» » विवाद हुनु नै लोकतन्त्रको पहिचान हो

–योगेन्द्रराय यादव
प्रदेश २ का भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री,

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र राय यादव मधेशका जल्दा बल्दा युवा नेता हुनुहुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको जागिर छाडेर मधेश आन्दोलनमा लाग्नु भएका योगेन्द्र राय यादव पछिल्लो समय जनताको लोकप्रिय नेता बन्नुभएको छ । शुरुदेखि फोरम नेपालमा लाग्नु भएका उहाँ पछि सो पार्टी छाडेर राजेन्द्र महतोको पार्टी सद्भावना पार्टीमा लाग्नु भएको थियो । तर, उहाँ त्यहाँ धेरै दिन टिक्न सक्नुभएन । र फेरि फोरम नेपालमा फर्किनु भयो । फोरम नेपालमा प्रदेशसभा चुनाव लडेर प्रदेश २ का राज्यमन्त्री बन्न सफल हुनुभएको छ । भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री भएर पनि उहाँले कामको रफतार निकै गति दिनुभएको छ । प्रस्तुत छ, राज्यमन्त्री यादवसँग सहारा टाइम्सले गरेको कुराकानीः 

प्रदेश सरकार गठन हुने वित्तिकै केन्द्रसँग द्धन्द बढेको छ यस्ता किन भइरहेको छ ? 
–तपाईले भनेको जस्तो केन्द्रसँग द्धन्द छैन । अधिकारको कुरा गर्दा त्यसलाई द्धन्द भन्नुहुँदैन । राज्य संचालनका लागि केही ऐन कानुन बनानुपर्छ । प्रदेश सरकार गठन भएपछि जनताको सेवा गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसका लागि केन्द्र बाधक हुनुहुँदैन भने हाम्रो चाहना हो । र, यसका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारलाई बेला बेलामा ध्यानाकर्षण गराइ रहन्छ । त्यसलाई द्धन्द भन्नुहुँदैन ।

यस अवस्थामा त्यहाँको राजनीतिक अवस्था कसरी आगाडी बढेको छ त ?
–राजनीतिक भनेको एउटा सेवा हो, एउटा व्यवस्था हो । जो जहाँ छन् त्यहीबाट राजनीतिको मार्फत सेवा गरिरहेका छन् । प्रादेशिक संरचनाको स्थायीत्वका लागि हामीले त्यहाँ राजनीतिक रुपमा सक्रिय छौं । र, नीतिगत रुपमा आगाडी बढेका छौं । राजनीतिक रुपमा संरचनागत रुपमा परिवर्तन भएको छ । पहिला गाउँविकास स्थानीय निकाय थियो तर बीचमा प्रदेश थिएन । अहिले प्रदेश आएको छ । राजनीतिमा यसलाई ठूलो परिवर्तनको रुपमा लिएको छ । प्रादेशिक संरचनाको शुरुवाती अवस्थामा छौं हामी । र, त्यसको व्यवस्थापनमा लागेका छौं । ऐन कानुन बनाउने कार्य शुरु भएको छ । त्यही कानुनको आधार हामी प्रादेशिक संरचनालार्य व्यवस्थित बनाउँछौं । अब प्रदेशको नामाकरण र प्रदेश राजधानीको स्थायीत्वका े काम चाँडै टुगों लगाउनेछौ ।

नामाकरणमा विवाद छ नि कसरी टुगों लगाउनु हुन्छ ?
–विवाद हुनु नै लोकतन्त्रको पहिचान हो । छलफललाई विवाद भन्नु हुँदैन । कसैलाई कुनै कुरा मन परेको छैन भने त्यसलाई विवाद भन्नुहुँदैन । प्रदेशको नामकरण हुन्छ । त्यसमा कसैलाई मन पर्दैन भने फरकमत राख्न सक्छ । त्यसमा छलफल हुन्छ । कसैले मधेश प्रदेश, कसैले अवध भोजपुरा त कसैले मधेश मध्यप्रदेश, कसैले मिथिला प्रदेश त कसैले विदेह प्रदेश राख्नु भनेको छ । यसैमध्ये एउटा राखिनेछ ।

तपाईको विचारमा यीमध्ये कुरा राख्दा उपयुक्त हुन्छ त ?
–मलाई अहिले नै भन्न नलगाउनुस् प्लिज ।

केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नेकपाको सरकार छ । दुई नम्बर प्रदेशका सरकारलाई काम गर्न कतिको सजिलो छ ?
–हाम्रो कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी अहिले संघ र प्रदेश दुवै सरकारमा छौं । प्रदेश २ मा हाम्रो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । त्यसमा राजपा नेपालको सहयोग गरेको छ । संघीय सरकारमा पनि हाम्रो पार्टी मात्र सहभागी भएको छ । संघीय सरकारमा सविधान संशोधनका लागि सहभागी भएका छौं भने प्रदेशमा संघीयतालाई बलियो बनाउँदै प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न सहभागी भएका हौं । त्यसले गर्दा हामीलाई काम गर्न सजिलो भइरहेको छ । काम गर्न जुन समस्या हामीलाई छ त्यो समस्या अरु प्रदेशलाई पनि छ । अरु प्रदेशले त काम गर्न पनि सकिरहेको छैन । हामीले त केही नकेही गरिरहेका छौ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच द्धन्द के हो त ?
–यो समस्या सबै प्रदेशमा छन् । केन्द्रमा हाम्रो सरकार छैन । हामी सहयोगी मात्र हौं । तर अरु प्रदेशलाई नेतृत्व गरेको मुख्यमन्त्रीको सरकार पनि केन्द्रमा रहेको छ । त्यसले पनि भनिरहेको छ कि केन्द्र सरकारले संघीयता समाप्त पार्न थालेको छ । प्रदेश २ बाहेक अरु सबै प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ । तैपनि समस्या उस्तै छ । हामीले अलि बढी चासो लिएका छौं । हामीले चासो लिएका विषयलाई मिडियाले पनि साथ दिएको छ । हामीले उठाएका विषयवस्तु अलि बढी चर्चामा छन्, अरु प्रदेशले उठाएको विषय त्यति चर्चामा नभएको मात्र हो । तर समस्या उस्तै छ । बेला बेला अरु प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले बोलिरहेका हुन्छन् । केन्द्रमा नेतृत्व गरेको पार्टीको सरकार पनि केन्द्रमा रहेका हुनाले ती प्रदेशका नेताहरु हामी जतिको खुलेर बोल्न चाहेका छैनन् । त्यति खुल्न पनि चाहेका छैनन् ।

किन खुल्न चाहेको छैन तपाईको विचारमा ?
–कम्युनिष्ट नेताहरु अरु दलका नेताहरुको तुलनामा वैचारिक रुपमा अलि अनुशासित हुन्छन् ।  अर्को कुरा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा केन्द्रमा सरकार छ । पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यसैको विरुद्धमा जथाभावी बोलेपछि राम्रो मानिदैन भनि सोच्छन् उनीहरुले । धेरै करायो भने कारवाही पनि गर्न सक्छ भने भय पनि छ तर दुई नम्बर प्रदेशको हकमा त्यस्तो छैन । त्यही भएर हामीलाई सजिलो छ । यदि त्यही फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री भएको भए हामीलाई पनि त्यही अप्ठ्यो हुन्थ्यो । पार्टीको मार्यादा र अनुशासनमा बस्नु पथ्र्यो ।

हालसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्माको ओलीको व्यवहार कस्तो पाउनु भएको छ  ?
–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विगतको भन्दा मधेशीप्रति थोरै भएपनि सकारात्मक हुनुभएको छ ।  विगतको दिनलाई नियाल्दा उहाँ मधेशप्रति त्यति सकारात्मक हुनुहुन्थेन । उहाँले मधेशको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गरे जस्तै मधेश पनि उहाँको आलोचना गथ्र्यो । एक समय त मधेश भर्सेज ओली भएको थियो । तर, अहिले परस्थिति फेरिएको छ । उहाँ दुई तिहाई बहुमत प्राप्तका सरकार हुनुहुन्छ । उहाँमाथि जिम्मेवारी पनि आएको छ । अब पहिलाको नजरियाले जस्तै हेरियो भने हुँदैन । अब सबैलाई सम्मान किसिमले हेर्नुपर्छ । उहाँ दुई नम्बर प्रदेका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । पहिला र अहिलेको सोचमा हामीले फरक पाएका छौं । उहाँले सकारात्मक रुपमा कुरा राखेपनि त्यसको परिणाम देखिएको छैन । त्यही भएर हाम्रो मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बेला बेलामा आफ्नो धारणहरु बाहिर ल्याई रहनु भएको छ । उहाँले माग राख्दा, अधिकारको कुरा गर्दा त्यसलाई द्धन्दका रुपमा लिनुहुँदैन । अरु प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ फरक प्रदेश हो । त्यहाँ अधिकारका लागि वर्षौसम्म आन्दोलन भयो । आन्दोलनमा त्यहाँका जनताले धेरै कुरा गुमाएका छन् तर त्यसवापत हालसम्म केही पाएका छैन ।

संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा के भइरहेको छ ?
– यदि मधेश आन्दोलन नभएको भए सायद देशमा संघीयता लागु हुन्थ्यो कि हुँदैन्थ्यो थाह छैन । तर, मधेश आन्दोलनले नै संघीयतालाई बचाएको कुरा सत्य हो । त्यसैले यसको जगेर्ना गर्नु हाम्रो दायित्व हो र यसप्रति हामी जिम्मेवार पनि छौं । र, बेला बेलामा हामीले यस विषयमा लिने गरेको चिन्ता पनि देखिरहेका हुन्छन् । संघीयताका लागि अरु प्रदेशले के गरिरहेका छन् त्यसमा हामीले खासै ध्यान दिएका छैनौ तर दुई नम्बर प्रदेशले संघीयतालाई जोगाउनका लागि जस्तो सुकै कदम चाल्न तयार रहेको कुरा प्रष्ट छ । दुई नम्बर प्रदेश संवेदनशिल भएन, चनाखो भएन भने संघीयता खतरामा पर्नसक्छ ।

संघीयता जोगाउनका लागि प्रदेश सरकारले के के गरिरहेको छ ? 
–त्यसका लागि हामीले विभिन्न विधेयकहरु ल्याएका छौं । प्रहरी ऐन पारित गरेका छौं । नीजामति ऐन ल्याउने तयारी पनि भइरहेको छ । जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालका वजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छौं । सहिद परिवार तथा घाइते परिवारका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएका छौं । महिला उत्थानका लागि पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएका छौं । अर्थात संघीय राज्यमा जनताले कसरी आफूलाई सुखी र अधिकारसम्पन्न महसुस गर्न सक्छ ती सबै क्रियाकलापको शुरुवात हामीले गरिसकेका छौं । यस्तो संरचनामा हामी गइसकेका छौं कि कसैले संघीयता मास्न चाहे पनि हुँदेन । संघीयता उत्पीडित र पिछडिएका समुदायलाई चाहिन्छ र त्यसको सफल अवतरणका लागि हामी धेरै नै अघि बढी सकेका छौं ।

दुई नम्बर प्रदेशले गर्ने काममा केन्द्रका सरकारले कतिको सहयोग गररिहेको छ ?
–एउटा कुरामा के प्रष्ट भइदिनुस् भने केही सिमित व्यक्तिले नचाहँदा नचाहँदै यो देशमा संघीयता आएको हो । धेरै व्यक्ति अहिले पनि छन् जसले संघीयता चाहेको थिएन तर अहिले बाध्य भएर स्वीकार गरेका छन् । संघीयता कसैले हामीले दान वा उपहारमा दिएको होइन । मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित लगायतले लडेर ल्याएको संघीयता हो । अब कसैले चाहेर पनि समाप्त हुँदेन । जसरी हामीले त्याग गरेर ल्याएका थियौं, बचाउनका लागि पनि हामी त्यस्तै त्याग गरेका छौ । रह्यो कुरा सरकारको । सरकारले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गरेको छैन तर कतिपय कानुनलाई स्पष्ट व्यख्या नगरि दिनाले आशंकाहरु उब्जाएको हो । कतिपय अधिकार यस्ता छन् जो प्रदेशलाई चाहिन्छ तर केन्द्रले दिन मानेको छैन । वा कानुन बनाउन चाहेका छैनन् । त्यही भएर हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौ कि प्रदेशको अधिकार प्रदेशलाई दिऔं ।

त्यसो भए संघीयताको खतरा केन्द्रबाट नै छ होइन ?
–अहिले यो निष्कर्षमा पुग्न त्यति हतार गर्दिन् । तर केन्द्र सरकारले प्रदेश गठन गरेको तथा संघीयताको संरचना कायम गरेको औचित्य पुष्टि गनुर््पर्छ । त्यसमा कतै न कतै सरकार चुकिरहेको छ । यो हामी दुई नम्बर प्रदेशबालाले मात्र भनेको होइन । प्रत्येक प्रदेशको समस्या यस्तै छ । एउटा सानो उदाहरण लिऔं । प्रदेशमा कर्मचारीले काम गरिरहेका थिए । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको मातहतमा रहेर कर्मचारीहरुले काम गरिरहेका थिए तर केन्द्र सरकारले कुनै जानकारी नदिइकन कर्मंचारी हेरफेर गर्यो ।

अब कृषिको कुरा गरौं, कृषिको क्षेत्रमा के के गर्दै हुनुहुन्छ ?
–कृषिका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र हो प्रदेश २ । यो प्रदेशलाई कृषि हबको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । कृषिका लागि सम्भवाना भएको प्रदेश २ नै हो । भूमी व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रायलयमार्फत परम्परा कृषिभन्दा व्यवसायिक कृषिमा जोड दिएका छौं । ०७४∕०७५ को आर्थिक वजेटमार्फत थोरै दिनका लागि भएपनि कृषिका लागि राम्रा राम्रा कार्ययोजना ल्याएका थियौं । ०७५∕०७६ को वजेटमा कृषि उत्पादनलाई कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ त्यसमा विशेष जोड दिएका छौं । संघीय सरकारले पनि पाँच वर्षमा कृषि उपजमा वृद्धि गर्ने भनि योजना ल्याएको छौ ।

वजेटमा के के छ ? 
–नेपाललाई कृषि प्रधान देश हो भनिन्छ र त्यसको आधार मधेश हो नै हो । त्यहाँबाट उत्पादन हुने अन्नबालीबाट हामीलाई वर्षभरि खान पुग्दैन । त्यसको कारण वैज्ञानिक र व्यवसायीक ढंगबाट कृषि कर्म नहुनु, समयमा मलखाद नपाउनु, सिंचाई र जनशक्तिको अभाव हुनु लगायका रहेका छन् । हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्न लागेका छौं । सिँचाईका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याएका छौ भने युवा लक्षित कार्यक्रमहरु पनि ल्याएका छौ । कृषकलाई मेसिनरी औजार, कृषि सामग्री, उन्नत बीउ विजन, गौशालाको पूर्वाधार निर्माण, चुरे क्षेत्रका किसानहरुका लागि इनार निर्माणका लागि अनुदान समेत गरी एक अर्ब भन्दा बढी रकम छुट्याएका छौं । कृषि बजारीकरण तथा कृषि क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रका लागि पनि रकम विनियोजन गरेका छौ ।

कृषिका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सिँचाईका लागि प्रदेश सरकारले के के गरेको छ ?
–त्यसका लागि साना, मझौला सिँचाईका आयोजनाहरु शुरु गर्न लागेका छौ भने कुलो पैनीको व्यवस्था पनि गर्न थालेका छौं । त्यसमा स्यालो ट्युवेल, डिप बोर्डिङ् वितरण गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । सिंचाई भयो भने उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ । उत्पादनमा वृद्धि भयो भने वेरोजगारी समस्या समाधान हुन्छ । अर्को कुरा बगरखेतीलाई पनि हामी प्राथमिकतामा राखेका छौं । प्रदेश सरकारले त्यसप्रति किसानको आकर्षण बढाउनका लागि प्रोत्साहित गर्नेलगायतका कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । 

आँपको राजधानी मानिएको सिरहा र सप्तरीका लािग के गर्नुहुुुुनछ  
–पक्कै पनि आँपका लागि सिरहा, सप्तरी प्रख्यात ठाउँ हो । त्यस आलावा धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा लगायत प्रदेशका आठवटै जिल्लामा पनि आँप पर्याप्त हुन्छ । हामीले सिरहा, सप्तरीलगायतका क्षेत्रलाई आँप जोनको रुपमा विकास गर्न लागेका छौं । फलको राजा मानिने आँप सिरहा, सप्तरीतिर यसपाली १०–१५ रुपियाँमा विक्रि भइरहेको थियो । यतिको मात्रामा आँप उत्पादन हुन्छ तर केन्द्रीय सरकारले त्यसप्रति कुनै ध्यान दिएको छैन । एक केजी आँपबाट ठूला ठूला उद्योगीहरुले २० देखि ३० वटा फ्रुटी उत्पादन गर्छन् । र, एउटा फ्रुटीको २५ रुपियाँ पर्छन् । अब आफै हिसाब गर्नुस् कि आँपबाट कति फाइदा लिन्छन् । अर्थात व्यवसायी हिसाबले हेर्दा पनि आँप धेरै नै महत्वपूर्ण चिज हो । र प्रदेश सरकारले त्यसको प्रवद्र्धन र समद्र्धनका लागि ध्यान दिएको छ । आँपलगायत अन्य फुलफुल तथा खाद्यान भण्डारणका लागि आठवटै जिल्लामा एउटा एउटा कोल्डस्टोर बनाउने सरकारको योजना रहेको छ । त्यसका लागि पहिलो चरणमा दुई करोडको दरले १६ करोड रुपियाँ विनियोजन पनि भएको छ ।

प्रदेश २ मा थुप्रै कृषियोग्य बाँझो जमिन छन्, त्यसको व्यवस्थापनका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
–त्यसका लागि हामी भूमि बैंकका व्यवस्था गर्न लागेका हौं । जति पनि कृषियोग्य बाँझो जमिन छन् । जसमा किसानले खेती गर्न सकिरहेका छैन । त्यो जमिनलाई भूमी बैंकमा राख्ने र कसैलाई खेती गर्नका लागि चाहिन्छ भने त्यसलाई भाडामा वा केही मापदण्ड बनाएर दिइनेछ । यदि कसैले लिएन भने त्यसमा सरकारले नै लिएर खेती गर्नेछ । त्यसवापत जमिनवालालाई मुआब्जा दिइनेछ । जसमा महिलालाई ५० प्रतिशत, आदिवासी जनजाति १५ प्रतिशत, मधेशीलाई १३ प्रतिशत, दलितलाई ७ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ५ प्रतिशत, थारुलाई ५ प्रतिशत र आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई पाँच प्रतिशत आरक्षण दिएको छ । यसका जनसँख्याको आधारमा आरक्षण नदिएको गुनासोहरु भइरहेको छ ।

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..