» » गच्छदार घरका न घाटका

राजनीतिकमा यतिखेर कुनै नेता यदि अप्ठ्रोमा पर्नुभएको छ भने त्यो हो विजयकुमार गच्छदार । सधै शक्ति र सत्ताका नजिक रहनु भएका गच्छदार अहिले पानीविनाका माछा जस्तै हुनभएको छ । चुनावको मुखमा आएर आफ्नो पार्टीलाई नेपाल काँग्रेससँग मिलाउनुभयो ।

र, काँग्रेसबाट चुनाव पनि जित्नुभयो । तर उहाँ आफै चुनाव जितेर हुँदैन । आफ्नोसँग लोकतान्त्रिक फोरमबाट काँग्रेसमा लाग्नुभएका नेताहरुको बारेमा पनि सोच दिनुपर्ने थियो तर उहाँले त्यस्तो गर्नु भएन । आफूले टिकट लिनुभयो र जित्नुभयो र अरुको मतलबै राख्नुभएन । आफू प्रतिनिधिसभा चुनाव जित्नुभयो ।

 र, एकजना जितेन्द्र देवलाई राष्टियसभाको सदस्य बनाउनुभयो । त्यसबाहेक अरु नताहरु को कहाँ छन् केही गरिरहेका छन् । कुन अवस्थामा छन् कसैले सोधखोज गरेको छैन । उहाँसँग पार्टीमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताहरु भौतारी रहेका छन् ।

तर काँग्रेस पार्टीले हालसम्म त्यसको बारेमा केही सोचेका छैन । काँग्रेसको लगातार बैठक बस्यो । एकीकरणको विषय एजेण्डामा राखेपनि त्यसमा कहिल्यै बहस भएन । जहिले पनि कुनै नकुनै बहानामा त्यसालाई टार्ने काम गर्दै आएको रहेको छ । विजयकुमार गच्छदारलाई उपसभामुख दिने आश्वासन पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले दिनुभएको थियो तर हालसम्म पुरा गर्नु सक्नुभएको छैन । ०४८ सालदेखि लगातार चुनाव जित्दै आउनु भएका गच्छदार १३ पटक भन्दा बढी समय मन्त्री भइसक्नु भएको छ ।

तर उहाँ अहिले सरकारमा सहभागी नभएको कारण छटपटिनु भएको छ ।
सरकार विना रहनै नसक्ने गच्छदार यत्रो दिनसम्म कसरी बस्न सकेको होला भनि चर्चा पनि हुन थालेको छ । उहाँ पाँच पटक त उपप्रधानमन्त्री नै हुनुभयो । प्रत्येक सरकारमा कुनै नुकनै बाहानामा सहभागी हुन्थे नै तर अहिले काँग्रेससँग एकीकरण गरेपछि सरकारभन्दा बाहिर हुनुभएको छ । यदि उहाँको आफ्नो पार्टी भएको भए अहिलसम्म कुनै नकुनै हिसाब किताब बनाएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भइसक्नुहुन्थ्यो ।

तर अहिले उहाँ बाध्य भएर सरकार बाहिर बस्नु परेको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने उहाँ अहिले नघरका हुनुभएको छ नघाटका हुनुभएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा उहाँ अझै आमन्त्रित सदस्यको रुपमा उपस्थित हुँदै आउनु भएको छ । खासमा भन्ने हो भने गच्छदार कांग्रेसभित्रकै आन्तरिक विवादका कारण उहाँ र उहाँका पार्टीका पुराना कार्यकर्ता चेपुवामा पर्नुभएको छ ।


०६४ मा काँग्रेसबाट विद्रोह गरेर निस्कनु भएका उहाँ त्यसपछि १० वर्षसम्म मधेस केन्द्रित राजनीतिमा रमाउनु भयो । काँग्रेस छाडेर उपेन्द्र यादवले नेतृत्व तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालमा प्रवेश गर्नुभएको थियो ।

पछि सरकारमा जानै विषयलाई लिएर उपेन्द्र यादवसँग अलग भएर आफ्नै नेतृत्वमा मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) गठन गर्नुभएको थियो । ०६४ यताका धेरैजसो कालखण्डमा सत्ताको साँचो बनेर चर्चामा छाइरहनुभयो । ०७४ को संसदीय निर्वाचनमा वाम पार्टीहरू एक भएर होमिएपछि गच्छदार राजनीतिक अस्तित्व बचाउन कांग्रेसमा फर्किनुभएको चर्चा सुन्न पाइन्छ । ०७४ असोज २९ मा लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई कांग्रेसमा समायोजन गर्ने सहमति बनेको थियो । तर, त्यो सहमति दस महिना बित्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसले गर्दा गच्छदार पार्टीभित्र कमजोर देखिएका छन् ।

गच्छदारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्तिको टकरावले काम गरेको छ ।

 गच्छदार पार्टी एकता हुँदा भएको सहमति कार्यन्वयन गराउन सभापति देउवासँग निकट देखिन्छन् । त्यही निकटताले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षलाई झस्काएको छ । देउवा पनि गच्छदारलाई आफ्नै समूहमा राखेर पकड कायम गराउन चाहन्छन् । पौडेल र सिटौला पक्ष भने देउवाको त्यो दाउलाई कमजोर बनाउने प्रयासमा छन् ।

सार्वजनिक नभएको सहमतिमा केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ, नगर, बुथ कार्यसमितिदेखि क्रियाशील सदस्यता, महासमिति सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्ममा समायोजनको विषय छ । सहमतिको भावनाअनुसार गच्छदारले केही समयअघि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै समायोजन प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । निर्वाचन सकिएलगत्तैदेखि गच्छदारले सहमतिअनुसार दुई पार्टीको समायोजनका लागि दबाव दिँदै आउनु भएको छ ।

 गच्छदारले समायोजनका लागि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिलाई ३ उपसभापति, ३ महामन्त्री, ३ सहमहामन्त्रीसहित १५१ सदस्यीय बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । अहिले काँग्रेस ८० सदस्यीय छ, जसमा एक उसपभापति, दुई महामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष र एक सहमहामन्त्री छन् । गच्छदारले सबै नेताबीच आफूलाई वरिष्ठ उपसभापति दिने सहमति भएको समेत बताउँदै आएका छन् ।

प्रत्येक विभागमा ३–३, प्रदेशमा ७–७, आमन्त्रित महासमिति सदस्य ३ सय, तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीको संगठन रहेको ६३ जिल्लाबाट ७ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि, २० हजार क्रियाशील सदस्यता दिइनुपर्ने प्रस्ताव गच्छदारको छ । जिल्ला, क्षेत्र, नगर, गाउँ, वडा र बुथ कार्यसमितिमा उपसभापतिसहित १० जना समायोजन हुनुपर्ने प्रस्ताव उहाँको छ । भातृ, भगिनी, शुभेच्छुक संगठनमा केन्द्रदेखि वडा तहसम्म २५ प्रतिशत समायोजन गर्नुपर्ने माग उहाँले गर्नुभएको छ ।

तर, यो सबै समायोजनका लागि संस्थापनइतर पक्षले विधान संशोधन नभई सम्भव नहुने बताउँदै आएको छ । विधान संशोधन महासमिति बैठकबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म महासमिति बैठक कहिले गर्ने भन्ने नै टुंगो छैन । महासमिति बैठकअघि संस्थापनइतर पक्षको सहमतिबिना समायोजन गर्दा विधान पारित नहुने त्रास देउवामा छ । किनकि महासमिति बैठकको दुई तिहाई मतबाट विधान पारित हुनुपर्छ । पौडेल र सिटौलाले साथ दिनु भएन भने पारित हुन सक्दैन ।

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..