» » प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिक समावेशीको माग गर्दै मधेशी दलितले सर्वोच्चमा दायर गरे रिट (यस्तो छ रिट)



श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको
निवेदन पत्र
विषयः उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध लगायत अन्य आवश्यक उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाऊँ
१.  कपिलवस्तु शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नं. ६ बस्ने जिलाजीत चमारको छोरा बर्ष ३० को रक्षाराम हरिजन फोन...१
२. जिल्ला नवलपरासी सरावल गाउँपालिका वडा नं. ५ बस्ने भागी रथी चमारको छोरा बर्ष ४६ को राम लखन चमार .........................................१
३. जिल्ला नवलपरासी पाल्ही नन्दन गाउँपालिका वडा नं. ३ बस्ने जीउत चमारको छोरा बर्ष ४६ को विनोद प्रसाद चमार ......................................१

lgj]bs
  वादी

४. जिल्ला नवलपरासी सरावल गाउँपालिका वडा नं. ५ बस्ने राम लखन चमारको छोरी बर्ष २१ को किरन राव ....................................................१
५. जिल्ला सिरहा गोलबजार न.पा. वडा नं. १ बस्ने बद्री नारायण रामको छोरा बर्ष ३० को विजय कुमार राम .....................................................१
६. जिल्ला सप्तरी कन्चंरूप न.पा. ८ बस्ने धुर्खेल पासमानको छोरा बर्ष ३४ को भोला कुमार पासवान .....................................................................१
७. जिल्ला कपिलवस्तु मायादेवी गाउँपालिका वडा नं. बस्ने केशव प्रसाद पासीको छोरा बर्ष ३४ को संजय कुमार पासी ..........................................
८. जिल्ला बारा प्रसौनी गाउँपालिका वडा नं. बस्ने रतन बैठाको छोरा बर्ष ३४ को रुप नारायण बैठा ......................................................................१
बिरुद्ध
१. निर्वाचन आयोग, कान्तीपथ, काठमाण्डौं ................................................१
२. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौं ...........१

ljkIfL
k|ltjfbL
३. व्यवस्थापिका संसदको सचिवालय, सिंहदरवार काठमाडौं ..........................१
४. नेकपा एमाले, केन्द्रिय कार्यालय, बल्खु (हाल धुमबराही) ललितपुर ...........१
५. नेपाली काँग्रेस, केन्द्रिय कार्यालय, सनेपा, ललितपुर ...................................१
६. नेकपा (माओवादी केन्द्र), केन्द्रिय कार्यालय, पेरिशडाँडा, काठमाण्डौं .१
७.  राष्ट्रिय जनता पार्टी, केन्द्रिय कार्यालय, बबरमहल, काठमाण्डौं ....................१
८. संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, केन्द्रिय कार्यालय, तीन कुने, काठमाण्डौं ..१

मुद्दा: उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध समेत ।
हामी रिट निवेदक निवेदन वापत लाग्ने दस्तुर यसै साथ राखी नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३२(१) बमोजिम निम्न लिखित व्यहोराको निवेदन गर्दछौ ।
१.   नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८४ (२) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ । अब संघीय र प्रादेशिक गरी कुल ८८४ जना सांसद छनोट हुने हुदैँछ । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका हिसाबले ७ वटा प्रदेशबाट ५६ जना र ३ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेगरी ५९ सदस्य, १६५ जना प्रत्यक्ष र ११० जना समानुापतिकगरी २७५ जना प्रतिनिधिसभा र ७ वटा प्रदेशमा ३३० जना प्रत्यक्ष र २२० जना समानुपातिक गरी ५५० जना प्रादेशिक सांसद छनोट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ जनामा ३ जना पहाडी दलित विजय भएको छ । त्यस्तै ३३० जना प्रादेशिक सांसदमा पनि ३ जना पहाडी दलित मात्र विजय भएको अवस्था छ । एमाले, माओवादी केन्द्र, काग्रेस लगायतका दलले एक जना पनि मधेसी दलितलाई प्रत्यक्षमा उम्मेदबार बनाएको थिएन । समानुपातिकतर्फ पनि न्यून रुपमा मधेसी दलितलाई समेटिएको छ भने सूचीमा पनि मधेसी दलितलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन । 
२.   उपरोक्त सम्बन्धमा संविधानको प्रस्तावनामा सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र समाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । संविधानको धारा ४० मा दलित हकको व्यवस्था गरिएको छ । धारा ४०(१) मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै  धारा ४०(७)मा दलितको लागि उपलब्ध हुने अवसर, सेवा सुविधामा दलितभित्र महिला लगायत सबै समुदायका दलितले समानुपातिक रुपमा पाउने प्रष्ट व्यवस्था छ । सबै समुदायका दलित भन्नाले मधेसी दलितलाई नै भनेको अवस्था छ । झण्डै ४.५ प्रतिशत रहेको मधेसी दलितलाई न त ऐनमा मधेसी दलितको छुट्टै समुह नराखेको अवस्थामा हामीले दावी गर्ने दलित समुह नै हो । अतः जनसंख्याको आधारमा मधेसीलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छनौट गरी पठाउनु पर्ने हुन्छ ।
३.   संविधानमा समुदायहरुको जनसंख्याको समानुपातिक अधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था नेपालमा अधिकार प्राप्तिको लागि भएको दशकौंको आन्दोलन र संघर्षस्वरुप आएको हो । यसमा खासगरी मधेस आन्दोलन तथा अन्य जातीय आन्दोलनहरुको भूमिका छ । नेपालको संविधानको धारा ३८ मा महिला सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरी सोको उपधारा (४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था अनुरुप नै संविधानको धारा ८४(८) ले संघिय संसदमा र धारा १७६(९) ले प्रदेश सभामा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ अर्थात ३३ प्रतिशत महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्ने अनिवार्य र बाध्यात्मक प्रावधान रहेको छ । साथै संविधानको मौलिक हककै खण्डमा धारा ४०(७) ले दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ । भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । यसरी उल्लेखित प्रावधानको आधारमा दलितलाई समेत निर्वाचित हुने कुल सदस्य संख्यामा तोकिएको ९ प्रतिशत दलित समुदायको व्यक्ति निर्वाचित हुने प्रावधान रहेको देखिन्छ । साथै उक्त ९ प्रतिशत जनसंख्याको अनुपातमा मधेसी दलित र महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्ने हुन्छ । समानुपातिक निर्वाचनको आधारमा बन्चितीकरणमा परेका र मूल प्रवाहबाट बाहिर रहेका समुदायहरुको संसदमा प्रतिनिधत्वि ग्यारेन्टी गरेर उनीहरुको सर्वाङ्गीन विकासका लागि नीति निर्माणको तहमा उनीहरुको समुचित प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गरेको हो । यो प्रावधानको आत्मा भनेको नेपालको नीति निर्माण एवं कानून निर्माणको थलो प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट बन्चित समुदायलाई त्यहाँ पु¥याउनु हो जुन समुदायको प्रतिनिधित्वि समानुपातिक भन्दा बढी छ, त्यही समुदायलाई फेरि आरक्षणमार्फत प्रतिनिधिसभामा पु¥याउने उद्देश्य यो प्रावधानको कदापि पनि होइन ।
४.   यी प्रावधानहरु ऐनमा समावेश गर्दा विधायिकाले सिमान्तकृत समुदायको अधिकारको वकालत गर्ने दलले थोरै सिट जित्दा सीमान्तकृत समुदायको उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिदा हुन्छ, सीमान्तकृत नरहेको समुदायका व्यक्तिलाई ती सिटहरु बाँड्न बाध्य नहोउन भन्ने नै मनशाय रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । आखिर समानुपातिक निर्वाचन भनेकै सीमान्तकृत समुदायहरुको उपस्थिति संसदमा बढाउनका लागि ल्याइएको हो । जुन समुदायको जति जनसंख्या रहेको छ, सोही अनुपातमा उक्त समुदायको राज्यको निकायमा उपस्थित गराउनु नै समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त हो । यसरी नै संसदमा पनि मधेसी दलितको जनसंख्याको अनुपातमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता हुनुपर्छ । तसर्थ हामी दलित समुदायका अगुवाहरु  प्रतिनिधिसभामा दलितको लागि १३.८ प्रतिशत आरक्षित कोटा (दलित भित्र मधेसी दलित ३५ र पहाडी दलित ६५प्रतिशत) र प्रदेशमा जनसंख्याको अनुपातमा दलितको प्रतिनिधित्वका लागि मिति २०७४ पौष ५ गते निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र सचिव ज्युलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौं ।
५.   दलित नागरिक समाज र विभिन्न राजनीतिक दलका दलित भातृसंगठनहरुले समेत दलित समुदायले पाउने अवसरमा दलित भित्र महिला र मधेसी दलित पनि जनसंख्याका अधारमा समान रुपमा पाउनु पर्ने प्रष्ट दृष्टिकोण राखेको छ । निर्वाचन आयोगले बैठकले दलहरुलाई समानुपातिकको सूची बुझाउन निर्णय गरी पत्रचार गर्दा संविधानले नै दलितले पाउने सेवा सुविधामा दलित भित्र महिला र मधेसी दलितलाई जनसंख्याको आधारमा समान अवसर दिने कुराको ग्यारेन्टी गरेको हुदाँ सोही अधारमा दलित समुदायको सूचीमा मधेसी दलितलाई पनि जनसंख्याको अधारमा छनोट गरि नामावली पठाउन राजनीतिक दलहरुलाई पठाई संविधानको धारा ४०(७) बमोजिम मधेसी दलित समानुपातिकताको हक सुनिश्चित गरी पाउँ ।
६.   मिति २०७४।९।७ गतेको निर्वाचन आयोगको बैठकले प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७४ अन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ सबै प्रदेशको निर्वाचनमा प्रचलित कानूनमा भएको प्रावधान अनुरुप दलले समानुपातिक निर्वाचन निर्वाचन प्रणाली तर्फ प्राप्त गरेको सदस्य संख्या मध्ये सम्बन्धित दलले पेश गरेको बन्दसुचीमा समावेश गरेको विभिनन समावेशी समुहको उम्मेदवारको संख्याको अनुपातमा अनुसुचीमा उल्लेख भए बमोजिम दलले विभिन्न समावेशी समुहबाट प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने संख्या र त्यस्तो दलले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्राप्त गरेको कुल सदस्य संख्याको एकतिहाई पुग्ने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने महिलाको संख्या निर्धारण गरी सो बमोजिम समावेशी उम्मेदवार छनौट गर्न र प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्वाचन निर्देशिका, २०७४ को अनुसुची १६ बमोजिम समावेशी समुह अनुसार प्राथमिकता क्रमका आधारमा उम्मेदवार छनौट गरी पठाउन प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा (५) बमोजिम केन्द्रिय कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको समितिबाट निर्णय गरी सात दिनभित्र पठाउन प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७४ को दफा ३३ बमोजिम सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउने । भनी निर्णय गरेको र सो बमोजिम नै समानुपातिक प्रणालीमा निर्वाचित हुन सकेको दललाई संख्या समेत छुट्टाई पत्राचार गरेको अवस्था छ । यसरी आयोगको निर्णयमा समेत महिलाको हकमा मात्रै अनिवार्य गरेको अवस्था छ । बाँकीको हकमा कुन समावेशी समुहमा कत्ति सिट हो भन्ने कुराको निर्धारण गरेको छैन ।
७.   प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६०(६) मा उपदफा (५) बमोजिम दलले सुची पेश गर्दा जनसंख्या र सो दलले प्राप्त गरेको सिट संख्याको आधारमा दलित, आदिवासी जनजाती, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय तथा अपांगता भएको व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने गरी यथासम्भव बन्दसुचीमा नाम समावेश भएको क्रम अनुसार सुची पेश गर्नु पर्नेछ, भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । भने नियमावलीको नियम ३१ को उपनियम (३) ले उपनियम (२) बमोजिम कुनै समावेशी समुहको उम्मेदवारको नाम छनौट गर्दा त्यस्तो समावेशी समुहको माथिल्लो क्रममा भएको उम्मेदवारको नाम छनौट नगरी तल्लो क्रममा भएको उम्मेदवारको नाम छनौट गर्न पाइने छैन । यसरी ऐनले यथासम्भव क्रम अनुसार भएको छ भने नियमावलीले क्रम अनुसार नै छनौट गर्नु पर्ने बाध्यता गरेको देखिन्छ । दलहरुले बुझाएको सुचीमा कुनै एउटा समावेशी समुहलाई मात्रै बुझाएको अवस्था छ । सो क्रम अनुसार छनौट गरी पठाएको खण्डमा एउटा समुहको व्यक्ति मात्रै छनौट हुने सम्भावना रहेको छ । आयोगले पठाएको पत्रमा पनि कुन समुहबाट कत्ति जना पठाउनु पर्ने हो किटान गरेको छैन । जस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टीको प्रदेश नं. २ को प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक सुचीमा मधेसी समुह मात्रै छुट्याइएको अवस्था रहेको छ । उसले पाएको संख्यामा क्रम अनुसार पठाउने भने एउटा समुहको व्यक्तिको मात्रै प्रतिनिधित्व हुने निश्चित रहेको छ । त्यसैगरी एमाले, काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले बझाएको सुचीमा दलित समुहमा माथिल्लो क्रममा पहाडी दलित मात्रै रहेका छन्, भने न्युन संख्यामा रहेको मधेसी दलित र महिलालाई तल्लो क्रममा रहेकोले समेत मधेसी दलितलाई छनौट गर्ने सम्भावना छैन । प्रदेश सभा सदस्य नियमावली, २०७४ को नियम ३१ को उपनियम (३) बमोजिम कुनै समावेशी समुहको उम्मेदवारको नाम छनौट गर्दा त्यस्तो समावेशी समुहको माथिल्लो क्रममा भएको उम्मेदवारको नाम छनौट नगरी तल्लो क्रममा भएको नाम छनौट गर्न नपाइने प्रावधान भएकोले संविधानमा भएको समानुपातिक संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरित रहेको छ, भने प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६०(६) मा उपदफा (५) बमोजिम दलले यथासम्भव बन्दसुचीमा नाम समावेश भएको क्रम अनुसार नै छनौट गर्नु पर्ने लचिलो प्रावधान रहेको छ । विद्दायिकाले बनाएको ऐनमा भएको प्रावधानलाई आयोग आफैले बनाएको नियमावलीले ऐन र संविधानको अधिकार प्राप्तिमा बन्देज लगाउन मिल्दैन । नियमावलीको प्रावधानले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको हुँदा ऐनमा बमोजिम नै दलित, मधेसी दलित, आदिवासी जनजाती, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय तथा अपांगता भएको व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने गरी छनौट गर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी संविधानको अंगिकार गरेको समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तको मर्म र भावनाको विपरित गरिएको आयोगको निर्णय र पत्राचार बदरभागी छ।
८.   अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले निर्वाचन आयोग समेत विरुद्ध दायर गरेको ०७४WO०२३० मुद्दामा निर्वाचन आयोगले प्रस्तुत गरेको लिखित जवाफमा ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुरुप प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७४ को दफा १३ को उपदफा (५) र दफा ३१ को उपदफा (६) बमोजिमको अनुसुची १६ मा दलले उम्मेदवारको बन्दसुची पेश गर्ने तथा प्राप्त गरेको सिट संख्याको आधारमा छनौट गर्नुपर्ने विभिन्न समावेशी समुहका उम्मेदवारको संख्या निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४ मा मिति २०७४।६।२७ मा गरिएको पहिलो संशोधनबाट सो नियमावलीको नियम १४ र ४० मा संशोधन भई दलले उम्मेदवारको बन्दसुची पेश गर्दा यथासम्भव अनुसुची १ बमोजिम समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेगरी पेश गर्नुपर्ने र उम्मेदवार छनौट गर्दा त्यस्तो दलले पेश गरेको बिभिन्न समावेशी समुहका उम्मेदवारको अनुपातमा छनौट गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।भन्ने जवाफ निर्वाचन आयोगले दिएको छ । यसरी आफैले अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा भनेको कुरालाई नै आफ्नो व्यवहारमा उतार्नु पर्ने हुन्छ । अतः समानुपातिक सुचिमा दलहरुले पेश गरेको क्रम अनुसारको नै छनौट गर्ने हो भने मधेसी दलित, दलित, मधेसी, जनजाती, मुस्लिम, थारु लगायतका सिमान्तकृत समुदायको व्यक्तिहरुको छनौट हुने सम्भावना रहेको छैन । 
९.   अतः माथिका प्रकरणहरुमा उल्लेखित तथ्य, नेपालको संविधानको धारा ३८, धारा ४० धारा ४२ मा उल्लेखित समानुपातिक सिद्धान्त लगायतका संविधान प्रदत्त मौलिक हक तथा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम सबै समुह तर्फ जनसंख्याको अनुपातमा तोकिएको संख्यामा नघट्ने गरी प्रतिनिधित्व संघीय तथा प्रादेशिक संसदमा सुनिश्चित हुनु पर्छ, त्यसमा कुनै दुईमत छैन । अतः जनसख्याको अनुपातमा कुनै समुदाय वा वर्गको प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट भइसकेको खण्डमा समानुपातिक प्रणालीबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व नपुगेको समुदायको प्रतिनिधित्व समानुपातिक प्रणालीबाट गरिनु पर्छ । यसरी नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम निम्न बमोजिमको आदेश जारी गरी पाउँ ।
         क) यसरी नेपालको संविधानको धारा ४२(१) र धारा ४०(७) बमोजिम मधेसी दलित समुदायलाई किटान नगरी गरेको मिति २०७४।९।७ गतेको निर्णय नेपालको संविधानले अंगिकार समानुपातिकताको सिद्धान्त र संविधानको मुल मर्म र भावनाको विपरित भएकोले उक्त निर्णय र सोसँग सम्बन्धित सम्पुर्ण कामकारवाही नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नेपालको संविधानको धारा ४०(७) मा भएको प्रावधान अनुरुप नै दलित समुह भित्र मधेसी दलित उपसमुह निर्धारण गरी, जनसंख्याको आधारमा मधेसी दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी निर्णय तथा पत्राचार लगायतका काम गर्नु गराउनु भनि निर्वाचन आयोगलगायतका विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश, प्रतिषेध लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ ।
         ख) समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले सिमान्तकृत समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्य हो । प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६०(६) मा उपदफा (५) ले समावेशी अनुसार छनौट गर्न बाधा पुर्याउदैन । आयोगले बनाएको नियमावीको नियम ४१(३) ले बाधा पुर्याएको देखिन्छ । अतः नियमावलीको नियम ४१(३) नभई ऐन र नेपालको संविधानको धारा ३८, ४०(७), ४२(१) बमोजिम समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त बमोजिम दलित, मधेसी दलित, आदिवासी जनजाती, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय तथा अपांगता भएको व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न गराउन जो जे गर्नु पर्ने हो, सो समेत गरी समानुपातिक समावेशी सुनिश्चित गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम परमादेश, प्रतिषेध लगायतको आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ ।
१०.  प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै विपक्षीहरुले नेपालको संविधानको ४२(१) र धारा ४०(७) मा रहेको समानुपातिक सिद्धान्तको मुल मर्म र भावना बिपरित हुने गरी मधेसी दलित समुदायलाई दलित समुहभित्र उपसमुहमा नराखि निर्णय तथा पत्राचार गरि सकेको हुँदा सो निर्णय र पत्राचार बमोजिम काम कारवाही अगाडी बढी समग्र मधेसी दलित, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रलगायतका सीमान्तकृतको हक अधिकारमा गम्भीर आघात परी अपुरणिय क्षति पुग्नुको साथै सुविधा सन्तुलनको हिसाबले समेत प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंङ्गो नलागेसम्म निर्वाचन आयोगको मिति २०७४।९।७ गतेको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित पत्राचार लगायतका काम कारवाही अगाडी नबढाई यथास्थित राख्नु, राख्न लगाउनु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ ।
११.  प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको बिषयबस्तु संवैधानिक विवाद र सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले श्री सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३(१),(२) बमोजिम यो रिट निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरी सुनुवाई गरी पाउँ।
१२.  यस विषयमा समानान्तर क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने अन्य कुनै पनि अड्डा अदालतमा निवेदन गरेको छैन ।
१३.  यो निवेदन पत्र दर्ता गर्न कानुन व्यवसायी मुकरर गरेको छैन । पछि नियुक्त हुने कानुन व्यवसायीको बहस बुँदालाई समेत यसै निवेदन पत्रको अभिन्न अंगको रुपमा ग्रहण गरी पाउँ ।

यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो हो । झूठा ठहरे कानुन बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।
                                                                                                           
निवेदक
१. रक्षाराम हरिजन.....१
                  २. राम लखन चमार ....
                                                  ३. विनोद प्रसाद चमार .१
                  ४. किरन राव ...१
                                                  ५. विजय कुमार राम ...१
                  ६. भोला पासवान ......१
                                                  ७. संजय कुमार पासी ..
                  ८. रुप नारायण बैठा ......१

ईति संवत २०७४ साल मंसीर ...... गते ...रोज शुभम् ........................................।

About Suresh Yadav

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..