» » डोकलाम घटनाः नेपालसँग भारत र चीनको सम्बन्ध


–डा.हरिवंश झा
भारत र चीनको सैनिकबीच भुटानको डोकलाम क्षेत्रमा ७२ दिनसम्मको गतिरोधपछि अन्ततः दुवैपक्षले आआफ्नो सैनिक, तोप र अन्य सैनिक बन्दोवस्ती तथा हातहथियार लिएर पछाडी हट्दै पुरानो स्थितिमा फर्किने सहमति गर्यो । डोकलाम क्षेत्रमा १६ जुनको त्यसबेला समस्या शुरु भयो, जुनबेला भुटान सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा चीन घुसपैठको औपचारिक विरोध जनाएको थियो । भुटानसँग १९४९ मा शान्ति एवं मैत्री सन्धीको कारण भारतले त्यसको सुरक्षाको लागि प्रतिवद्ध रहेको कारणले भूटानको भूभागमा सडक निर्माणमा जुटेका चिनियाँ सैनिकलाई रोक्नका लागि तत्काल भारतले आफ्नो सैनिक डोकलाम पठाएको थियो । त्यसपछि भारतीय सैनिकले डटेर मुकावला गर्न थालेपछि चीन अगाडि बढी रहेको थिएन । 

अहिलेपनि डोकलामको संकट पुरै समाप्त भइसकेको छ भन्न सकिदैन । भारत र चीन दुवै देशका सैनिकले डोकलाम क्षेत्रमा हुने गतिविधिमाथि नजर राखेको छन् । यदि आवश्यकता पर्यो भने भिड्नका लागि तयारी अवस्थामा छन् उनीहरु । भारतीय सैनिक उपयुक्त ठाउँमा अझै बसेर त्यहाँको गतिविधि नियाली रहेको छ कि यदि चिनियाँ सैनिकले जम्फेरि रिजतिर यथास्थितिमा एकपक्षीय रुपमा सडक बनाउन वा त्यहाँ कुनै फेरबदल ल्याउन चाह्यो भने भारतीय सैनिकलाई त्यहाँ चाँडै पठाउन सकियोस् । किनभने चीनको यस कदमले भारतको सिलिगुडी गलिहारेलाई जोखिममा राख्ने जस्तै हो ।

भारत र चीनबीचको यसप्रकारको गतिरोधका कारण यी दुवै देशबीचमा मात्र तनाव भएन, त्यस वरिपरि रहेका विश्वका अन्य देशमाथि पनि परेको थियो । डोकलाम क्षेत्रमा भएको यी दुई देशको गतिविधिका कारण सबभन्दा बढी चिन्तित नेपाल थियो किनभने नेपालको पूर्व क्षेत्रको सबभन्दा नजिक भनेको भूटान नै रहेको छ । यदि डोकलाम क्षेत्रमा भारत र चीनबीच युद्ध भएको भए सबभन्दा बढी प्रभावित नेपाल हुन्थ्यो । नेपालका लागि सबभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय त्यो बेला आउथ्यो जुनबेला भारत र चीनमध्ये एउटा कुनै देशको पक्ष लिन बाध्य हुनुपथ्र्यो ।

नेपाल र भारतबीचको सन्धी
भारत र नेपालको बीचमा सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धीका अनुसार दुवै सुरक्षा सम्झौताबाट बाँधिएका छन् र त्यसको कारणले नेपालले भारतलाई साथ दिन विवस हुनुपथ्र्यो । शान्ति र मैत्री सन्धिको अनुच्छेद २ ले स्पष्ट गरेका छन् कि नेपाल र भारतका सरकारले आआफ्नो छिमिकी देशमाथि कुनै प्रकारको अतिक्रमण वा आक्रमण शुर भयो र त्यसको प्रभाव एकअर्को देशमा पर्ने सम्भावना भयो भने त्यसको जानकारी एकअर्का देशलाई दिनुपर्ने हुन्छ । सन्धिको साथमा एउटा चिठि पनि पठाइएको छ जसमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार र भारत सरकार एक अर्काको सुरक्षामा कुनैपनि विदेशी आक्रमणकारीद्धारा हुने कुनै पनि चुनौतिलाई सहन सक्दैन ।’ एक अर्कासँग परामर्श लिने र यस्ते कुनै पनि परस्थितिबाट जुध्नेका लागि प्रभावकारी उपाय गर्नुपर्ने संकल्प पनि लिएको छ ।

तर यो पत्र र सन् १९५० को सन्धिको भावनाको विपरित नेपालले डोकलाम गतिरोधको अवस्थामा भारतको पक्ष लिनबाट पछि हट्यो । नेपालले त्यसबेला स्पष्ट पारेको थियो कि डोकलाम गतिरोधको सन्दर्भमा दुवै देशको बीचमा यसरी तटस्थ रहन्छ जसरी ती दुई देशको बीचमा १९६२ मा भएको युद्धको बेला तटस्थ बसेको थियो । 

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण
त्यसपछि पनि नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २३ अगस्तमा गरिएको भारत भ्रमणको समय विभिन्न अड्कलहरु लगाउने काम भएको थियो कि भारत सरकारले १९५० को शान्ति एवं मैत्री सन्धीको अनुच्छेद २ का अनुसार उनको साथ डोकलाम गतिरोधको बारेमा चर्चा गरिनेछ । कतिपयले त यो पनि दावी गरे कि भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले देउवाका लागि विशेष व्यवस्था गरिरहेका छन् । तर नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति नेपालका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री देउवासँग आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा डोकलामको विषयमा कुनै पनि विषयमा प्रतिवद्धता नजाउन सुझाव दिनुभएको थियो ।

यस्तो सुझाव यसकारणले दिनुभयो कि नेपाल, भारत र चीनबीच विवादस्पद त्रिजक्सन लिपुलेकको बारेमा नेपालले आफ्नो दावी पेस गरोस् । हालै चीन र नेपालीको बीचमा विवादास्पद कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा भारतीय हमलाको भय उत्पन्न गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यसको आलावा नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहनु हुन्थ्यो कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सार्कको अध्यक्ष हुनुको कारणले यस क्षेत्रमा हुने भूराजनीतिक र तनाव कम गर्न सहयोग गरोस् ।

नेपाल र तिब्बतको सम्बन्ध
जुन समय डोकलाम गतिरोधको कारणले भारत र चीनबीच तनाव चरम अवस्थामा थियो त्यो समय भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज अगस्तमा भएको विमस्टेक बैठकको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल आउनुभएको थियो । त्यसको लगतै चीनको उपप्रधानमन्त्री पनि नेपालको भ्रमण गर्नुभएको थियो । भनिन्छ, कि यी दुवै देशका नेताले डोकलाम घटनामा नेपालको समर्थन लिनका लागि नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको थियो । भारतका केही सञ्चारमध्यमले यो खबर फैलायो कि नेपाल र भारतले देउवाको भारत भ्रमणको समयमा डोकलाम विषयमा चर्चा भयो रे । तर भारतका विदेश सचिव एस.जयशंकरले दुवै पक्षको बीचमा यी विषयमा कुनै पनि चर्चा नभएको खण्डन गर्नुभयो ।

१९५० देखि चीनले तिब्बतभित्र अतिक्रमण गर्न शुरु गर्यो त्यो बेलादेखि नेपालले आफूलाई उत्तरबाट असुरक्षित महसुस गर्न थाल्यो । भारत र नेपालको बीच १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि उत्तर (चीन) तिरबाट हुने यस्तै कुनै प्रकारको खतरासँग जुध्नका लागि गरिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा उत्तरतर्फबाट हुने कुनै प्रकारको खतरालाइ इन्कार गर्नुभयो ।

१९५० भन्दा पहिले नेपालले नै तिब्बतको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिएको थियो । १८५६ को थापाथली सन्धिको बेला नेपाल र तिब्बतले यो कुरामा सहमति गरेको थियो कि कुनैपनि बाहिरी शक्तिको आक्रमणको स्थितिमा नेपालले तिब्बतका रक्षा गर्नेछ । यस्तो सहयोगका कारणले १९५३ सम्म तिब्बतले नेपाललाई अभार प्रकट गर्दै रह्यो किनभने नेपालको उत्तरको छिमेक चीन होइन तिब्बत थियो । १९५० मा तिब्बतमाथि चीनको नियन्त्रणपछि चीन नयाँ छिमेकी हुन गयो ।

चीनसँग सम्बन्ध र भारतको चाहना
नेपालमा २३९ वर्ष पुरानो राजशाही व्यवस्था समाप्त हुनेसम्म चीनले नेपालको तिब्बतको विषयबाहेक नेपालको कुनै पनि मामलामा कुनै खास मतलब राख्दैन्थ्यो । तर पछिल्लो समय चीनले नेपालमा यसरी आफ्नो प्रभाव बढाउन थाल्यको अब भारतको लागि पनि अप्ठ्यारो भएको छ । आज चीनले भारतसँग होडवाजी गरिरहेको छ । नेपालमा आर्थिक, समाजिक, साँस्कृतिकलगायत हरेक क्षेत्रमा भारतले ठाउँ लिइरहेको छ ।
जब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो र नेपालका व्यापारी समुदाय भारतसँग नेपालको सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेको थियो ।

ठिक त्यही बेला चीनका एक उच्चस्तरीय शिष्टमण्डलले नेपालका नेताहरुसँग त्यस विषयमा छलफल गरिरहेका थिए कि नेपालमा सिगात्से–केरुगं–काठमाडौ रेल्वे जस्ता ठूला परियोजना र पोखरा तथा लुम्बनीसम्म, भारत–नेपाल सीमाको नजिकसम्म विस्तार गर्नका लागि चिनियाँ सहयोगमा के कसरी वृद्धि गर्न सकियोस् । त्यो छलफलको क्रममा नेपालले चीनलाई पूर्वी–पश्चिमी रेल्वेको निर्माणका लागि सहयोग गर्न राजि गराई सकेको थियो । जसको सर्वेक्षण हालै भएको छ । जहाँ भारतले पनि सहयोग गर्न इच्छा देखाएको छ । यसबाहेक, नेपालले चीनसँग काठमाडौको नेपाल–चीन सीमा नजिक तातोपानीसँग जोड्ने अरनिको राजमार्गबाहेक पोखरा–बागलुगं राजमार्ग बनाउनका लागि पनि आग्रह गरिएको छ ।

यसै शिलशिलामा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होंगले दावी गर्नुभएको छ कि में मा ओबीआरमा भएको हस्ताक्षरपछि नेपाल–चीनबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाईमा पुगेको छ । हालै चीनको ओबीआर पहलको कार्यान्वयन र बोर्डर क्रसिङ्गबाट अन्य देशको नागरिकको आउजाउको सुगम बनाउने दृष्टिले नेपाल–चीन सीमामा रसुवागढी–केरुगं प्वाइन्ट बनाएर एक अन्तराष्ट्रिय बोर्डर प्वाइन्ट बनाइएको छ । यस्तो विश्वास लिएको छ कि यसले व्यपार, पर्यटन र दुवै देशको नागरिकको बीच आपसी सम्बन्धलाई बढाउन सकिन्छ ।
यसले केही विकास कार्यका साथै रसुवागढी–केरुगं प्वाइन्ट दक्षिण एसियाका लागि नभएपनि चीन र नेपाललाई जोड्ने मुख्य प्रवेश मार्गको रुपमा आउन सक्छ । शुरुमा यो माग १ डिसम्बर २०१४ को नेपाली र चीन नागरिकको एक अर्काको देशमा प्रवेश हुनका लागि सहायता दिनका लागि द्धीपक्षीय बोर्डर प्वाइन्टको आधारमा खोलिएको थियो ।

यस्तो लाग्छ कि नेपालमा चीनको प्रभाव बढीरहेको छ । २०१६ मा नेपाल लगभग पाँचहजार १६० विद्यार्थीले चीनको विभिन्न शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गरेका छन् । यसवर्ष त्यस सँख्यामा झन वृद्धि भएका छन् । यहाँसम्म कि नेपालमा चीनको प्रभाव बढाउनका लागि त्यहाँका ४० हजार विद्यार्थीलाई मंडारियन सिकाइ रहेका छन् ।

यद्यपी नेपालले डोकलाम क्षेत्रबाट पछाडी हटेमा भारत र चीनको प्रयासलाई स्वागत गरेको छ । नेपालको छिमेकमा यो घटनाक्रमले यो संकेत दिन्छ कि कुनै पनि देश चाहे त्यो सैन्यदृष्टिले किन न शक्तिशाली होस् त्ये आफ्नो सानो छिमेकी देशको धम्काउन सकिदैन । आज भुटान यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ ।
यो आधुनिक युगमा कुनै पनि देशको वास्तविक ताकत उसको सैन्य बल होइन, उसको कुटनीतिक कौशल र त्यसकोद्धारा गरिएको गठबन्धन हो । यदि त्यस्तो नभएको भए भुटान जस्तो सानो देश डोकलाम क्षेत्रमा चीनको सामना गर्न सकिदैन्थ्यो । साथै, १९६२ को चीन–भारत युद्धपछि यस्तो पहिलो पटक भयो, जब भारतले आफ्नो रक्षा र विदेशी अतिक्रमणबाट आफ्नो सहयोगीलाई जोगाउने क्षमता सावित गर्यो । डोकलम संकटमा भारतका लागि बरदान सवितत भयो, किनभने यसले दक्षिण एसिया, यहाँसम्म कि अन्तराष्ट्रिय जगतमा त्यसको छवी धेरै नै राम्रो भयो ।

About Suresh Yadav

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..