» » मलेठ घटनाबाट घाइते औद्योगिक क्षेत्रमाथि विभेद

–श्यामसुन्दर यादव
विगतका सरकारले सप्तरीसहित मधेशका जिल्लाहरुलाई विभेद गर्दै आएको वास्तविक यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । यस्तै विभेदका नमूनाहरु मध्येको एक हो सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका वडा नम्वर ५ स्थित राजविराज गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र । जो स्थापनाकालदेखि नै राज्य र सरकारको उपेक्षाका कारण अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्थामा आईपुगेको छ ।

सप्तरी जिल्लाको प्राकृतिक स्रोत–साधन र जनशक्तिको परिचालन भई यहा“का मानिसहरूको जीवनस्तर माथि उठोस् भन्ने उद्देश्यले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले वि.सं. २०३९ सालमा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको भ्रमणको अवसरमा दिइएको निर्देशन अनुरूप भारतीय सरकारको अनुदानमा यो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भएको हो । वि.सं. २०५१ साल साउन २६ गते नेपाल सरकारलाई हस्तानन्तरण गरिएको थियो । कुल ४ करोड ५० लाखको लागतमा द्विपक्षीय सम्झौता बमोजिम भारतीय पक्षबाट भौतिक पूर्वाधारहरू तर्फ ३ हजार वर्ग फिटको ८ वटा औद्योगिक भवनहरू, प्रशासकीय भवन, गार्ड हाउस, गेष्ट हाउस, महा–प्रबन्धक निवास, बैङ्क भवनको साथै विद्युत सब–स्टेशन, विद्युत वितरण प्रणाली, पम्प हाउस तथा पानी वितरण प्रणाली लगायत आन्तरिक सडक, ढल, कल्भर्ट निर्माण गरिएको छ ।


नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको २६ वर्ष वितिसक्दा पनि यो औद्योगिक क्षेत्र हालसम्म पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । बरु निर्माण भएका भौतिक संरचनाहरु समेत जीर्ण हुँदै गएको छ । स्थापनाकालदेखि नै उपेक्षाको शिकार खेप्दै आएको यो औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि कुनै पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन । यहाँसम्म कि मधेशबाट चुनाव जितेर गएका नेताहरु स्व.गजेन्द्रनारायण सिंह, राजेन्द्र महतो, हृदयेश त्रिपाठी हुँदै वर्तमान उद्यागमन्त्री मातृका प्रसाद यादवसम्मले समेत सञ्चालनको कुरा त परै जाओस् संरक्षणका लागि समेत चासो देखाएको छैन । तत्कालिन उद्योग मन्त्री हृद्येश त्रिपाठी यतिसम्म अवश्य गरे राजविराज औद्योगिक क्षेत्रको नामको अगाडि मधेश आन्दोलनका मसिहा गजेन्द्रनारायण सिंहको नाम जोडि दिनुभयो । यद्यपी नाम परिवर्तन भयो तर यो औद्योगिक क्षेत्र सिंहको नाम जोडिएकै कारणले पनि झन्झन् उपेक्षित हुँदै गएको भन्न सकिन्छ ।

यो औद्योगिक क्षेत्र कहिले पिकनिक स्पट त कहिले राजनीतिक दलको सभा सम्मेलन गर्ने थलोको रुपमा त कहिले निर्वाचन कार्यालय र मतगणना स्थलको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । तर यतिबेला यो क्षेत्र खुल्ला गौचरणको रुपमा परिणत भएको छ । औद्योगिक क्षेत्र शुरु भएसँगै नेपाल आयुर्वेद मेडिसिन, सरस्वती मेटल उद्योग, प्लाष्टिक दाना उद्योग, महालक्ष्मी खाद्य उद्योगहरु सञ्चालनमा आएको केही समयपछि बन्द भयो । हाल मिलन डेरी उद्योग, कोशी पोलिमर्स इन्डष्ट्रिज, महालक्ष्मी पेट इन्डष्ट्रिज र कृष्णा खाद्य उद्योग गरी ४ वटा उद्योग समस्यै समस्याका बीच जेनतेन सञ्चालनमा रहेका छन् भने माँ भगवती कृषि टोमाटो फुड्स, उषा जल र कान्तिपुर प्लाष्टिक उद्योग बन्द जस्तै छन् ।


महालक्ष्मी खाद्य उद्योग, एस एण्ड को. ईलेक्ट्रोड्स, पदमज्योती प्लाष्टिक उद्योग र अल नेप्लीज टि एण्ड कफी उद्योगमा लगाईएको ताल्चा नखुलेको वर्षौ भईसकेको छ । संकटमा परेका उद्योगलाई सरकारले सहुलियत दिनुपर्नेमा औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ । उद्योगीहरुले उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि ईच्छा देखाए पनि भरपर्दो सुरक्षा र औद्योगिक क्षेत्रभित्रको आन्तरिक समस्याहरुका कारणले वातावरण तयार हुन नसक्दा उद्योगी पलायन हुन थालेका छन् । पछिल्लो समयमा यहाँ थरिथरिका समस्या देखिएको र समाधान हुने छाँटकाँट नदेखिएपछि उद्योगीहरुले सञ्चालनमा रहेका उद्योग समेत अन्यत्र लाने तयारीमा छन् ।

समस्यै समस्याको चाङ्ग


राजविराज गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन नहुनुमा प्रमुख कारण त सरकारी उपेक्षा त छन् नै । यस अतिरिक्त यहाँ समस्यै समस्याको चाङ्ग रहेको छ । केही वर्ष अघि औद्योगिक क्षेत्रमा सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघ र मिलन डेरी उद्योगको विशेष पहलमा हटलाइन विद्युत सेवा तत्कालिन नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र प्रमुख शम्भु कुसियैतले सञ्चालनमा ल्याएका थिए । तर उक्त सेवा समेत केही महिना पश्चात नाम मात्रको हटलाइन सावित भयो । विद्युत आउने जाने क्रमले दिनमा उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।


उद्योगका लागि अति आवश्यक मानिने पानीको पनि सुविधा छैन । बोरिंग बिग्रेको वर्षौं भईसकेको छ तर यसतर्फ कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । उद्योगमा खानेपानीको अभाव छ नै पानी निकासको पनि समस्या छ । अर्को प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ असुरक्षा । देशैभरिका औद्योगिक क्षेत्रहरुमा सुरक्षाकालागि सशस्त्र प्रहरीको टोली खटाईए पनि यहाँ अहिले एकजना पनि प्रहरी खटाइएको छैन । बढ्दो असुरक्षाले गर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगीहरु आउन मानिरहेको छैन ।


यसैगरी गत असारमा आएको बाढीले भत्किएको औद्योगिक क्षेत्रको पर्खालहरु एक वर्ष वित्दा पनि मर्मत हुन सकेको छैन । मर्मत र भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्थाका कारण यतिबेला औद्योगिक क्षेत्र गौचरणमा परिणत भएको छ । दिनभरि पशु चौपाया र गोठालाहरुको जमघट रहने गर्दछ । हालैकोे समान्य वर्षामै पनि यो औद्योगिक क्षेत्र जलमग्न भएको छ । सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुमा समेत पानी पस्न थालेको छ । यसतर्फ हेर्ने कोई माइबाप छैन । भत्किएको पर्खाल तत्काल निर्माण हुन सक्दा खुल्ला प्रवेशले अहिले औद्योगिक क्षेत्रको चारैतर्फको पर्खाल भत्काउने क्रम बढ्दो छ । पर्खाल भत्काएर ईटा चोरी हुनुका साथै परिसरमा रहेका सिसौका रुखहरु समेत केही कर्मचारीकै मिलोमतोमा रातीको समयमा कटान गरी चोरी हुन थालेको छ ।


जिल्लाको मुख्यालय राजविराज नगरपालिकाको छेउमै रहेको यो क्षेत्रमा सरकारले पठाएका कर्मचारीहरु समेत कुर्सीमा बसेर तलब खानु बाहेक केही गर्न सकेको छैन । यसको अर्को मूल कारण के हो भने सरकारले हालसम्म यो औद्योगिक क्षेत्रका लागि कर्मचारीको तलब र कार्यालय सञ्चालन बाहेक विकासीय बजेट पठाएको इतिहास छैन । यस अतिरिक्त उद्योगबाट निस्किने फोहोरको व्यवस्थापन समेत हुन सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका भवनहरु जीर्ण बन्दै गएको छ । चारैतर्फ खुल्ला रहेकोले भवनका झ्यालढोका चोरी हुनुका साथै उद्योग र उद्योगीहरु समेत असुरक्षित भएको छ ।


यो औद्योगिक क्षेत्रको अर्को क्रोनिक समस्याको रुपमा रहेको छ सेड भाडा लिएर सञ्चालन नगर्ने र भाडा पनि नतिर्ने प्रवृति । कार्यालय प्रमुख दिपक आचार्यका अनुसार पुराना केही उद्योगका नाममा हाल करिव ८० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी वक्यौता रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले पटक–पटक ताकेदासहित पत्र पठाए पनि उद्योगीहरुले बेवास्ता गर्दैआएका छन् ।

एकदमै न्यून बजेट


नेपाल सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई शुरुदेखि नै बेवास्ता गर्दै आएको वास्तविक तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । पछिल्लो पटक सरकारले देशैभरिका औद्यौगिक क्षेत्रहरुको विकास तथा मर्मतसम्भार गर्न आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ गरेको बजेट विनियोजनमा समेत राजविराज गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रलाई विभेद गरिएको देखिन्छ । हेटौडा औद्यौगिक क्षेत्रलाई ८ करोड ९२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ, पोखरा औद्योगिक क्षेत्र ४ करोड ६४ लाख ४२ हजा, बालाजु औद्योगिक क्षेत्र ४ करोड ४५ लाख २४ हजार र बुटवल औद्योगिक क्षेत्र १ करोड ५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।


यता कम बजेट अर्थात सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका औद्यौगिक क्षेत्रमा राजविराज गजेन्द्रनारायण सिंह औद्यौगिक क्षेत्र परेको छ । कर्मचारीको तलब, कार्यालय सञ्चालन एवम् मर्मत सम्भारतर्फ कुल ८ लाख ९० हजार तथा विकासतर्फ ६ लाख ३८ हजार समेत गरी १५ लाख २८ हजार मात्र छुट्याएको छ । जबकी गत वर्षकै बाढीमा पर्खाल भत्किएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रको चारैतर्फको पर्खालहरु ठाउँठाउँमा भत्किएको छ । केन्द्रले पानी ट्यांकीमुनि र वरिपरी पर्खाल निर्माण शीर्षकमा मात्र ५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ पठाएको छ । उक्त रकमले पर्खाल निर्माण कुनै पनि हालतमा हुन नसक्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको भनाई छ ।


यस औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले समेत वेवास्ता गरेको छ । सरकारी संरचनाहरु नष्ट हुन लाग्दा पनि प्रदेश सरकारले हालसम्म चासो देखाएको छैन । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गरी बेरोजगारी समस्या घटाउने भनी चुनावी नारा बनाएर चुनाव जितेका नेताहरुले समेत यतिबेला विर्सिएका छन् । सप्तरीबाटै सांसदमा जितेर वर्तमान सरकारका उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री समेत बनेका छन् ।


संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव । फोरमबाट प्रदेश सरकारका भूमी व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रीमा शैलेन्द्र प्रसाद साह र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका छन् नवलकिशोर साह । यद्यपी औद्योगिक क्षेत्र समाप्त भईरहँदा पनि यसतर्फ ध्यान नदिएको भन्दै सर्वसाधारणले समेत टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

यसैगरी माओवादी जनयुद्धका क्रममा होस् या अधिकार प्राप्तिका लागि भएको मधेश आन्दोलन, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता मातृका प्रसाद यादवको लगाव सप्तरी जिल्लासँग अत्यन्तै निकट रहँदै आएको छ । उनी अहिले संघीय सरकारका उद्योग मन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । तर विभेदको शिकार रहँदै आएको यो औद्योगिक क्षेत्रको दुरावस्था उनले पनि नदेखेको भन्दै वुद्धिजिवीहरुको टिप्पणी छ ।
विभेद नै गरिएको हो कि

२०७३ साल फागुन २३ गते अर्थात सप्तरीवासी मात्र नभई सिङ्गो देशले नै कहिल्यै नविर्सने मलेठ घटना । तत्कालिन नेकपा एमालेको मेची महाकाली अभियानका क्रममा यो औद्योगिक क्षेत्र कुरुक्षेत्रमा परिणत भएको थियो । मधेशी मोर्चाले आह्वान गरेको बन्द र एमालेको निर्धारित कार्यक्रमका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा पाँच जनाले मृत्युवरण गरे । राजविराज गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा आयोजित कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहेका तत्कालिन नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यतिबेला दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । ओलीको बोली र शैलीका कारण मधेश त्यतिबेला अत्यधिक उत्तेजक एवम् आक्रोशित बन्न पुगेको थियो ।

त्यतिबेलाको नेकपा एमाले र मधेशवादी दल एक अर्काको कट्टर विरोधीको रुपमा प्रस्तुत हुन्थे । तर अहिले ओलीको  नेतृत्वमा नेकपाको पूर्ण बहुमतको सरकारमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको समेत समर्थन छ । फोरम नेपाल त सरकारमै सहभागी भएको छ । यद्यपी राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा तत्कालिन सरकारको निक्कै आलोचना भएको थियो मलेठ घटनामा भएको प्रहरी दमनको विषयलाई लिएर ।


औद्योगिक क्षेत्र आसपास रणभूमिमै परिणत भएको थियो । मलेठवासीको सहादत तथा कठोर संघर्षकै कारणले मलेठ स्थित यो औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारले विभेद गरेको हो कि तर्क गर्र्नेहरु पनि धेरै छन् । राजविराज औद्योगिक क्षेत्रको दुर्दशाप्रति नत प्रदेशक सरकार नै गम्भीर छन् । नत प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार । वर्तमान सरकारले यो औद्योगिक क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्थापन गरी सञ्चालनमा ल्याउन सके मलेठवासी मात्र नभई सिङ्गो सप्तरीवासीको पीडामा केही हदसम्म मलम साबित हुनसक्ने वुद्धिजिविहरुको तर्क छ ।
(लेखक सप्तरीबाट प्रकाशित न्यूज टुडे दैनिकका सम्पादक हुन्।)

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..