» » आर्थिक समृद्धिका लागि योजना आवश्यक

–रेणु यादव
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र वजेट नै आगामी कार्यकालमा गरिने एक कार्ययोजना हो । यसैबाट प्रष्ट हुन्छ कि सरकारले के के गर्दैछन् । सरकारले के के लक्ष्य लिएको छ त्यो पनि यसैबाट बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले होला, सबैको ध्यान नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमाथि नै हुन्छ । उद्योगीदेखि कर्मचारीसम्म यहाँसम्म कि देशका हरेक तप्काको ध्यान नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमाथि हुन्छ । यसैबाट प्रष्ट हुन्छ कि देश विकास तथा परिवर्तनका लािग नीति तथा कार्यक्रम र वजेट कति महत्वपूर्ण छ । त्योसँग देशको भविष्य जोडिएको हुन्छ ।

तर, यो नीति तथा कार्यक्रम र वजेटले देशको आकाँक्षालाई पूरा गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ । सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा दिएको छ । त्यसका लागि महत्वकाँक्षि वजेट पनि ल्याएको छ तर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने त्यसको कुनै योजना छैन । उदाहरणका लागि भन्ने हो भने सरकारले पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादनलाई दोब्बर गर्ने वजेटमार्फत घोषणा गरेको छ ।

तर पाँच वर्षमा उत्पादनलाई कसरी  दोब्बर गर्ने त्यसको कुनै योजना छैन । त्यस्तै स्थानीय तहको हरेक वडामा १३ शैयाको अस्पताल बनाउने पनि वजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । तर, त्यसलाई कसरी गर्ने, त्यो कसरी सम्भव हुन्छ, त्यसको कुनै तयारी छैन । कुनै योजना छैन । हुलाकी सडक बनाउने भनेको छ तर कसरी बनाउने, कति बनाउने कहिल्यैसम्म बनाउने कुनै योजना प्रस्तुत गरेको छैन । यस्ता धेरै कुराहरु छन् जसका लागि नीति तथा कार्यक्रम र वजेटले केही बोलेको छैन ।

देश रेमिट्यान्स र ऋणमा चलेको हो । १२ खर्बको बजेट आएको छ । यो १२ खर्बको जोहो कहाँबाट गर्ने त्यसको कुनै योजना छैन । एउटा कुनै देशका लागि १२ खर्बको व्यवस्था गर्नु कुनै ठूलो कुरा होइन । मुख्य कुरा यो हो कि त्यो १२ खर्ब आउँछ कहाँबाट ? सधै ऋण र अनुदानबाट मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्धि गर्न सकिदैन । विदेशबाट सबै कुरा निर्यात गरेर देशलाई सुखी सम्पन्न बनाउँछु भनि भन्नु दिवास्वप्न मात्र हो । जबसम्म देश सम्पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर बन्न सकिदैन तबसम्म समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा सार्थक हुन सक्दैन ।


तीन तहको चुनाव
हालै स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा गरि तीन तहको चुनाव सम्पन्न भएको छ । त्यसले देश
एक कदम आगाडी बढेको देखिन्छ । २० वर्षपछि स्थानीय तहमा प्रतिनिधि गएको छ । त्यसले जनतामा विकासको सञ्चार भएको छ । देशमा संघीयता आइसकेपछि पहिलो पटक प्रदेशको चुनाव भएको छ । त्यसले पनि जनतामा उत्साह थपेको छ र विकासप्रति भरोसा बढेको छ । त्यस्तै, संघीय अन्तरर्गत प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएको छ । यसले सुशासन, आर्थिक परिवर्तन गर्नुको साथै देशलाई समृद्ध बनाउने तर्फ आगाडी बढ्छ भने धेरैले विश्वास गरेको छ । र, यो जायज पनि हो । राजनीतिक दलहरुले जनताको महत्वकाँक्षालाई यति बढाई दिएको छ कि सुखी नेपाल देख्नका लागि आतुर छन् ।

स्थानीय तह र प्रदेशमा पहिलो पटक वजेट गएको हुनाले धेरै कुरा मिलाउन बाँकी छ । यता, स्थानीय, संघ र प्रदेशको वजेटमा धेरै भिन्नता छ । यी तीनै किसिमको वजेटलाई कसरी समन्वय गरेर विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ, देशका लागि धेरै ठूलो चुनौति बनेको छ । अहिले पनि वजेट परिचालन गर्ने कार्य पुरानै सोचको छ । संघले आफ्नै तरिकाले खर्च गर्छ । प्रदेशले आफ्नै तरिकारले खर्च गर्छ भने स्थानीय तहले आफ्नै तरिकारले खर्च गर्छ तर तीनटै तहले खर्च गर्नेलाई अनुगमन कसले गर्ने त्यसका लागि कुनै निकाय बनेको छैन ।

पुरानै सोच, पुरानै ढर्राले वजेट खर्च गर्ने नीति लियो भने खोजेको जस्तो आर्थिक समृद्धि देशमा हुनसक्दैन । बालुवामा पानी खन्याएको जस्तो हुन्छ । त्यसपछि त्यसैमा भ्रष्टाचार र अनियमितता हुन्छ र काम हुँदैन । पहिलाको भन्दा अहिले काम गर्न सजिलो हुनुपर्ने हो तर नयाँ नयाँ संरचना भएको हुनाले केही अप्ठ्यारो जस्तो देखिन्छ । पुरानै सोचले अहिले पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा काम भइरहेको छ । पुरानै सोच र तरिकाले सोचेको आर्थिक रुपले समृद्ध हुनसक्दैन ।

गाउँघरमा विकासको ढाँचा हेर्नुभयो भने कुनै ठाउँमा पाँच फिटको सडक, कुनै ठाउँमा छ फिटको सडक त कुनै ठाउँमा १० फिट सडक बनाइरहेको छ । कतै घर भत्काएको छ भने कतै माटो ओछ्याएर मात्र छाडि दिएको छ भने कतै ग्रयाभलिङ गरेर छोडेको छ । अर्थात योजना र कानुनको अभावले गर्दा यस्तो देखिएको छ । सबैले आआफ्नो तरिकाको कानुन बनाएर काम गरिरहेका छन् । यसले विकासमा एक रुपता आउन सक्दैन । र लिएको लक्ष्य पुरा हुनसक्दैन । यसका लागि कानुन दरो बनाउनुपर्छ र योजना प्रष्ट हुनुपर्छ ।

शिक्षा
देशलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउनका लागि शिक्षाबाट नै शुरुवात गर्नुपर्छ । चेतनामा विकास नभएसम्म देशले जस्तो सुकै लक्ष्य लिएपनि त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैन । त्यसैले पहिलो कुरा देशको शिक्षा नीति, शिक्षा पद्धतिमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । अहिले विभिन्न नाममा साक्षर अभियान चलाएका छन् । कहिले विद्यार्थी भर्ना अभियान भनेको छ भने कहिले नेताहरु ने विद्यार्थी भर्ना गर्न पुग्छ । चर्चाका लागि आफूप्रति आकर्षण गराउनका लागि योसम्मको गतिविधि ठिक छ तर शिक्षामा सर्वोपरि विकासका लागि छुट्टै योजना बनाउनु पर्छ । एउटा छुट्टै आयोग बनाएर यस क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ ।

शिक्षालाई संविधानमा मौलिक अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । सविधानको भाग –३ मौलिक अधिकार सम्बन्धित धारा ३१ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुचको हक हुनेछ भने प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मका शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । तर, शिक्षको गुणस्तर हेर्दा माथि उठ्ने अवस्थामा छैन ।

प्रथामिक तहको भर्ना दर ९४.५५ प्रतिशत, आधारभूत तहको ८६ प्रतिशत र माध्यमिक तहको ४६.५५ प्रतिशत रहेको छ भने ०६८ को जनगणना अनुसार ६५.९५ प्रतिशत साक्षरता दर भएता पनि मधेसी दलितको साक्षरता दर ३४.६५ र मुस्लिमहरुको ४३.६५ प्रतिशत साक्षरता दर रहेको छ । यो अवस्थामा देशलाई आर्थिक समृद्ध बनाउन कति सजिलो हुन्छ त्यो सोचनीय विषय बनेको छ ।

शिक्षामा अर्बौ, खर्बौ लगानी छ । तर, लगानी बालुवामा पानी खन्याए जस्तो भएको छ । सामुदायिक र नीजि स्कूलबीच ठूलो ग्याप छ । अहिलेका अवस्थामा विद्यार्थीहरुको आकर्षणको केन्द्र नीजि क्षेत्रको स्कूल बनेको छ । जसलाई तोड्न आवश्यक छ । कस्तो नीति बनाउन सकिन्छ त्यसका लागि गृहकार्य शुरु गर्नुपर्छ । नयाँ संरचना, नयाँ परिवेशमा शिक्षाको नीतिमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

स्वास्थ्य
स्वास्थ्यको अवस्था जर्जर छ । विरामीसँग सद्धे मान्छे पनि अस्पताल जाँदा विरामी भएर फर्किने अवस्था छ । सरकारी अस्पतालमा डाक्टरहरु बस्न मानेको छैन । गाउँघरमा अस्पताल छ तर डाक्छर हुँदैन । त्यहाँको अस्पताल कार्यालय सहयोगकिो भरमा चलिरहेको हुन्छ । न एउटा ल्याब छ, न बेड छ । दरबन्दीमा डाक्टर खटाएको देखिन्छ तर त्यहाँ पुगेको हुँदैन । राम्रो उपचार नपाएको कारण गाउँ घरका गरिब, निमुखा जनताले आआफ्ना विरामी लिएर काठमाडौ आउँछन् ।

विराटनगर, धरान, चितवन, पोखरासम्म लैजान्छन् । एउटा विरामीका लागि धेरै कम खर्च भयो भने ४० हजारभन्द माथी नै हुन्छ । एउटा मध्यम परिवारको वर्षभरिको वजेट एउटा विरामीमा खर्च हुन्छ । यदि आफ्नै गाउँ ठाउँमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल भयो भने यो दुख झेल्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । स्वस्थ समाचा, स्वस्थ जनता भयो भने विकास गर्नमा समय लाग्ने छैन । स्वस्थ जनशक्ति राम्रो काम गर्न सक्छ । त्यो कुरामा पनि ध्यान निुर्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि काम गर्नका लागि योजना बनाउनुपर्छ । पहिलो अञ्चल, त्यसपछि जिल्ला, अनि गाउँ र वाडसम्म पुग्नुपर्छ स्वास्थ्यको कार्ययोजना । नत्र जहाँबाट मनलाग्छ त्यहीबाट काम गर्यो भने लक्ष्य पुरा हुँदैन । वजेटमा वडा तहमा १५ सैयाको अस्पताल बनाउने कुरा गरेको छ । त्यो कति उचित हो आफै विश्लेषण गर्ने कुरा हो । वडासम्म पनि अस्पताल पुग्नुपर्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन । त्यहाँसम्म डाक्टर जान नै मान्दैन । त्यसको व्यवस्था गरेर मात्र आगाडी बढ्नुपर्छ । तर, जिल्लामा अस्पताल छैन । छ भने काम लायक छैन । गाउँमा अस्पताल छैन । छ भने काम लायक छैन । यस अवस्थामा वडामा अस्पताल बनाउँदा कति भरपर्दो हुन्छ । आफै विचार गर्नुपर्ने कुरा हो । मेरो विचारमा माथीदेखि तलसम्म दुरुस्त रुपमा अस्पताल हुनुपर्छ ।

सडक
विकासको मुख्य पूर्वाधार सडक हो । जहाँ सडक पुगेको छ त्यहाँ विकासको बाटो आफै खुलेको छ । जहाँ सडक पुगेको छैन, त्यहाँ विकासको कुनै सम्भावना देखिएको छैन । उदाहरणको रुपमा हुलाकी सडकलाई लिन सकिन्छ । महेन्द्र राजमार्ग वरिपरीको विकासको अवस्था हेर्नुस् हुलाकी सडक वरिपरीको अवस्था हेर्नुस् । यसैबाट प्रष्ट हुन्छ कि विकासका लागि सडक कति महत्वपूर्ण कुरा हो । सरकारले यदि आर्थिक समृद्धिको कुरा गरेको छ भने पहिलो प्राथमिकतामा सडकलाई राख्नुपर्छ ।

सडक पुगेको गाउँबाट किसानले आफैले उत्पादन गरेको समान आफै बजारसम्म पुर्याउन सक्छ । विद्यार्थीहरु विद्यालय जान थाल्छन् । विरामीहरु उपचारका लागि आफै अस्पतालसम्म पुग्न थाल्छन् । सडक भएपछि विभिन्न समाजिक संस्थाहरु गाउँ गाउँसम्म पुगेर केही केही गतिविधिहरु गरिरहेका हुन्छन् । जहाँ सडक गएको छैन, त्यहाँ यी सब काम भइरहेको हुँदैन ।

अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण (सन् २०१४–२०१५) अनुसार ५३ हजार कि.मि. ग्रामीण सडक रहेको छ । त्यसमध्ये १७ सय कि.मि. जति सडक पिच र १२ हजार कि.मि. सडक ग्राभेल छन् भने बाँकी सबै त्यतिकै खनिएर छाडेको छ । यसलाई आधार मानेर कुरा गर्ने हो ग्रामिण क्षेत्रमा  अझै सडकको अभाव छ । १७ सय कि.मि. सडक पीच छन् भने १२ हजार कि.मि.सडकमा ग्राभेल छन् अरु बाँकीको हालत खराब छ । यो धेरै नै कम हो । नेपालमा ८० हजार कि.मि. भन्दा बढी सडक निर्माण भइसकेको अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण (सन् २०१४–२०१५) ले भनेको छ ।

रोजगार
देशको सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको वेरोजगारी हो । देशमा रोजगार नपाएर युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । देशको जनशक्ति स्वदेशमै उपयोग हुन नसके भने त्यो देशको समृद्धि असम्भव नै हुन्छ । आर्थिक समृद्धि र परिवर्तनका लागि देशमा रोजगारी हुनु आवश्यक छ । सरकारले देशमा आर्थिक समृद्धि गर्ने कुरा गरेको छ । आर्थिक रुपमा देशलाई सक्षम बनाउन कुरा गरेको छ तर त्यसका लागि कति रोजगारको सृजना गर्ने, उद्योग धन्दा कति खोल्ने त्यसको बारेमा कही कतै बोलेको छैन ।
वैदेशिक रोजगारको नाममा दैनिक १२ देखि १५ सय नेपाली युवा विदेश जान्छ । त्यसलाई रोक्न सरकारले हालसम्म कुनै उपाय सोचेको छैन । बोल्नका लागि त बोलिरहेका हुन्छन् कि वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई नेपालमै रोक्ने हो । तर ती युवाहरुलाई विदेश जानबाट रोक्यो भने नेपालमा ती जनशक्तिलाई के मा लगाउँछन् त्यसको बारेमा पनि सोचेको देखिदैन । वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई नेपालमै होल्ड गराउनका लािग त्यस प्रकारको व्यवस्था स्वदेमै गर्नुपर्छ । विभिन्न उद्योग, कलकारखाना खोल्नुको साथै कृषि, पर्यटनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
(कुराकानीमा आधारित)

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..