» » अब मधेशमा आन्दोलन होइन, विकास गरौ (लेख)

–धिरेन्द्रप्रसाद साह
नेपालको इतिहासमा प्रथमपटक संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधान पूर्ण कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि एकै साथ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको विदितै छ । २०७४ माघ ७ भित्र सबै तहको निर्वाचन गराउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यसलाई टेकेर स्थानीय तहको २०७४ बैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरी तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । ७५३ स्थानीय तहमा ३५ हजार ४१ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित गरेको छ ।

संविधानले तोकेको समय सीमा भित्रै दुवै सभाको निर्वाचन गराउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यात्मक अवस्थाका कारण एकसाथ दुवै सभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा उत्साहजनक सहभागितामा सम्पन्न भएको छ ।
२०७४ मंसिर १० गते पहिलो चरणमा ३२ जिल्ला र दोश्रो चरणमा ४५ जिल्लामा  प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन भएको हो । स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पदभार सम्हालेर कार्यको थालनी गरेको छ भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यमा प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधि अन्यौलमा देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) १६५  र समानुपातिक ११० गरी कूल २७५ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुनेछ भने प्रदेश सभाका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने ३३० र समानुपातिक २२० सहित ५५० जना प्रदेशसभा सदस्य छानिनेछ । निर्वाचनमा ८८ राजनीतिक दल सहभागी भएका थिए ।

प्रतिनिधि सभामा पुरुष १७९९, महिला १४६ गरी १९४५ र प्रदेशसभा सदस्यमा पुरुष २९९९, महिला २४० गरी ३२३९ सहित कूल ५१८४ जना उम्मेदवार चुनावी मैदान थिए । निर्वाचनको परिणामपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउने नै छ । स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक परिणाम नआउँदा यसले पूर्णता पाएको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचनको परिणाम आएको महिना दिन बित्न लागेको छ । संबिधानमा आफनो दल अनुकूल व्यवस्था गर्ने नियतका कारण अहिले समानुपातिक परिणाम र सरकार गठनमा अन्यौलताको वातावरण सिर्जना भएको छ ।

 यसको मारमा परेको नेपाली जनतालाई ठगिने राजनीतिक दल आफै ठगिन पुगेको प्रष्ट गर्दछ ।

मधेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सरकारको टाउको दुखाईको अवस्था थियो । मधेश केन्द्रित राजनीतिक भनाउँदा दलहहरुले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन नगरी स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सरकारले गरेको दुई पटकको प्रयास असफलपछि तेस्रो तथा अन्तिम पटक सफलता पाइएको हो । तत्कालीन संसदबाट संविधान संशोधन पारित नभएपछि आन्दोलनरत वा असन्तुष्ट मधेस केन्दित दलमध्ये राष्टिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल निर्वाचनमा सहभागी हुने हरियो बत्ती देखाएपछि प्रदेश दुई मधेसका आठ जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचनले सफलता पाएको हो ।

अहिले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको प्रतिक्षामा छन् । त्यसको चुनावका लागि माघ २४ गतेका लागि मिति तोकिसकेको छ । यस दृष्टिकोणले प्रदेश नम्बर दुईमा कुनै पनि दलको बहुमत छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा काँग्रेस अगाडि भएपनि प्रदेशसभामा मधेशवादी गठबन्धनको बहुमत छ । वाम गठबन्धन दोस्रो स्थानमा छ ।

प्रदेश नम्बर दुईमा स्थानीय तहमा काँग्रेसका प्रमुख, उप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ७२ छन् । प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित आठ र समानुपातिक ११ गरी १९ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । कांग्रेससँग ९१ मतदाता प्रदेश दुईमा छन् । एमालेका स्थानीय तहमा ४० र प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १४ र समानुपातिक सात गरि २१ सदस्य छन् ।

दुई नम्बर प्रदेशमा एमालेका कुल मिलाएर ६१ मतदाता हुनेछन् । त्यस्तै माओवादीका स्थानीय तहमा ४४ र प्रदेशमा ११ गरि ५५ मतदाता छन् । वामपन्थी गठबन्धनको पक्षमा यो प्रदेशबाट ११६ मतदाता हुनेछन् ।
राजपाका स्थानीय तहमा ५४ प्रमुख उपप्रमुख छन् । त्यस्तै प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १५ र समानुपातिक १० गरि २५ विद्यायक छन् । कुल मिलाएर राजपाका ७९ मतदाता हुनेछन् । संघीय समाजवादी फोरमका स्थानीय तहमा ४९ मतदाता छन् । प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित १९ र समानुपातिक नौ गरी २८ विद्यायक छन् । कुल मिलाएर फोरमका ७७ मतदाता छन् । मधेशवादीको गठबन्धनकोे पक्षमा दुई नम्बर प्रदेशमा १५६ मतदाता हुनेछन् । 

यता स्थानीय तहले २० वर्षपछि जनप्रतिनिधि पाएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अधिकारको चाग लागेको छ । जनप्रतिनिधि पाएपछि आम जनता दंग छन् । जनताको आकाँक्षा अभिलाषाको फेहरिस्त पनि लामो छ । यस्तो चुनौती र अवसर पाएको  जनप्रतिनिधिमा थेग्न  क्षमता कमैमा हुन्छ । गाउँ नगरको पक्की सडक, बाह्रै महिना राम्ररी हिड्न सकिने बाटोघाटोको अभाव छ भने सिमित नगर क्षेत्रमा सिमित उद्योग, कलकारखानाले रोजगारीका अवसर पनि सिमित छ । शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

वैदेशिक रोजगारमा श्रम, सीप खर्चेर पठाएको रकमको रेमिटान्सले मुलुक धाइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारको आम्दानीको अधिकाँश रकम अनुत्पादकत्वमा लगानी भइरहेको छ । भविष्यमा यसले आर्थिक उन्नतिमा ठूलो अघात पुग्ने देखिन्छ । मधेशका अधिकाँश नागरिक कृषि पेशामा आधारित छन् । कृषि उत्पादनदेखि बजारीकरणमा खासै परिवर्तन आएको छैन । अहिलेपनि परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आत्मसात गरेको छ ।

यसले उत्पादन घट्दै गएको छ ।  किसानले उत्पादन गरेको कृषिजन्य पदार्थले उचित मूल्य पाउने गरेको छैन । उत्पादन गरेको किसान भन्दा बिचौलियाले बढी कमाइ गरिरहेकोले किसानको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तरमा सुधार आएको देखिदैनन । बालबालिका, युवा, महिला, ज्येष्ठ नागरिक सहज, सरल रुपमा सेवा सुविधासँगै अधिकार पाउने आशमा छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिका राजनीतिक दल आफ्नो दुनो सोझ्याउने दाउमा देखिन्छ । जनताको भावनालाई आत्मसात गरी आफू र आफ्नो दलको दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर काम गर्न सकिएमा जस पाउन सकिन्छ नत्र अपजसको भागिदार हुने निश्चित छ ।

मधेशवादी दललहरु अहिले पनि आन्दोलन गर्नेकै धम्की दिइरहेका छन् । जब कि अब मधेशमा आन्दोलन होइन, विकासको इच्छा जागेको छ । विगत १० वर्षदेखि आन्दोलन भएको मधेशको अवस्था खराब भइसकेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसायलगायत सबै क्षेत्र तहस नहस भएका छन् । यत्रो दिन मधेशका जनताले आन्दोलनमा साथ दियो । अब सविधान कार्यान्वयनमा मधेशवादी दलले नै साथ दिन थालेपछि आन्दोलनको आवश्यकता छैन भनि अनुभूति जनताले गर्न थालेका छन् ।

तीनटै तहको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ । कोही अध्यक्ष, केही उपाध्यक्ष त कोही वडा अध्यक्ष र सदस्य भएका छन् भने कोही मेयर, उपमेयर भएका छन् । त्यस्तै अहिले कोही प्रदेशसभाका सदस्य भएका छन् भने कोही प्रतिनिधिसभाका सदस्य भएका छन् । उहाँहरु सबै नयाँ सविधान अनुसार नै ती पदहरुमा जानु भएको हो । यसको मतलब उहाँहरुले सविधानलाई स्वीकार गरि कार्यान्वयन तिर लाग्नु भएको छ । त्यसैले अब सविधानलाई विरोध गर्नुको सट्टा यसलाई कार्यान्वयन गरि मधेशलाई आर्थिक समृद्धि र विकास तर्फबाट कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ ।

अब मधेशवादी दलहरुले आन्दोलनको रोडम्याप होइन, इकोनामी रोडम्याप लिएर जनतामा जानुपर्छ । आफ्नो नगर र गाउँपालिकालाई कसरी समृद्ध बनाउने, आफ्नो क्षेत्र र प्रदेशलाई कसरी समृद्धि बनाउने अब त्यसको रोडम्याप जनताको हातमा जानु आवश्यक छ । मधेशमा कृषि र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । समथल भूभाग भएको कारणले यहाँ उद्योगधन्दाको पनि त्यस्तै सम्भावना रहेको छ । यहाँ एतिहासिक पर्यटकीय स्थलहरु पनि छन् ।

त्यसबाट पनि आय आर्जन गर्न सकिन्छ । दुई नम्बर प्रदेशमा परम्परागत ढंगबाट नै कृषिका कामहरु भइरहेका छन् । त्यसलाई अलिकति सुधार गरि वैज्ञानिककरण गरि व्यावसायिकतामा ध्यान दियो भने यो देशकै सबभन्दा ठूलो कृषि जोन बन्न सक्छ । अहिले पनि यो प्रदेशको कृषिले नै नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएको छ । त्यसैले मधेशी जनतालाई आन्दोलनमा नअल्मलाएर विकासमा अल्मलाउ । जहाँसम्म सविधान संशोधनको कुरा हो । आवश्यकता अनुसार त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ र सक्नुपर्छ । यो संसदभित्रको कुरा हो ।

मधेशवादी दलले संसदमा त्यसलाई जर्वजस्त रुपमा पठाउनु पर्छ । संघर्षलाई त्यहाँ केन्द्रीत गर्नुपर्छ । संंशोधन गर्ने काम संसदको हो । अब त्यो विषयलाई जनतामा ल्याउनु हुँदैन । सविधान संशोधनको विषयलाई लिएर जनतालाई उत्तेजित बनाउनु हुँदैन । जनताले आफ्नो मत दिएर सिहदरवारसम्म पठाई सकेको छ । अब जनताले गर्नुपर्ने काम ती नेताहरुले संसदमा गर्नुपर्छ ।

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..