» » न्यायलयलाई नचलाउ (सम्पादकीय)

पछिल्लो समय न्यायलय विवादको भूमरीमा मुछिएको छ । सुशिल कार्कीदेलिे आपआख दिपकराज जोशीसम्मको फेहरिस्त हेर्दा न्यायलय निकै ठूलो विवादमा छ । र, यो विवाद राजनीतिक भागबण्डाका कारण भइरहेको छ । राजनीतिक दलले सवोच्च अदलातबाट आआफ्नो स्वार्थ अनुकुल निर्णय गराउन चाहेका कारण यस्तो विवाद भएको हो ।

 शक्तिपृथकीकरण अनुसर राज्य तीन तहबाट सञ्चालन हुन्छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट देश सञ्चालन भएको हुन्छ । यी तीन अंगको एक अर्काबीच सम्बन्ध हुनुपर्छ । यी तीनमध्ये एउटाको पनि तालमेल विग्रियो भने देश सञ्चालनको चेन विग्रिन सक्छ र अहिलेको अवस्था त्यस्तै देखिएको छ ।

सुशिला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउँदा तीनटै दल एक ठाउँमा आएको थियो । पछि महाअभियोग फिर्ता भएको थियो । व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोग दर्ता हुँदै गर्दा कार्की भ्रष्टचारसँग जोडिएको चर्चित मुद्दाको फैसलामा हुनुहुन्थ्यो । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको कार्कीलाई सर्वाेच्च अदालतले महाअभियोग सम्बन्धि कामकार्यवाही अगाडी नबढाउन र कार्कीलाई अदालतमा हाजिर हुन आदेश जारी भयो । कार्यकाल सकिन एक महिना बाँकी रहेकाले त्यस दिनदेखि कार्कीले कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाई नगरेर सामान्य प्रशाससनिक काम गर्दै विदा हुनु भएको थियो ।

 त्यो काण्ड सेलाउन नपाउँदै गोपाल पराजुलीको प्रमाणपत्र डुबलीकेट रहेको कुरा बाहिर आयो । त्यसमा पनि निकै विवाद भयो । पूर्व प्रधानन्यायधीश पराजुलीको जन्ममिति विवादले न्यायलय ठूलो विवादमा परेको थियो । दुईवटा जन्ममिति पेस गरेको सरकारी अभिलेखमा नै फेला परेको थियो । न्यायपरिषद्ले पराजुलीको जन्ममिति २०१० साल वैशाख १६ लाई कानुनी मान्यता दिईसके पनि उहाँले विभिन्न निकायमा पेस गरेका फरक फरक चार थरीका जन्ममीति फेला परेको थियो ।

अहिले आएर दिपक राजजोशीको विवादमा राज्य फँसेको छ । संसदीय सुनुवाई समितिमा जोशीको बारेमा बहस चलिरहेको छ । काँग्रेसले जसरी पनि जोशीलाई टिकाउन खोजेको छ भने नेकपाले जोशीलाई विदाई गर्ने पक्षमा देखिएको छ । जबकि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अध्यक्ष रहेको सवैधानिक परिषद्ले जोशीलाई प्रधानन्यायधिशमा सिफारिश गरेको थियो । सोही सिफारिश अनुसार दिपकराज जोशीको बारेमा संसदमा छलफल भइरहेको छ ।

सुनुवाई हुँदा न्यायधिश जोशीले दिएको बयान अनुसार सन्तुष्ट थिएन सांसदहरु । उहाँले दिनुभएको बयानका आधारमा उहाँलाई क्वीट गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ यद्यपी काँग्रेसले जोशीको पक्षमा वकालत गरिरहेको छ । न्यायलयमाथि यसप्रकारको विवादका कारण न्यायप्रति धेरैको विश्वास उठ्न सक्छ । एउटा विवाद भए पो ल आज भयो अब हुँदैन । तीनटै न्यायधिशमा विवाद आउँदा न्यायपालिका स्वतन्त्र रहेन भनि प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । किनभने विवादमा जहिले पनि राजनीतिक दल मुछिदै आएका छन् । न्यायपालिकासँग अहिले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुवै जुधिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई समेत कठघरामा उभ्याउने हैसियत भएका प्रधानन्यायाधीशका उम्मेदवार दिपकराज जोशी यतिबेला संसदीय समितिको कठघरामा उभिनु भएको छ । सांसदहरु उहाँलाई न्यायाधीशले झै प्रश्न सोधिरहनु भएको छ । र, त्यसको जवाफ उहाँले दिइरहनु भएको छ । तर, उहाँको जवाफबाट सांसदहरु सन्तुष्ट देखिएको छैन । खासगरि नेकपा, राजपा र फोरम नेपाल अर्थात सत्तारुढ दलका सांसदहरु जोशीको प्रश्नबाट सन्तुष्ट देखिएको छैन । सरकार जस्तै समितिमा पनि दुई तिहाई रहेको छ । दुई तिहाइको प्रयोग संसदीय समितिमा पनि हुँदैछ । जोशी त्यसको सामना गर्दै हुनुहुन्छ । बीचमा कुनै चमात्कारिक घटना भएन भने जोशीको सिफारिस अस्वीकृत हुने संभावना बलियो छ र संसद र अदालतको इतिहासमा यो पहिलो घटना हुनेछ ।

यस वर्ष न्यायालय इतिहासकै बइेज्जतीको निकाय बन्यो । न्यायालय आफैमा अन्तिम निर्णय हो भने न्यायालयको गरिमामय उच्च पदले बेइज्जती कमायो । जसले न्यायालयलाई नै चरम विवादमा तान्यो । प्रधानन्यायधिश सुसिला कार्कीदेखि गोपाल पराजुली र अहिले दिपकराज जोशी विवादमा तानिएका छन् । यसपछि चोलेन्द्र जवरा पनि विवादमा तानिने सम्भावना त्यतिकै रहेको छ । जबसम्म देशमा राजनीतिक स्थायीत्व देशमा हुँदैन तबसम्म न्यायलयमाथि यस्तो प्रहार भइरहन्छन् । त्यसैले पहिला राजनीतिक स्थायीत्व बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..