» » युरोपियन युनियनको प्रतिवेदन लागु गर

-वृषेशचन्द्र लाल

यूरोपियन युनियनले हालसालै प्रकाशित गरेको सम्पन्न निर्वाचन सम्बन्धी रपटमाथि मचिरहेको बवाल अत्यास लाग्दो छ । यसले नेपालका शासकहरु कतिसम्म आत्मकेन्द्रित छन् त्यसको स्पष्ट र भयपूर्ण चित्र प्रस्तुत गर्दछ । झन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको दोहरीयुक्त जबाफ सामान्य ज्ञानी कुनै पनि नेपालीको लागि उदेकलाग्दो नै छ ।

 हुन त वहाँको अभिव्यक्ति शैली नै अनौठो रहँदै आएको हो, तैपनि काँधमा नेतृत्त्वको यत्रो ठूलो जिम्मेवारीले ल्याउनु पर्ने सामान्य परिवर्त्तन विपरित झन(झन पुरानै शैली कस्सिंदै जानु निश्चय नै शुभ संकेत होईन । यसले लोकतान्त्रिक सामान्य सिद्धान्त, निर्वाचनमा अपनाउनु पर्ने विधि र सावधानीहरु, सकारात्मक विभेदको प्रयोग सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता आदिको बारेमा शासक समूहभित्रको भित्री सोच उजागर गर्दछ । 

यसले लोकतान्त्रिक विधि र परिपाटी, लोकतन्त्रमा समावेशिताको प्रयोग, स्वच्छ निर्वाचनको माध्यमबाट स्वशासनको प्रत्याभूति बारे अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण र दृष्टिकोणको सम्मान गर्दैन । यहाँका शासकहरुले, आफ्नो गोरूको बाह्रै टका नीतिको पछाडि कसैको केही नसुन्ने कार्ययोजना अन्तर्गत, भारतसंग त सम्बन्ध बिगारेकै छ अब पश्चिमा राष्ट्रहरुसंगलाई पनि ठेंगा देखाउने काम शुरू गरेको भान हुन्छ ।

के हो सार्वभौमिकता रु हामी कहाँको कुरिति, लोकतान्त्रिक अभ्यासका त्रुटिहरू, राज्यको असमान व्यवहार, जनतामाथि अमानुषिक बल प्रयोग, आदिको बारेमा ध्यानाकर्षण गर्नु सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप वा हेपाहा प्रवृति हो भने सिरियामा अवोध शीशुहरु लगायतका माथि भएको नरसंहार, म्यानमारमा मुस्लिमहरूमाथि भएको राज्यसंहार, चीनको तियानमेन चौकको घटना, भारतमा आपत्कालको प्रयोग गरी लोकतन्त्रमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध, पाकिस्तानमा भुट्टोलाई फाँसी, बांग्लादेशमा दमन लगायतका घटनाहरुबारे नेपाल र नेपाल का जनताले बोलेको वा भविष्यमा यस्तै घटनाहरु भए बोल्ने कुरा पनि सम्बन्धित देशहरुको सार्वभौमसत्तामाथि आक्रमण मान्नु पर्ने हो रु नेपाली जनताले गरेका संघर्षहरूका क्रममा दुनियाँले दिको समर्थनलाई पनि सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेपको रुपमा व्याख्या गर्नु पर्ने हो रु 

नेपालको समेत सहमति रहेको प्रचलित विधि अनुसार निर्वाचनको पर्यवेक्षण सम्पन्न गरी यूरोपियन युनियनले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनप्रति सरकार र सरकार समर्थकहरूको यति विधि आपत्तिको कुनै कारण छैन । यस्ता नियोग या समूहहरुले पनि सरकारकै निर्देशनमा प्रतिवेदन लेख्छ, जारी गर्छ भन्ने सोच बचकाना हो । यस्तो चाहना देशको लागि स्वीकार्य हुनै नसक्ने गरी आपत्तिजनक हो ।

के भनेको छ युरोपियन युनियनले रु स्पष्ट कानून बनाऊ र समयमै सबैलाई जानकारी देऊ । निर्वाचन सम्बन्धी खर्चसंग सम्बन्धित नियमहरूलाप्रभावकारी पार । नकारात्मक विभेदलाई सकारात्मक विभेदबाट अन्त्य गर्ने सिद्धान्त अनुरुप जातिय आरक्षणबाट खस(आर्य समूहलाई हटाऊ । नागरिकता सम्बन्धी कानूनहरु लैंगिक रुपमा पनि समान बनाऊ । मतदाता दर्त्ता स्थानान्तरणलाई सरल बनाऊ । मृतक मतदाताको नाम हटाऊ । 

मतखरीदलाई निर्मूल पार । आदि । यी लगायतका विषयहरूमा सरकारको भनाई के हो रु केही गर्नु पर्दैन भन्ने हो भने तर्कका साथ आगाडि आउनु पर्ने हो । सार्वभौमसत्तामाथि अतिक्रमण भयो भनेर जनतालाई झुक्याउनु ठगैती हो । धोखा हो ।नेपालमा अहिलेसम्म ‘शोषणरहित समाज’, ‘विकासको मूल’, ‘राष्ट्रीय स्वतन्त्रता’, ‘हाम्रो भाषा(हाम्रो भेष’ ‘राष्ट्रीय एकता’ ‘सार्वभौमसत्ता’ जस्ता राजनैतिक थेगोको प्रयोग गर्नेहरुले नेपालका जनतालाई ठग्ने वाहेक केही गरेका छैनन् । आफ्नो स्वार्थको निमित्त नेपालको स्वाभाविक प्रगतिलाई समेत छेकेर हानि पुर्याएका छन् ।

नेपालको संविधान, २०७२को धारा ४ले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषित गरेको छ । जो कोहीले पनि बुझ्ने कुरो हो, धार्मिक वैमनस्यता न गरी कसैले पनि कुनै धर्मको बारेमा प्रचार(प्रसार गर्न रोक छैन । राज्य यसबारेमा कुनै पूर्वाग्रह राख्ने छैन । यस्तोमा देशको प्रधानमन्त्रीले कसैले कुनै धर्मको प्रचारमा लागेकाले निष्काशित गरिएको भन्ने प्रकाश पार्नु निश्चय नै हास्यास्पद हो । फेरि यूरोपियन युनियन यसले प्रभावित छ र प्रतिशोधमा यस्तो प्रतिवेदन दिएको छ भन्नु लाजै लगाउने खालको अभिव्क्ति हो ।


प्रधानमन्त्रीले बडो चालाकीपूर्वक धर्मको कुरो गर्नु भएको छ । बहस धार्मिक कट्टरताले गर्दा त्यतातिर मोडिन्छ भनी सोचेर । समावेशीसमूह, निर्वाचन खर्च, मतखरीद, निर्वाचन सम्बन्धी कानूनहरु आदिको मुद्दा ओझेलमा पार्नु नै यहाँ मूल ध्येय रहेको देखिन्छ ।

यता नेपाली काँग्रेसका बौद्धिक नेताहरू पनि यूरोपियन युनियन विरुद्ध खनिंदै छन् । जडोमा नकारात्मक विभेद समाप्त गर्न सकारात्मक आरक्षणको व्यवस्थाबाट राज्यको हरेक अंगमा प्राबल्य जमाएर बसेको खस(आर्य समूह हाटाइनु पर्ने सिफारिस नै हो । संविधानको यस प्रवधानको मधेशी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, दलित जस्ता पिडित समूहहरू शुरूदेखिनै जोडदार विरोध गर्दै आएका छन् । आखिर स्यालले बाघको छाला जति ओढेपनि या नीलो रंग छ्यापे पनि हुइयाँ उठेपछि पोल खुली हाल्छ १


निर्वाचनको पर्यवेक्षणपछि यूरोपियन युनियनले जारी गरेको प्रतिवेदनमा उठाइएका सबै कुरा जायज हुन् । होईन भने, किन होईनन् सो को स्पष्ट तर्कसंगत कारणहरुसहित सरकार विश्व समुदाय समक्ष प्रस्तुत हुनु पर्दछ ।

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..