» » मधेशीवादी दल समयमा बुद्धि पुर्याए राम्रो

–निमेष कर्ण 
लामो समयदेखि आन्दोलनरत मधेशी, आदिवासी÷जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसँख्यक, मुस्लिम समुदायको हक अधिकार सुनिश्चि गर्ने भन्दै राज्यले विभिन्न समयमा वर्ता तथा सहमतिहरु गरेपनि बिडम्बना ती सहमतिहरु कार्यान्वयन हुन सकेको छैनन् ।

मधेशमा आन्दोलनरत तात्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालसँग सरकारले २०६४ भदौ १३ गते २२ बँुदे सम्झौता गरेको थियो तर त्यो सम्झौताले पनि मधेशीको अधिकार सुनिश्चि गरेन र दोस्रो चरणको आन्दोलन शुरु भयो । त्यो आन्दोलनपछि २०६४ फागुन १६ गते सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच ८ बुँदे सम्झौता भयो जसलाई माओवादी र सात दलबीच भएको १२ बुँदे सम्झौता जस्तै ऐतिहासिक भन्यो ।

यसरी मधेशको जाति, भाषा, लिङ्ग, धर्म सस्ँकृति, राजनीति तथा अन्य विचारको आधारमा विभेद नगरिने भन्दै चरण चरणमा सम्पन्न भएका विभिन्न सम्झौताहरुले पनि संविधान सभाबाट संविधान जारी हुने बेलामा खासै महत्व राखेनन् ।

जाति र समुदायको आधारमा गरिने सबै खाले विभेद अन्त्य गर्नका लागि मधेश केन्द्रित दलहरुले पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात संविधानसभाबाट आफ्नो अनुकुलमा संविधान जारी गराउने बेलामा गणितीय हिसाबमा फेल खाएका थिए ।

अहिले पनि त्यही गल्ती दोहोर्याउँदै छन् । गणतीय हिसाब किताबलाई बलियो नबनाएसम्म यो राज्यमा केही प्राप्त हुँदैन भन्ने कुरा बुझेर पनि मधेशका दलका नेताहरु बुझ पचाएर आन्दोलनको बलमा अधिकार प्रांप्त गर्न चाहेका छन् । आन्दोलनले अधिकार प्राप्ति हुन्छ तर त्यो पूर्ण हुँदैन, त्यसका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिकामा आफ्नो पहुँच बनाउँनै पर्छ ।

त्यही कुरामा मधेशी दल पटक पटक चुक्दै आएका छन् । र, अहिले फेरी मधेशीदलहरु स्थानीय तहको चुनावमा फेल खाँदैछन् । स्थानीय तहमा आफ्नो पटक बनाउन, आफ्नो पहुँच बनाउन मधेशमा गृहकार्य गर्ने समय उनीहरु सिंह दरवारमा अल्झेका छन् ।

राज्यसताले विभिन्न बहानमा मधेशी दललाई अल्झाउनका लागि वर्ता तथा बैठक गरिरहेको छ भने मधेशका जनता स्थानीय निकायको चुनावमा सहभागी भई शतिmलाई एकृकित गर्न मधेशीदलहरुलाई चर्को दबाब दिन थालेका छन् । मधेश केन्द्रित दलहरुले आफ्ना मुद्दाहरुको अनुमोदन र आन्दोलनलाई बलियो पार्न पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनु जरुरी छ ।

 स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले प्राप्त गरेको परिणाम सुखद भएको भन्दै जनकपुरका काँग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताहरुले मिठाई बाँडेर खुशियाली मनाए । उनीहरुको यो खुशियालीमा देखिएको सर्वसाधारणको चासोले दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मधेशमा उत्सुकता रहेको प्रस्टै हुन्छ ।
तीनवटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेपछि त्यसको राप र तापले तराईमधेशका जिल्लाहरुमा पनि निर्वाचप्रतिको मोह बढ्दै गएको छ ।

संविधान संशोधनको माग राखी आन्दोलनमा होमिएका मधेश केन्द्रित दलमध्ये संघीय समाजवादी फोरमको निर्वाचनमा सहभागिता, निर्वाचनले तीनवटा प्रदेशमा बनाएको उत्सवपूर्ण माहोल र लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि विहिनताको अवस्थासँगै अशान्ती खेप्दै आएका मधेशका जनतामा निर्वाचनप्रतिको उत्सुकता बढ्नु स्वभाविक पनि हो ।

यता मधेशवादी दलहरु अधिकारका लागि सिहदरवार, बालुवाटारमा गरेको संघर्ष पनि नराम्रो होइन तर परस्थितिको आँकलन गर्न सकिरहेको छैन । भन्छन्, परस्थिति अनुसार लडाईमा आफ्नो रणनीति फेरिरहनु पर्छ तर मधेशवादी दल एउटै रणनीतिमा दुई वर्षदेखि दौडिरहेका छन् ।

तीनवटा प्रदेशका स्थानीय तहले आफ्ना जनप्रतिनिधि पाएर काम थाल्दै गर्दा बाँकी भाग जनप्रतिनिधिविहिन भएर बस्ने अवस्था कल्पना गर्न सकिंदैन । लामो समयको आन्दोलन, आन्दोलनलको बाइप्रोडक्टका रुपमा आएको बेथिति आदिले गर्दा पनि मधेशका जनता कसैगरी पनि शान्ति भइदिए आफ्नो जिविकाका लागि ढुक्कले काम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यद्यपि मधेश केन्द्रित दलहरुले उठाइरहेका मुद्दामा उनीहरुले स्वामित्व लिन छोडिसकेको भन्ने चाहीँ कदापी होइन ।

तर सरकार र दलहरुसँग भइरहने सम्झौता र ती सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराउन आन्दोलन गर्ने लामो शृंखला कहिलेसम्म जारी राख्ने भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।

आन्दोलन गरिरहँदा लोकतन्त्रको मुलभूत पक्ष आवधिक निर्वाचनलाई चटक्कै बेवास्ता गर्न मिल्दैन । बरु निर्वाचनलाई नै आन्दोलनका रुपमा स्वीकार गरी ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनलाई उपयोग गर्नु नै मधेशको हितमा छ । निर्वाचनबाट मधेशका मुद्दालाई जनताबाट अनुमोदन गराउने अवसरका रुपमा पनि आन्दोलनरत दलहरुले लिनुपर्छ ।

अहिलेसम्म भएका आन्दोलनहरुले कुनै पनि उपलब्धि हासिल भएन भन्ने पनि होइन । मधेशकै माग सम्बोधन गर्न भनेर संविधानमा एकपटक संशोधन भइसकेको अवस्था छ । समानुपातिक समावेशी सहभागिताको व्यवस्थाले गर्दा अबको १०–१५ वर्षपछिको राज्यको अनुहार अहिलेको भन्दा धेरै फरक भइसकेको हुनेछ । संघीयता पनि मुख्यरुपले मधेशकै माग र आन्दोलनको उपलब्धी हो । प्राप्त उपलब्धीको जगेर्ना गर्न पनि अहिलेको संविधानलाई स्वीकार्दै निर्वाचनमा सहभागी हुनु मधेश केन्द्रित दलहरु र मधेशका जनताका लागि हितकर हुनेछ ।

हो, राज्यले आन्दोलनरत मधेशी, आदिवासी÷जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समुदायसँग पटक पटक गरेका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न नचाहँदा यो अन्यौलको अवस्था सिर्जना भएको हो । ती सम्झौताहरु संविधान जारी हुँदै गर्दा पनि बेवास्तामा परे ।

संसदको गणितीय खेल र राजनीतिक दलहरुको आपसी खिचातानी र हठले गर्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा जहिले पनि अड्चन आइरह्यो । अब यि आन्दोलनलाई जारी राख्दै निर्वाचनमा जाने वा स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि बिहिन बनाइराखेर प्राप्त उपलब्धीलाई पनि जोखिममा हाल्ने भन्नेबारे दलहरुले बिचार पु¥याउनै पर्छ ।

मधेशका जनताको सहभागिता बिनै गरिएको स्थानीय तहको पुनःसंरचनामा परिवर्तन गरिनुपर्ने मधेशका जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले २२ वटा स्थानीय तह थप गरेको छ । आवश्यकता अनुसार नभए पनि यसले केही सकारात्मक सन्देश भने पक्कै पनि दिएको छ ।

उसो त स्थानीय तहको पुनःसंरचनाका बेला औपचारिक सहभागिता नजनाए पनि मधेश केन्द्रित दलहरुकै कतिपय नेताहरुको सुझाव अनुसार स्थानीय तहको पुनःसंरचना भएको देखिएको छ र त्यसमा आफू अनुकुलको निर्वाचन क्षेत्र बनाउन खोज्दा भद्रगोल भएको अवस्था पनि छ ।

चारवटा प्रदेशका ४१ वटा जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ३१ जेठको मिति तोकिए अनुसार सरकार र निर्वाचन आयोगले तयारी समेत थालिसकेका छन् । यद्यपी प्रमुख तीन दल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच पटक पटक भइरहेको वार्ता अनुसार सहमति भए केही दिनका लागि चुनावको मिति सार्न पनि सकिन्छ । हुन त बैशाख ३१ गते नै एकैचरणमा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्ने सरकारको तयारी थियो तर मधेशवादी दलसँग भएको सहमति अनुसार नै एक महिनाका लागि सारेर दोस्रो चरणको चुनाव जेठ ३१ का लागि तय भएको थियो ।

यद्यपी राजपा नेपालले आफ्नो अडानमा बसेका छन् । उता अडानमा बसेका छन् यता दिन वित्दै गइरहेको छ । अब दुई सत्ता पनि बाँकी छैन चुनाव आउन तर मधेशी दल निर्णय लिन अकमकिएका छन् । पहिलो चरणको निर्वाचनमा नयाँ शतिmपार्टीसँंग तालमेल गरेर चुनावमा सहभागी भएको संघीय समाजवादी फोरमका नेता उपेन्द्र यादवले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा आफू राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँग तालमेल गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन् ।
जेठ ७ गते जनकपुरमा पत्रकारलाई सम्बोधन गर्दै यादवले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र थप उपलब्धि प्राप्त गर्न दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निःशर्त भाग लिनु पर्ने बताएका थिए । यादवको भनाई यहाँ निर विचारणीय छ । जसरी छ दल एकीकृत भएर मधेशमा एउटा सकारात्मक सन्देश दिन सफल भए त्यसरी नै फोरम नेपालसहितको एउटा तालमेल बनाई चुनावमा भाग लिनु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।

मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि अझै संस्थागत भइनसकेको अवस्थामा फेरी निर्वाचन हुन नदिएर अन्यौलको अवस्था बनाइरहँदा भएका उपलब्धी पनि गुमाउनु प¥यो भने त्यसको दोष कसले लिने ? यसैले पनि मधेश केन्द्रित दलहरुले निर्वाचनलाई रोक्नु हुँदैन । आफैंले आन्दोलन गरी प्राप्त गरेका संघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न निर्वाचन आवश्यक भइसकेको छ ।

धेरै आन्दोलनहरु, दुई वटा मधेश विद्रोह र कैयन जातीय समुदायका आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र मधेशका मुद्दालाई जनअनुमोदनका लागि लैजान पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन जरुरी छ । यदि मधेश केन्द्रित दलहरुले उठाएका मागहरु जायज हुन भन्ने लाग्यो भने मधेशका जनताले निर्वाचनमा मधेश केन्द्रित दलहरुलाई नै विजयको माला लगाइदिनेछन् ।

मधेश केन्द्रित दलहरुले त्यहाँका बहुसंख्यक जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भन्नेहरुलाई पनि स्थानीय तहको निर्वाचन जवाफ हुनेछ । बरु राजपा, लोकतान्त्रिक फोरम, संघीय समाजवादी फोरमले चुनावी तालमेल गरेर वा संयुक्त उमेदवारी दिएर निर्वाचनको परिणम आफनो पक्षामा ल्याउन सक्नुपर्छ ।

संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार अहिलेको स्थानीय तह पुरानो स्थानीय निकाय जस्तो होइन, यो आफैंमा एउटा सरकार हो । मधेश केन्द्रित दलहरुले यो कुरालाई मनन् गर्दै अधिकार सम्पन्न  स्थानीय तहको नेतृत्व लिएर मधेशमा आफ्नो स्थानीय सरकार बनाउने अवसरको सदुपयोग गर्नबाट चुक्नु हुँदैन ।

 मधेशमा आन्दोलन मात्रै होइन समृद्धि पनि चाहिएको छ, शान्ति र सुव्यवस्था पनि चाहिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई उपयोग गर्दै योग्य, क्षमतावान र इमान्दार व्यक्तिलाई स्थानीय नेतृत्वमा ल्याउन सकियो भने त्यो पनि मधेशको पक्षमा एउटा ठूलो जीत हुनेछ । बरु उमेदवार चयनमा विशेष ध्यान दिन पु¥याइनु पर्छ । अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहमा पनि मधेशी आदीवासी जनजाति लगायतका वर्गले आफनो प्रतिधित्व सुनिश्चत गर्न सकेको खण्डमा उत्पीडनमा परेका समुदाय र बर्गको समस्याको जडोमा पुगेर त्यसका कारण र कारकतत्वहरु निमिट्यान्न गरी विकासको मूलधारा ल्याउन मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।  

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष निर्वाचन भएकोले मधेशका जनता तथा मधेशवादीखलहरु स्थानीयतहको निर्वाचनलाई उत्सवको रुपमा स्वीकार गरी होमिनुपर्छ । परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याएर एकल बश्र्चश्ववादी दलहरुलाई निर्वाचनको परिणामले झापड दिइनुपर्छ  ।

स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनका लागि पनि आधार हुनेछ । जसले गर्दा नयाँ जनादेश प्राप्तिसँगै मधेश केन्द्रित दलहरुको मनोबल, ‘बार्गेनिङ’ पावर, अन्तर्राष्ट्रि स्तरमै उनीहरुका मुद्दाको स्वीकृति पनि बढेर जानेछ । लामो समयदेखी स्थानीय निकाय बिहिनको अवस्थामा रहेको मधेशको विकास तथा समृद्धीको लागी भएपनि स्थानीय निकायको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्तगरी प्रदेश तथा संसदिय निर्वाचनमा पनि मधेशीदलले आफ्नो राम्रो उस्थिति जनाई आफू अनुकुल संविधान संशोधन गर्नको लागि तयारी गर्न आवश्यक रहेको छ ।

निर्वाचनलाई स्वीकार गरेर मधेशको विकाससँगै अधिकार प्राप्तीको आन्दोलनलाई पनि बलियो बनाउने वो अनवरत आन्दोलन गरेर मधेशलाई अनिश्चयको भूमरीमा पारिराख्ने ? दलहरुले निर्णय गर्न ढिलो गर्न हुँदैन । उचित समयमा उचित निर्णय गर्न नसक्ने हो भने पश्चातापमात्रै बाँकी रहनेछ । त्यसपछि मधेशको अवस्था अर्कै भइसको हुन्छ । जनता जनार्दन हुन्छ, उ कसैका लागि पर्खेर बसेका हुँदैन ।

अहिले नै मधेशमा गएर हेर्ने हो भने स्थानीय तहको चुनावका लागि विभिन्न पदका आँकाक्षिहरु राजपा नेपाललाई पर्खेर बसेका छैन । उनीहरु विभिन्न दलबाट टिकट लिने वतावरण बनाइरहेका छन् । कतिपय त अन्य दलहरु पनि प्रवेश गरिसकेका छन् । जब राजपा नेपाल चुनावका लागि तयार हुन्छ त्यतिबेला उनीसँग जनता हुँदैन, कार्यकर्ता मात्र बाँकी रहन्छ, त्यसैले समयमा ध्यानपुर्याए राम्रो ।

About ESAHARATIMES

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..