» » कृषि क्षेत्रमा धेरै ठूला कुरा गरेर हुँदैन, साना साना काम गरे पुग्छ

–उद्धव अधिकारी
अध्यक्ष, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ

कृषि क्षेत्र अहिले निकै विवादमा तानिएको छ नि तपाईहरुको महासंघले यसको बारेमा केही गरिरहेको छैन त ? 
–अहिले कृषि क्षेत्र मात्र होइन, हरेक क्षेत्र विवादमा परेका छन् । कुनै क्षेत्र अछुतो छैन तर कृषि सबैको सरोकारका विषय भएका हुनाले यसमा धेरैको ध्यान गएको छ । र, यो राम्रो पक्ष हो । कृषि अहिले मात्र होइन, पहिलादेखि असाध्यै समस्याबाट घेरिएको क्षेत्र हो । सरकारले यसलाई सामाधानतिर लाग्ने भन्दा पनि झन समस्यातिर लगिरहेको अनुभूति महासंघले गरेको छ । हाम्रो महासंघले किसानका लागि विगतदेखि आवाज उठाइरहेको छ । हरेक समस्याको अवगत सरकारलाई लिखित र मौखिक अवगत गराई रहेको छ । तर सरकारले सुनवाई गरेको देखिदैन । सामास्याहरुको बारेमा कुरा उठाउनका लागि हामीले महासंघको स्थापना गरेका हौं । हामीले स्थापनाकालदेखि नै सविधान निर्माण र अन्य नीति निर्माणमा महासंघले किसानका लागि आवाज उठाउँदै आएको हो । २००७ सालको आन्दोलन अघिदेखि नै यो देशमा किसानहरुले आन्दोलन गर्दै आएको नेपालको हरेक आन्दोलनमा किसानको भूमिका उच्च रहेको छ तर जब राज्यबाट किसानलाई सुविधान दिने कुरा आउँछन् अनि राज्य गौण बस्छ । किसानलाई सुलभ व्याजदरमा ऋण, विमाको कुरा, अनुदान तथा उत्पादनमा वृद्धि लगायताका कुरा राज्यले उठाएको हो । तर, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । यसमा महासंघले पैरवी गर्दै आएको छ ।

तपाईले भन्नुभयो, सरकारले समस्या समााधान गर्नुभन्दा बढी बल्झाउने काम गरेको छ कुन कुन ठाउँमा सरकारले समस्या क्रिएशन गरेको छ त ?
–सरकारले कृषिको हरेक क्षेत्रमा हात हालेको छ तर पुरा कही गरेको छैन । यो गर्छु त्यो गर्छु भनि योजना बनाउँछ । कार्यविधि बनाउँछ तर त्यो काम अधुरो छाडेर हिड्छन् । सरकारले बनाउँदै गरेको योजनाहरु सुन्दा र बुझ्दा रमाईलो र खुशी लाग्छ । तर, नतिजा शुन्य छ । सन् २०१३ सालमा बनेको योजनावद्ध विकासको पहिलो खाकाको पञ्चवर्षीय कृषि रणनीतिमार्फत देशलाई प्रवद्र्धन गर्ने जुन योजना बनाएको थियो । त्यो योजना अहिलेसम्म जहिको त्यही छ । कृषि रणनीति असफल हुनुको अर्थ नै सरकारले लिएको नीति तथा योजना गलत हो भने पुष्टि हुन्छ । अहिले पनि असफल प्रयासमा राज्य दौडी रहेको छ । ७० प्रतिशत पहाडी भूभाग छ, जहाँ मान्छेले बस्न सक्ने ठाउँ छैन । बाढी पहिरोको चपेटामा ती भूभागहरु परेको छ । तराई मधेशमा १७ प्रतिशत भूभाग अन्न भण्डारको रुपमा छ । त्यसलाई व्यवसायीक रुप दिन सकिरहेको छैन । राज्यले एउटै किसानलाई करौडो रुपियाँ दिने किसिमका नीति बनाइरहेका छन् । त्यो खालको नीतिले हाम्रो कृषि आगाडी बढ्न सक्दैन । खेती किसानीबाट कृषकहरु पलायन भइरहेको छ । आयातको मात्रा घट्दैछन् । अदुवा, अलैची, गोलभेडा, आँप जस्तो विषयको कुरा गर्नुस् । त्यो ठूलो विषय हो तर त्यतातिर ध्यान दिएको छैन ।

सरकारले तपाईहरुसँग नै सल्लाह गरेर ती योजना र रणनीतिहरु ल्याएको छ अनि अहिले विरोध किन ?
–हो, हामीसँग उहाँहरुले सल्लाह गर्नुहुन्छ । बेलाबेलामा बोलाएर हामीसँग अन्तरक्रिया गर्नुहुन्छ तर हामीले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्न । हामीले दिएको सुझावलाई योजनामा समावेश गर्नुहुन्न । अनि त्यस्तो सल्लाहर र अन्तरक्रियाको के काम । सन् २०१३ तिर २० वर्षे रणनीति तयार भइरहँदा हामीलगायत अन्य सरोकारवालासँग कृषि मन्त्रालयले अन्तरक्रिया गरेको थियो । हामीसँग सल्लाह मागेको थियो तर सल्लाह माग्ने काम मात्र गर्यो
त्यो अनुसार इम्पिलिमेन्ट कही गरेको देखिदैन । हामीले उल्टाइ पल्टाई त्यो रणनीति पढ्यौ हामीले दिएको सुझाव कही उल्लेख गरेको छैन । पक्कै पनि हामीले गलत सुझाव दिएको थिएन होला । लाखौ किसानको प्रतिनिधित्व गर्ने हामीले त्यही किसानको हक हितका लागि सुझाव दिएको होला तर किन कार्यान्वयन भएन, किन योजनामा समावेश गरिएन ? हामी हालसम्म त्यो २० वर्षे रणनीतिमाथि एक्यबद्धता जनाउन सकेका छैनौ । सरकारले नीति बनाउँदा पुरै अन्तराष्ट्रिय मापदण्डलाई आधार मानेको हुन्छ । जुन हाम्रो देशका लागि सुहाउँदो हुन सकिरहेको छैन । हाम्रो देशको कृषि अहिले पनि परम्परा र घरायसी तथा पारिवारिक रहेको छ । घरमा दुई कुखुरा पालेर त्यसको अण्डा विक्रि गरेर गुजारा गर्ने हाम्रो नेपाली छन् । दुईटा भैसी पालेर त्यसको दुध वेचेर गुजारा गर्ने हाम्रा किसानहरु छन् । त्यसैले आगाडी बढाउने, दुईबाट चार कसरी बनाउने सोच सरकारको देखिदैन । एकैचोटी फेदमै चढ्ने कुरा मात्र सरकारले पाइन्छ । त्यो लागु हुन सकिरहेको छैन । २० वर्षे कृषि रणनीति देशको मुल दस्तावेज हो कृषिका लागि । त्यसमा धेरै कुरा सच्याउन जरुरी छ । सन् २०१५ देखि त्यो रणनीति लागु भएको छ तर अहिलेसम्म त्यसमा कुनै प्रगति देखाएको छैन ।

तपाई र तपाई जस्ता थुप्रै संगठनहरुसँग अन्तरक्रिया र सल्लाह गरेर ल्याएको नीति तथा रणनीतिप्रति यस्तो असन्तुष्टि किन ?
–तपाईले भनेको जस्तो सल्लाह गरेर ल्याएको होइन । अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेर सुझाव लिएको मा हो तर ती सुझाव कार्यान्वयनमै ल्याउनुपर्छ भन्ने गरि अन्तरक्रिया गरेको थिएन । औपचारिकताका लािग मात्र त्यस्तो गरोको थियो । त्यो रणनीति लागु भएपछि हामीले पटक पटक त्यसको विरोध गरेकै हो । जन्मदै गर्दा हामीले फरकमत राखेका थियौं । संशोधन गर्ने खालका कुराहरु भइरहेका छन् । किसानको हितमा संशोधन भयो भने राम्रै हुन्छ ।

पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादनलाई दोब्बर गर्ने भनेको छ त्यो कतिको सम्भव हो जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–यो देश नीतिमा चल्ने देश होइन । जुन मन्त्री, जुन सरकार आउँछन् । नयाँ नयाँ योजना र नीति मात्र बनाउँछन् । बनेका नीतिलाई लागु गर्ने, अरु मन्त्रीले ल्याएको कार्यक्रमलाई लागु गराउने काम गर्दैनन् । सबैले नयाँ नयाँ नीति र कार्यक्रम ल्याउने काम मात्र गर्दै आएका छन् । कृषिकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हरिबोल गजुरेलले ल्याउनु भएको कृषिका लागि २७ बुँदे प्रतिवद्धतापत्र ल्याउनु भएको थियो । उहाँकै भाषामा भन्ने हो भने अहिलेको मन्त्रीले ल्याएको ५८ बुँदे कृषि नीतिमा केही समावेश गर्नुभएको छैन । अर्थात एउटा मन्त्रीले ल्याएको नीति अर्कोले लागु गर्नुहुन्न । अहिलेका मन्त्रीले पनि पाँचवर्षमा कृषि उत्पादनलाई दोब्बर गर्ने भन्नुभएको छ । सुन्नमा राम्रो छ तर लागु गर्न निकै चुनौति छ । घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई लागु गर्न अन्य कुराहरु पनि चाहिन्छ तर त्यसको लागि कुनै प्रयास गरेको देखिदैन ।

सरकारले कृषिमा गरेको गतिविधिले गर्दा त केही होला जस्तो लाग्दैन तपाईलाई ?
–कृषि उत्पादन दोब्बर हुन गाह्रो छैन नेपालमा । तर, त्यसका लागि इच्छा शक्ति हुनु आवश्यक छ । त्यसका साथै वजार व्यवस्थापनदेखि भण्डारण, मूल्य लगायतको विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसपटक समयमा धान रोपाई भएको छ । धानको समर्थन मूल्य तोकिएको छ ।
सुखद कुरा हो । अन्य बालीको समर्थन मूल्य तोक्न आवश्यक छ । समर्थन मूल्य तोकेर हुँदैन । यदि उत्पादन भएको अन्नाज विक्रि भएन भने सरकारले त्यसलाई खरिद गर्छ कि गर्दैनन् । सरकारले खरिद गरेन भने किसानले त्यसलाई राख्ने कहाँ जस्ता विषय पनि सरकारले अहिलेदेखि ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि भण्डारको व्यवस्था गरि दिनुपर्छ । पहिलो कुरा त विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा कडाई गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हाईट्याक्स लगाउने नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

कृषिमा सरकारले कुनै सकारात्मक गरेको छैन त ?
–सबै नाकारात्मक छैन । केही कामहरु सकारात्मक भएका छन् । धान र उखुको समर्थन मूल्य तोकिएको छ । यसपटक समयमा धान रोपाई सम्पन्न भएको छ । विमा लगायत सहुलियत व्याजदरमा ऋण दिने, स्थानीय कुरा गरेका छन् । यस्ता थुप्रै सकारात्मक कुराहरु ल्याएका छन् । तर त्यसले मात्र लिएका लक्ष्य पुरा हुँदैन ।

त्यसो भए सरकारका लागि महासंघको तर्फबाट के सुझाव छ त ? 
–हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो । यहाँका आधाभन्दा बढी जनसँख्या कृषिमा आश्रित छन् । अहिले पनि ६८ लाख घरपरिवारले पारिवारिक खेती गरिरहेका छन् । त्यसलाई अझै पनि सरकारले भन्दै आएको आधुनिकीकरण खेती, व्यवसायीक खेती, यान्त्रिकरणले छोएको छैन ।  ती किसानलाई कसरी व्यवसायीक कृषिमा ल्याउन सकिन्छ । कृषिलाई व्यवसायीक गर्ने भनेर मात्र हुँदैन । त्यसका लागि तथ्य सहित आउनुपर्छ । धेरै धेरै ठूलो ठूलो कुरा गरेर हुँदैन । साना साना कुरा गरे पुग्छ । 

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..