» » अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको टिप्पणीमा नेपाल किन मौन ?(सम्पादकीय)



‘वाम गठबन्धनलाई चीनको सहानुभूति र लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई भारतको सहानुभूति’ नेपालमा अहिले यस्तै चर्चा भइरहेको छ । र, यो चर्चा यहाँको होइन, यो विषयको चर्चा अमेरिकी, युरोपियन, भारतीय, चिनियाँलगायतका देशबाट प्रकाशित प्रसारित सञ्चारमाध्यमको समाचारले तथा टिप्पणी यस्तो बनाई दिएको हो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमध्यम तथा त्यहाँका बौद्धिक सेक्टरले नेपाललाई भारत र चीन गरि दुई ध्रुवमा विभाजित गरि दिएको छ । तर, यहाँका सञ्चारमाध्यम तथा बौद्धिक जगत मौन देखिएको छ । कुनै प्रतिकृया दिएको छैन । बरु अन्तराष्ट्रिय सन्चारमध्यममा आएका समाचारलाई सभार गरि छाप्ने गर्छन् र त्यसमा रमाई रहेको पाइएको छ ।

पहिला पहिला नेपालको राजनीतिकमा भारत र चीनले मात्र चासो लिने गथ्र्यो । नेपालको कुनै राजनीतिक घटनामा भारतीय सञ्चारमध्यममा टिप्पणीहरु आउथ्यो । त्यस्तै कुनै विषयमा कहिलेकाही चीनका सञ्चारमध्यममा पनि टिप्पणी आउने गथ्र्यो । तर यसपटक अच्चम नै भयो । विश्वका थुप्रै सञ्चारमध्यमले नेपालको बारेमा समाचार लेखे, टिप्पणी लेखे, अन्तरवार्ता बनाए, बहस चलाए । तर, नेपालले त्यसको कहिँ कसैले खण्डन गरेको पाइएको छैन । त्यसको बारेमा कसैले केही बोलेको छैन । अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आएको टिप्पणीको बारेमा खण्डन नआएको कारणले के नेपालको अवस्था त्यस्तै हो कि बुझ्न सकिन्छ त ?

अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले चुनावमा वाम गठबन्धनको जितलाई चीनको जित भनि चित्रण गरिरहेका छन् भने लोकतान्त्रिक गठबन्धन अर्थात काँग्रेसको पराजयलाई भारतको पराजय भनि भनि चित्रण गरिरहेका छन् । यो कुनै पनि देशका लागि खतरनाक चितरण हो । यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि नेपालको कुटनीतिक कति कमजोर छ । यसले आमजनतामा नाकारात्मक सन्देश जान्छ र नेपालको राजनीतिकप्रति जनतामा घृणा उत्पन्न हुन सक्छ ।

 वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो भने त्यसमा चीनको बर्चस्व हुनेछ भनि विश्लेषण गरेको छ । खुलम खुल्ला रुपमा त्यस्ता विश्लेषण भइरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय रुपमा भइरहेको यस्तो विश्लेषणको बारेमा सरकार बोल्नुपर्छ । सञ्चार मन्त्रालय वा पराराष्ट्र मन्त्रालयले यसको बारेमा बोल्नुपर्छ । द इकोनोमि पोस्ट, न्युयोर्क टाइम्स, टाइम्स अफ इण्डिया, चिनिया पत्रिका ग्लोबल टाइम्स, इण्डिया एक्सप्रेस, हिन्दुस्तान टाइम्स, इण्डिया टुडे, वासिङ्गपोस्ट लगायतका पत्रिका र विभिन्न अनलाइन तथा टीभीहरुले  नेपालको यो अवस्थालाई चित्रण गरेको छ ।

‘द इकोनोमिस्ट’ म्यागजिनले समाचार टिप्पणीको शीर्षक नै ‘द माउन्टेन्स् अफ् माओ’ दिएको छ ।
इकोनोमिस्ट लेख्छ, ‘एमाले र माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय सरकारमात्रै होइन, सातमध्ये छ प्रदेशका सरकारमा पनि नियन्त्रण गर्ने देखिएको छ । १६५ प्रतिनिधिसभा सिटमध्ये ७० प्रतिशत उनीहरुले पाउँदै गर्दा काँग्रेसलाई १४ प्रतिशतमात्रै पर्ने देखिन्छ ।’ भारतसँग खुला सिमानाको लाभ नेपालले पाउँदै आए पनि अब बन्ने कम्युनिस्ट सरकार चीनमैत्री हुने भनि सो पत्रिकारले विश्लेषण गरेको छ । के वास्तविकता यही हो त ? यदि यो वास्तविकता होइन भने राज्यले वा सम्बन्धित पक्षले त्यसको खण्डन अहिलेसम्म किन गरेको छैन त ।

अरु त यस्तै हो । चिनियाँ सरकारको आधिकरीक पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले पनि कम्युनिष्ट सरकारलाई चीन सरकारको सहयोग रहने टिप्पणी लेखेको छ । ग्लोबल टाइम्सको डिसेम्बर १२ मा प्रकाशित समाचारको पहिलो वाक्यमै लेखिएको छ, ‘वाम गठबन्धनका प्रधानमन्त्रीसँग चीनको आर्थिक सहकार्य अझै विस्तार हुन सक्छ, जसले भारतलाई अझै बिच्क्याउन सक्छ । भारत, जो दक्षिण एसियालाई आफ्नै आँगन भनि ठान्छन् ।’

 यो त्यही पत्रिका हो जसले प्रचण्डलाई प्रोइण्डियन प्रधानमन्त्री भनि टिप्पणी गरेको थयो । सो पत्रिकारले तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रो–इन्डियन भन्दै उहाँको चीन भ्रमणलाई चीनले त्यति धेरै महत्व नदिने कुरालाई प्रमुखताका साथ छापेको थियो । नेपालको बारेमा कमै तर महत्त्वपूर्ण कुरा बोल्ने चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणलाई त्यो स्तरबाट टिप्पणी गरिसकेपछि नेपाली कूटनीतिक वृत्तमा त्यतिबेला हलचल नै मच्चिएको थियो ।

आज त्यही प्रचण्डले एमालेसँग गठबन्धन बनाएपछि प्रोचिनियाँको रुपमा प्रस्तुत गर्दै टिप्पणीहरु लेखिरहेका छन् । नेपालमा चीन र भारतबीचको द्धन्दलाई सबभन्दा बढी बढावा भारतीय सञ्चारमध्यमले दिइरहेका छन् । नेपालमा चीनको हस्तक्षेप बढ्यो अब भारतले के गर्ला जस्तो प्रश्नहरु गर्दै टिप्पणी गरिरहँदा नेपाल मौन बस्नु सुखदायी होइन ।

About Suresh Yadav

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..