» » राजपा नेपाललगायत दलमाथि पर्यो यस्तो उजुरी

काठमाडौ कात्तिक २४ गते । राजनीतिक दलहरुले आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको उम्मेदबारको बन्द सूचीमा दलित कोटामा गैर दलितलाई पठाउने दलहरु विरुद्ध शुक्रबार दलित यूवाहरुको नेतत्वमा निर्वाचन अयोग दावी विरोध दर्ता भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले १७ कार्तिक २०७४ मा प्रकाशित  गरेको उक्त सूचीमा राजपा नेपाल, माओवादी केन्द्रलागयत का केही दलले दलित कोटामा गैर दलितलाई समेटेको र केही दलहरुले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा उल्लेखित दलित कोटाभन्दा कम सूची बुझाएकाले दलित यूवाहरुले दावी विरोध गरेका हुन् ।

दलित युथ एलाइन्स र दलित सरोकार मञ्च नेपालको अगुवाईमा अधिकारकर्मी सहेक बिश्वकर्मा सहितको टोलीले आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेललाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाउनुका साथै दाबी विरोध दर्ता गराएका हुन् । ध्यानकर्षण पत्र बुझदै सचिव शर्माले नियम विपरीत दलहरुले दर्ता गराएको सूची आवश्यक कार्यवाही प्रक्रियामा लगेर टुङ्गयाउने कुरा बताउनु भयो । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को परिच्छेद २८ (५) मा दलले यस दफा बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसङ्ख्याको आधारमा अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिम दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिम समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम तयार गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

तर अनुसीची १ अनुसार दलित कोटा १३.८ प्रतिशत अर्थात प्रतिनिधिसभामा १५ जना दलितको नामावली बुझाउनु पर्ने हो । तर राजपा नेपालले ११० जनामा १० जना दलितको सूची मात्रै बुझाएको छ ।

दलित अधिकारकर्मी भोला पासवानले दलित कोटामा गैर दलितलाई सूचिकृत गर्ने र राजपा नेपालले प्रतिनिधिसभामा ४ जना कम दलितको नाम राखेको र प्रदेश नम्बर २ मा १७ं.२८ प्रतिशत दलित भएपनि एक जना दलितलाई पनि सूचीमा समावेश नगर्नु खेदजनक भएको बताए ।

ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ —‘राजपा नेपालले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ वर्खिलाप  सूची बुझाउनु निर्वाचन कानुन विपरीत हो । त्यस्तै काग्रेस र माओवादी केन्द्रले १५ जना दलित सूची बुझाउँदा एक÷एक जना मधेसी दलितलाई मात्रै सूचीमा राखेको छ । यो संविधानको धारा ४०को उपधारा (७)मा दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ भन्ने गरिएको व्यवस्थाको विरुद्ध हो । तसर्थ यसधारा अनुसार मधेसी दलितको जनसंख्याको अधारमा बन्द सूचिमा नाम समावेश गर्न लगाउँनका लागि हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।






About Suresh Yadav

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..