» » दूतावासको दवावमा राजपा नेपाल


काठमाडौ जेठ २ गते–दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव नजिकिदै जाँदा त्यसमा भाग लिनका लागि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालमाथि दवाव पर्न थालेको छ । स्थानीय तहको सँख्या बढाउने र सविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा भाग नलिने अडान लिएर बसेका राजपा नेपाललाई चुनावमा भाग लिनका विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट दवाव आइरहेका छन् ।

मधेशको एकपक्षबाट पनि चुनावमा भाग लिनुपर्ने भन्दै दवाव आइरहेको छ भने सत्तापक्षबाट त चुनावमा भाग लिनै पर्ने भनि विभिन्न लोभ लालच, प्रतिवद्धता, आश्वासन दिइरहेको छ । सोही अवस्थामा नेपालस्थित भारतीय दूतावासले पनि चुनावमा जानका लागि राजपा नेपालका नेताहरुलाई पटक पटक दवाव दिँदै आएको छ ।  

भारतीय दूतावासका राजदूता मन्जिम्भ सिह पुरीले वैशाख २९ गते र जेठ १६ गते दूतावासमा बोलाएर चुनावमा भाग लिन दवाव दिनु भएको छ । भारतीय राजदूत मन्जिभ सिह पुरीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सम्पूर्ण माग पूरा गर्ने भन्दै दोस्रो चरणको चुनावमा भाग लिनुस् भनि नेताहरुलाई दवाव दिएको स्रोतले जनाएको छ । जेठ ८ गते आन्दोलन घोषणा गर्न लाग्दा राजपा नेपालका नेताहरुलाई दूतावासबाट फोन गरि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा नगर्न दवाव दिएको थियो ।

 हुन त त्यस दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि राजपा नेपालका नेताहरुलाई फोन गरेर एक दुई दिन आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो तर प्रचण्डको कुरा नसुनेपछि सिधै दूतावासबाट उहाँहरुलाई फोन आएको थियो ।

जेठ ९ गते चन्दा चौधरी अध्यक्ष रहेको नेपाल भारत महिला मैत्री संघले राजदूता पुरीको स्वागतमा गरेको कार्यक्रममा पनि राजपा नेपालका नेताहरुलाई राजदूतावासका प्रतिनिधि र राजदूता स्वयंले पनि आन्दोलन घोषणा नगर्न दवाव दिनुभएको थियो । यसअािघ चुनावको पक्षमा नरहेका भारतीय दूतावास पनि चुनावका लागि तयार हुनुमा मधेशी नेताहरु पनि अच्चमित पर्नुभएको छ ।

पहिलोचरणको चुनावको घोषणा नहुन्जेलसम्म भारत चुनावको पक्षमा थिएन । भारतीय पक्षले पटक पटक नेपाल सरकारका प्रतिनिधिलाई भेटेर वा सम्पर्क गरेर मधेशीहरुको माग सम्बोधन गरेर मात्र चुनावमा जाउँ भनि दवाव दिँदै आएका थिए । स्थानीय तहको चुनावका लागि भारत शुरुदेखि सकारात्मक थिएन । त्यही भएर सहयोगका पनि घोषणा गरेका थिएन ।

जब चीनले सहयोगको घोषणा गरे अनि भारतले पनि स्थानीय तहको चुनावलाई चासोको रुपमा लिएर चुनावको वतावरण बनाउनतिर लागेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।


तर राजदूतावासले जति दवाव दिएपनि यसपटक राजपा नेपालको अगाडि उनीहरुको कुनै दाल गल्नेबाला छैन । उहाँहरुले सविधान संशोधन नगरिकन कुनै पनि हालतमा चुनावमा भाग नलिने स्पष्ट पार्नुभएको छ । राजदूत पुरीसँगको भेटमा पनि उहाँहरुले यदि सविधान संशोधन नगरिकन चुनावमा गए आफूहरुको राजनीतिक नै समाप्त हुने भएकाले चुनावमा जानका लागि दवाव नदिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

बरु सविधान संशोधन होस् भनि दवाव सरकारमाथि बढाउनुपर्छ त्यसमा सहयोग गर्न नेताहरुले आग्रह गरेको राजपा स्रोतले जनाएको छ । अहिले नै सविधान संशोधन नभएपनि चुनाव जाने भन्दियौं भने कुनै पनि माग पूरा हुँदैन, सरकार सविधान संशोधन र अन्य माग पूरा गर्न पनि तयार रहेकाले दवाव बढाउन नछाड्ने राजपा नेपालका नेताहरुलो मन्जिम सिह पुरीलाई सुनाउनु भएको थियो ।


जेठ १ गते प्रचण्ड र राजपाका नेताहरु बीच वार्ता भयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अरु दिनको वार्तामा काँग्रेसका नेतालाई राखेर कुरा गर्नुहुन्थ्यो, नभए आफ्नै (माआवादी केन्द्र) पार्टीका नेतालाई अवश्य राख्नु हुन्थ्यो । राजपाबाट पनि अरु दिन अध्यक्षसँग पार्टीका अन्य नेताहरु पनि हुन्थे तर त्यो दिन विहान नौ बजेको वार्तामा प्रचण्ड एक्लै र राजपाका छवटै अध्यक्ष मात्र बसेर छलफल भयो किनभने सो बैठक राजदूत पुरीको आग्रहमा बसेको थियो ।

पुरीले प्रचण्डलाई राजपा नेपालका नेताहरुसँग छलफल गर्न भन्नुभएको थियो भने राजपा नेपालका नेताहरुलाई पनि प्रचण्डले छलफलका लागि तपाईहरुलाई बोलाउनुहुन्छ जानु होला भनि वैशाख २९ गतेको भेटघाटमा भन्नुभएको थियो


छलफलमा प्रचण्डले माग पूरा गर्नका लागि आफू प्रतिवद्ध रहेको अब तपाईहरु पनि दोस्रो चरणको चुनावमा सहयोग गर्नका लागि तयार हुनुस् भन्नुभएको थियो । प्रचण्डले त्यति मात्र होइन, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चुनावमा गइसकेका हुनाले तपाईहरु चुनावमा नगए घाटा लाग्ने पनि त्रास देखाउनु भएको राजपा नेपालका एक नेताले सहारा टाइम्ससँगको कुराकानीमा भन्नुभयो । प्रचण्डले राजपा नेपालसँग कुराकानी गरेपनि कुनै सहमति बन्न सकेन ।

त्यसपछि प्रचण्ड चुनावका लागि अगाडि बढ्ने भनि तयारीमा जेठ २ गते लाग्नु भएको थियो । प्रचण्डले चुनावको वतावरण बनाउन सरकार छाड्ने र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा गरेपछि राजपा नेपालका नेताहरुले जेठ ३ गते आफै काँग्रेस र माओवादीसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गर्नुभएको थियो ।


चुनावको वतावरण तयार भए आफूहरु पनि चुनावमा जाने ती दुई छलफलमा उहाँहरुले भन्नुभएको थियो । जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई बोलाएर अब स्थानीय तहको सँख्या थप्न सकिदैन, एमालेले कुनै पनि हालतमा सँख्या थप्न नदिने भनेको छ, स्थानीय तहको सँख्या थपे त्यसका लागि आन्दोलन गर्ने भनेको छ अब के गर्नुहुन्छ तपाईहरु गर्नुस् भनि जवाफ दिएर पठाएका थिए ।

प्रचण्डसँग रिसाएर बालुवाटारबाट भोकै निस्किनु भएका राजपा नेपालका नेताहरु पार्टी कार्यालयमा एकै ठाउँमा बसेर खाना खानु भएको थियो । खाना खाएर उहाँहरु आजै आन्दोलनको घोषणा गर्ने भनि बैठक बसेको थियो तर प्रचण्डले फोन गरि एकदुई दिन आन्दोलनका कार्यक्रम नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । आज बस्ने मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट स्थानीय तहको सँख्या थप्ने विषयमा निर्णय गराउँछु तपाईहरु आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा नगर्नुस् भनि प्रचण्डले आग्रह गर्नुभएको थियो ।

स्थानीय तहको सँख्या थप्ने कुरा त भयो तर एमालेले त्यसको विरोध गर्न थाले । जेठ १३ र १४ गते राजपा नेपालसँग प्रमुख तीन दल एमाले, काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले छलफल गरेका थिए । छलफलमा ती दलहरुले अहिलेलाई चुनावमा भाग लिनुस् चुनावपछि सबै माग पूरा गर्छौ भनि आश्वासन दिएका थिए, आश्वासन दिनेमा एमाले पार्टी पनि थियो । तर उहाँहरुको आश्वासनमा राजपा नेपालका नेताहरुलाई विश्वास लागेन र आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरे ।

सविधान संशोधन गाह्रो
एमालेका कारण सविधान संशोधन गाह्रो भइरहेको छ । एमालेले विरोध गरेपनि वैशाख १७ गते नै संसदबाट सशोधन विधेयक पारित गराउने तयारी थियो तर राप्रपाले धोका दिएको कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजपाका नेताहरुलाई विभिन्न बैठकमा सुनाउनु भएको छ । उहाँले जेठ १ गते राजपा नेपालका नेताहरुलाई भन्नुभयो, अझै मेरो प्रयास जारी छ, जेठ ४ गते नै सविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने मेरो योजना छ त्यसका लागि तपाईहरु पनि तयारी गर्नुस् । एमाले र राप्रपासँग यस विषयमा कुराकानी भइरहेको छ, सकभर जेठ ४ गते नै पास हुन्छ नभए अझै दुई चार दिन लागेपनि मैले त्यसलाई पास गराउँछु ।’ तर एमालेले चार गतेको संसद चल्न दिएन र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आश्वासन पुरा भएन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यहाँसम्म भन्नुभएको थियो कि राजिनामा दिएपछि अर्को प्रधानमन्त्री बन्नलाई १२ दिन लाग्छ त्यसबीचमा पनि काम गरौंला नभए आफ्नै गठबन्धनको सरकार हुन्छ, काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबाट पनि काम गराउन सकिन्छ । तर पछिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै अब सविधान संशोधन गराउन सकिदैन, आउने चुनावमा दुई तिहाई बहुमत ल्याएर सविधान संशोधन गरौला भनि भन्न थाल्नुभएको छ ।

About Suresh Yadav

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..