» » के चाहन्छन् मधेशी मोर्चा ?

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सरकारसँग पटक पटक वार्ता गरेका छन् । यसअघिका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारसँग वार्ता गर्दा मधेशी मोर्चाका नेताहरुलले वार्ता गरेको सँख्यामा औलामा गिनेर बसेका थिए तर यो वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वसँग कतिपटक वार्ता गरे बिर्सिसकेका छन्, कारण हो आफ्नै सरकार ।

ओली सरकारसँग ३६ पटक वार्ता गरेको कुरा मधेशी मोर्चाले आमसभादेखि कोठे बैठकमा पनि भनिरहेका छन् तर प्रचण्ड सरकारसँग कतिपटक वार्ता गरे कसैलाई सम्झना पनि छैन । यद्यपी प्रचण्ड नेतृत्व सरकारसँग मधेशी मोर्चाका नेताहरुले वार्ता गरेपनि कुनै विषय १९ बाट २० भएको छैन । शुरुमा भएको तीन बुँदे सहमतिको आधारमा आन्दोलनका केही मृतकलाई सहिद घोषणा गरे भने केहीलाई राहत दिए त्यस बाहेक अरु विषय जस्ताको त्यस्तै छ ।

तीन बुँदे सम्झौता अनुसार सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएपनि मधेशी मोर्चाले भन्दै गरेको अनुसार नआएको भन्दै त्यसको विरोध गरिरहेको छ र त्यसलाई परिमार्जन गर्न भनिरहेको छ । त्यस्तै स्थानीय पुनःसंरचना आयोगको विरोध शुरुदेखि गर्दै आएको छ तैपनि सरकारले त्यो प्रतिवेदन बुझेका छन्, यद्यपी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो प्रतिवेदन आफूले नबुझेको कुरा भन्दै आउनु भएको छ ।

त्यसैगरि प्रचण्डले संशोधन विधेयक संसदमा पेस गरेपछि त्यसलाई कसरी पास गराउने कुराको कुनै रणनीति बनेको छैन, त्यस विषयमा पनि टुगों लगाउन सरकारलाई मधेशी मोर्चाका नेताहरुले दवाव दिइरहनु भएको छ ।

त्यसैगरि सविधान संशोधन अन्तर्गतकै पाँचवटा जिल्लाको बारेमा केही बोलेको छैन । झापा, मोरगं, सुनसरी, कैलाली र कन्चनपुरलाई पनि मधेश प्रदेश अर्थात दुई नम्बर प्रदेशमै राख्नुपर्ने मधेशी मोर्चाको माग रहेको छ ।

यद्यपी त्यसलाई संघीय आयोग बनाएर टुगों लगाउने आश्वासन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिँदै आउनु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिवेदन बुझ्दैमा केही विग्रिदैन, प्रतिवेदन बुझिसकेपछि यसको कार्यान्वयनको बारेमा छलफल गर्ने आश्वासन मधेशी मोर्चाका नेतालाई दिनु भएको थियो ।

प्रतिवेदन बुझेको एकसाता भन्दा बढी भइसक्दा पनि यो समाचार तयार पार्दासम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेशी मोर्चासँग कुनै छलफल गर्नुभएको छैन । प्रतिवेदन लागु गर्ने कि नगर्ने, गर्ने हो भने के गर्ने के नगर्ने त्यस विषयमा अध्ययन गर्नका लागि कार्यदल बनाउने कुरा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई पटक पटक भन्नुभएको छ ।

आयोग गठन भएदेखि नै मधेशी मोर्चाले त्यसको विरोध गर्दै आएको थियो । आयोगलाई दुई नम्बर प्रदेशमा काम पनि गर्न दिएनन । तैपनि आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ, यही र यस्तै अवस्थामा आयोगका प्रतिवेदन कुनै पनि हालतमा लागु हुन नदिने मोर्चाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जानकारी गराई सकेको छ ।
संशोधन विधेयकमा यस्तो चाहेका छन् मोर्चा

भाषा 
संविधानको धारा ७ मा भाषासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधनबारे उल्लेख छ । मधेसी मोर्चाले मातृभाषाको सूची र कामकाजी भाषाको सूचीलाई फरक ढंगले व्याख्या गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने माग मधेशी मोर्चाको रहेको छ । त्यस्तै, मातृभाषाको अध्ययन अध्यापन अनिवार्य गर्नुपर्ने माग पनि रहेको छ ।

नागरिकता 
संविधानको धारा ११ मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । तर, मोर्चाले प्रस्तावमा उल्लेख गरेको संघीय कानुनअनुसार भन्ने प्रस्तावलाई संशोधन गरी संघीय कानुन शब्द हटाई प्रचलित कानुनअनुसार भन्ने शब्द राख्न चाहेका छन् । महिलाको हकमा पनि बैवाहिक अंगिकृतलाई वंशजको मान्यता दिनुपर्ने माग गरेको  छ ।

राष्ट्रियसभा 
संशोधन प्रस्तावमा सरकारले राष्ट्रियसभाको गठन गर्नेबारे राष्ट्रियसभा सदस्यलाई गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने प्रावधान हटाएको छैन । जबकि तर गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने प्रावधान हटाउन मोर्चा र गठबन्धनको माग छ । सरकारले राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजनाका दरले निर्वाचित गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई संशोधन गरी तीनजनामा झारेर प्रस्ताव गरेको छ । यसमा मधेशी मोर्चा सहमत देखिएको छ ।

आयोग गठन
सिमांकनको विवाद टुगों लगाउने आयोग गठन गर्ने सवैधानिक व्यवस्था भएपनि हालसम्म गठन नभएको मोर्चाले जनाएको छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला आयोग गठनका लागि कार्यविधि पनि तयार भएको थियो तर अझै गठन भएको छैन । आयोग गठन गरेर पूर्वका झापा, मोरगं र सुनसरी तथा पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई चाँडो टुगों लगाउने बारेमा मोर्चाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दवाव दिँदै आएको छ ।

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..