» » चुनावमा महिलाको सहभागित (सम्पादकीय)

महिलाको अधिकार स्थापितका लागि संविधानले राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । र, स्थानीय तहमा यसको कार्यान्वयन भएको छ । अब प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा पनि महिलाको सहभागितालाइ अनिवार्य बनाएको छ । स्थानीय तहको चुनावमा जस्तै यो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा पनि महिलाको सहभागिता बढ्ने देखिन्छ । यो चुनावमा भाग लिनका लागि उत्साहित देखिएका छन् । स्थानीय तहको चुनाव र प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको चुनावमा यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण विषय रहेको छ ।
महिलालाई यसरी सहभागि कसैको देन होइन, कसैले चाहेर मात्र आएको होइन, उसको आफ्नै संघर्ष र बलिदानीको बदौलत यो दिन आएको हो । विभिन्न समयमा भएको आन्दोलनमा महिलाको भूमिका अग्रणी रहेको छ । २००७ सालको क्रान्ति, ०३७ सालको जनमत संग्रह, ०४२ सालको सत्याग्रह, ०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन, २०५२ जनयुद्ध, ०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलन, ०६३÷०६४ को मधेश विद्रोह, त्यसपछि पनि आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम लगायत पटक पटक भएका मधेश आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता उच्च रहेको पाइएको छ । महिलाले आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न पटक—पटक संघर्ष गर्दै आएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । मुलुकमा राष्ट्रपति महिला हुनुहुन्छ । सभामुख र प्रधानन्यायाधीश पनि महिला रहिसकेका छन् । यसले सबै महिलाको अधिकार प्राप्त भयो भने होइन ।
नेपालमा हाल सातसय ४४ स्थानीय तह छन् । जस अन्तर्गत चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, दुईसय ४६ नगरपालिका र चारसय ८१ गाउँपालिका छन् । अहिले गाउँपालिकामा पठाइएको कार्यकारी अधिकृतको तथ्यांकलाई हेर्दा महिलाको संख्या ४७ जनामात्र छन् । तर सोचनिय कुरा के हो भने त्यसमा दुर्गम जिल्लामा जाने महिलाको संख्या बढी रहेको छ । रुकुम, रोल्पा, बझाङ, डोल्पा, मनाङ लगायतका दुर्गम जिल्लामा महिला पुगेका छन् । यसबाट पुष्टि हुन्छ कि महिलाले अवसर पाए भने जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पछि पर्दैनन् । राज्यले दिएको जुनसुकै जिम्मेवारी पनि महिलाले सहज ढंगले निर्वाह गर्न सक्छ भनि पुष्टि हुन्छ । संविधानले स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना अनिवार्य रूपमा उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो निकै सकारात्मक पाटो हो । राजनीतिमा महिला नेतृत्व हुनु भनेको निर्णय गर्ने थलोमा आधा जनसंख्याको प्रतिनिधित्व हुनुमात्र होइन, निर्णय गर्ने बेला प्रभावकारी रूपले विषयवस्तु समावेश होस् भन्नका लागि पनि हो ।
हुन त २० वर्षमा भएको निर्वाचनले महिला नेतृत्व विकासको बाटो खोलिदिएको छ ।  नियमित निर्वाचन भएको भए ०५४ पछि अहिलेसम्म तीनवटा स्थानीय निकायका चुनाव हुन सक्थे । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ लाई नै आधार मान्ने हो भने पनि त्यस्ता चुनावबाट कम्तीमा एक लाख २० हजारभन्दा बढी महिला स्थानीय निकायबाट नेतृत्वमा आउन सक्थे तर राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसार चुनाव नहुँदा महिलाको नेतृत्व विकासको अवसर लामो समयसम्म बन्दै रह्यो । 
नेपालको जनगणना २०६८ ले देखाएको महिलाको सँख्या र महिलाले यस निर्वाचनमा पाएको उम्मेदवारी सँख्या हेर्ने हो भने निकै ठूलो असन्तुलन देखिन्छ । त्यो जनगणनाले नेपालमा महिलाहरुको जनसँख्या ५१ प्रतिशत रहेको देखाउँछ । पुरुषहरु ४९ प्रतिशतमात्र छन् ।
संख्यात्मक रुपमा नेपालमा महिलाको सँख्या बढी भएपनि उनीहरुले पाएको उम्मेदवारीको अवसर चाहिँ कति हो कति कम छ । संविधानले नै राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । महिला उम्मेदवारी कम हुनुको एउटा कारण पुरुषको तुलनामा महिलाहरुको राजनीतिमा कम सहभागिता हुनु पनि हो ।

About Suresh Yadav

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..