–अविनाश
भारत विहारको मुख्य मन्त्री रहीसक्नु भएका लालु यादवलाई राँचीका विशेष सीबीआइ आदलतले चारा (दाना) घोटाला (भ्रष्टाचारी) को अर्को बहसमा पनि दोषी देखाएको छ ।
लालु यादवको साथै यो मुद्दामा २२ जना आरोपी पनि रहेका छन् । जसमा ६ जनालाई यसअघि नै रिहाय गरिसकेको छ । रिहाय हुनेमा विहारका पूर्व मुख्यमन्त्री र यो भ्रष्टाचारमा लालु यादवको साथमा आरोपी बन्नुभएका जगन्नाथ मिश्रा हुनुहुन्छ । हिजो लालु यादवलाई तीन वर्षका लागि जेल सजाय सुनाएको छ ।
यसरी भएको थियो चारा (दाना) घोटाला
कुरा त्यो बेलाको हो । जब झारखण्ड कुनै राज्य थिएन । । समय समयमा विहारबाट अलग गरेर झारखण्ड राज्य बनाउने माग उठिरहेको थियो । तर त्यो दिशामा कुनै काम भइरहेको थिएन । त्यतिबैले मार्च १९९५ मा विहार विधानसभाको चुनाव हुनु थियो । लालु यादव दुई पटक मुख्य बनिसक्नु भएको थियो । । उहाँको विरुद्ध एन्टी इन्कम्बेसी वाला फैक्टरले पनि काम गरिरहेको थियो । विहारका पिछडिएका जाती दुई भागमा बाँडिएका थिए । एउटा वर्ग थियो जसले यादव जातिको बाहुल्यता थियो ।
त्यसको नेतृत्व लालु यादवको पार्टी जनता दलले गरिरहेको थियो भने अर्को वर्ग कुर्मी, कोइरीहरुको बाहुल्यता थियो । जसको नेतृत्व समता पार्टीले गरिरहेको थियो । त्यही उच्च जाती तलवारको धारमाथि थियो । किनभने त्यसको नेतृत्व गर्ने कोही थिएन त्यसबेला । त्यतिबेलै चुनाव हुँदा लालु यादवको पार्टी जनता दलले भाकपा, माकपा र शिबू सोरेनको पार्टी झारखण्ड मुक्ति मोर्चाको साथमा गठनबन्धन बनायो । त्यही समता पार्टीले स्टीफन मरांडीको पार्टी झारखण्ड मुक्ति मोर्चाको साथ गठबन्धन गर्यो । र चुनावमा ओर्लियो ।
विपक्षीले सत्ताधारी जनता दलका नेताहरुले लालु यादवलाई मुख्य प्रतिस्पर्धी बनाएर चुनाव प्रचार गर्यो । तर जब नतिजा आयो लालु यादवको पार्टीले ३२४ सीटमा १६७ सीट जित्यो । त्यसपछि लालु यादव पुनः मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । लालु यादव तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेको करिब ८ महिनाभन्दा बढी भइसकेको थियो । त्यसबेला विहारमा पैसाको गडबडीको आशंकाहरु बाहिर आयो । त्यसबेलाको फाइनान्स कमिश्नर रहनुभएका एस. विजय राघवनले विहारको सबै डीएमलाई निर्देशन दिँदै भन्नुभयो कि जिल्लाको सरकारी ढुकुटीबाट जसले पैसा झिके पनि त्यसको सम्पूर्ण जानकारी आफूलाई गराउनुस् ।
त्यसबेला विहारको चाइबासा जिल्लाको जिल्ला कमिश्नर अमित खरे हुनुहुन्थ्यो । उहाँ १९८५ को बाइचको आइएएस अधिकारी हुनुहुन्थ्यो । चाइबासाको सरकारी ढुकुटीको जाँचको समय उहाँले सुचना प्राप्त गर्नुभयो कि जिल्ला पशुपलान विभागले पहिलो पटक १० करोड रुपियाँ र अर्कोचोटी नौ करोड रुपियाँ झिकेको छ तर त्यसको जानकारी गराइएको छैन । उहाँले विभागसँग यो कुराको जानकारी माग्दा पनि दिएन ।
त्यसपछि अमित खरे जनवरी १९९६ मा आफै पशुपालन विभागको कार्यालय पुग्नुभयो । अध्यायनका लागि त्यहाँ जाँदा उहाँले कार्यालका केही फाइलहरु हतार हतारमा जलाइएको छ र, केहीलाई नष्ट गरिएको फेला पार्नुभयो । कतिपय यस्ता बीलहरु जो फर्जि छन् ।
जसमा १० लाखभन्दा कमको भुक्तानी देखाइएको छ । १० लाख रुपियाँ भन्दा बढीको बीलको भुक्तानीका लागि अन्य डकुमेन्ट पनि देखाउनु पथ्र्यो । त्यही भएर १०–१० लाखको बील बनाएर राखेको थियो । कतिपय यस्ता कम्पनीको नाममा बील बनाइएको थियो जुन कम्पनी छदै थिएन । अमित त्यहाँ स्पष्ट हुनुभयो कि यस्तो कार्य धेरै वर्षदेखि भइरहेको थियो । यो घोटाला (अनियमितता) मा मात्र ३७ करोडको चलखेल भएको अमितले ठहर गर्नुभयो । त्यसको अर्को दिन नै राँचीका कमिश्नरले पनि यस्तै अनियमितता भएको पाउनुभयो ।
त्यसपछि गुमला, रांची, पटना, डोरंडा र लोहरदगा जिल्लाको सरकारी ढुकुटीबाट फर्जि बील बनाएर करौडौ रुपियाँ झिकिएको कुरा पनि बाहिर आउन थाल्यो । यो विषय विहार प्रहरी समक्ष पुग्यो । प्रहरीले त्यसको विरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो । रकमको अधिकारीक व्यक्ति तथा पशुविभागका करिब एकसय जना कर्मचारीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । त्यसबाहेक कतिपय ठेकेदार र वितरकलाई पनि हिरासतमा लिएर अनुसन्धान शुरु गर्यो । आठ महिना पहिले पराजित भएका समता पार्टी, भाजपा र काँग्रेसले लालु यादवको विरुद्ध उजुरी गर्यो र सिबीआइले यसको अनुसन्धान गरोस् भनि एकजुट भएर माग गर्न थाल्यो ।
तीनटै दलका नेताहरु पटना हाईकोर्ट (सर्वोच्च अदालत) मा पुग्नुभयो । ११ मार्च १९९६ मा पटना हाइकोर्टले ती सबै अनियमिततालाई जाँच गर्न आदेश दियो । त्यसपछि विहार सरकारले त्यसको विरुद्धमा हाइकोर्टमा (सर्वोच्च अदालत) मा अपिल गर्दे भन्यो कि विहार पुलिस भ्राष्टाचारको बारेमा छानविन गर्न सक्षम छ । तर सुप्रिम कोटले विहार सरकारको अपिललाई मानेनन् । र, त्यसको अनुसन्धान र जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी सीबीआईलाई दियो ।
२७ मार्च १९९६ मा सीबीआईले चाइबासाको सरकारी ढुकुटीबाट रकम झिेकेको सम्बन्धमा मुद्दा दायर गर्यो । करिब एक सालपछि १० मे १९९७ मा सीबीआइले विहारका मुख्यमन्त्री लालु यादवको विरुद्ध मुद्दा चलाउनका लागि राज्यपालसँग अनुमति पनि माग गर्यो र राज्यपालले मुद्दा चलाउनका लागि अनुमति पनि दिनुभयो ।
त्यसपछि सीबीआईको तर्फबाट पुरै घटनाको जाँचको जिम्मेवारी सीबीआइका संयुक्त निर्देशक यूएन विश्वासलाई सुम्पियो । सीबीआईले १७ जुन १९९७ मा विहार सरकारको पाँचजना ठूला अधिकारीलाई हिरासतमा लियो । त्यसमा महेश प्रसाद, के अरुमुगन, बेग जुलियस, मूलचंद र राम राज हुनुहुन्थ्यो । यिनिहरुलाई सोधपुछ गर्यो । त्यसपछि सीबीआईले २३ जून १९९७ आफ्नो आरोपपत्र दायर गर्यो । त्यसमा लालु यादव समेत गरि ५५ जनालाई आरोप बनायो ।
र आईपीसीको सेक्शन ४२० (धोखाधड़ी), १२० एल (आपराधिक षडयन्त्र) र भ्रष्टाचार निवारण अधिनियमको धारा १३ ए एल अनुसार अलग अलग ६३ मुद्दा दायर गर्यो ।
आरोपपत्रमा सीबीआईले भन्नुभयो कि चारा (दाना) घोटाला (अनियमितता) मा संलग्न सबै ठूला व्यक्तिको सम्बन्धन राष्ट्रिय जनता दल र अन्य पार्टीका ठूला नेताहरुसँग रहेको छ । सीबीआईसँग प्रमाण थियो कि अवैद्य रुपमा कमाएको सम्पत्ति नेताको भागमा पनि पुगेको छ । पशुपालन विभागका अधिकारीले पशुको दाना र त्यसको औषधीको नाममा फर्जि बील बनाएर करोडौ रुपियाँ हडपेको छ । रकमको पुरै चलखेल १९९० देखि १९९६ को बीचमा भएको हो ।
बिहारको सीएजी (मुख्य लेखा परीक्षक) ले त्यसको जानकारी राज्य सरकारलाई समय समयमा पठाइएको थियो तर सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको थिएन । सीबीआईले यो पनि भन्यो कि विधानसभामा बजेटको व्यवस्था गरिएको थिएन तर लेखा अनुदानमार्फत रकम झिकिएको थियो । सीबीआईले भन्छन्, हामीसँग ठोस प्रमाण छ कि यो अनियमितताको बारेमा मुख्यमन्त्री रहनु भएका लालु यादवलाई जानकारी थियो । धेरै वर्षसम्म उहाँ स्वयं राज्यको अर्थ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँको मन्जुरीमा यतिको मात्रामा रकम झिकिएको हो ।’
जसरी जसरी लालु यादवमाथि दाना घोटालाको आरोप पुष्टि हुँदै गयो, त्यसरी राज्य तात्दै गयो । जुन जनता दलको कारण लालु यादव बिहारको मुख्य मन्त्री बन्नु भएको थियो, त्यही जनता दल विभाजन हुन लाग्यो र उहाँको विरुद्धमा आवाज उठ्न थाल्यो । पार्टीबाट कुनै खतरा सृजना होस् त्यो भन्दा पहिलै लालु यादवले १९९७ मा नयाँ पार्टी बनाउने घोषणा गर्नुभयो । र, त्यो सँगै जनता दल पार्टी विभाजित भएर नयाँ पार्टी गठन भयो । त्यो पार्टीको नाम राख्यो, राष्ट्रिय जनता दल ।
पार्टी गठन गरेको २० दिनपछि अर्थात २५ जुलाईमा लालु यादवले मुख्यमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुभयो । लालु यादवलाई सहयोग गर्नका लागि काँग्रेस र शिवु सोरेनको झारखण्ड मुक्ति मोर्चा अगाडि सर्यो । २८ जुलाई १९९७ मा काँग्रेस र झारखण्ड मुक्ति मोर्चाले लालु यादवलाई समर्थन गर्यो । ती दलको समर्थनबाट लालु यादवको श्रीमती राबरी देवी विहारकोको मुख्य मन्त्री बन्नुभयो ।
त्यही सीबीआई जसले चार्जशीट बनाउनु भएको थियो, त्यसमा लालु यादव, विहारका मुख्य मन्त्री जगन्नाथ मिश्रा र पूर्व केन्द्रीय मन्त्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्माको नाम संलग्न थियो । ती सबै आरोपीले सर्वोच्च अदालतमा जमानताका निवेदन दायर गर्नुभयो । जगन्नाथ मिश्रको जमानत अदालतले स्वीकृत गर्यो । तर, लालु यादवको जमानतको पत्र खारेज गरिदियो । २९ जुलाई १९९७ मा सर्वोच्च अदालतले पनि लालु यादवको अग्रिम जमानता खारेज गर्यो । त्यसपछि ३० जुलाई १९९७ मा नै सीबीआईले लालु यादवलाई हिरासतमा लियो । र, त्यसको अर्को दिन अदालतमा पेस गर्यो ।
त्यही दिन सीबीआई अदालतले उहाँलाई जेलमा पठयो । करीब १३५ दिनपछि दिसम्बर १९९७ मा लालु यादव जमानतामा रिहाय हुनुभयो । दाना घोटालासँग सम्बन्धित एक अर्को घटना पनि बाहिर आयो । त्यही कारणले २८ अक्टूबर १९९८ मा लालु यादवलाई पुनः पक्राउ गर्यो र बेउर जेलमा राख्यो । छ अप्रिल २००० मा लालु यादवको साथसाथै उहाँका श्रीमति राबरी देवीमाथि पनि आम्दानी भन्दा बढी सम्पत्ति देखिएको भनि मुद्दा दायर भयो र लालु यादवलाई पुनः पक्राउ गर्यो ।
११ दिन जेलमा बसेपछि लालु यादव जमानतमा रिहाय हुनुभयो । २८ नोभेम्बर २००० मा दाना घोटाले एक अर्को घटनाका कारण लालु यादवलाई एक दिन अझै जेलमा बस्नुपर्यो । अक्टूबर २००१ मा विहारबाट झरखण्ड अलग भयो । यो दाना घोटालाको मुद्दा झारखण्ड पठायो । त्यसपछि फरवरी २००१ मा रांचीका विशेष सीबीआइ अदालतमा मुद्दाको सुनुवाई शुरुभयो । मुद्दाको बहस र साक्षि नभेम्बर २००६ मा पुरा भयो । त्यहाँ लालु र राबरीलाई पनि सफाई दियो । ३१ मे २००७ मा स्पेशल सीबीआई अदालतले लालु यादवको दुई भतिजा सहित छजनालाई दोषी देखाएर सजाय पनि तोक्यो ।
यो सजायको कारण चाइबासाका सरकार ढुकुटीबाट ४८ करोड रुपियाँ निकालेको मुद्दामा भएको थियो । मार्च २०१२ मे दाना घोटालाबाट सम्बन्धित एक अर्को मुद्दामा ४४ जनताको विरुद्ध चार्जसीट पेस गर्यो । सीबीआई कोर्टले लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्र, जहानाबादका तत्कालीन जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा समेत ३१ जनाको विरुद्ध बाँका र भागलपुर कोषमा भएको अनियमितताको विषयमा अरोप तय भयो । १७ सितम्बर २०१३ मा राँचीको विशेष सीबीआई अदालतले यो विषयमा फैसला सुरक्षित राख्यो ।
३० सितम्बर २०१३ को जब सीबीआई न्यायधिश प्रवास कुमार सिंहको फैसला आएपछि अदालतले लालू प्रसाद यादव र जगन्नाथ मिश्र समेत गरि सीबीआईको अदालतले ४५ जनालाई दोषी ठहराएको छ । तर त्यो दिन सजाय सुनाएन ।
३ अक्टूबर २०१३ मा राँचीका विशेष सीबीआई अदालतले चाइबासा कोषाबाट फर्जि निकासी विषयको आरोपमा लालु यादवलाई ६ वर्ष र जगन्नाथ मिश्रलाई ४ वर्षको जेलको सजाय सुनायो । लालु यादवमाथि २५ लाख रुपियाँका जुर्माना पनि लगायो । र उहाँले राँचीको विरसा मुडा जेलमा पठायो । त्यसपछि लालु यादवको लोकसभाको सदस्य खरेज भयो । सजाय पुरा भएको छवर्ष पछि पनि उहाँलाई चुनाव लड्न दिएन ।
दाना घोटालाको यो पुरै मुद्दामा लालु यादव, पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा, बिहारका पूर्व मन्त्री विद्यासागर निषाद, पीएसीका तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा र ध्रुव भगत, आर के राणा, तीन आईएएस अधिकारी फूलचंद सिंह, बेक जूलियस र महेश प्रसाद, कोषाका अधिकारी एस के भट्टाचार्य, पशु चिकित्सक डा. के के प्रसादका साथ दाना सप्लायर गर्ने पनि हुनुहुन्थ्यो ।
सबै ३८ आरोपीमध्येका ११ को मृत्यु भइसकेको छ । र, तीनजना सीबीआईको साक्षि बन्नुभएको छ । जबकी दुईजनाले गल्ती स्वीकार गर्यो । लालू यादवमाथि चाइबासाका सरकारी ढुकटीबाट ३७.७० करोड़ रुपियाँ अनियमितताको साथै दुमकाको सम्पत्तिबाट ३.३१ करोड, देवघरको सम्पत्तिको ८४.५४ लाख रुपियाँ, चाइबासाको एक अर्को सम्पत्तिबाट ३३.६१ करोड रुपियाँ र डोरंडा कोषबाट १३९.३९ करोडको अवैध निकासीको मुद्दा रहेको छ ।
पूरा घोटाला करीब ९५० करोडको भएको छ । पूरै मुद्दामा दायर गरेको कुल ५३ मुद्दामा ४७ मुद्दामा फैसला भएको छ । ४८ औं मुद्दा देवघरको ढुकुटीबाट अवैद्य निकासीको थियो । जसमा कोर्टले लालु यादवलाई दोषी देखाएको छ । त्यही लालु यादवको साथ सह आरोपी रहनुभएका जगन्नाथ मिश्रालाई अदलतले रिहाय गरेको थियो । लालु र उहाँको साथ पाएका र दोषीलाई तीन जनवरीको मात्र सजाय हुने बताइएको छ ।
(अविनाश भारतीय पत्रकार हुनुहुन्छ)
भारत विहारको मुख्य मन्त्री रहीसक्नु भएका लालु यादवलाई राँचीका विशेष सीबीआइ आदलतले चारा (दाना) घोटाला (भ्रष्टाचारी) को अर्को बहसमा पनि दोषी देखाएको छ ।
लालु यादवको साथै यो मुद्दामा २२ जना आरोपी पनि रहेका छन् । जसमा ६ जनालाई यसअघि नै रिहाय गरिसकेको छ । रिहाय हुनेमा विहारका पूर्व मुख्यमन्त्री र यो भ्रष्टाचारमा लालु यादवको साथमा आरोपी बन्नुभएका जगन्नाथ मिश्रा हुनुहुन्छ । हिजो लालु यादवलाई तीन वर्षका लागि जेल सजाय सुनाएको छ ।
यसरी भएको थियो चारा (दाना) घोटाला
कुरा त्यो बेलाको हो । जब झारखण्ड कुनै राज्य थिएन । । समय समयमा विहारबाट अलग गरेर झारखण्ड राज्य बनाउने माग उठिरहेको थियो । तर त्यो दिशामा कुनै काम भइरहेको थिएन । त्यतिबैले मार्च १९९५ मा विहार विधानसभाको चुनाव हुनु थियो । लालु यादव दुई पटक मुख्य बनिसक्नु भएको थियो । । उहाँको विरुद्ध एन्टी इन्कम्बेसी वाला फैक्टरले पनि काम गरिरहेको थियो । विहारका पिछडिएका जाती दुई भागमा बाँडिएका थिए । एउटा वर्ग थियो जसले यादव जातिको बाहुल्यता थियो ।
त्यसको नेतृत्व लालु यादवको पार्टी जनता दलले गरिरहेको थियो भने अर्को वर्ग कुर्मी, कोइरीहरुको बाहुल्यता थियो । जसको नेतृत्व समता पार्टीले गरिरहेको थियो । त्यही उच्च जाती तलवारको धारमाथि थियो । किनभने त्यसको नेतृत्व गर्ने कोही थिएन त्यसबेला । त्यतिबेलै चुनाव हुँदा लालु यादवको पार्टी जनता दलले भाकपा, माकपा र शिबू सोरेनको पार्टी झारखण्ड मुक्ति मोर्चाको साथमा गठनबन्धन बनायो । त्यही समता पार्टीले स्टीफन मरांडीको पार्टी झारखण्ड मुक्ति मोर्चाको साथ गठबन्धन गर्यो । र चुनावमा ओर्लियो ।
विपक्षीले सत्ताधारी जनता दलका नेताहरुले लालु यादवलाई मुख्य प्रतिस्पर्धी बनाएर चुनाव प्रचार गर्यो । तर जब नतिजा आयो लालु यादवको पार्टीले ३२४ सीटमा १६७ सीट जित्यो । त्यसपछि लालु यादव पुनः मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । लालु यादव तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेको करिब ८ महिनाभन्दा बढी भइसकेको थियो । त्यसबेला विहारमा पैसाको गडबडीको आशंकाहरु बाहिर आयो । त्यसबेलाको फाइनान्स कमिश्नर रहनुभएका एस. विजय राघवनले विहारको सबै डीएमलाई निर्देशन दिँदै भन्नुभयो कि जिल्लाको सरकारी ढुकुटीबाट जसले पैसा झिके पनि त्यसको सम्पूर्ण जानकारी आफूलाई गराउनुस् ।
त्यसबेला विहारको चाइबासा जिल्लाको जिल्ला कमिश्नर अमित खरे हुनुहुन्थ्यो । उहाँ १९८५ को बाइचको आइएएस अधिकारी हुनुहुन्थ्यो । चाइबासाको सरकारी ढुकुटीको जाँचको समय उहाँले सुचना प्राप्त गर्नुभयो कि जिल्ला पशुपलान विभागले पहिलो पटक १० करोड रुपियाँ र अर्कोचोटी नौ करोड रुपियाँ झिकेको छ तर त्यसको जानकारी गराइएको छैन । उहाँले विभागसँग यो कुराको जानकारी माग्दा पनि दिएन ।
त्यसपछि अमित खरे जनवरी १९९६ मा आफै पशुपालन विभागको कार्यालय पुग्नुभयो । अध्यायनका लागि त्यहाँ जाँदा उहाँले कार्यालका केही फाइलहरु हतार हतारमा जलाइएको छ र, केहीलाई नष्ट गरिएको फेला पार्नुभयो । कतिपय यस्ता बीलहरु जो फर्जि छन् ।
जसमा १० लाखभन्दा कमको भुक्तानी देखाइएको छ । १० लाख रुपियाँ भन्दा बढीको बीलको भुक्तानीका लागि अन्य डकुमेन्ट पनि देखाउनु पथ्र्यो । त्यही भएर १०–१० लाखको बील बनाएर राखेको थियो । कतिपय यस्ता कम्पनीको नाममा बील बनाइएको थियो जुन कम्पनी छदै थिएन । अमित त्यहाँ स्पष्ट हुनुभयो कि यस्तो कार्य धेरै वर्षदेखि भइरहेको थियो । यो घोटाला (अनियमितता) मा मात्र ३७ करोडको चलखेल भएको अमितले ठहर गर्नुभयो । त्यसको अर्को दिन नै राँचीका कमिश्नरले पनि यस्तै अनियमितता भएको पाउनुभयो ।
त्यसपछि गुमला, रांची, पटना, डोरंडा र लोहरदगा जिल्लाको सरकारी ढुकुटीबाट फर्जि बील बनाएर करौडौ रुपियाँ झिकिएको कुरा पनि बाहिर आउन थाल्यो । यो विषय विहार प्रहरी समक्ष पुग्यो । प्रहरीले त्यसको विरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो । रकमको अधिकारीक व्यक्ति तथा पशुविभागका करिब एकसय जना कर्मचारीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । त्यसबाहेक कतिपय ठेकेदार र वितरकलाई पनि हिरासतमा लिएर अनुसन्धान शुरु गर्यो । आठ महिना पहिले पराजित भएका समता पार्टी, भाजपा र काँग्रेसले लालु यादवको विरुद्ध उजुरी गर्यो र सिबीआइले यसको अनुसन्धान गरोस् भनि एकजुट भएर माग गर्न थाल्यो ।
तीनटै दलका नेताहरु पटना हाईकोर्ट (सर्वोच्च अदालत) मा पुग्नुभयो । ११ मार्च १९९६ मा पटना हाइकोर्टले ती सबै अनियमिततालाई जाँच गर्न आदेश दियो । त्यसपछि विहार सरकारले त्यसको विरुद्धमा हाइकोर्टमा (सर्वोच्च अदालत) मा अपिल गर्दे भन्यो कि विहार पुलिस भ्राष्टाचारको बारेमा छानविन गर्न सक्षम छ । तर सुप्रिम कोटले विहार सरकारको अपिललाई मानेनन् । र, त्यसको अनुसन्धान र जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी सीबीआईलाई दियो ।
२७ मार्च १९९६ मा सीबीआईले चाइबासाको सरकारी ढुकुटीबाट रकम झिेकेको सम्बन्धमा मुद्दा दायर गर्यो । करिब एक सालपछि १० मे १९९७ मा सीबीआइले विहारका मुख्यमन्त्री लालु यादवको विरुद्ध मुद्दा चलाउनका लागि राज्यपालसँग अनुमति पनि माग गर्यो र राज्यपालले मुद्दा चलाउनका लागि अनुमति पनि दिनुभयो ।
त्यसपछि सीबीआईको तर्फबाट पुरै घटनाको जाँचको जिम्मेवारी सीबीआइका संयुक्त निर्देशक यूएन विश्वासलाई सुम्पियो । सीबीआईले १७ जुन १९९७ मा विहार सरकारको पाँचजना ठूला अधिकारीलाई हिरासतमा लियो । त्यसमा महेश प्रसाद, के अरुमुगन, बेग जुलियस, मूलचंद र राम राज हुनुहुन्थ्यो । यिनिहरुलाई सोधपुछ गर्यो । त्यसपछि सीबीआईले २३ जून १९९७ आफ्नो आरोपपत्र दायर गर्यो । त्यसमा लालु यादव समेत गरि ५५ जनालाई आरोप बनायो ।
र आईपीसीको सेक्शन ४२० (धोखाधड़ी), १२० एल (आपराधिक षडयन्त्र) र भ्रष्टाचार निवारण अधिनियमको धारा १३ ए एल अनुसार अलग अलग ६३ मुद्दा दायर गर्यो ।
आरोपपत्रमा सीबीआईले भन्नुभयो कि चारा (दाना) घोटाला (अनियमितता) मा संलग्न सबै ठूला व्यक्तिको सम्बन्धन राष्ट्रिय जनता दल र अन्य पार्टीका ठूला नेताहरुसँग रहेको छ । सीबीआईसँग प्रमाण थियो कि अवैद्य रुपमा कमाएको सम्पत्ति नेताको भागमा पनि पुगेको छ । पशुपालन विभागका अधिकारीले पशुको दाना र त्यसको औषधीको नाममा फर्जि बील बनाएर करोडौ रुपियाँ हडपेको छ । रकमको पुरै चलखेल १९९० देखि १९९६ को बीचमा भएको हो ।
बिहारको सीएजी (मुख्य लेखा परीक्षक) ले त्यसको जानकारी राज्य सरकारलाई समय समयमा पठाइएको थियो तर सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको थिएन । सीबीआईले यो पनि भन्यो कि विधानसभामा बजेटको व्यवस्था गरिएको थिएन तर लेखा अनुदानमार्फत रकम झिकिएको थियो । सीबीआईले भन्छन्, हामीसँग ठोस प्रमाण छ कि यो अनियमितताको बारेमा मुख्यमन्त्री रहनु भएका लालु यादवलाई जानकारी थियो । धेरै वर्षसम्म उहाँ स्वयं राज्यको अर्थ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँको मन्जुरीमा यतिको मात्रामा रकम झिकिएको हो ।’
जसरी जसरी लालु यादवमाथि दाना घोटालाको आरोप पुष्टि हुँदै गयो, त्यसरी राज्य तात्दै गयो । जुन जनता दलको कारण लालु यादव बिहारको मुख्य मन्त्री बन्नु भएको थियो, त्यही जनता दल विभाजन हुन लाग्यो र उहाँको विरुद्धमा आवाज उठ्न थाल्यो । पार्टीबाट कुनै खतरा सृजना होस् त्यो भन्दा पहिलै लालु यादवले १९९७ मा नयाँ पार्टी बनाउने घोषणा गर्नुभयो । र, त्यो सँगै जनता दल पार्टी विभाजित भएर नयाँ पार्टी गठन भयो । त्यो पार्टीको नाम राख्यो, राष्ट्रिय जनता दल ।
पार्टी गठन गरेको २० दिनपछि अर्थात २५ जुलाईमा लालु यादवले मुख्यमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुभयो । लालु यादवलाई सहयोग गर्नका लागि काँग्रेस र शिवु सोरेनको झारखण्ड मुक्ति मोर्चा अगाडि सर्यो । २८ जुलाई १९९७ मा काँग्रेस र झारखण्ड मुक्ति मोर्चाले लालु यादवलाई समर्थन गर्यो । ती दलको समर्थनबाट लालु यादवको श्रीमती राबरी देवी विहारकोको मुख्य मन्त्री बन्नुभयो ।
त्यही सीबीआई जसले चार्जशीट बनाउनु भएको थियो, त्यसमा लालु यादव, विहारका मुख्य मन्त्री जगन्नाथ मिश्रा र पूर्व केन्द्रीय मन्त्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्माको नाम संलग्न थियो । ती सबै आरोपीले सर्वोच्च अदालतमा जमानताका निवेदन दायर गर्नुभयो । जगन्नाथ मिश्रको जमानत अदालतले स्वीकृत गर्यो । तर, लालु यादवको जमानतको पत्र खारेज गरिदियो । २९ जुलाई १९९७ मा सर्वोच्च अदालतले पनि लालु यादवको अग्रिम जमानता खारेज गर्यो । त्यसपछि ३० जुलाई १९९७ मा नै सीबीआईले लालु यादवलाई हिरासतमा लियो । र, त्यसको अर्को दिन अदालतमा पेस गर्यो ।
त्यही दिन सीबीआई अदालतले उहाँलाई जेलमा पठयो । करीब १३५ दिनपछि दिसम्बर १९९७ मा लालु यादव जमानतामा रिहाय हुनुभयो । दाना घोटालासँग सम्बन्धित एक अर्को घटना पनि बाहिर आयो । त्यही कारणले २८ अक्टूबर १९९८ मा लालु यादवलाई पुनः पक्राउ गर्यो र बेउर जेलमा राख्यो । छ अप्रिल २००० मा लालु यादवको साथसाथै उहाँका श्रीमति राबरी देवीमाथि पनि आम्दानी भन्दा बढी सम्पत्ति देखिएको भनि मुद्दा दायर भयो र लालु यादवलाई पुनः पक्राउ गर्यो ।
११ दिन जेलमा बसेपछि लालु यादव जमानतमा रिहाय हुनुभयो । २८ नोभेम्बर २००० मा दाना घोटाले एक अर्को घटनाका कारण लालु यादवलाई एक दिन अझै जेलमा बस्नुपर्यो । अक्टूबर २००१ मा विहारबाट झरखण्ड अलग भयो । यो दाना घोटालाको मुद्दा झारखण्ड पठायो । त्यसपछि फरवरी २००१ मा रांचीका विशेष सीबीआइ अदालतमा मुद्दाको सुनुवाई शुरुभयो । मुद्दाको बहस र साक्षि नभेम्बर २००६ मा पुरा भयो । त्यहाँ लालु र राबरीलाई पनि सफाई दियो । ३१ मे २००७ मा स्पेशल सीबीआई अदालतले लालु यादवको दुई भतिजा सहित छजनालाई दोषी देखाएर सजाय पनि तोक्यो ।
यो सजायको कारण चाइबासाका सरकार ढुकुटीबाट ४८ करोड रुपियाँ निकालेको मुद्दामा भएको थियो । मार्च २०१२ मे दाना घोटालाबाट सम्बन्धित एक अर्को मुद्दामा ४४ जनताको विरुद्ध चार्जसीट पेस गर्यो । सीबीआई कोर्टले लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्र, जहानाबादका तत्कालीन जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा समेत ३१ जनाको विरुद्ध बाँका र भागलपुर कोषमा भएको अनियमितताको विषयमा अरोप तय भयो । १७ सितम्बर २०१३ मा राँचीको विशेष सीबीआई अदालतले यो विषयमा फैसला सुरक्षित राख्यो ।
३० सितम्बर २०१३ को जब सीबीआई न्यायधिश प्रवास कुमार सिंहको फैसला आएपछि अदालतले लालू प्रसाद यादव र जगन्नाथ मिश्र समेत गरि सीबीआईको अदालतले ४५ जनालाई दोषी ठहराएको छ । तर त्यो दिन सजाय सुनाएन ।
३ अक्टूबर २०१३ मा राँचीका विशेष सीबीआई अदालतले चाइबासा कोषाबाट फर्जि निकासी विषयको आरोपमा लालु यादवलाई ६ वर्ष र जगन्नाथ मिश्रलाई ४ वर्षको जेलको सजाय सुनायो । लालु यादवमाथि २५ लाख रुपियाँका जुर्माना पनि लगायो । र उहाँले राँचीको विरसा मुडा जेलमा पठायो । त्यसपछि लालु यादवको लोकसभाको सदस्य खरेज भयो । सजाय पुरा भएको छवर्ष पछि पनि उहाँलाई चुनाव लड्न दिएन ।
दाना घोटालाको यो पुरै मुद्दामा लालु यादव, पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा, बिहारका पूर्व मन्त्री विद्यासागर निषाद, पीएसीका तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा र ध्रुव भगत, आर के राणा, तीन आईएएस अधिकारी फूलचंद सिंह, बेक जूलियस र महेश प्रसाद, कोषाका अधिकारी एस के भट्टाचार्य, पशु चिकित्सक डा. के के प्रसादका साथ दाना सप्लायर गर्ने पनि हुनुहुन्थ्यो ।
सबै ३८ आरोपीमध्येका ११ को मृत्यु भइसकेको छ । र, तीनजना सीबीआईको साक्षि बन्नुभएको छ । जबकी दुईजनाले गल्ती स्वीकार गर्यो । लालू यादवमाथि चाइबासाका सरकारी ढुकटीबाट ३७.७० करोड़ रुपियाँ अनियमितताको साथै दुमकाको सम्पत्तिबाट ३.३१ करोड, देवघरको सम्पत्तिको ८४.५४ लाख रुपियाँ, चाइबासाको एक अर्को सम्पत्तिबाट ३३.६१ करोड रुपियाँ र डोरंडा कोषबाट १३९.३९ करोडको अवैध निकासीको मुद्दा रहेको छ ।
पूरा घोटाला करीब ९५० करोडको भएको छ । पूरै मुद्दामा दायर गरेको कुल ५३ मुद्दामा ४७ मुद्दामा फैसला भएको छ । ४८ औं मुद्दा देवघरको ढुकुटीबाट अवैद्य निकासीको थियो । जसमा कोर्टले लालु यादवलाई दोषी देखाएको छ । त्यही लालु यादवको साथ सह आरोपी रहनुभएका जगन्नाथ मिश्रालाई अदलतले रिहाय गरेको थियो । लालु र उहाँको साथ पाएका र दोषीलाई तीन जनवरीको मात्र सजाय हुने बताइएको छ ।
(अविनाश भारतीय पत्रकार हुनुहुन्छ)
No comments: