» » मधेशी मोर्चाले प्रचण्डलाई भन्यो, सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन स्वतः नरहने


काठमाडौ फागुन २५ गते । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पाँच बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा एवं संघीय गठबन्धनसँग नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेसबीच भएको तीनबुँदे सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नकै लागि सरकार गठनमा सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै मोर्चा र गठबन्धनले उठाएका ती मागहरु पुरा नभएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

मुद्दाहरुलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुको सट्टा संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता लगायतका सवालहरुलाई नै धरापमा पार्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरी परिस्थितिलाई झन् गम्भीर बनाउने कार्य गरेको दावी मोर्चाले गरेको छ ।

फाल्गुन २३ गते सप्तरीमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम गरिरहेका जनतामाथि सरकारले गोली हानेर ७ जनाको हत्या र दर्जनौं घाइते बनाएको उल्लेख गर्दैै कैयोलाई गिरफ्तारी गरिएका घटनाले सरकारलाई दिएको समर्थनलाई यस्तो अवस्थामा निरन्तरता दिने अवस्था नरहेको जानकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गराएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा उल्लेखित बुँदाहरु तोकिएको अवधिभित्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन स्वतः नरहने समेत जानकारी मोर्चाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गराएको छ ।

यस्ता छन् पाँच बुँदे माग  
१. २०७४ वैशाख ३१ गतेको लागि सरकारद्वारा घोषणा गरिएका स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता गरिनु पर्दछ ।

२. संविधान संशोधन गरी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाएका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरिनु पर्दछ । राज्य पुनर्संरचना लगायतका विषयहरुलाई मोर्चा र गठबन्धनको सहमतिको आधारमा संवैधानिक रुपले परिमार्जित गरी संशोधन गर्ने र पहिला संघीय व्यवस्थापिका संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउने, प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी प्रादेशिक सरकारले स्थानीय तहको संरचना र निर्वाचन गराउने कार्यको समेत संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था गर्ने ।

३.तीन बुँदे सम्झौता यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने ।

४. सप्तरीमा प्रहरीद्वारा हत्या गरिएकाहरुलाई शहीद घोषणा गरी तिनका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेहरुको उपचार खर्च सरकारले नै व्यहोर्नु पर्ने, विरोध कार्यक्रमका दौरान विभिन्न स्थानहरुमा गिरफ्तार गरिकाहरुलाई तुरन्त रिहाई गरिनु पर्दछ ।

५. सप्तरीमा भएको हिंशा, हत्या तथा नरसंहारमा संलग्न दोषि उपर छानविन गरी कारबाही गर्न उच्चस्तरिय न्यायिक छानविन आयोगको गठन गरिनु पर्दछ ।

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..