लालु यादव जेल चलानः यसरी भएको थियो चारा घोटाला

–अविनाश
भारत विहारको मुख्य मन्त्री रहीसक्नु भएका लालु यादवलाई राँचीका विशेष सीबीआइ आदलतले चारा (दाना) घोटाला (भ्रष्टाचारी) को अर्को बहसमा पनि दोषी देखाएको छ ।

लालु यादवको साथै यो मुद्दामा २२ जना आरोपी पनि रहेका छन् । जसमा ६ जनालाई यसअघि नै रिहाय गरिसकेको छ । रिहाय हुनेमा विहारका पूर्व मुख्यमन्त्री र यो भ्रष्टाचारमा लालु यादवको साथमा आरोपी बन्नुभएका जगन्नाथ मिश्रा हुनुहुन्छ । हिजो लालु यादवलाई तीन वर्षका लागि जेल सजाय सुनाएको छ ।

यसरी भएको थियो चारा (दाना) घोटाला
कुरा त्यो बेलाको हो । जब झारखण्ड कुनै राज्य थिएन । । समय समयमा विहारबाट अलग गरेर झारखण्ड राज्य बनाउने माग उठिरहेको थियो । तर त्यो दिशामा कुनै काम भइरहेको थिएन । त्यतिबैले मार्च १९९५ मा विहार विधानसभाको चुनाव हुनु थियो । लालु यादव दुई पटक मुख्य बनिसक्नु भएको थियो । । उहाँको विरुद्ध एन्टी इन्कम्बेसी वाला फैक्टरले पनि काम गरिरहेको थियो । विहारका पिछडिएका जाती दुई भागमा बाँडिएका थिए । एउटा वर्ग थियो जसले यादव जातिको बाहुल्यता थियो ।

त्यसको नेतृत्व लालु यादवको पार्टी जनता दलले गरिरहेको थियो भने अर्को वर्ग कुर्मी, कोइरीहरुको बाहुल्यता थियो । जसको नेतृत्व समता पार्टीले गरिरहेको थियो । त्यही उच्च जाती तलवारको धारमाथि थियो । किनभने त्यसको नेतृत्व गर्ने कोही थिएन त्यसबेला । त्यतिबेलै चुनाव हुँदा लालु यादवको पार्टी जनता दलले भाकपा, माकपा र शिबू सोरेनको पार्टी झारखण्ड मुक्ति मोर्चाको साथमा गठनबन्धन बनायो । त्यही समता पार्टीले स्टीफन मरांडीको पार्टी झारखण्ड मुक्ति मोर्चाको साथ गठबन्धन गर्यो । र चुनावमा ओर्लियो ।

विपक्षीले सत्ताधारी जनता दलका नेताहरुले लालु यादवलाई मुख्य प्रतिस्पर्धी बनाएर चुनाव प्रचार गर्यो । तर जब नतिजा आयो लालु यादवको पार्टीले ३२४ सीटमा १६७ सीट जित्यो । त्यसपछि लालु यादव पुनः मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । लालु यादव तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेको करिब ८ महिनाभन्दा बढी भइसकेको थियो । त्यसबेला विहारमा पैसाको गडबडीको आशंकाहरु बाहिर आयो । त्यसबेलाको फाइनान्स कमिश्नर रहनुभएका एस. विजय राघवनले विहारको सबै डीएमलाई निर्देशन दिँदै भन्नुभयो कि जिल्लाको सरकारी ढुकुटीबाट जसले पैसा झिके पनि त्यसको सम्पूर्ण जानकारी आफूलाई गराउनुस् ।


त्यसबेला विहारको चाइबासा जिल्लाको जिल्ला कमिश्नर अमित खरे हुनुहुन्थ्यो । उहाँ १९८५ को बाइचको आइएएस अधिकारी हुनुहुन्थ्यो । चाइबासाको सरकारी ढुकुटीको जाँचको समय उहाँले सुचना प्राप्त गर्नुभयो कि जिल्ला पशुपलान विभागले पहिलो पटक १० करोड रुपियाँ र अर्कोचोटी नौ करोड रुपियाँ झिकेको छ तर त्यसको जानकारी गराइएको छैन । उहाँले विभागसँग यो कुराको जानकारी माग्दा पनि दिएन ।

त्यसपछि अमित खरे जनवरी १९९६ मा आफै पशुपालन विभागको कार्यालय पुग्नुभयो । अध्यायनका लागि त्यहाँ जाँदा उहाँले कार्यालका केही फाइलहरु हतार हतारमा जलाइएको छ र, केहीलाई नष्ट गरिएको फेला पार्नुभयो । कतिपय यस्ता बीलहरु जो फर्जि छन् ।

जसमा १० लाखभन्दा कमको भुक्तानी देखाइएको छ । १० लाख रुपियाँ भन्दा बढीको बीलको भुक्तानीका लागि अन्य डकुमेन्ट पनि देखाउनु पथ्र्यो । त्यही भएर १०–१० लाखको बील बनाएर राखेको थियो । कतिपय यस्ता कम्पनीको नाममा बील बनाइएको थियो जुन कम्पनी छदै थिएन । अमित त्यहाँ स्पष्ट हुनुभयो कि यस्तो कार्य धेरै वर्षदेखि भइरहेको थियो । यो घोटाला (अनियमितता) मा मात्र ३७ करोडको चलखेल भएको अमितले ठहर गर्नुभयो । त्यसको अर्को दिन नै राँचीका कमिश्नरले पनि यस्तै अनियमितता भएको पाउनुभयो ।


त्यसपछि गुमला, रांची, पटना, डोरंडा र लोहरदगा जिल्लाको सरकारी ढुकुटीबाट फर्जि बील बनाएर करौडौ रुपियाँ झिकिएको कुरा पनि बाहिर आउन थाल्यो । यो विषय विहार प्रहरी समक्ष पुग्यो । प्रहरीले त्यसको विरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो । रकमको अधिकारीक व्यक्ति तथा पशुविभागका करिब एकसय जना कर्मचारीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । त्यसबाहेक कतिपय ठेकेदार र वितरकलाई पनि हिरासतमा लिएर अनुसन्धान शुरु गर्यो । आठ महिना पहिले पराजित भएका समता पार्टी, भाजपा र काँग्रेसले लालु यादवको विरुद्ध उजुरी गर्यो र सिबीआइले यसको अनुसन्धान गरोस् भनि एकजुट भएर माग गर्न थाल्यो ।


तीनटै दलका नेताहरु पटना हाईकोर्ट (सर्वोच्च अदालत) मा पुग्नुभयो । ११ मार्च १९९६ मा पटना हाइकोर्टले ती सबै अनियमिततालाई जाँच गर्न आदेश दियो । त्यसपछि विहार सरकारले त्यसको विरुद्धमा हाइकोर्टमा (सर्वोच्च अदालत) मा अपिल गर्दे भन्यो कि विहार पुलिस भ्राष्टाचारको बारेमा छानविन गर्न सक्षम छ । तर सुप्रिम कोटले विहार सरकारको अपिललाई मानेनन् । र, त्यसको अनुसन्धान र जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी सीबीआईलाई दियो ।


२७ मार्च १९९६ मा सीबीआईले चाइबासाको सरकारी ढुकुटीबाट रकम झिेकेको सम्बन्धमा मुद्दा दायर गर्यो । करिब एक सालपछि १० मे १९९७ मा सीबीआइले विहारका मुख्यमन्त्री लालु यादवको विरुद्ध मुद्दा चलाउनका लागि राज्यपालसँग अनुमति पनि माग गर्यो र राज्यपालले मुद्दा चलाउनका लागि अनुमति पनि दिनुभयो ।
त्यसपछि सीबीआईको तर्फबाट पुरै घटनाको जाँचको जिम्मेवारी सीबीआइका संयुक्त निर्देशक यूएन विश्वासलाई सुम्पियो । सीबीआईले १७ जुन १९९७ मा विहार सरकारको पाँचजना ठूला अधिकारीलाई हिरासतमा लियो । त्यसमा महेश प्रसाद, के अरुमुगन, बेग जुलियस, मूलचंद र राम राज हुनुहुन्थ्यो । यिनिहरुलाई सोधपुछ गर्यो । त्यसपछि सीबीआईले २३ जून १९९७ आफ्नो आरोपपत्र दायर गर्यो । त्यसमा लालु यादव समेत गरि ५५ जनालाई आरोप बनायो ।

 र आईपीसीको  सेक्शन ४२० (धोखाधड़ी), १२० एल (आपराधिक षडयन्त्र) र भ्रष्टाचार निवारण अधिनियमको धारा १३ ए एल अनुसार अलग अलग ६३ मुद्दा दायर गर्यो ।
आरोपपत्रमा सीबीआईले भन्नुभयो कि चारा (दाना) घोटाला (अनियमितता) मा संलग्न सबै ठूला व्यक्तिको सम्बन्धन राष्ट्रिय जनता दल र अन्य पार्टीका ठूला नेताहरुसँग रहेको छ । सीबीआईसँग प्रमाण थियो कि अवैद्य रुपमा कमाएको सम्पत्ति नेताको भागमा पनि पुगेको छ । पशुपालन विभागका अधिकारीले पशुको दाना र त्यसको औषधीको नाममा फर्जि बील बनाएर करोडौ रुपियाँ हडपेको छ । रकमको पुरै चलखेल १९९० देखि १९९६ को बीचमा भएको हो ।

 बिहारको सीएजी (मुख्य लेखा परीक्षक) ले त्यसको जानकारी राज्य सरकारलाई समय समयमा पठाइएको थियो तर सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको थिएन । सीबीआईले यो पनि भन्यो कि विधानसभामा बजेटको व्यवस्था गरिएको थिएन तर लेखा अनुदानमार्फत रकम झिकिएको थियो । सीबीआईले भन्छन्, हामीसँग ठोस प्रमाण छ कि यो अनियमितताको बारेमा मुख्यमन्त्री रहनु भएका लालु यादवलाई जानकारी थियो । धेरै वर्षसम्म उहाँ स्वयं राज्यको अर्थ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँको मन्जुरीमा यतिको मात्रामा रकम झिकिएको हो ।’

जसरी जसरी लालु यादवमाथि दाना घोटालाको आरोप पुष्टि हुँदै गयो, त्यसरी राज्य तात्दै गयो । जुन जनता दलको कारण लालु यादव बिहारको मुख्य मन्त्री बन्नु भएको थियो, त्यही जनता दल विभाजन हुन लाग्यो र उहाँको विरुद्धमा आवाज उठ्न थाल्यो । पार्टीबाट कुनै खतरा सृजना होस् त्यो भन्दा पहिलै लालु यादवले १९९७ मा नयाँ पार्टी बनाउने घोषणा गर्नुभयो । र, त्यो सँगै जनता दल पार्टी विभाजित भएर नयाँ पार्टी गठन भयो । त्यो पार्टीको नाम राख्यो, राष्ट्रिय जनता दल ।


पार्टी गठन गरेको २० दिनपछि अर्थात २५ जुलाईमा लालु यादवले मुख्यमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुभयो । लालु यादवलाई सहयोग गर्नका लागि काँग्रेस र शिवु सोरेनको झारखण्ड मुक्ति मोर्चा अगाडि सर्यो । २८ जुलाई १९९७ मा काँग्रेस र झारखण्ड मुक्ति मोर्चाले लालु यादवलाई समर्थन गर्यो । ती दलको समर्थनबाट लालु यादवको श्रीमती राबरी देवी विहारकोको मुख्य मन्त्री बन्नुभयो ।

त्यही सीबीआई जसले चार्जशीट बनाउनु भएको थियो, त्यसमा लालु यादव, विहारका मुख्य मन्त्री जगन्नाथ मिश्रा र पूर्व केन्द्रीय मन्त्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्माको नाम संलग्न थियो । ती सबै आरोपीले सर्वोच्च अदालतमा जमानताका निवेदन दायर गर्नुभयो । जगन्नाथ मिश्रको जमानत अदालतले स्वीकृत गर्यो । तर, लालु यादवको जमानतको पत्र खारेज गरिदियो । २९ जुलाई १९९७ मा सर्वोच्च अदालतले पनि लालु यादवको अग्रिम जमानता खारेज गर्यो । त्यसपछि ३०  जुलाई १९९७ मा नै सीबीआईले लालु यादवलाई हिरासतमा लियो । र, त्यसको अर्को दिन अदालतमा पेस गर्यो ।


त्यही दिन सीबीआई अदालतले उहाँलाई जेलमा पठयो । करीब १३५ दिनपछि दिसम्बर १९९७ मा लालु यादव जमानतामा रिहाय हुनुभयो । दाना घोटालासँग सम्बन्धित एक अर्को घटना पनि बाहिर आयो । त्यही कारणले २८ अक्टूबर १९९८ मा लालु यादवलाई पुनः पक्राउ गर्यो र बेउर जेलमा राख्यो । छ अप्रिल २००० मा लालु यादवको साथसाथै उहाँका श्रीमति राबरी देवीमाथि पनि आम्दानी भन्दा बढी सम्पत्ति देखिएको भनि मुद्दा दायर भयो र लालु यादवलाई पुनः पक्राउ गर्यो ।

११ दिन जेलमा बसेपछि लालु यादव जमानतमा रिहाय हुनुभयो । २८ नोभेम्बर २००० मा दाना घोटाले एक अर्को घटनाका कारण लालु यादवलाई एक दिन अझै जेलमा बस्नुपर्यो । अक्टूबर २००१ मा विहारबाट झरखण्ड अलग भयो । यो दाना घोटालाको मुद्दा झारखण्ड पठायो । त्यसपछि फरवरी २००१ मा रांचीका विशेष सीबीआइ अदालतमा मुद्दाको सुनुवाई शुरुभयो । मुद्दाको बहस र साक्षि नभेम्बर २००६ मा पुरा भयो । त्यहाँ लालु र राबरीलाई पनि सफाई दियो । ३१ मे २००७ मा स्पेशल सीबीआई अदालतले लालु यादवको दुई भतिजा सहित छजनालाई दोषी देखाएर सजाय पनि तोक्यो ।


यो सजायको कारण चाइबासाका सरकार ढुकुटीबाट ४८ करोड रुपियाँ निकालेको मुद्दामा भएको थियो । मार्च २०१२ मे दाना घोटालाबाट सम्बन्धित एक अर्को मुद्दामा ४४ जनताको विरुद्ध चार्जसीट पेस गर्यो । सीबीआई कोर्टले लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्र, जहानाबादका तत्कालीन जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा समेत ३१ जनाको विरुद्ध बाँका र भागलपुर कोषमा भएको अनियमितताको विषयमा अरोप तय भयो । १७ सितम्बर २०१३ मा राँचीको विशेष सीबीआई अदालतले यो विषयमा फैसला सुरक्षित राख्यो ।


३० सितम्बर २०१३ को जब सीबीआई न्यायधिश प्रवास कुमार सिंहको फैसला आएपछि अदालतले लालू प्रसाद यादव र जगन्नाथ मिश्र समेत गरि सीबीआईको अदालतले ४५ जनालाई दोषी ठहराएको छ । तर त्यो दिन सजाय सुनाएन ।

३ अक्टूबर २०१३ मा राँचीका विशेष सीबीआई अदालतले चाइबासा कोषाबाट फर्जि निकासी विषयको आरोपमा लालु यादवलाई ६ वर्ष र जगन्नाथ मिश्रलाई ४ वर्षको जेलको सजाय सुनायो । लालु यादवमाथि २५ लाख रुपियाँका जुर्माना पनि लगायो । र उहाँले राँचीको विरसा मुडा जेलमा पठायो । त्यसपछि लालु यादवको लोकसभाको सदस्य खरेज भयो । सजाय पुरा भएको छवर्ष पछि पनि उहाँलाई चुनाव लड्न दिएन ।

दाना घोटालाको यो पुरै मुद्दामा लालु यादव, पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा, बिहारका पूर्व मन्त्री विद्यासागर निषाद, पीएसीका तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा र ध्रुव भगत, आर के राणा, तीन आईएएस अधिकारी फूलचंद सिंह, बेक जूलियस र महेश प्रसाद, कोषाका अधिकारी एस के भट्टाचार्य, पशु चिकित्सक डा. के के प्रसादका साथ दाना सप्लायर गर्ने पनि हुनुहुन्थ्यो ।

सबै ३८ आरोपीमध्येका ११ को मृत्यु भइसकेको छ । र, तीनजना सीबीआईको साक्षि बन्नुभएको छ । जबकी दुईजनाले गल्ती स्वीकार गर्यो । लालू यादवमाथि चाइबासाका सरकारी ढुकटीबाट ३७.७० करोड़ रुपियाँ अनियमितताको साथै दुमकाको सम्पत्तिबाट ३.३१ करोड, देवघरको सम्पत्तिको ८४.५४ लाख रुपियाँ, चाइबासाको एक अर्को सम्पत्तिबाट ३३.६१ करोड रुपियाँ र डोरंडा कोषबाट १३९.३९ करोडको अवैध निकासीको मुद्दा रहेको छ ।

पूरा घोटाला करीब ९५० करोडको भएको छ । पूरै मुद्दामा दायर गरेको कुल ५३ मुद्दामा ४७ मुद्दामा फैसला भएको छ । ४८ औं मुद्दा देवघरको ढुकुटीबाट अवैद्य निकासीको थियो । जसमा कोर्टले लालु यादवलाई दोषी देखाएको छ । त्यही लालु यादवको साथ सह आरोपी रहनुभएका जगन्नाथ मिश्रालाई अदलतले रिहाय गरेको थियो । लालु र उहाँको साथ पाएका र दोषीलाई तीन जनवरीको मात्र सजाय हुने बताइएको छ ।
(अविनाश भारतीय पत्रकार हुनुहुन्छ)