» » मतदाता मात्रै बन्ने हो त महिला ! (सम्पादकीय)

महिलाको मत चाहिने तर त्यसको उम्मेदवारी नचाहिने हो त भनि प्रश्न यतिखेर उब्जिएको छ । एक अध्ययन अनुसार हालै सम्पन्न तीन तहको चुनावमा पुरुषको तुलनामा महिला मतदाताको सहभागिता बढी देखिएको छ । दुई चरणमा सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा महिला मतदाताको सहभागिता बढी भएको स्कोप नेपालले जनाएको छ ।

तर, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा महिलाको उम्मेदवारी एकदमै न्युन छ । स्थानीय तहको चुनावमा उपप्रमुख र वडा सदस्यमा महिलाको अनिवार्य गरेपछि त्यसले इज्जत धानेको छ तर यो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनमा नै कन्जुसाई गरेको देखिन्छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने कानुनी मान्यता छ । र पनि यसपटक प्रत्यक्षतर्फ पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र महिला उम्मेदवारी हुनु लैंगिक सशक्तीकरणको सन्दर्भमा दरिद्र मानसिकता हो ।
ठूला दलका शीर्ष नेता (हेभीवेट) नै चुनावमा उठेपछि महिलाको भाग काटिएको विश्लेषणहरु भइरहेका छन् । बरु ठूला दलको तुलनामा साना दलले महिलालाई उम्मेदवार बनाएको देखिन्छ । जसले विजय गर्न सकेन ।
ठूला दलबाट जित्ने सम्भावना बढी थियो तर त्यहाँबाट उम्मेदवार नै बनाएनन् । दोस्रो चरणका लागि प्रदेशसभातर्फ २ सय १९ जना प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार बनाएको थियो । उम्मेदवार बनाएका कतिपय महिलाले ठूला दलका पुरुष नेतालाई चुनौति दिएको पनि उदाहरण छ । पछिल्लो उदाहरणको रुपमा एमालेका भगवति चौधरीलाई लिन सकिन्छ जसले काँग्रेसका विजयकुमार गच्छदारलाई अन्तिम समयसम्म लखेट्न सफल हुनुभयो ।

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा  २३ जना महिला निर्वाचित भएका छन्  ।  प्रतिनिधिसभा सदस्यमा वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका छजना र प्रदेशसभा सदस्यतर्फ १७ महिला विजयी भएका छन् । यो पर्याप्त होइन । संविधानमै व्यवस्थित ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रस्तावित मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा अभ्यास गरे बमोजिम महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सम्भावना झिनो देखिन्छ ।

संघीयसभामा दुईटै सदनबाट गरी जम्मा एकसय ११ महिलाहरूको प्रतिनिधित्व भएमा मात्र महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत पुग्छ । यसका लागि दुवै सदनबाट गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट जम्मा ३३ जना महिला निर्वाचित भएमा मात्र यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनसक्छ । संघीय व्यवस्थापिका संघीयसभा दुई सदनात्मक हुने व्यवस्था गरिएको छ, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा । प्रतिनिधिसभाको २७५ र राष्ट्रियसभाको ५९ गरी संघीयसभाको जम्मा संख्या ३३४ जना रहन्छन् । सविधानको धारा ८४ (८) ले संघीयसभामा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत हुनपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अधिवक्ता इन्दु तुलाधार भन्नुहुन्छ, यदि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट यो संख्या पुरा नहुने भएमा धारा ८४ (ख) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन र धारा ८६ (२) को राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी व्यवस्थाबाट यसलाई पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीअनुरूप सुनिश्चित भएको महिला सहभागिता संख्या ५६ जना र राष्ट्रियसभामा सुनिश्चित गरिएको जम्मा महिला सहभागिता संख्या २२ लाई जोड्दा कुल सुनिश्चित भएको महिला संख्या ७८ हुन आउँछ । यो संख्या कुल संघीयसभा सदस्यको २३.३५ प्रतिशत हुन्छ ।

प्रदेशसभा एक सदनात्मक हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा भूगोल र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्थाले गर्दा महिला सहभागिता सँख्याको दृष्टिकोणले पनि फरक—फरक हुन जान्छ । संविधानको धारा १७६ ले प्रदेशसभामा प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुनआउने सदस्य संख्या भएको प्रदेशसभा गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ (संघीय) प्रतिनिधिसभामा भूगोल र जनसंख्याको आधारमा जम्मा १६५ सदस्य संख्या हुने व्यवस्था भएकाले यसको दोब्बर संख्या भनेको जम्मा ३३० हुन आउँछ ।

धारा १७६ (१) (ख) अनुसार उक्त संख्यालाई ६० प्रतिशत मान्ने हो भने बाँकी ४० प्रतिशत भनेको २२० हुन आउँछ । यसरी ७ प्रदेशसभाको कुल प्रतिनिधि संख्या ५५० हुन आउँछ । समानुपातिक निर्वाचन अन्तर्गत महिलाको जनसंख्याको आधारमा उम्मेदवारीको सूची तयार गर्दा ४० प्रतिशत अर्थात २२० को ५१ प्रतिशत सिट महिलाका लागि छुट्याउँदा ११२ सिट महिलाको हुन आउँछ । यो कुल ५५० को २०.४ प्रतिशत हुन्छ । यसरी ७ प्रदेशको प्रदेशसभामा महिला प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चिततामात्र २०.४ प्रतिशतमा सीमित हुनआउने देखिन्छ ।

About Suresh Yadav

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..