» » मधेशमा दलितलाई आरक्षण (सम्पादकीय)

केही दिनदेखि प्रदेश २ मा मधेशी दलितको चर्चा दिन दिनै बढ्दै गइरहेको छ । प्रदेश दुई का सरकारले ल्याएको प्रहरी ऐनमा मधेशी दलितलाई दिएको आरक्षणको विषयलाई लिएर त्यहाँका दलित समुदायले आन्दोलन शुरु गरेको छ । अहिले त्यहाँको सरकारलाई त्यही दलले नेतृत्व गरिरहेका छन्, जसले केन्द्रमा समावेशी समानुपातिकको माग गर्दै केन्द्रमा आन्दोलनको गरेको थियो । र, त्यो दललाई मधेशी दलले पनि साथ दिएको थियो । साथ मात्र होइन, मधेशी दलितले सहादत पनि दिए तर विडम्बना आज त्यही दलित मधेशी दलको नेतृत्वमा रहेको सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुपरेको छ ।

प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको नेतृत्वमा सरकार रहेको छ । यी दुवै दलले २०६३ सालदेखि लगातार आन्दोलन गर्दै आएको छ । जुन आन्दोलनको बलमा आज प्रदेशमा सरकार गठन गरेको छ ।


 त्यो कुरा विर्सेको जस्तो छ । केन्द्रमा समावेशी प्रतिनिधित्वको माग गर्ने तर प्रदेशमा नदिने यो कस्तो विडम्बना हो । १७ प्रतिशत दलितलाई ७.५ प्रतिशत मात्र आरक्षण दिएको छ । यो कस्ता अन्याय हो । दलितमाथि गरेको यो कस्तो अन्याय हो । जनसँख्याको आधारमा केन्द्रसँग सबै कुरामा माग गर्ने फोरम नेपाल र राजपा नेपाल दलित, मुस्लिम, महिला, आदिवासी जनजाति लगायतलाई पनि जनसँख्याको आधधारमा दिनुपर्ने हो । 

राष्ट्रिय तथ्यांक विभाग र दलित आयोगको सूचीमा दलितको जनसँख्या फरक–फरक देखिन्छ । तथ्यांक विभागद्वारा प्रकाशित जनगणना, २०६८ अनुसार दलितको कुल जनसँख्यामा पहाडी मूलका ५ जात अर्थात् ८.१२ प्रतिशत र मधेसी मूलका १० जात अर्थात् ४.४१ प्रतिशत गरी १५ जात र अन्य दलित ०.५९ प्रतिशत गरी १३.१२ प्रतिशत छ । सप्तरीदेखि पर्सासम्मका अर्थात ८ जिल्ला समेटिएको प्रदेश २ को जनसँख्या करिव ५४ लाख रहेको छ । त्यसमध्ये दलितको सँख्या १६.२५ प्रतिशत छ ।

प्रदेश सभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट ३ र नेपाली काँग्रेस र फोरमबाट २ र २ गरी सात जना सदस्य दलित समुदायबाट जितेका छन् । सत्तारूढ अर्को दल राजपा नेपालले समानुपातिकका १० सांसदमा एकजना पनि दलित पठाएका छैन ।

मधेश आन्दोलनमा ११ जना मधेशी दलितको मृत्यु भएको छ तर त्यही आन्दोलनका बलमा सरकारमा आएका फोरम नेपाल र राजपा नेपालले दलितमाथि विभेद गरेको छ । जो आन्दोलनको मानमर्यादा विपरित गरेको छ ।
केन्द्रसँग आन्दोलन गरेका दलित समुदाय अहिले प्रदेशसँग आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिमलगायतका समुदाय अर्थात पिछडिएका तथा उत्पीडित समुदायका जनता कहिल्यै अधिकार सम्पन्न हुनसक्दैन । जहाँ पनि विभेदको शिकार भएको हुन्छ ।

केन्द्रमा लडाई गरेर आधिकार प्राप्त गरेपछि उसले प्रदेशमा लड्नुपर्ने अवस्था आउँछन् । प्रदेशको लडाई जितिसकेपछि स्थानीय तहमा लड्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तह जितेपछि अधिकारका लागि उसले गाउँमा लड्नुपर्छ । गाउँमा जितेपछि उसले आफ्नो समुदायमा लड्नुपर्छ । आफ्ना समुदायमा जितेपछि आफ्नो घरमा समेत उसले लडाई लड्नुपर्छ । अर्थात कमजोर मान्छेमाथि जहाँ पनि प्रहार हुन्छ ।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण प्रदेश २ को लिन सकिन्छ । केन्द्रमा एक प्रकारको लडाई जितेपछि प्रदेशमा लड्नुपरेको छ । दलित समुदायको लडाई प्रदेशमा जारी छ । त्यहाँ जित्यो भने उसले आफ्नो गाउँमा पनि लड्नु पर्छ । त्यहाँ अधिकार भन्दा पनि छुवछुतको विरुद्धमा लड्नुपर्ने हुन्छ । सन् २००४ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को प्रतिवेदन अनुसार तराईमा ४४ प्रतिशत दलितहरू भूमिहीन छन् । भूमिहीन दलितहरू आगलागी, बाढी, शीतलहर र अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित हुने गरेकाले त्यहाँ पनि संघर्ष गरिरहनु परेको छ ।

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..