दलित नेता बैठाले भन्नुभयो, ‘पार्टीले सम्पूर्ण मधेशी दलितलाई अपमान गरेको छ’

काठमाडौ माघ ५ गते । निर्वाचन आयोगले विहिवार प्रदेश सभा समानुपातिक निर्वाचित सदस्यको नाम सार्वजनिक गरेको छ । 

जसमध्ये राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले बुझाएको समानुपातिकको संशोधन सूचीप्रति दलित तथा मुस्लिमका नेताहरुले आपत्ति जनाएको छ ।

समावेशी समानुपातिकको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका राजपा नेपालले आफ्नो सूचीबाट दलित र मुस्लिमको नाम हटाएर अन्य उच्च जातको नाम राखेको भन्दै उनीहरु आक्रोशित भएका छन् । 

राजपा नेपालले प्रदेशसभाका लागि बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा समावेशी समूह (कलस्टर) नछुट्याएको कारण दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, खस समानुपातिक सदस्य हुनबाट बन्चित हुनुभएको छ ।

राजपा नेपालले बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा सबैलाई मधेशी कलस्टरमा राखेका कारण अन्य जात तथा समूदाय प्रदेशसभाको सदस्य हुनबाट बन्चित भएको आरोप लागेको छ । 

राजपा नेपालले माघ २ गते निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको संशोधन सूचीबाट दलित नेता रामप्रवेश वैठा र मुस्लिमका लैला खातुन लगायत छजनाको नाम संशोधन गरी हटाएको छ ।

हुन त राजपा नेपालले बैठा र खातुनको नाम समावेशी भनेर शुरुको सूचीमा राखेर पठाएको थियो तर आयोगले क्रमसँख्या र कलस्टर अनुसार नमिलेको भन्दै फिर्ता पठाएको थियो । किनभने राजपा नेपालले समावेशी समूहमा सबैलाई मधशी कलस्टरमा राखेको थियो । 

त्यसलाई सच्याउन आयोगले समय पनि दिएको थियो तर राजपा नेपालले त्यसलाई सच्याएन । त्यही भएर सबै उम्मेदवारलाई मधेशी कलस्टरको मानेर क्रमसँख्याको आधारमा सूची बुझाउन राजपा नेपाललाई आग्रह गरेको थियो ।

क्रमसँख्या र कलस्टर अनुसार बैठा र खातुनको नाम नमिलेपछि राजपा नेपालले बाध्य भएर उहाँहरुको नाम हटायो । 

नेता बैठा भन्नुहुन्छ, पार्टीले शुरुमा सूची बुझाउँदा दलित, मुस्लिम, महिला, मधेशी, खस, आदिवासी जनजाति र थारु तोकेर नै पठाउनु पथ्र्यो तर सबैलाई मधेशी समूहमा राखेर पठायो त्यही भएर आज यो अवस्था भएको हो, यो पार्टीले गरेको ठूलो गल्ती हो ।’

उहाँले भन्नुभयो, पार्टीले गरेको गल्तीका कारण आज मेरो मुख देखाउने आवस्था छैन, एक त दलित शुरुदेखि नै विभेदमा परेको थियो नै र यो घटनाले झन अपमानित महसुस गरेको छु । 

हरेक ठाउँबाट बधाई तथा शुभकामनाहरु आइसक्यो, बधाई तथा शुभकामनाका कार्यक्रमहरु पनि भयो तर पार्टीका लापारवाहीका कारण सबै कुरा चकनाचुर भयो ।’ पार्टीले गरेको गल्तीका कारण मधेशका दलित र मुस्लिमले अपमान महसुस गरिरहेका छन्, यसको क्षतिपूर्ति पार्टीले दिनुपर्ने उहाँल बताउनुभयो । 

पार्टीले समावेशी र समानुपातिकका लागि लामो संघर्ष गर्यो तर कार्यान्वयन गर्ने बेला आफै चुकेको उहाँको गुनासो थियो ।

मधेशी दलले नै यसरी पिछडिएका समुदायसँग व्यवहार गर्यो भने अरु दलबाट आफूहरुले के अपेक्षा गर्ने भन्दै अझै पनि विचार गर्ने ठाउँ छ त्यसका लागि राजपा नेपाल विचार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । 

समानुपातिक सूचीबाट हटाइएका लैला खातुनले भन्नुभयो, मधेशमा मुस्लिमको जनसँख्या १३ प्रतिशत रहेको छ, राजपा नेपालले ती सबैलाई अपमान गरेको छ । भोटको बेलामा मुस्लिम समुदाय चाहिने, अरु बेला नचाहिने जस्तो व्यवहार पार्टीले गरेको छ ।’ 

उहाँका श्रीमान नरुल हकले पनि पार्टीले आफूहरुसँग गरेको व्यवहारबाट निकै अपमानित महसुस भइरहेको बताउनुभयो । गल्ती पार्टीले गर्ने र त्यसको पीडा हामीले भोग्ने, उहाँले भन्नुभयो, शुरुमै विचार पुर्याएर नाम नराखेको भए पनि हुन्थ्यो तर नाम राखेर पछि हटाउँदा निकै नरमाइलो भइरहेको छ ।’

यता राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादवले पार्टीले समानुपातिक सूचीलाई समावेशी बनाउन चाहेकै हो, त्यसका लागि दलित र मुस्लिमको नाम पठाएकै हो तर आयोगका कारणले यी सब त्रुटी भएको दावी गर्नुभयो । 

राजपा नेपालले समावेशी समूह अन्तर्गत सबैलाई मधेशीमा राखेपछि आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपथ्र्यो, कलस्टर मिलेन भनि त्यसलाई मिलाएर ल्याउन भन्नु पथ्र्यो तर आयोगले पनि केही बोलेन आफूहरु पनि त्यसमा त्यति ध्यान दिन नसकेको, सूची बुझाउँदा समावेशी गरेर नै बुझाएको तर आयोगले नमानेपछि फेरि संशोधन गर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।

दलित, मुस्लिमको नाम हटेको छ त्यसमा आफूहरुलाई पनि दुख लागेको छ तर आयोगको नियमावलीको अगाडि आफूहरुको केही नचलेको उहाँले बताउनुभयो ।

दलित क्षेत्रमा काम अधिकारकर्मी भोला पासवानले मधेशी पार्टीबाट पनि दलित अपमानित भएको यो पछिल्लो उदाहरण रहेको बताउनुभयो । 

मधेशवादी दलको प्राथमिकतामा दलित समुदाय कहिले नपरेको गुनासो गर्दै उहाँले प्रतिनिधि सभा  र प्रदेश सभा सदस्यमा मधेशी दलित परुन भनेर आफू निकै संघर्ष गरेको दावी गर्नुभयो । 

उहाँले राजपा नेपाल लगायत विभिन्न दललाई दलितका विभिन्न संघ संस्था मिलेर ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको तर उहाँहरुले दलितलाई वेवास्ता गरेको प्रष्ट देखिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले दलितलाई समानुपातिमा समावेशी गर्नुपर्छ भन्दै सर्वोच्चमा रिट पनि दायर गर्नुको साथै निर्वाचन आयोगलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको थियो । तर, त्यसको परिणाम केही नआएको भन्दै उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।