काठमाडौ वैशाख ११ गते । स्थानीय तहको कार्यान्वयनसँगै अब जिल्लामा रहने दुई दर्जन सरकारी कार्यालय खारेजीमा पर्ने भएका छन् ।
केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा स्थापना गरिएका प्रायः सबैजसो जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय खारेज हुने भएका हुन् ।
संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तह र तहका वडालाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ ।
जिल्लामा नरहने कार्यालयहरुः
- जिल्ला मालपोत कार्यालय,
- जिल्ला नापी कार्यालय,
- जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय,
- जिल्ला कृषि विकास कार्यालय,
- जिल्ला शिक्षा कार्यालय,
- जिल्ला पशुसेवा कार्यालय,
- जिल्ला वन कार्यालय,
- जिल्ला सिँचाइ कार्यालय,
- जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय,
- जिल्ला हुलाक कार्यालय,
- जिल्ला महिला विकास कार्यालय,
- जिल्ला प्राविधिक कार्यालय,
- जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय,
- जिल्ला अस्पताल,
- जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कार्यालय,
- जिल्ला सहकारी डिभिजन कार्यालय,
- जिल्ला खानेपानी कार्यालय,
- जिल्ला सिँचाइ डिभिजन कार्यालय,
- घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय,
- आन्तरिक राजस्व कार्यालय,
- जिल्ला तथ्यांक कार्यालय,
- जिल्ला वनस्पति कार्यालय,
- जिल्ला डिभिजन सडक कार्यालय,
- जिल्ला खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय
जिल्लामा रहने कार्यालयः
- जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा केन्द्रको प्रशासनिक निकाय
- जिल्ला समन्वय समिति
- जिल्ला अदालत
- सरकारी वकिलको कार्यालय
- जिल्ला प्रहरी कार्यालय
- कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय
- जिल्ला हुलाक कार्यालय
- जिल्ला निर्वाचन कार्यालय
- नेपाली सेनाका गण तथा गुल्महरू
- सशस्त्र प्रहरीका गुल्म तथा गणहरू साबिककै अवस्थामा रहनेछन्।
No comments: