» » करबाट थलिएको गणतन्त्र (फरकमत)

–सुरेशकुमार यादव
देशमा गणतन्त्र आएपछि आफ्नै शासन, आफ्नै प्रशासन हुन्छ । चाहिएको सेवा सुविधा र अधिकार पाइनेछन् र त्यसलाई उपभोग गर्न सकिन्छ भनि आमजनताले कस्तो आशा लिएका थिए । तर, गणतन्त्र जवान हुन नपाउँदै त्यसलाई सराप्न थालेको छ । तीनटै तहको चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि आआफ्नो क्षेत्रमा क्रियाशिल पनि भइसकेका छन् । तीनटै तहका लागि ऐन, कानुन, विधेयक, विधान, कार्यविधिहरु धमाधम बनिरहेका छन् ।

कानुनका विभिन्न विधेयक, संशोधन विधेयक धमाधम मन्त्रीपरिषद्ले संसदमा पठाइरहेको छ । ती सबै विधेयकमा नेपाली जनताको आशा र भोरोसा लुकिएको छ । नेपाल जनता तथा समाजलाई डोर्याउने भनेको कानुन नै हो ।

त्यही कानुनका लागि विभिन्न विधेयकहरु धमाधम संसदमा पेस भइरहेका छन् । ती विधेयकहरुमा नेपाली जनता भविष्य जोडिएको छ । त्यहीक्रममा अहिले स्थानीय निकायले जथाभावी रुपमा कर लागु गरेर नेपाली जनतालाई आक्रान्त बनाएको छ । अहिले जताततै स्थानीय सरकारको विरोध भइरहेको छ । कतै अनसन बसिरहेको छ भने कतै पुतला जलाइएको छ । कतै, नारा जुलुस लगाएर कोणसभा गरिरहेको छ । भर्खरै पाइला टेक्न शुरु गरेको संघीय गणतन्त्रप्रति वितृष्णा जाग्नु राम्रो कुरा होइन ।


पञ्चालयकालमा सडकमा गुडिरहेका साइकल र बैल (गोरु) गाडामा पनि लाई जबर्जस्ती रोकेर गाउँ पञ्चायत र नगरपञ्चायत उल्लेख गरिएको टीन तथा जस्तापाताका स्टिकर दिइन्थ्यो । र साइकलको स्पोकमा वा कही अरु भाग र गाडामा टाँसेर कर असुली गन्थ्यिो । अहिले ठिक त्यही पंचायत व्यवस्थाको झलझल्ती आउनेगरि स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ । मोरगं जिल्लाको कानेपोखरी गाउँपालिकाकाले साइकलबाट कर लिने निर्णय गरेको छ । प्रतिसाइकल मासिक १ सय रुपियाँ कर उठाउने निर्णय गाउँपालिकाले गरेपछि त्यहाँका स्थानीयले आन्दोलन गरेपनि हालसम्म त्यसको बारेमा केही निर्णय भएको छैन ।


मोरगं कानेपोखरीको यो निर्णय सेलाउन नपाउँदै कैलालीको एउटा निर्णयले सबैलाई आश्यर्च पारेको छ । नयाँ पत्रिकाको समाचारमा उल्लेख भए अनुसार अब आफ्नै खोलामा डुंगा प्रयोग गरेर वारिपारी गर्नेले उपमहानगरलाई कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अब डुंगामा खोला तर्दा प्रतिव्यक्ति २५ रुपैयाँ, प्रतिसाइकलको १५, मोटरसाइकलको ३०, चौपायाको १५ रुपैयाँ र सामानको प्रतिबोरा १५ रुपैयाँ कर लिने गरी उपमहानगरपालिकाले ठेकेदारलाई १२ हजारमा ठेक्का दिएको छ । उपमहानगरपालिकाभित्र ३–४ वटा खोलाका एक दर्जन घाटहरु छन् ।


सोही जिल्लाका गोदावरी नगरपालिकाले चटपटे र बदाम बेच्नेसंँग दैनिक २० र आइसक्रिमको घुम्ती व्यापार गर्नेसँग ३० रुपैयाँ कर उठाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, हाटबजारमा तरकारी बेचेबापत किसानबाट मासिक ३ सय र ठेलामा तरकारी बेच्नसँग दैनिक १५ रुपैयाँ कर लगाएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्रतिगोटा कुखुरामा २० रुपैयाँ र अण्डामा १ रुपैयाँ कर तोकिएको छ । यसबाहेक कुखुरापालन व्यवसाय गरेबापत वार्षिक ५ हजारसम्म छुट्टै कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था उपमहानगरपालिकाले गरेको छ ।


त्यसैगरि, धनुषाको सबैला नगरपालिकाले अंगीकृत नागरिकता सिफारिस गरेको २ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जन्म, मृत्यु, विवाहलगायतका व्यक्तिगत घटना दर्ताको शुल्क सय रुपैयाँ तोकिएको छ । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले अँग्रेजीमा नाता प्रमाणित गरेको एक हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।

यस्ता अनावश्यक कर लागु गरेपछि स्थानीय जनता निकै निराश बनेको छ । जीवन सुखी र समृद्धि हुन्छ भनि जनताले लडेर संघीयता ल्यायो तर आज त्यही संघीयताले पीडा दिएको छ । अब त संघीयता नै भारी लाग्न थालेको आवाज चारैतिरबाट आउन लागकेो छ । अहिले स्रोत परिचालनका नाममा पाइलैपिच्छे जुन ढंगले कर, महसुल, शुल्कसहितका विभिन्न नाम र शीर्षकका राजस्व बढाउने काम भएको छ, त्यसले नागरिकमा संघीयताप्रति नै वितृष्णा सिर्जना गर्न थालेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै यस्तो वितृष्णा बढ्नु शुभ संकेत होइन ।

 यतिमात्र होइन, स्थानीय तहमा आआफ्नै ढंगले सेवा र सुविधाका नाममा महँगा सवारी साधनहरू किन्ने, आवश्यक नै नभए पनि विभिन्न नामका भवन र आवासगृहहरू बनाउने, जनप्रतिनिधिहरूको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा मनखुसी तोक्ने र लिने विकृति बढेको छ । देश संघियतामा गएसँगै सेवा सुविधा सहजै प्राप्त गर्ने नागरिकले अपेक्षा गरेको थियो । तर स्थानीय सरकारले कर बढाएकै कारण जनता निराश बनेका छन् भने संघीयताको आलोचना शुरु भएको छ ।

आवश्यक ठाउँमा कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हो । त्यस्तै कर अनुसार सुविधा दिनु सरकारको पनि कर्तव्य हो तर स्थानीय तहमा कर मात्रै बढाएको छ भने सुविधा जस्ताको त्यस्तै छ । स्थानीय सरकार भएपछि सेवा सुविधा थप सरल र सहज हुन्छ भन्ने आश गरेका नागरिकलाई करको बोझले थिचेको छ । सिहदरवारमा रहेको सरकार घरदैलोमा आयो भनेर खुसी हुनेहरुलाई करले निराश बनाएको छ । विकास निर्माणले गति लियो भनेर आशा गर्ने ठाउँ पनि छैन । सडकको अवस्था उस्तै छ । धारामा पानी आउँदैन । बेलैमा फोहोर उठेको छैन ।

स्थानीय तहको सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुन सकेको छैन । उद्योगी व्यवसायीले पनि करको बोझ थपियो भन्दै विरोध गरेका छन् । शनिवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेरै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । यदि बेलैमा संघीय तबरबाटै हस्तक्षेप गरेर यस्ता विकृतिमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने पछि पश्चाताप गर्नु बाहेक अरु केही बाँकी रहदैन ।

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..