» » स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व

–भोला पासवान
२०७४ सालको बैसाख, असार र असोज गरी तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय तहमा ३५ हजार ४१ स्थानीय प्रतिनिधिहरू चुनिए । यो २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएयताको पहिलो स्थानीय निर्वाचन हो र पछिल्लो पटक गृहयुद्धको समयमा स्
यो निर्वाचन नयाँ संविधानप्रति, विशेष गरी संघीयता र राज्य संरचनाको सवालमा असन्तुष्टि जनाइरहेको पृष्ठभूमिमा सम्पन्न भएको थियो । नेपालको राज्य पुनस्संरचनाको प्रमुख लक्ष्य अल्पसंख्यकहरूको प्रतिनिधित्व रहेको हुनाले आँकडा कथनहरूको यो शृङ्खलामा हामीले नवनिर्वाचित स्थानीय निकायहरूको लागि सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम विश्लेषणको सुरुवात गरेका छौँ । किन यो महत्वपूर्ण छ ? नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८(४) ले राज्यका सबै तहमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । २०६८ सालको पछिल्लो जनगणनाले नेपालको जनसंख्याको ५१.५५ हिस्सा महिलाले ओगटेको देखाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले मनोनयन गरिएका सिटमध्ये ४०.४५ महिलाको लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो, र त्यसमा मेयर र उपमेयर, अनि गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये, दलहरूले एकजना उम्मेद्वार महिला उठाउनुपर्ने नियम लगाएको थियो । त्यसैगरी, चार सदस्य र एक अध्यक्ष सम्मिलित वडा समिति तहमा, दलहरूले कम्तिमा दुई महिला सदस्य हुनुपर्ने र तीमध्ये एकजना अनिवार्य दलित समुदायको हुनुपर्ने नियम लगाएको थियो । आरक्षण लागू गर्दा पनि, पुरुषहरूको संख्या महिलाको भन्दा एकदम धेरै छ ।
मेयर, उपमेयर अनि अध्यक्ष र उपाध्यक्षको लागि ५०५ महिला, र चार सदस्यहरू मध्ये दुई सिट महिला सदस्यको लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्दा पनि, ३५ हजार ३१ स्थानीय सरकारका सिटमा पुरुषहरूको संख्या महिलाको तुलनामा ज्यादै नै धेरै छ । उच्च पदहरूमा एकदमै थोरै महिलाहरू मात्र निर्वाचित भए । परिणामले के देखाउँछ भने, महिलाहरूले मेयर र अध्यक्षको सट्टा उपमेयर र उपाध्यक्षको सिट जिते । कुल ७५३ प्रमुखहरूमध्ये ८.३५५ सिटमा मात्र महिला मेयर र अध्यक्ष चुनिन सफल भए, जबकि उपमेयर र उपाध्यक्षमध्ये ९१.६५५ सिट महिलाले जितेका थिए ।
वडाध्यक्षहरूको कुल संख्यामध्ये एक प्रतिशत महिला छन्। महिला आरक्षण अनिवार्य नगरिएका पदहरूमा (दुई खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक वडा सदस्य र वडाध्यक्षको सिट) महिलाको प्रतिनिधित्व नगन्य छ । १३,४८४ आरक्षण रहित वडा सदस्यहरू मध्ये, २५ मात्र महिलाले हात पार्न सके। त्यसै गरी, ६७४२ वडाध्यक्षको सिटमध्ये, महिलाले १५ मात्र जिते । विभिन्न स्थानीय सरकारका पदहरूमध्ये यो नै सबैभन्दा कम महिला प्रतिनिधित्व रहेको पद हो। महिलाहरूलाई उप पदहरूमा थान्को लगाउने प्रवृत्ति झन भयावह देखियो ।
महिला प्रतिनिधिहरूको जातीय संरचनाकुल १४,३५२ महिलाहरू स्थानीय सरकारमा संलग्न भएका छन्। तीमध्ये, ४७.३५ दलित, २३.५५ खस आर्य महिला, १९.९५ जनजाति, ८५ मधेशी र १.३५ मुस्लिम छन्। कुल २६३ मेयर सिटमध्ये सात महिलाले जितेका थिए, जसमध्ये ६ जना खस आर्य र १ जना मधेशी छन्। त्यसै गरी, ११ जना महिला अध्यक्ष पदमा निर्वा्चित भए, जसमध्ये ६ जना खस आर्य समुदायका र ५ जना जनजाति समुदायका छन्। दलितहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति देखिए पनि, आरक्षण बाहिरका पदहरूमा उनीहरूको उपस्थिति शून्यप्रायः छ । मधेशी महिलाहरूको प्रतिनिधित्व पहाडी महिलाहरूको तुलनामा कम छस त्यस्तै, महिला वडा सदस्यको सिटमा तराई दलित (जसले २३.२५ सिट जिते) ले पनि पहाडी दलित (जसले ७६.८५ सिट जिते) को तुलनामा न्यून प्रतिनिधित्व गर्न सफल भए ।
विभिन्न दलहरूमा जातीय वितरणमहिला प्रतिनिधिहरू मध्ये दलित महिलाको ठूलो प्रतिनिधित्व रहेको छ, तर यो दलित महिला वडा सदस्य पदको कारणले मात्र हुन गएको छ । यदि हामीले अरू पदहरूलाई र्हयौँ भने, मूलधारका राजनीतिक दलहरूमा खस आर्य र जनजाति महिलाको सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधित्व छ । पहिचान प्रति झुकाव राख्ने साना दलहरूमा मधेशी र मुस्लिम महिलाको अधिक प्रतिनिधित्व छ तर खस आर्य र जनजातिको प्रतिनिधित्व न्यून छ ।
दलित सिटविभिन्न दलहरूले जितेका छहजार ५५७ दलित महिला वडा सदस्यहरूमा के देखिन्छ भने साना दलहरूले पहाडी दलितलाई भन्दा मधेशी दलित महिलालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
महिला प्रतिनिधिहरूको राजनीतिक आबद्धता (झुकाव)
राजनीतिक आबद्धताको आधारमा आँकडालाई केलाउँदा हामी अधिकांश निर्वा्चित खस, जनजाति र दलित महिला प्रतिनिधिहरू तीन प्रमुख दलहरूबाट आएको देख्छौँ, जबकि मधेशी र मुस्लिम महिला प्रतिनिधिहरू विभिन्न दलहरूबाट मनोनित भएका थिए । महिलालाई सीमान्तीकरण गर्ने क्रम जारी छ । यस स्थानीय निर्वाचनको परिणामले के देखाउँछ भने, महिलाहरू आरक्षणको कारणले विशेष पदहरूमा निर्वाचित हुन सक्छन् तर उनीहरूले शक्तिशाली पदहरूमा आउन सक्दैनन्, चाहे नगरको मेयरमा होस चाहे गाउँपालिकाको अध्यक्षमा होस, वा वडाकै अध्यक्षमा किन नहोस् । संख्या र कार्यकारी पदहरूमा पुरुषकै आधिपत्य कायम छ ।
विभिन्न जातीय समुदायबाट आएका महिलाहरूको प्रतिनिधित्व पनि एकसमान छैन । दलित महिलाको ठूलो प्रतिनिधित्व छ, फेरि पनि दलित महिला वडा सदस्य पदको कारणले, तर दलित आरक्षण बाहेकका सिटमा उनीहरूको उपस्थिति नगन्य मात्रामा छ, र तीन कार्यकारी पदहरू, मेयर, अध्यक्ष र वडाध्यक्ष पदमा त शुन्य नै छन् । दलित आरक्षण बाहेकका सिटमा, खस आर्य महिलाको प्रभुत्व रहेको छ, त्यसपछि लगभग उस्तै अनुपातमा जनजाति महिला छन् , र त्यसपछि मात्र दलित र मुस्लिम छन् ।
स्रोतः रेकर्ड नेपाल



थानीय निकायको निर्वाचन भएको दुई दशकपछि यो निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..