माइतीघरमा जम्मा भएकाहरु भन्छन्–सरकारले यस कारण सार्वजनिक गर्न चाहदैन प्रतिवेदन

काठमाडौ पुस २२ गते । नागरिक समाजका अगुवा विजयकान्त कार्णले राज्यले दोषीलाई लुकाउनका लागि प्रतिवेदन सार्वजनक गर्न नचाहेको आरोप लगाउनुभयो ।

तराई मधेशमा भएको आन्दोलनको बारेमा छानविन गर्न बनेको उच्चस्तरीय छानविन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दवावका लागि आयोजना गरिएको कार्यक्रमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
नेपाल सरकारले आफैले मारेको व्यक्तिको बारेमा छानविन गर्न आफैले आयोग बनायो तर अहिले आएर त्यसको प्रतिवेदन लुकाउन सरकार आफै लागेको आरोप लगाए ।

उहाँले थरुहट आन्दोलनका २५ जना अझै धनगढी जेलमा रहेको र त्यसमा तीनजना बालक रहेको बताउँदै उहाँले महोत्तरीको जेलमा पनि सातजना बन्दी रहेको बताउनुभयो ।

२०६४ देखि हालसम्म यो राज्यले दुईसय जनाको हत्या गरेको आरोप लगाउँदे अगुवा कर्णले २०१७ सादेखि ०४६ सालको अवधिमा पनि यतिको मान्छे मारिएको थिएन, राज्य मधेशी प्रति कतिको क्रुर भएको छ यो हत्या काण्डले पुष्टि भएको बताए ।

अधिवक्ता सुनिल रञ्जनले आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, आन्दोलनमा जो दोषी छन्, उसलाई कारवाही गर्न सजिलो हुने भएकाले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । आन्दोलनकारी पनि दोषी हुनसक्छ, राज्य पनि दोषी हुनसक्छ, यदि प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ भने राज्य नै यसमा दोषी र आफ्नो गल्ती ढाकाछोप गर्नका लागि प्रतिवेदन लुकाएको हो ।

पहिलो मधेश आन्दोलनको बेला पनि यस्तै छानविन आयोग बनेको थियो । सो आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको थिएन ।