» » गरिब निमुखाका लागि होइन यो चुनाव ( फरकमत)

–वीरेन्द्रप्रसाद यादव    मङ्सिर १० र २१ गते हुन लागेको संसद् र प्रदेशसभाको चुनावी प्रतिस्पर्धाले नागरिक स्वतन्त्रतामा एउटा अहम् सवाल सिर्जना गरिदिएको छ । जसको राजनीतिक निराकरण गरिएन भने उपलब्धिको अर्थ रहन्न । आर्थिकरूपले कमजोर नागरिक झन् पछाडि धकेलिंदै जान्छ भने सम्पन्न नागरिकको मात्र सत्तामा वर्चस्व स्थापित हुन्छ । विगतमा पूँजीपतिले गरिबको शोषण ग¥यो  भनेर सबैले आरोप लगाए ।

पूँजीपतिविरुद्ध विभिन्न वाम दलहरू खोलिए । विभिन्न वर्गीय तथा जातीय मुक्ति मोर्चाहरू गठन भए । बा¥ह वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व भयो । राजाशाही हटाई गणतन्त्र ल्याइयो, राणा शासन फालियो । पञ्चायती शासन फािलयो ।

२००७ देखि हालसम्म आन्दोलन नै गरियो । यी सबै परिवर्तनको पछाडि गरिबी हटाउने, सबै जनतालाई समान अवसर दिने, भ्रष्टाचार तथा विकृति विसङ्गतिको हटाउने र लोकतान्त्रिक लडाइँमा योगदान गरेका राजनेतालाई जनप्रतिनिधि बनाई शासनको बागडोर दिने नै थियो ।

तर अहिले हुन लागेको चुनावले ती उद्देश्यमाथि तुषारापात भएको देखिन्छ । किनभने लोकतन्त्रको लागि त्यस्तो योगदान दिने नेता–कार्यकर्ता आर्थिकरूपले कमजोर छन् । दलले तिनलाई टिकट दिएर पत्याउने काम पनि गरेको छैन, न जनताले मत देला भनेर विश्वास गरिएको छ । रातारात टिकट वितरण गर्दा पैसावालालाई छानीछानी दिने गरिएको छ । यसबाट आर्थिकरूपले कमजोर कार्यकर्ताको उपहास भएको त हो नै, कालो धनलाई वैधानिकता दिने गलत प्रयोग पनि हो ।

यसले वर्तमान परिवर्तन औचित्यहीन हुने सम्भावना छ । यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्था उपर जोखिम ल्याउने सङ्केत अहिले नै देखा परिसकेको छ । आयातित व्यक्ति टिकट नपाउने बित्तिकै रातारात पार्टी परिवर्तन गर्ने, एउटा पार्टीबाट हारेपछि तत्काल अर्को पार्टीमा हाम फाल्ने प्रवृत्ति नै बस्न पुगेको  छ । यसबाट पार्टी प्रवेश पार्टीको सिद्धान्त र नीतिले गर्दा होइन, निहित स्वार्थवश हुने गरेको देखिन्छ । जसलाई नेतृत्ववर्गले समयमा पहिचान गरेर पार्टी प्रवेश गराउनुपर्छ, किनभने दशजना व्यक्ति पार्टी प्रवेश गरेपछि जति ऊर्जा थपिंदैन, एउटा व्यक्तिले पार्टी त्याग गरेपछि हानि पुग्छ ।

अन्य पार्टी छोडेर आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गर्नेबारे पहिले व्यक्तिको चाहना के हो विचार गर्नुपर्छ । टिकट वितरण गर्दा अर्थभन्दा पनि जनतामा लोकप्रिय, स्वच्छ छवि, विकास गर्ने भिजन भएको व्यक्तिलाई नै दिनुपर्छ । जनताले पैसावालालाई मात्र मत दिने अवस्था छैन किनभने बितेको स्थानीय चुनावले धेरै पैसा भएकाहरू पनि जितेको उदाहरण छ भने एकदमै विपन्न व्यक्ति पनि जितेको अवस्था छ ।

 यसबाट पैसा भए मात्र चुनाव जित्ने मानसिकता नेतृत्व तहबाट नै त्याग गर्न आवश्यक छ । अनि मात्र राजनीतिमा सबैको पहुँच स्थापित हुन सक्छ । पैसावाला, सामन्त, भ्रष्ट, गरिब विरोधीको हातमा शासनको बागडोर गएपछि गरिब पुनः शोषणमा पर्छ र मुलुक फेरि २०१७ सालतिर फर्केन बेर लाग्दैन । यसर्थ यस सवालमाथि सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । वर्तमान चुनावमा उम्मेदवार बन्ने अवसर एवं स्वतन्त्रता संविधान र कानुनले त सबैलाई दिएको छ, त्यो गरिब होस् वा धनी । तर चाहेर पनि सबै न उम्मेदवार बन्न सकेका छन्, न पार्टीले बनाउने चाहना राखेका छन् ।

    पार्टीको स्थापनाकालदेखि मरिमेटेका कार्यकर्ता मात्र होइन, पार्टी आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका शहीद परिवारलाई पनि उम्मेदवार बन्ने अवसर व्यवहारतः प्रदान भएको छैन । संविधान र कानुनले दिए पनि आर्थिक विपन्नताको कारण त्यस्ता आपूmखुशी उम्मेदवार त बन्नै सक्दैनन, पार्टीहरूले पनि त्यस्तालाई नपत्याएर धनाढ्यको नै छनोट गर्ने गरेका छन् । हाल उम्मेदवार बनेको व्यक्तिले लोकतान्त्रिक लडाइँमा सहयोग गरेको होस् वा विरोधी त्यसको लेखाजोखा छैन ।

पार्टीको नीति नियम र सिद्धान्त बुझेको होस् वा नहोस् त्यसको पनि लेखाजोखा नगरी पैसा खर्च गर्न सक्नेलाई प्राथमिकतामा राखेको देखियो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कार्यकर्तालाई जानीजानी उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित गरिएको छ । जसले भविष्यमा गरिब एवं कमजोर व्यक्तिलाई पार्टीमा सक्रिय बनाउन मुश्किल पर्छ । एउटा आम कार्यकर्तँलाई उम्मेदवार बनाउन नसक्नु वा उम्मेदवार बन्ने चाहना नराख्नु वा छानीछानी करोडपतिलाई टिकट दिन पार्टी बाध्य हुनुको पछाडि स्वेच्छा होइन, बाध्यता हो । त्यो बाध्यता भनेको आर्थिक हो । चुनावमा हुने खर्चको डर हो ।
   

अहिलेको उम्मेदवार चयनको अवस्था हेर्दा कुन व्यक्ति कुन घटना क्रममा कहाँ थियो । परिवर्तनको सहयोगी थियो कि विरोधी, पार्टीको सिद्धान्त जाने बुझेको छ कि छैन, पार्टीको नीति नियम भित्र अट्न सक्छ कि सक्दैन । पार्टीको आडमा पछि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको जर्गेना गर्छ कि गर्दैन । यस्ता अहम् सवालको खासै विश्लेषण नगरी धनवान छ भने टिकट दिइएको छ, उम्मेदवार बनाइएको छ । यसबाट वास्तवमा वर्तमान चुनाव आर्थिकरूपले निकै खर्चिलो भएको छ र अबको चुनाव आम व्यक्तिले लड्न सक्दैन भन्ने पुष्टि भएको छ । यसर्थ संविधानले चुनाव लड्ने, उमेदवार बन्ने स्वतन्त्रता दिए पनि आर्थिक रूपले कमजोर व्यक्तिको लागि यो स्वतन्त्रता कागजको खोस्टा मात्रै हो भन्ने पुष्टि भएको छ ।

    यहींनिर एउटा विद्वान्को भनाइको सम्झना हुन्छ । आर्थिक समानताबेगरको स्वतन्त्रता मिथ्या हो । अहिले संविधान र कानुनले चुनाव लड्न दिएको स्वतन्त्रता नेपालीहरूको लागि यस्तै भएको छ । यसले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रश्न खडा हुन सक्छ । पहिले जो सामन्त थिए, उनीहरूकै विरोधमा साठी वर्षदेखि आन्दोलन भयो, तर आज उनीहरूलाई नै शक्ति केन्द्रमा ल्याउन थालेपछि परिवर्तनको हविगत के होला विचार गर्नुपर्छ । दोस्रो करोडौं खर्च गरी चुनाव जित्नेले पछि जनसेवा कसरी र कति गर्ला, विकास बजेटको सदुपयोग कति र कसरी गर्ला विचार गर्नैपर्छ ।

वर्तमान चुनाव भनेको जनसेवा, सुशासन, साधन स्रोतको व्यवस्थापन, समाजवादलाई बढावा र विकासको लागि मात्र हो । यसमा जित्ने व्यक्तिलाई व्यक्तिगतरूपमा आर्थिक लाभ हुने अवस्था खासै छैन । सांसद वा विधायक नै बनियो भने कानुनतः तलब–भत्ता पाउने हो । जुन मासिक पचास हजारभन्दा बढी हुँदैन । पचास हजार महिनाको हिसाबले जोड्ने हो भने पाँच बर्षमा ७२ लाख हुन्छ । करोडौं रुपियाँ लगानी गरेर चुनाव जित्ने मान्छेले पाँच वर्षमा ७२ लाख मात्र आर्जन ग¥यो भने २८ लाख घाटा हुन्छ ।

यसर्थ लगानीमा घाटा हुने भएपछि उसले के गर्छ ? विचार गर्नुपर्छ । दुनियाँको सामान्य नियम हो–एउटा सचेत मानिसले घाटाको रोजगार गर्दैन ।

त्यसमा पनि व्यापारी र समान्य पेशा रोजगार गर्ने व्यक्ति वा ठेकेदारी गर्ने व्यक्ति जहिले पनि घाटानाफा केै
सोच बनाउनेहरू नोक्सान सहन्छ भनेर चिताउनु व्यर्थ हो । असली राजनीतिज्ञले मात्र जनसेवा गर्छ । जनसेवा गर्ने व्यक्तिसँग अर्बौं–करोडौं हुन सक्दैन । यसर्थ जनसेवा गर्नेहरू वर्तमान चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । यसले वर्तमान चुनावले जनसेवा, सुशासन र भ्रष्टाचार रहितको अवस्थामा चुनौती खडा गर्न सक्ने समभावना निकै बढाएको छ ।

अहिले उम्मेदवारहरूले दर्जनौं गाडी कुदाएको, करोडौं खर्च गरेको, निकै तडकभडक गरी चुनावलाई खर्चिलो र बोझिलो बनाएको, प्रतिस्पर्धाले खर्च गरेको देखेर आनन्दित भएका छौं । जुन भोलिको लागि ठूलो टाउको दुखाइको कारण बन्ने निश्चित छ । मतको लागि आर्थिक प्रलोभन देखाउने व्यक्तिसँग एउटा मात्र सवाल गर्नु पर्याप्त हुन्छ । तपाईंले आप्mनो लगानी कसरी असुल गर्नुहुन्छ ? गणतन्त्र स्थापना भएपछि यो पहिलो चुनाव भएकोले यसले जुन सिस्टम तय गर्छ, त्यो लामो समयसम्म कायम रहन्छ ।

अहिलेको चुनावमा बढी पैसा खर्च गरेर जित्यो भने लामो समयसम्म गरिब एवं कम पैसावालाको हातमा शासन सत्ता जान सक्दैन । शासन सत्ता उसैको हातमा जान्छ जो जमिन्दार छ, तस्कर छ वा कालो धनको मालिक छ वा व्यापारबाट कमाएर धनाढ्य भएको छ वा भष्टाचारगरेर अकुत सम्पत्ति कमाएको छ । मतदाताको मत अमूल्य हुन्छ । अमूल्य मतको मूल्य कसैले दिने प्रयास गर्छ भने उसले पहिले नै मतदाताको अवमूल्यन गरेको बुझ्नुपर्छ । जसले अहिले नै मतदाताको अवमूल्यन गर्दैछ, उसले पछि जनसेवा कसरी गर्ला अहिले नै सोच्नुपर्छ ।

जसले मासुभात र रक्सी खुवाएर जनताको अमूल्य मत लिने प्रयास गर्छ, उसले निश्चितरूपमा भोलि मतदाताको महत्व गर्दैन । यसर्थ मतदान गर्दा विकासको भिजन भएको, नागरिक अधिकारको सम्मान गर्ने नियत भएको, कानुनको शासन र न्यायको मार्गमा हिंड्ने व्यक्ति, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता भएको र जनमैत्री कानुन निर्माण गर्न सक्ने व्यक्तिलाई निस्सङ्कोच चुन्ने मानसिकता बनाउनुपर्छ ।

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..