» » प्रदेशमा मुख्यमन्त्री भन्दा सिडियो बलवान

प्रदेश २ मा अहिले नागरिकता विवाद चर्किएको छ । जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनका लागि प्रदेशका आठवटै जिल्लाका जिल्ला प्रमुख (सिडियो) लाई पत्र पठाएको थियो । तर, सिडियोले नटेरेपछि बाध्य भएर प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले केन्द्रका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पत्र लेख्नु भएको छ । 

मन्त्री यादवले जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण गर्न गराउन भन्दै प्रदेशका आठवटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई असार ७ गते पत्र पठाएका थियो । तर सो प्रमुख जिल्ला अधिकारीले केन्द्रको निर्देशन मुताविक मात्र गर्ने भन्दै प्रदेशका गृहमन्त्री यादवलाई प्रतिकृया पठाउनु भएको थियो । सिडियोले केन्द्रतिर औला ठडाएपछि आन्तरिक मामिला मन्त्री यादवले गृहमन्त्री थापालाई साउन ११ गते पत्र पठाउनु भएको थियो ।

प्रदेश २ का अन्तर्गतका आठवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा सवैधानिक व्यवस्था वमोजीम नागरिकता वितरण गर्न पत्र पठाएको तर त्यसको परिपालन गर्नुको साटो सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृहमन्त्रालयबाट निर्देशन प्राप्त गरिपाउँ भन्ने आशयको पत्र आफूलाई प्राप्त भएको आन्तरिक मामिला मन्त्री यादवले गृहमन्त्री थापालाई जानकारी गराउनु भएको छ । सरकारको जिम्मेवार गृह मन्त्रालयले हालसम्म के कस्तो व्यवस्था गरेको छ, यस सम्बन्धि संघीय कानुन निमाृण प्रकृया
कुन चरणमा पुगेको छ त्यसका जानकारी समेत उहाँले माग गर्नुभएको छ ।

नागरिकताको समस्याबाट बढी प्रभावित समुदाय भनेको मधेशी समुदाय रहेको दावी गर्दै मन्त्री यादवले ती समुदायलाई समेत देशप्रतिको अपनत्व ग्रहण गर्न सम्मानजनक कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ । सविधान र सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरुकोले नागरिकता प्राप्त गर्न कठिनाई भोग्न नपर्ने गरि र उनीहरुलाई सरल तथा सुलभ ढंगले नागरिकता उपलब्ध गराई दिनका उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ । 

यति मात्र होइन मन्त्री यादवले सविधानका विभिन्न धारालाई पनि स्मरण गराएका छन् । उहाँले गृहमन्त्री थापालाई धारा १८ (२) पनि स्मरण गराउनु भएको छ । त्यस धारामा सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्थाका वा यस्तै अनय कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।


त्यस्तै उहाँले धारा १० र ११ पनि स्मरण गराउनु भएको छ । धारा १० (१) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्न हकबाट बचिंत नगरिने प्रावधान राखिएको छ । धारा ११ उपधारा १, २ र ३ अनुसार नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई समेत नागरिकता प्राप्त गर्नमा कुनै बाधा अड्चन रहेको देखिदैन तर सविधानले व्यवस्था गरेपनि संघीय कानुन बनि नसकेको बहाना बनाएर नागरिकता प्रदान गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कायाृलयहरु तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिन आलटाल गरिरहेको समेत मन्त्री यादवले दावी गर्नुभएको छ । 

प्रभातकुमारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई विपक्षि बनाइ सर्वेच्च अदालतमा दायरेको परमोश मुद्दा र सकार सिंहले दायर गरेको परमादेश मुद्दामा अदालतले २०७४ कात्तिक २० गते परमादेश जारी गरी जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिता दिन आदेश दिएको थियो । त्यस्तै आदेश उच्च अदालत जनकपुरले पनि गरेको कारणले जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने दावी प्रदेश सरकारको रहेको छ । 

प्रदेश सरकारले सविधानमा भएको व्यवस्था उल्लेख गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले प्रदेश सरकारले पठाएको पत्र अनुसार नागरिकता दिन नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, गृहमन्त्रालयलाई आधिकारिक पत्र प्राप्त भएको छैन तर हामीले अन्य माध्यमार्फत थाह पाए अनुसार प्रदेश सरकारले नागरिकताको विषयमा जुन पत्र पठाएको छ त्यो अनुसार वंशजको आधारमा नागरिकता दिन मिल्दैन ।’ अहिले नागरिकता ऐन बनेको छैन, ऐन नबनेसम्म सविधान नै मूल कानुन हो र सविधानमा त्यसरी नागरिकता दिने प्रावधान उल्लेख नगरिएको प्रवक्ता सुवेदीले सहाराटाइम्सलाई बताउनुभयो ।

सविधानमा व्यवस्था 
कुनै पनि नेपाली नागरिकतलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वन्चित नगरिने सविधानको धारा १० मा उल्लेख छ । धारा ११ (२) अनुसार यो सविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, कुनै व्यक्तिको जन्म हुादाको बखत निजको बाबु वा आमा नेपाकलो नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्रि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ । धारा (११) को ३ मा यो सविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिक सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागकिरता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।


नेपालभित्र फेला परेको तर बाबु र आमाको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेल
नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान पनि सो धारामा उल्लेख छ ।


त्यस्तै, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भइ नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न सकिन्छ तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानुन बमोजिम अंगिकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ ।
नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा कानुन वमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिन सकिन्छ ।

 त्यस्तै, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा नेपालमै स्थायी वसोवास गरेको र विदेशी नागरिकता प्राप्त नगरेको अवस्थामा कानुन बमोजिम अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ । यदि आमाबुवा दुवै नेपाल रहेछन् भने वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

के भन्नुहुन्छ जिल्लाका सिडियोहरु ?


जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सिरहाका प्रमुख रुद्रप्रसाद पण्डितले पनि प्रदेश सरकारको पत्र आफूले प्राप्त नगरेको दावी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, मैले त्यो पत्र प्राप्त गरेको छैन तर सञ्चारमाध्यमबाट प्राप्त गरेको सूचना अनुसार प्रदेश सरकारको पत्र अनुसार नागरिकता दिन सकिदैन ।

 एक त नागरिकताको विषयमा केही गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छैन, अर्को कुरा हालसम्म नागरिकता ऐन आएको छैन । ऐन नआएसम्म सविधानमा भएको प्रावधान अनुसार नै नागरिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।’ सविधान अनुसार जन्मसिद्ध नगरिकको सन्तालाई प्रदेश सरकारले माग गरे अनुसार नागरिकता दिन नसकिने जिल्ला प्रमुख पण्डितले बताउनुभयो ।

नागरिकता ऐन २०१९ का आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गरिरहेको बताउँदै उहाँले नयाँ ऐन नआएसम्म सविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै नागरिकता प्रदान गरिने प्रष्ट पार्नुभयो ।

पत्र पठाएका आन्तरिक मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेशले गर्न चाहेको काम केन्द्रले रोकेर संघीयता विरोधी काम गरेको आरोप लगाउनुभयो । सिडियोहरुले हामीले पत्र पठाउनु भएको छ, उहाँले भन्नुभयो, सिडियोले हामीले पत्र पठाउनु भएको छ त्यसमा केन्द्रले हामीलाई दिने निर्देशन अनुसार काम गर्ने भनेको छ तर केन्द्रले हालसम्म सिडियोलाई कुनै निर्देशन दिएको छैन तर हामीले सिडियो पत्र अनुसार नै केन्द्रलाई पत्र लखेकाका छौं । अहिलेसम्म उतबाट कुनै प्रतिकृया आएको छैन ।

सिडियोले गर्न चाहे पनि केन्द्रले गर्न नदिने जस्तो देखिएको बताउँदै मन्त्री यादवले सविधानले उल्लेख गरे अनुसार नै आफूहरुले नागरिकता माग गरेको प्रतिकृया दिनुभयो । गृहमन्त्री वामदेव गौतमले दिनु भएको मन्तव्य पनि आपत्तिजनक रहेको दावी गर्दै मन्त्री यादवले नागरिकताको विषयमा केही वर्ष एउटा अध्यादेश आएको थियो त्यो अध्यादेशका आधारमा नागरिकता दिने गृहमन्त्रीले भनेको त्यो आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो । ‘अध्यादेश कुनै कानुन होइन, त्यो तत्कालिन आवश्यकता टार्नका लागि ल्याउने कुरा हो, त्यो समयमा आएको अध्यादेश अहिले पनि चल्नु हुनुहुँदैन, मन्त्री यादवले भन्नुभयो ।

प्रदेश सरकारले जनताको हकमा काम गर्न खोजेको छ तर केन्द्र सरकारले अवरुद्ध गर्न खोजेको थुप्रै उदाहरण रहेको भन्दै मन्त्री यादवले सविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै नागरिकता दिन चाहेको तैपनि अवरोध गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।

प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलले पनि प्रतिकृया दिँदै भन्नुभयो, सविधान अनुसार प्रदेशका जनताको जीउ, धनको सुरक्षा गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको हो, त्यस आधारमा त्यहाँका असली नागरिकलाई नागरिकता दिने दायित्व पनि प्रदेश सरकारकै हो ।’ प्रदेश सञ्चालनका लागि शासन प्रशासन प्रदेश सरकारको मातहत हुनुपर्ने कुरा आफूहरुले पटक पटक उठाउँदै आएको र यो कुरा केन्द्रलाई समेत जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै मन्त्री सोनलले नागरिकताको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाएको पत्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..