» » सविधान संशोधनमा ढिलाई (सम्पादकीय)

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र आदिवासी, जनजाति सम्मलित संघीय गठबन्धनको दवावमा आएको सविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउनमा ढिलो भइरहेको छ ।

सोही विधेयकसँग प्रस्तुत भएका अन्य विधेयकहरु अगाडि बढेपनि संशोधन विधेयकको बारेमा कुनै चर्चा पनि हुँदैन । यद्यपी सत्तारुढ दलले संशोधन विधेयक जसरी पनि पास गराउने प्रतिवद्धता गरेको छ ।

तर प्रतिपक्षि दल एमालेले यसलाई कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने भनिरहेको छ । सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षि दलबीचको यस्तै द्धन्दले संशोधन विधेयक पारित नहोला कि भने चिन्ता सर्वत्र रहेको छ ।

यतिखेर सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षि दल संशोधन विधेयक छाडेर निर्वाचनको तयारीमा लागेको देखिन्छ ।

निर्वाचन पनि देशको लागि अपरिहार्य हो । निर्वाचन हुन्नैपर्छ तर जेका लागि मधेशी जनता संघर्ष गरे, सहादत दिए त्यसलाई नजर अन्दाज गरि अगाडि बढियो भने देशमा एउटा द्धन्द कायम नै रहन्छ । त्यसपछि निर्वाचनको कुनै औचित्य नै रहदैन । राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरेपछि उनले पनि निर्वाचन गराउन चाहेका थिए । प्रयास पनि गरेको थियो तर फेल भयो सम्भव भएन । किनभने शासक जतिसुकै बलियो भएपनि जनताको अगाडि कसेको केही चल्दैन ।

यो लोकतान्त्रिक सरकारले पनि ज्ञानेन्द्रको शैलीमा चुनाव गराउन चाहेको छ भने त्यो गलत हुन्छ । ज्ञानेन्द्रको शैलीमा गए भने ज्ञानेन्द्रकै जस्तो हालत हुँदैन भनि भन्न सकिदैन । मधेशी जनताले दिएको बलिदान खेर जान दिनु हुँदैन । यदि त्यस्तो भयो भने आगो सल्किदैन जान्छन् र एकदिन भयावह अवस्था सृजना हुन्छ । मधेश जनताको चित्त बुझाउने तत्कालका लागि सविधान संशोधन नै हो । हुन त मधेशी मोर्चाका नेताहरुले संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित हुनुपर्ने अडान लिएर बसेका छन् तर परिमार्जन नभए पारित नै गर्नुहुँदैन भने होइन ।

यदि परिमार्जनकै अडानमा बसिराख्यो भने भएका उपलब्धी पनि गुम्न सक्छ । पहिलो
सविधानसभामा मधेशवादी दलले धेरै कुरा पाएका थिए तर अझै लिने अडानका कारण त्यो गुमेर गयो । अहिले पनि त्यस्तै अडान राखेर बस्यो भने आएका पनि गुम्ने सक्ने खतरा कायमै रहेको छ । त्यसले सविधान संशोधन विधेयक भए परिमार्जन सहित नभए जस्ताको त्यस्तै छिटो परित गराउनुपर्छ ।

सविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराएर नै चुनाव जाँदा सबभन्दा राम्रो हुनेछ । सविधान संशोधन विना निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर चुनाव गयो भने त्यसले समस्या समाधान हुँदैन । देशको झण्डै आधाभन्दा बढी जनसँख्याले चुनावलाई बहिष्कार गर्यो भने सरकारको लागि नराम्रो हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय रुपमा नराम्रो सन्देश जाने हुन्छ । सविधान संशोधन प्रस्ताव पारितका लागि सर्वसम्मतिको प्रयास गर्नुपर्छ । यदि प्रयास गर्दा पनि सहमति भएन भने त्यसलाई त्यतिकै छाड्नु हुँदैन । कानुनसम्मत कसरी हुन्छ, त्यसको प्रकृयामा जानुपर्छ ।

प्रकृयामा गएपछि कसैले चित्त दुखाई गर्नुहुँदैन । प्रकृयालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । सहमति हुन नमानेपछि जनमतको पनि कदर गर्नुपर्छ । कुनै उपाय लागेन भने चुनाव गराएर भएपनि त्यसलाई पारित गराउनुपर्छ । तर, कुनैपनि बहानामा विधेयकलाई थाती राखेर चुनावमा गयो भने प्रतिउत्पादक हुन्छ ।

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..