» » सविधान संशोधनको बारेमा सर्वोच्च अदालतले गर्यो यस्तो निर्णय


यस्तो छ सर्वोच्च अदालतको आदेश

निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री रविनारायण खनाल, श्री हरिप्रसाद उप्रेती र अधिवक्ताहरू श्री रमेश बडाल, श्री टिकाराम भट्टराई, श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री टिकाबहादुर हमाल, श्री विजयप्रसाद मिश्र, श्री विकास भट्टराई, श्री धु्रवप्रसाद चौलागाईं, श्री अनन्तराज लुइँटेल, श्री लिलाधर उपाध्याय, श्री हरि फुँयाल, श्री टिकाबहादुर कुँवर एवं निवेदक अधिवक्ता श्री टिकाध्वज खडका तथा विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् महान्यायाधिवक्ता श्री रमणकुमार श्रेष्ठ तथा विद्वान् सह–न्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी तथा व्यवस्थापिका संसदका सम्माननीय सभामुखको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री दिनमणी पोखरेलले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

यसमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि पेस हुन आएको प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा दुवै पक्षका विद्वान् कानुन व्यवसायीहरूको बहस सुनी अब अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७४ को उपधारा ९४० मा संविधान संशोधनका लागि पेस भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची ६ मा उल्लेखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेशसभामा पठाउनुपर्नेछ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ ।

उपरोक्त धारा २७४ ९४० ‘बमोजिम पठाइएको विधेयक तीन महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेशसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसदमा पठाउनुपर्नेछ’ भनी धारा २७ ९५० मा उल्लेख भएको छ ।

यसैगरी धारा २७४ को उपधारा ९७० मा ‘उपधारा ९५० बमोजिमको अवधिभित्र बहुसंख्यक प्रदेशसभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसदको सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ’ भन्ने प्रावधान रहेको पाइयो । यसबाट कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित संविधान संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने र प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरेमा विधेयक निष्क्रिय हुने प्रावधान संविधानमा रहेको देखिन आउँछ ।

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा ९१० बमोजिम ‘संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संविधानसभा’ संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका संसदमा रूपान्तरण भएको देखिन्छ । धारा २९६ ९३० ले संविधान बमोजिम संघीय संसदले सम्पादन गर्नुपर्ने काम संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएसम्म उपरोक्त धारा २९६ ९१० बमोजिम रूपान्तरिक व्यवस्थापिका–संसदले गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

यसको साथै, धारा २९६ को उपधारा ९४० मा ‘यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्रदेशसभा गठन नभएसम्म अनुसूची–६ ९प्रदेशको अधिकारको सूची० बमोजिमको विषयमा कानुन बनाउने प्रदेशसभाको अधिकार उपधारा ९१० बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदमा रहनेछ । त्यसरी बनेको कानुन यो संविधान बमोजिमको प्रदेशसभा गठन भएको मितिले एक वर्षपछि त्यस्तो प्रदेशको हकमा निष्क्रिय हुनेछ’ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ ।

 उल्लेखित प्रावधानका अतिरिक्त धारा २७४, २९५, २९६ तथा संविधानका अन्य धारा, उपधाराहरूमा उल्लेख भएका प्रावधानहरू संविधान संशोधन गर्ने वा संविधानको कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा समग्रमा हेरिनुपर्ने र एकअर्को प्रावधानका बीच सार्थक र तर्कपूर्ण तादात्म्यता कायम हुने गरी व्याख्या र प्रयोग गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ । नेपालको संविधान मिति २०७२ आश्विन ३ गतेदेखि लागू भइसकेको देखिँदा संविधानका आधारभूत संरचनाको सापेक्षतामा संविधानका प्रावधानहरूको अर्थ लगाइनुपर्दछ ।

नेपालको संविधानको धारा १ अनुसार संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छन् । संविधान मूल कानुन भएको हुँदा संविधानसँग बाझिने कानुनले मान्यता पाउन सक्दैन । संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्नका लागि पनि संविधान प्रतिकूलका कानुन वा कामकारबाहीलाई मान्यता प्रदान गर्न हुँदैन ।

त्यसैले कुनै कानुनको निर्माण गर्दा संविधानद्वारा निर्धारित सीमाभित्र रहेर विधि र प्रक्रिया अनुसरण गर्नु आवश्यक हुन जान्छ । यो संविधानवादको मान्यता पनि हो । राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा संविधानलाई पवित्रतम् दस्तावेज मानिन्छ र राज्यका प्रत्येक अंग तथा निकायहरूले संविधानमा अभिव्यक्त भावना र मर्मलाई आत्मसात गरी कामकारबाही सञ्चालन गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।

वर्तमान व्यवस्थापिका संसद पूर्ववर्ती संविधानसभाको रूपान्तरित रूप भएको हुँदा संविधानको भावना, मर्म यसले अगाडि सारेको मूल्य, मान्यता र राखेको अभीष्ट र आदर्शप्रति विशेष रूपमा संवेदनशील र मर्मज्ञ छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

 मिति २०७३।८।१४ मा नेपाल सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको विधेयकउपर संसदमा छलफल भई संविधान अनुकूल छ वा छैन रु प्रस्तावित संशोधनको औचित्य प्रमाणित हुन्छ वा हुँदैन रु आदि समग्र पक्षमा विचार विमर्श, बहस तथा मूल्यांकन भई उचित संविधान अनुकूल एउटा तार्किक निष्कर्ष निकाल्ने अवस्था कायम रहेकै देखिन्छ ।

वस्तुतस् कानुन निर्माण प्रक्रियाअन्तर्गत कुनै पनि विधेयकउपर छलफल गरी कानुन निर्माण गर्ने आधिकारिक स्थल ९राज्यको अंग० भनेको व्यवस्थापिका–संसद नै हो ।

 शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका अतिरिक्त नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको सिद्धान्त, दर्शन र यसमा समावेश गरिएका प्रावधानका दृष्टिले हेर्दा पनि संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकको उपयुक्तता वा अनुपयुक्तता परीक्षण र यकिन गरी संविधान अनुकूल हुने गरी निर्णय लिने अधिकार व्यवस्थापिका–संसदमा नै निहित रहेको देखिन्छ । संविधान प्रतिकूल कानुन निर्माण हुन पुगेमा त्यसले मान्यता पाउन सक्दैन ।

न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट त्यस प्रकारका संविधान प्रतिकूलका कानुनलाई यस अदालतले अमान्य घोषित गर्ने अवस्था आइपर्दछ । तर यसको तात्पर्य विधान प्रक्रियामा रहेको विषयमा विधायिकाले आफ्नो दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदैको अवस्थामा न्यायपालिकाबाट प्रक्रिया नै रोक्ने गरी आदेश गर्नु उचित देखिएन ।

अतस् माथि उल्लेख गरिएका सन्दर्भ, आधार र कारणबाट यसमा निवेदकहरूको माग बमोजिम प्रस्तावित संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा अगाडि बढाउन नदिने गरी रोक्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । अरू कानुन बमोजिम गर्नु ।

इति संवत् २०७३ साल पुस १८ गते रोज २ शुभम्।

About Suresh Yadav

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..