» » स्थानीय तहको भ्रष्टाचार (सम्पादकीय)

२० वर्षपछि स्थानीय तहको चुनाव भएको छ । सबै स्थानीय तहमा प्रतिनिधिहरु परिपूर्ण भएको छ । कर्मचारीहरु पनि खटिएको छ । प्रयाप्त वजेट पनि पठाएको छ तर ती स्थानीय तह पुरानौ शैलीमा चलिरहेको छ । त्यही मुखिया शैलीमा स्थानीय तहलाई सञ्चालन गरिरहेको छ ।

कतिपय गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिकाका अध्यक्ष तथा मेयरमा पुरानै दम्भ देखिएको छ । काम गर्ने शैली पुरानै दरवारिया शैलीको छ । जनताप्रति उत्तरदायित्व भन्दा पनि आफ्नो परिवार, आफन्तमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । चुनावमा जसले मत दिएको थिएन उसलाई सिधै बाइकाट गरेको देखिन्छ ।

सडक बनाएको छ तर जहाँ विपक्षि वा फरक दलको घर छ त्यहाँ सडक बनाइएको छैन । त्यहाँ विकास गरेको छैन । जहाँ जहाँ आफ्नो दलको नेता छन् । आफन्तका घर छन् ।

 जसले मतदान गरेको थियो त्यहाँ विकास भएको देखिन्छ । स्थानीय तहमा मेयर २६३, उपमेयर, २६३, गाउँपालिका अध्यक्ष ४८१, गाउँपालिका उपाध्यक्ष ४८१, वर्डा अध्यक्ष ६६८०, वर्डा सदस्य दलित ६६८०, वडा सदस्य महिला ६६८०, वर्डा सदस्य खुल्ला १३३६० गरि जम्मा जनप्रतिनिधि २८२०८ जना रहेका छन् । यो कम्ती सँख्या होइन तर विकासको नाममा जनताको मत जित्न सकेको छैन । विकास भन्दा अहिले गामघरमा विकृतिहरु बढी देखिएको छ ।

समाज गुट उपगुटमा विभाजित भएको छ । विकासका लागि निर्माण हुने उपभोक्ता समितिको नाममा समाज विभाजित भएको छ । गाउँघरमा दिन दिनै त्यसका लागि झगडा भइरहेको हुन्छ । विकास निर्माण भन्दा भ्रष्टाचारले मलजल पाएको छ । कुनै निर्माण कार्य कसरी राम्रासँग सम्पन्न हुन्छ भन्दा त्यहाँ कसरी कमिशन खान पाइन्छ । त्यहाँ रकम कसरी कुमल्याउन सकिन्छ । त्यसमा बढी ध्यान केन्द्रीत भएको देखिन्छ । यसको अनुगमन गर्ने निकाय पनि मौन देखिन्छ । मानौ अहिले स्थानीय तह पुरै छाडा भएको छ ।

 त्यसका लागि राजनीतिक दल पनि मौन बसेको देखिन्छ । मौन किन नबस्नु त्यही स्थानीय तहबाट दलको दानापानी चलेको छ । त्यहीबाट लेवी र चन्दाको नाममा लाखौ रुपियाँ आउँछन् । केन्द्रबाट नेताहरु गए भने त्यसको मान सम्मान र चायपानीमा त्यही मेयर उपमेयरले खर्च गरेका हुन्छन् । ती सबै रकम त्यही वजेटबाट आएका हुन्छन् ।

महानगरपालिका प्रमुखले ६० हजार, उपप्रमुखले ५० हजार, वडाअध्यक्षले ३० हजार, उपमहानगरपालिका प्रमुखले ४५ हजार, उपप्रमुखले ४० हजार, वडाअध्यक्षले २५ हजार, नगरपालिका प्रमुखले ३० हजार, उपप्रमुखले २५ हजार, वडाअध्यक्षले २० हजार, गाउँपालिका अध्यक्षले २५ हजार, उपाध्यक्षले २० हजार, वडाअध्यक्ष १५ हजार, वडासदस्यले १ हजार तलब पाउने गरेको छ । बैठक भत्ता पनि एक हजार हुने गरेको छ । मेयर र उपमेयरको विरामी उपचार, भ्रमण भत्ता, इन्धन आदि जोड्दा मासिक एक लाख भन्दा बढी रकम पुग्छ । तैपनि उनीहरुले जनताका लागि आएको वजेटमा अनियमितता गरेका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको १२ खर्ब ७९ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपियाँमध्ये दुई खर्ब २७ अर्ब पाँच करोड ४५ लाख ९१ हजार रुपियाँ स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको छ ।  कूल बजेटको १७.६ प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको हो । सरकारले जनसँख्या, क्षेत्रफल र मानव सूचकाङ्कको आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई बजेट उपलब्ध गराएको छ । 

जनसङ्ख्या ६० प्रतिशत, मानव सूचाङ्क ३० प्रतिशत र क्षेत्रफललाई १० प्रतिशत आधार मानी बजेटको बाँडफाँट गरिएको छ । बजेटअनुसार गाउँपालिकालाई न्यूनतम दश करोड रुपियाँ अधिकत्तम ३९ करोड रुपियाँ, नगरपालिकामा १५ देखि ४३ करोड रुपियाँ, उपमहानगरपालिकामा ४० देखि ६३ करोड रुपियाँ र महानगरपालिकामा ५६ देखि अधिकतम एक अर्ब २४ करोड रुपियाँसम्म प्रदान गरिएको छ । 

वजेट वर्षभरिका लागि छुट्याएको हुन्छ तर वर्षभरि केही काम नगरि आसारको अन्तिम अन्तिममा आएर काम गरिरहेका हुन्छन् । सडक बनाउने नाममा माटो र बालुवा हालेका हुन्छन् । नहर र पोखरी खनेको देखिन्छ भदौ आश्विन जाँदा जाँदा न ती सडक देखिन्छ न ती पोखरी देखिन्छ । पानीमा बालुवा खन्याए जस्तै  काम भएको हुन्छ ।

अलि अलि देखाउने गरि काम गरेको हुन्छ बाँकी कागजमा देखाएर बील पास गरी तलदेखि माथीसम्म रकम झ्वाम्म पारेको हुन्छ । जनताको आवस्था जस्ताको त्यस्तै हुन्छ । सरकारले स्थानीय तहको लागि जति बजेट पठाएको छ । त्यसको ५० प्रतिशत रकम पनि इमान्दारी पूर्वक खर्च गरि विकासमा लगाएको भए कसैलाई औला उठाउने हिम्मत हुँदैन । तर अहिले स्थानीत तहमा देखिएको बेथितीलाई रोक्न सकिएन भने सरकारले देखेको सपना पूरा हुनसक्दैन । समृद्ध नेपाल, सुखीको नेपालीको नारा भ्रष्टाचारको भेलमा नै समाप्त हुन्छ । त्यसैले यसमा सम्बन्धित निकाय गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..