» » न्याय क्षेत्रमा भागबण्डा (फरकमत)


–जयकृष्ण यादव  
व्यवस्थापिकाले जारी गरेको ऐन कानुनको कार्यान्वयन र व्याख्या तथा न्याय सम्पादकको जिम्मा पाएको न्यायपालिका पनि राजनीतिक दलिय भागबण्डा हावि भएकाले विश्वासको वातावरण नदेखिएको स्थिति छ । न्यायपालिका भन्नाले न्यायिक प्रणाली वा न्यायाधिकरणको रूपमा पनि बुझिन्छ । अदालतहरूको व्यवस्था हो, जसले सम्प्रभु वा राज्यको नाममा कानून व्याख्या गर्ने वा लागु गर्ने गर्दछ । न्यायपालिकाले विवाद समाधानको प्रणाली पनि उपलब्ध गराउँद छ ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धांत अन्तर्गत, न्यायपालिकाले सामान्यतय बनाउदैन, जुन विधायिकाको जिम्मेदारी हो, अथवा कानून लागु गर्दैन, जुन कार्यपालिकाको जिम्मेदारी हो । बरु कानुनलाई व्याख्या गर्ने र यसलाई मुद्दाको तथ्यमा लागु गर्ने गर्दछ ।

सरकारको यो शाखा प्रायःजसो कानुन मातहत समान न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि काम दिईएको हुन्छ । यसमा प्रायःजसो तल्लोस्तरको अदालतहरू लगायत अन्तिम पुनरावेदनको अदालत हुँदैछ । जसलाई “सर्वच्च अदलत” वा “संवैधानिक अदालत” भनिन्छ । यो न्यायिक शाखालाई कानुनहरू बदल्ने शक्ति हुन्छ ।

“न्यायपालिका” भन्ने शब्दले न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट र अरु मुद्दा हेर्ने कर्मिहरूलाई सामूहिक रूपले उल्लेख
गर्दछ, जसले न्यायपालिका, कहिले काहि “ईजलास” को रूप मा सन्दर्भिकताको चुरोलाई आकार दिन्छ ।

यसैगरी कर्मचारी लगायतलाई समेत मानिन्छ, जसले प्रणालीलाई सुगम रूपमा सञ्चालन गर्दछन् । यसमा अहिले नेपालको नयाँ संविधान अनुसारको उच्च अदालतका न्यायधिशको नियुक्तिमा विभिन्न स्वरुपको कुरा उठान भएपनि समावेशी देखिएको छैन् ।

खासमा न्यायधीश नियुक्तिका सिद्धान्तहरु केही अन्तराष्ट्रिय मान्यता र सिद्धान्तहरु छन् । त्यसैले न्यायधीश छनौट गर्दा ४ कुरालाई विशेष ध्यान दिइनु पर्दछ भन्ने कुरालाई धेरै अन्तर्रा्ष्ट्रिय सिद्धान्तहरुले आत्मसाथ गरेको पाइन्छ ।

न्यायधीशको गुण र क्षमता, जाति, लिङ्ग, वर्ण, धर्म, विचारधाराको आधार भेदभाव नगर्ने, छनौट, प्रक्रियालाई पारदर्शि र सार्वजनिक बनाउने र नियुक्ति सिफारिश गर्न छुट्टै स्वतन्त्र निकायको विकास गर्ने, जस्तै न्याय परिषद्, न्याय परिषद्को सिफारिशमा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था इटली, नाइजेरिया र दक्षिण अफ्रिकामा कायम छ ।

भारतमा पनि यो व्यवस्था हालै लागु गरिएको छ । तर नेपालमा २०४७ सालको संविधानदेखि न्याय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मेरुदण्ड नै नियुक्ति प्रक्रिया स्वतन्त्र हुनु पर्दछ । त्यसको लागि न्यायाधीश नियुक्ति तथा अन्य कारवाही गर्ने निकाय स्वतन्त्र र सक्षम हुनुपर्छ । न्यायाधीश नियुक्तिको अन्तराष्ट्रिय प्रचलन हेर्दा विशेष गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । पहिलो कार्यकारीणीले नियुक्ति गरी संसदले अनुमोदन गर्ने जस्तै अमेरिका र अर्को न्यायलय र कार्यकारीणी मिली न्यायाधीश नियुक्ती गर्ने जस्तै न्यायपरिषद्लाई लिन सकिन्छ । तर नेपालमा न्याय परिषद नै निष्पक्ष नरहेको भान न्यायधिस सिफारीसमा देखिन्छ ।

यसले सामान्यतया समाजमा वा कुनै पक्षबाट असुरक्षा वा अन्याय भएको महशुस गरेको खण्डमा सबैभन्दा बढी विश्वास गर्ने र आस्थाको केन्द्रमा न्यायपालिकालाई लिने गरेको पाईन्छ । तर त्यही न्यायपालिकामा न्याय मुर्तिहरु न्यायधिस नियुक्ति नै पहुँच र दलिय भागबण्डामा भएकाले न्यायको साखमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ । हाल न्याय परिषद्ले विभिन्न ७ उच्च अदालतका लागि ८० जना न्यायधिशको सिफारीस गरिएको छ ।

यो सिफारीससँगै राजनीतिक वृत्त र न्यायकर्मी तथा कानुन व्यवसायी बीचमा खैलाबेला मच्चिएको छ । न्यायधिशको सिफारीसमा  कानुन व्यवसायबाट ५० प्रतिशत र समावेशीको अवधारणालाई उपेक्षा तथा दलिय भागबण्डाको सँस्कृति हावि भएको समाचार बाहिर आएको छ ।  यसले जनताको विश्वास र आस्थाको केन्द्र मानिएको न्यायपालिकामा विश्वास घट्ने निश्चित देखिन्छ । विगतमा एक तन्त्रिय  शासनमा शाही सरकार प्रजातन्त्रमा कहि  ठूलाहरुको हालि मुहालि जस्तै अहिले गणतन्त्रमा समेत रवैया दोहोर्याएको कारण कानुन व्यवसायी र मधेशी मोर्चाले औपचारिक रुपमा नै विरोध जनाएको छ ।

संविधानलाई सबैको अपनत्व हुने गरी संशोधनको प्रकृया अगाडि बढेको र जारी भएको संविधानले पनि समावेशीलाई स्वीकार गरेको छ तर त्यसलाई पनि वेवास्था गरेको र उपेक्षा समेत गरेको २० जना न्यायधिस सिफारीसमा देखिन्छ । सामान्यता न्यायलाई दबाव, अभाव र प्रभावबाट मुक्त गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र राजनीतिक मुक्त व्यक्तिलाई  न्यायधिस नियुक्तिको अपेक्षा नेपाली जनताको रहेको पाईन्छ । तर विडम्बना त्यसको विपरित गतिविधि र दिशामा न्याय परिषद् गरेको गरेको गुनासो बढेको स्थिति छ ।

भनाई नै छ कानुनको सोझो दिनुपर्ने हुन्छ । हो त्यसरी नै जो राजनीतिक आर्शिवाद हुन्छ र न्यायधिश त्यो पूर्ण नभएमा पनि आंशिक रुपमा जुन राजनीतिक दलकोे कोटामा नियुक्त हुन्छ, त्यसको आर्शिवाद वा दबाव सहन बाध्य हुन्छ र न्यायमा त्यसको गन्ध जाने निश्चित छ । अहिले पनि कतिपय मुद्दाहरुमा जिल्ला पुनरावेदनमा पराजीत भएकाहरु सर्वोच्चमा न्याय पाएको समस्याहरु आएका छन् । एउटा कानुनले दुई थरीको न्याय  सम्पादन हुनुले गडबीको कुरालाई संस्कार अन्त्य गर्न जरुरी छ ।    

साथै राजनीतिक नियुक्ति नभए पनि भागवाण्डामा न्यायधिस नियुक्ति गर्नाले वास्तविक न्याय सम्पादनमा मनोवैजानिक रुपामा असर पार्छ । सामान्य अर्थमा पनि जसको कोटामा व्यक्ति न्यायधिश नियुक्ति हुन्छ ।

 कानुन रुपामा आस्था राख्न नपाईने र निष्पक्ष रुपमा न्याय सम्पादन गर्न भनिए पनि पक्षहरुको बिचमा पहुचको आधारमा ऐन कानुन र नियमको ब्याख्या फरक ढंगले गरी न्याय सम्पादन गर्ने गरेको परीपाटी छ र त्यही परीपाटीको यसरी हुने भागवण्डाको निुयुक्तिले पुनरावृत्ति गर्ने देखिन्छ ।

न्याय सबैको आस्थाको केन्द्रमा रहेको पाईन्छ । विभिन्न समस्यामा भएका राजनीतिक सामाजिक र अपराधिक मुद्दाहरुमा दुई थरीका फैसलाले विश्वसनियतामाथी नै गम्भिर प्रश्नहरु बेलाबखतमा उठ्ने गरेको छ ।  विगतमा रहेका पनरावेदन अदालतहरु हाल नयाँ संरचना अनुसार उच्च अदालत मानिएको छ ।

यहाँ सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालत निर्माण गरिएको छ । उच्च अदालत संघिय राज्यको प्रमुख र शक्तिशालि न्याय क्षेत्रको जिम्मेवारी पाएका न्यायधिशहरु रहेका छन् । उच्च अदालतका न्यायधिशहरु देश, जनता, र कानुनप्रति प्रतिवद्ध छन् । हुनुपर्छ त्यसमा कुनै दुई मत छैन तर प्रश्न उनीहरुको न्याय सम्पन्न र कार्यशौलि प्रति रहने छ । किनभने राम्रा, स्वतन्त्र निष्पक्ष र पहुँचमुखि नभई काम गरेको खण्डमा सबैले वाह वाहका साथै न्यायको विश्वश्नियता पनि बढ्छ ।

तर त्यही ठाउँमा नियुक्तिको बेलामा साथ र सहयोग अनि नाम सिफारीसमा योगदान गरेको पार्टी र व्यक्ति प्रति झुकाव राखेर न्याय सम्पादन गरेको खण्डमा त्यही न्याय क्षेत्र फेरी विवादमा मुछिने र स्वतन्त्र न्यायपालिका अलोचित हुने निश्चित छ । र न्यायमा परेको महसुस गरेको खण्डमा मानिसहरु न्यायिक वा अर्धन्याययिक क्षेत्र वा निकायको शरणमा पुग्छ ।

समुदायमा कुनै न कुनै माध्यम वा कारक तत्वले गर्दा कोही हिंसाक वा पिडित बनेर न्यायको खोजि गर्न बाध्य हुन्छ । कानुनको व्याख्या गर्ने निकाय भएकाले कतिपय केसमा एउटै न्यायलयले दुई नागरिकमा अन्यौंलता बढ्ने खतरा रहन्छ भने न्यायप्रतिको विश्वासमा पनि ह्रास आउँछ  । 

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..