» » संघिय नेपालः परीक्षण तथा पीडाहरु

-दिपेन्द्र झा
नेपालमा सबभन्दा पहिलोपल्ट जनप्रतिनिधिहरुद्वारा जारी भएको नेपालको संविधान २०७४ विभेदकारी दस्तावेज बनाउनुमा नेपालको दोस्रो संविधानसभाभित्र तथा बाहिर भएका राजनैतिक खेलहरुको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको छ । संघियता, नागरिकता, समावेशी, धर्मनिरपेक्षता तथा प्रतिनिधित्व जस्ता परिवर्तनका सवालहरुलाई नेपालको अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गरिसकेको थियो तर परिवर्तनका ती सवालहरुलाई नया संविधानमा कमजोर पारिएको छ । त्यसकारण, नेपालको संविधान जारी भएको २०७४ असोज ३ का दिन देश विभाजित भएको देखियो । काठमाण्डौं लगायत पहाड र हिमाली भेगका जनताहरुले दिप प्रज्जवलन गरी ‘दिपावली‘ मनाए जब की तराई मधेशका मधेसी तथा थारु समुदायहरुले आफ्ना समुदायका सदस्यहरुको मृत्यु शोकमा ‘कालो दिवस’ मनाए ।

एक प्रत्यक्षदर्शी र नेपाली राजनैतिक दलका नेताहरु तथा संविधान सभाका सदस्यहरुलगायत संवैधानिक राजनीतिलाई नजिकबाट नियालेको व्यक्तिको नाताले मैले किताबको माध्यमद्वारा बन्द कोठाहरुमा भएको राजनैतिक वार्तालापहरुलाई बाहिर निकाल्ने निर्णय गरें । मैले आफूसक्दो धेरै कुराहरुलाई बृहत रुपमा अभिलेखिकरण गर्ने प्रयास गरेको छु जसले गर्दा अहिलेको र भावी पुस्ताले नेपालको संविधान निर्माणमा भएको त्रुटिपूर्ण प्रकृयाबारे अवगत भईराखोस् ।


नेपालको ईतिहासको महत्वपूर्ण कालखण्ड संविधान लेखन अवधिभरि भएका महत्वपूर्ण घटनाहरु, मुद्दाहरु तथा व्यक्तित्वहरुको राजनैतिक विश्लेषण यस किताबमा समेटिएको छ । सीमान्तकृत समुदायहरुको न्यायोचित मुद्दाहरु वा अधिकारहरुलाई राजनैतिक रणनीतिहरुद्वारा कसरी कमजोर पारिन्छ भन्ने बिषयमा चासो राख्नेहरुका लागि यो किताब अचुक सावित हुनेछ  ।लगभग ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरुद्वारा जारी भएको संविधान पनि त्रुटीपूर्ण हुनसक्छ भन्ने संदेश सारा संसारलाई दिएको छ यस पुस्तकले । दोहोरो अर्थ लाग्ने र अस्पष्ट संवैधानिक वाक्यांशको प्रयोगद्वारा लोकप्रिय आन्दोलनहरुबाट प्राप्त परिवर्तनका जनादेश कमजोर हुन सक्छ ।


प्रायः कुनै राजनीतिक आन्दोलनको ताजा जनादेशले परिवर्तनका मुद्दाहरुलाई संस्थागत गर्दछ । दोस्रो संविधान सभाद्वारा जारी संविधानले यो कुराको साबित गर्दछ। पहिलो संविधान सभा सीमान्तकृत समुदायहरूको पक्षमा प्रगतिशील थियो तर संविधान जारी गर्न असफल भयो। पहिलो संविधान सभाले द्दड मई द्दण्ज्ञद्द सम्म नयाँ संविधान लेख्न सकेन । डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको मन्त्रीमण्डलमा मधेशी पार्टीहरूबाट निर्वाचित नेताहरु थिए । संविधान जारी गर्नका लागि निर्धारित द्दड मई द्दण्ज्ञद्द सम्मको संवैधानिक समयभित्र संविधान जारी हुनसकेन । आइतवार मध्यराति प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधान सभा स्वतस् बिघटन भएको घोषणा गरेको थियो । 

बिगतझैं संविधान सभाको थप म्याद थप्न नसकिने निर्णय सर्वोच्च अदालतले यस अघि नै गरिसकेको थियो । समयको अन्तरालसँगै आन्दोलनको जनादेशलाई बिस्तारै धम्लिन लाग्यो र यसले अन्ततः सिमान्तकृत समुदायहरूको आकाँक्षा विपरीत काम गर्यो । नयाँ संविधानको प्रक्रिया र बिषयवस्तुले मधेशी, थारु, मुस्लिम, जनजाती र महिला लगायत  सिमान्तकृत सिमान्तकृत समुदायहरूको समुदायहरूको हितको रक्षा गर्न विफल भयो।


पहिलो संविधान सभाको सिफारिसहरू समेटेर संविधानको निर्माण गरिइएको भए, मधेशी, थारु, तथा जनजातीहरु विरुद्ध शासकवर्गद्वारा लामो समयसम्म भएको विभेदको क्षतिपूर्ति गर्न सक्ने समान अधिकार प्रदान गर्नसक्थे। बरु, पहिलो संविधान सभाको विघटनको तीन वर्ष पछि जारी भएको नयाँ संविधानले नेपालमा सत्तारुढ समुदायको वर्चस्व कायम गरेको छ ।


पहिलो संविधान सभा भंग गर्ने प्रमुख खेलाडीहरु नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमाले हुन् । उनीहरू पहिलो संविधान सभाका सबैभन्दा ठूलो दल माआवादी केन्द्र र मधेशी दलहरुद्वारा समयमै संविधान जारी गर्न विफल भएको कुरालाई चुनावी मुद्दा बनाई दोस्रो संविधान सभामा आफ्नो बहुमत हासिल गर्ने कुरामा विश्वस्त थिए । पहिलो संविधान सभामा सत्तासीन माओवादी तथा मधेशी दलहरु कुनै महत्वपूर्ण विकासका परियोजनाहरु पनि कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएन । त्यसकारण, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले नयाँ राजनैतिक शक्तिहरु ९माआवादी केन्द्र र मधेशी दलहरु० विरुद्ध लड्नको लागि विकास एजेन्डा छनौट गरे। उनीहरूको अनुमान केही हदसम्म पुरा भयो  र दोस्रो संविधान सभामा नेपाली कांग्रेस पहिलो तथा नेकपा एमाले दोस्रो ठूलो दलको रूपमा स्थापित भए ।


कमल थापा नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक पार्टी(नेपालले प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली अन्तर्गत एक सीट पनि जित्न सकेन तर दुई दर्जन सीटहरू समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट जिते। दोस्रो संविधान सभाको चुनावी परिणामले पुरानो र प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको पुनरुत्थान गरेको र रुलिङ्ग क्लासहरुको वर्चस्व संरक्षण गर्न सफल भएको देखिन्छ ।


दोस्रो संविधान सभाको बेला मधेशी दलहरू संविधान निर्माण प्रक्रियाको विरोध गरी सडकमा गए । त्यसको मुख्य कारण थियो – नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माआवादी केन्द्रले अन्तरिम संविधानको प्रावधानहरूको उल्लङ्घन गरेको थियो। अन्तरिम संविधानको प्रगतिशील प्रावधानहरुलाई नयाँ संविधानमा समाबेश गरिएन भन्दै मधेसी दलहरुले प्रमुख दलहरू विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरे । विशेष गरी अन्तरिम संविधानको धारा १३८ ९३० को अनुसार संघीय प्रणाली अन्तर्गत राज्यको पुनर्गठन तथा शासन व्यवस्था संविधान सभाद्वारा निर्धारित गरिनेछ।


संघीयता नेपालको संविधानमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दाको रुपमा रहेको छ। नेपाली राज्यमा आफ्नो पकड गुमाउने डरको कारण देशका मुख्य राजनैतिक दलहरुले संघीयतालाई कमजोर पार्न चाहन्छन्। यसबाहेक, संघीय संरचना अन्तर्गत नेपाली कर्मचारीतन्त्र, व्यापारिक समुदाय, सेना र मिडियामा आफ्नो विद्यमान प्रभावकारी भूमिकाको कमी हुनसक्ने कुरोबाट डराउँछ ।


जुनसुकै संघीय संरचना जसले मधेशी र जनजातिहरुको स्थानीय स्वायत्तता बढाउँछ, भू(राजनैतिक आधारहरुसंग जोडेर त्यसको बिरोध गरियो । उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत जस्ता दुई शक्तिशली छिमेकी मुलुकहरुको बीचमा अवस्थित रहेको नेपालको संघीयता प्रकृयामा भु(राजनैतिक प्रभाव प्रमुख कारकको रुपमा रहयो । यदि संघीय नेपालमा मधेश क्षेत्र बलियो हुन्छ भन्ने भारतको प्रभाव नेपालमा निकै नै हुनेछ भन्ने कुरामा चीन विश्वस्त छन । मधेशमा भारतले आफ्नो बलियो उपस्थिति बनाउछ भने चीनले भारतीय प्रभावलाई निश्कृय गर्न सक्षम हुने छैन। अर्कोतर्फ, भारत आफ्नो प्रभावलाई मधेशमा मात्र सीमित नराखी देशको सबै क्षेत्रहरूमा कायम राख्न खोजेको छ ।


नेपालको नयाँ संविधानले धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता, समावेशी तथा प्रतिनिधित्व र संघीयतासँग सम्बन्धित सम्बन्धी केही दमनकारी प्रावधानहरू अपनाएको छ । यो अन्तरिम संविधानको प्रगतिशील प्रावधानहरुबाट स्पष्ट  रुपमा पछाडी परेकै हो । अन्तरिम संविधानमा परिभाषित धर्मनिरपेक्षतासंग तुलना गर्दा, नयाँ संविधानले हिन्दु धर्मको वैकल्पिक नाम ‘सनातन धर्म’ लाई निरन्तरता दिने बहानामा धर्मनिरपेक्षताका प्रवधानहरूलाई कमजोर पारेको छ । अर्थात, संविधानले वास्तवमा हिन्दु राज्य नै कायम गरेको छ ।


यसै गरी, अन्तरिम संविधानले बुवा वा आमाको राष्ट्रियताको आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान राखेको थियो । तर नयाँ संविधानले नागरिकताको त्यो प्रावधानलाई परिवर्तन गरेको छ । वंशज नागरिकता प्राप्त गर्न चाहनेले उनको आमाबुवा दुइटै नेपाली नागरिक हुन् भन्ने माणित गर्नुपर्नेहुन्छ । अन्तरिम संविधानको धारा १३८ ले स्वायत्त प्रदेशको कल्पना गरेको थियो, तर नयाँ संविधानले प्रदेशभन्दा केन्द्रमा थप अधिकार दिएको छ ।


पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टीले सिमान्तकृत समुदायहरुको समानता र सशक्तिकरणको लागि सशस्त्र संघर्ष गरेको थियो । उनले सिमान्तकृत समुदायहरुको समानताको मुद्दा त्यस दिन नै त्याग्यो जुन दिन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग १६ बुंदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।  यसको अतिरिक्त, नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशिल कोइराला र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुवै पक्षले आफ्नो दलहरुको कन्जरभेटिभ समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । नेपाली काँग्रेस तथा नेकपा एमालेका दोस्रो दर्जाका नेताहरूले यी पुरानो नेताहरूलाई परिवर्तनको एजेन्डालाई संरक्षण अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायहरुका लागि कति महत्त्वपूर्ण छन्न भन्ने कुराबारे बुझाउन मुश्किल नै थियो ।


मलाई लाग्छ प्रमुख राजनैतिक दलहरुद्वारा अन्तरिम संविधानको भावना तथा प्रावधानहरुको उल्लङ्घन नै तेस्रो मधेश आन्दोलनको मुख्य कारकको रुपमा रहेको छ । संविधानका केही विषयवस्तुका साथै मधेस आन्दोलन दोस्रो संविधानसभाको अन्त्यतिर अपनाईएको द्रुत प्रकृयाको विरुद्ध  तथा जुन तरिकाले मधेशी दलका सभासदहरुलाई संसदभित्र मार्शलको प्रयोग गरेर बलपूर्वक संविधानसभाबाट बाहिर निकाल्यो, त्यसको विरुद्धमा बढी केन्द्रीत रहेको थियो ।

 मधेसी जनताको आशा र आकाँक्षा बुझ्ने प्रयास गर्नुको सट्टा, नेकपा एमाले र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली मधेसी नेताहरूविरुद्ध अभियान थाले । मधेशीहरु समानता र सम्मानको लागि लडिरहेका छन् । उनीहरू आफूविरुद्ध भएको भाषिक, सांस्कृतिक र अन्य विभेदहरुको अन्त्य चाहन्छन् । दोस्रो संविधान सभामा प्रमुख तीन दलहरूको व्यवहारले मधेशी तथा जनजाती समुदायलाई झन चिढाएको छ । तिनीहरूले सभामुखसमक्ष आफ्नो हकहितको रक्षा गर्न संविधान सभाको कार्य अघि नबढाउने माग गरे । नियमसंवत प्रकृयाको लागि कडा  पालनाले सबै नागरिकहरूको हितलाई सुरक्षित गर्ने संविधान जारी हुनसक्थ्यो, जुन महत्वपूर्ण पनि थियो । संविधान जारी गर्नका लागि दोस्रो संविधानसभामा अपनाईएको प्रकृया दोषपूर्ण थियो ।


त्यस्तै गरी, संविधानको धारा ८४ र ८६ मा उल्लेखित निर्वाचन सम्बन्धी प्रावधानहरू लगभग लागु नै नहुन सक्ने खालका छन् । संविधानमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तको प्रयोगलाई चलाखीपूर्ण भाषाले कमजोर पारिएको छ, जुन संशोधन नहुन्जेल परिवर्तनको एजेन्डालाई बाधा पुर्याउनेछ । निर्वाचन विशेषज्ञहरुले व्यापक रूपमा  स्वीकार गरेको छ कि निर्वाचन आयोगलाई उपयुक्त संशोधन बिना चुनाव गराउन अत्यन्तै गाह्रो हुनेछ । दुर्भाग्यको कुरो, संविधान आफै त्यसको कार्यान्वयनमा अवरोधको रूपमा उभिरहेको छ । यसको लागि, धेरै चरणहरूमा संशोधन चाहिन्छ । मधेशी दलहरु संविधानमा अस्पष्ट भाषाको प्रयोग विरुद्ध खडा भएका छन, जसले देशलाई नै संवैधानिक संकटतिर धकेल्न सक्छ । न त काठमाण्डौं न त शासक वर्गले तराईमा बस्ने नागरिकहरुको योगदान र दुरदर्शीतालाई बुझेका छन् ।

 ढिलै भएपनि, संविधानमा भएको यस कमजोरीलाई उनीहरूले महसुस गर्न थालेका छन् ।  ढिलो वा चाँडो, उनीहरूले द्रूत गतिको प्रकृयामार्फत संविधान निर्माण गर्न १६ बुंदे रोडम्यापलाई खारेज गर्नुपर्ने माग सही थिए भनेर महसुस गर्नेछन् ।

अन्तमा, यो पुस्तक मुख्यतः संविधानका तीनवटा पक्षहरुमा आधारित रहेको छ । १० संविधान निर्माण प्रकृयाको षड्यन्त्रहरु २० प्रस्तावना, नागरिकता, संघीयता, समावेशी, न्यायपालिका तथा निर्वाचन क्षेत्रलगायतका प्रावधानहरु लगायत परिवर्तनका मुलभुत सवालहरुमा मुख्य विरोकधाभाषपूर्ण प्रावधानहरूस र ३० मानव अधिकार, नेपाल भारत सम्बन्ध, र मधेशको राजनीति जस्ता संविधानलाई प्रभाव पार्ने कारकहरू ।

साथै, यस पुस्तकले नेपालको संविधान २०७४ को पहिलो संसोधनले असन्तुष्ट दल तथा समुदायहरुको माँगहरु सम्बोधन गर्न अपुग रहेको तथा दोस्रो संविधान संसोधनको प्रयास बिफल किन र कसरी भयो भन्ने कुरालाई समेटदै असन्तुष्ट पक्षहरुको मागहरूलाई सम्बोधन गरेमा मात्र नेपाललाई विद्यमान संवैधानिक संकटबाट बाहिर निकाल्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
(अनुवादकः प्रविण कुमार यादव)

About Suresh Yadav

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..