» » राजा र राणा भन्दा निरकुँश शासन

–मनिष सुमन
विगत चार महिनादेखि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको आह्वानमा समग्र मधेश जनआन्दोलित छ । यो जनआन्दोलनमा दुई हजार भन्दा बढी व्यक्ति घाइते छन् । १७२ जना व्यक्तिको शरिरमा गोली छ भने ५५ जनाले प्राण नै त्याग गरेको छ । जनधन क्षतिको त कसैले आँकलन पनि निकालेको छैन । मधेश एकदमै पीडादायी अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ त्यसको क्षणक काठमाडौंवासीले पनि पाएको छ । त्यसभन्दा सैयकडौ गुणा पीडित छन् मधेश ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको यो आन्दोलन रहर होइन । रहर गरेर आन्दोलन गराउने अवस्थामा आएका होइनौ । आन्दोलन बाध्यता हो । यो आन्दोलन हामीले त्यतिबेला शुरु गर्यौं जुनबेला नेपालमा सविधान निर्माण अन्तिमचरणमा थियो । हामीले २०७२ साउन ३१ गतेदेखि आन्दोलन शुरु गरेका थियौं । झण्डै डेढवर्ष हुन लागेको छ । डेढवर्षदेखि मधेश आन्दोलनमै छ । आन्दोलन शुरु भएकोबेला ४५–४६ डिग्रीको गर्मी थियो मधेशमा । अहिले २–३ डिग्रीको जाडो छ । यस अवस्थामा पनि हामी आन्दोलनमै छौ । हामी मौसमी प्रतिकुलता र अनुकुलताका बाबजुद पनि आन्दोलन जारी राखेका छौ, बसर्ते आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन भएको छ । तर मधेशी अहिले पनि जागेकै छन्, आन्दोलनमै छन् ।

त्यो बेला धान रोप्ने समय थियो, अहिले धान काट्ने समय हो । अर्थात धान रोप्न छाडेर पनि धान काट्न छाडेर पनि मधेशी जनता सडकमा आन्दोलन गरिरहे । मधेशी जनताले यसरी आन्दोलन जारी राखेको बेला राज्यले तीनवटा बाटो अख्तियार गर्यो । एउटा दमन, जसमा घरघरमा घुसेर गोली हानेर मार्ने काम गर्यो । अर्को वार्ता र सवांदको नाटक, जसमा राज्यले पटक पटक वार्तामा बोलाउने तर सहमति नगर्ने गर्यो । तेस्रो थकाउने, जसमा वार्ता गरिरहने तर निकास नदिने हो । वार्ताका माध्यमबाट थकाउने र गलाउने नीति लिएको थियो ।
यी तीनवटा बाटो सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले पनि लिएको थियो भने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि गरेको थियो ।

अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि त्यही गरिरहेको छ । ४० जना मधेशीलाई सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा हत्या गरेको थियो भने १५ जना ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । यतिका मान्छे मर्दा पनि राजनीतिक दलमा सिरियसनेश देखिएको छैन । वार्तामा बोलाउने गफगाफ गर्ने, चिया विस्कुट खाने र अब बाँकी कुरा पछि गरौंला भन्दै बैठक स्थगित गर्छन् । दुनियाँलाई ठग्नका लागि मात्र वार्ता गरिरहेको थियो ।

विगतमा पनि यस्तै गरि सविधान निर्माण भएको थियो तर हाम्रो पुस्ताले त्यति ध्यान दिनुभएन । सविधान निर्माणको बेला उहाँहरु सुत्नुभयो । र, हामीले दुख पायौं । अहिलेको सविधान निर्माणमा पनि हामीले सुत्यौ भने हाम्रा सन्ततीले दुख पाउनेछ ।

 त्यसैले आउने सन्ततीले हामी जस्तै दुख नपओस् भनेर निरन्तर लडिरहेका छौ । सविधान भनेको एउटा यस्तो दस्तावेज हो, जो मेरो हुनुपर्दछ भने हाम्रो मान्यता हो । मेरो पनि अनुहार, मेरो समुदायको पहिचान र पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्दछ भनि दस्तावेज (सविधान) खोजेका छौ । सविधानमा अपनत्व भयो भने यो देश, यो राज्य हाम्रो हो भनि अनुभूति गर्न पाइन्छ । अहिले मधेशी जनताले अनुभूति के गरेको हो भने देश मेरो हो, तर राज्य मेरो होइन ।

त्यो के हो भने आफ्नो छालाको रंगबाहेक अर्को छालाको रंग भएको सिडियोलाई सिडियो मान्न तयार छैन । उसले आफ्नै समुदायका व्यक्तिलाई सेनामा देख्न सकेको छैन । उसले आफ्नै जातका व्यक्तिलाई उच्च तह र तप्कामा हेर्न सकेका छैन ।

यी सबै हेर्ने हो भने देश मेरो हो भनि अनुभूति हुन्छ तर राज्य मेरो हो भनि अनुभूति हुँदैन । सविधानमार्फत राज्य पनि मेरो हो भनि एउटा अनुभूति खोजेका छौ । त्यसैका लागि हामी आन्दोलन गरिरहेका छौ । हामीले ११ बुँदे र २६ बुँदे माग राज्य समक्ष प्रस्तुत गरेका छौ । यद्यपी त्यो कुनै नयाँ माग होइन । २०६४ साल फागुन १६ गते मधेशी मोर्चासँग तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको सम्झौतालाई सविधानमा कार्यान्वयन गरोस् भनि हाम्रो माग हो ।

यो देशमा राणा शासन फ्याल्दा मेरा बुवा, बाजेले कुनै पहाडीको बुवा, बाजेको भन्दा कम परिश्रम गर्नुभएको थिएनन् । यो देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्याउन मेरो दाजु, काकाले अरु कुनै पहाडीको दाजु, काका भन्दा कम परिश्रम गर्नुभएको थिएनन् । यो देशमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउनका लागि म भन्दा बढी कसैले परिश्रम गरेका थिएनन् । काँग्रेस, एमाले र माओवादीमा लागेका साथीहरु हामी सँगै आन्दोलनमा थियौं । तीनटै आन्दोलनमा हाम्रा पुस्तादेखि मसम्म आउँदा काँधमा काँध मिलाएर आन्दोलन गर्यौं, परिवर्तन ल्याऔं । त्यो परिवर्तनको संस्थागत स्वरुप हो नेपालको सविधान २०७२ । त्यो स्वरुपमा हामीले आफ्नो अधिकार खोजेका हौं ।

हामीले आन्दोलन गर्दा के अनुभूति गरेका थियौं भने हिजोका राणाहरु शासक थिए, क्रुरर थिए, निरकुँश थिए । त्यही कारणले मार्दिन्थे । त्यही भएर लड्न अप्ठ्यारो भयो । तर साउन ३१ गतेदेखि शुरु भएको आन्दोलनमा हाम्रै सहगोत्रीहरु, मसँगै युद्ध लडेकाहरु, काँधमा काँध मिलाएर आन्दोलन गर्नेहरु, परिवर्तनका लागि सँगै सडकमा चित्कार लगाएकाहरु अहिले सत्ता सञ्चालनमा छन् । हामीले उठाएका आवाज दुईचार दिनमै सुन्देला भने लागेको थियो तर राणा र राजा जस्तै निरकुँश भए उनीहरु । अहिलेका शासकहरुले त सिधै छातीमा, टाउकोमा गोली हान्ने काम गर्यो सायद राणा र राजाहरुले त्यस्तो गरेका थिएनन् ।

त्यो हत्याहरुको विरुद्धमा आजसम्म हामी आन्दोलित छौ । हामीले त्यसको छानविन र उचित न्याय माग गरेका छौ । छानविन आयोग बनेको छ । हेर्न बाँकी छ, ती जसले मधेशी जनताको घरघरमा घुसेर, बाटोमा हिडिरहेकालाई लखेटेर टाउको र छातीमा गोली हानेर हत्या गरे त्यसलाई कारवाही हुन्छ कि हुँदैन । प्रमुख तीन दलका नेताहरुले त्यही बन्दुकको बलमा जवर्जस्ती सविधान ल्याए । हामीले मानेनौ, अस्वीकार गरियौं । संशोधनको माग राख्यौं ।

त्यत्रो संघर्ष गरेपछि अहिले आएर हाम्रो समर्थनमा बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको छ तर त्यसलाई पारित हुन नदिने त्यही ओली र रावलहरुले बखेडा झिकिरहेका छन् । मधेशले अधिकार पायो भने देश बिखण्डन हुन्छ रे, राष्ट्रियता खतरमा पर्छ रे । खासगरि प्रतिपक्षिको भूमिकामा रहेका एमालेले मधेशी जनताको अधिकार नदिने कसम नै खाएका छन् ।
सविधान गीता जस्तै हो ।

जसलाई जसले जसरी पढेपनि आआफ्नो तरिकाले बुझ्ने गरेको छ । एउटा कुनै मजदुरले सविधानलाई पढ्यो भने त्यसले त्यसमा आफ्नो अधिकार र पहिचान नै खोज्छ । एउटा विद्यार्थीले त्यही सविधान पढ्यो आफ्नो अधिकार र पहिचान खोज्छन् । हामी आन्दोलनकारीले पनि आफ्नै अनुसार पढ्छौ र त्यसमा आफ्नो चेहरा खोज्छौ । तर हामीले ३०७ धारा पढीसक्दा पनि आफ्नो चेहरा पाएका छैनौ ।

नागरिकता
बुवा पत्ता नलागुन्जेल वंशज नागरिकता । बुवा पत्ता लागिसकेपछि के ? के उसको वंशज नागरिकता खोसिन सक्छ त ? वीरगञ्जको उदाहरण लिऔं । त्यहाँका हुने खाने धनी मानिसहरुले बच्च जन्माउने बेला स्वास्थ्य सुविधालाई नजर गर्दै रक्सौलको कुनै राम्रो अस्पतालमा जान्छ र त्यहाँ बच्च जन्माउँछन् किनभने नेपालको स्वस्थ्य अवस्था त्यति राम्रो छैन त्यही भएर नेपालीहरु छिमिकी देशमा गएर बच्च जन्माउने (सुत्केरी गराउँछ) गरेको छ । अब उ नेपालमा जन्मेको ठहरिएन । के अब उनले नेपालको नागरिकता नपाउने ? आमा र बुवा दुईटै नेपाली छन् ।

तर बच्चा नेपालमा नजन्मेका कारण नागरिकताबाट बन्चित हुन्छ । यस्तै विभेदहरुका कारण आन्दोलन भइरहेको छ र हामीले सविधानमा यस्ता कुराहरु सुधार गर्न भनिरहेका छौ । संघीय कानुनले साँच्चै मधेशी जनतालाई शंका उब्जाउँछ । मस्यौदाको १३ (३) मा विदेशी दम्पत्तीबाट जन्मेका सन्तान अंगिकृत हुनेछ । अझै मस्यौदामा छदैछ । तर सविधान त्यो कुरा राखिएको छैन ।

समानुपातिक
समानसँख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु पर्छ । राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व पनि समानसँख्याको आधारमा हुनुपर्छ । अहिलेको जुन संघीय इकाई बनेको छ त्यस जनसँख्याको आधारमा होइन, जिल्लाको जनसख्याँको आधारमा गर्नुपर्छ । कुनै प्रदेशको कम जनसँख्या छ भने कम प्रतिनिधि हुन्छ, जहाँ बढी जनसँख्या छ, त्यसको बढी प्रतिनिधि हुन्छ यसमा टाउको दुखाउने कुरै होइन ।

कुनै पनि खेल खेल्दा त्यसको नियम बनाइन्छ पहिला । सिमांकनको कनसेप्ट आउँदा त्यसको नियमहरु बनाएको छ । त्यसको तीनवटा नियम थियो । पहिलो, पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा । दोस्रो, सविधानसभाकै राज्यपुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदनको आधारमा र तेस्रो, सविधानकै धारालाई टेकेर सरकारले तत्काल निर्माण गरेको राज्यपुनःसंरचना उच्चस्तरीय सिफारिस आयोगको आधारमा सिमांकन गर्ने भनिएको छ तर त्यस्तो गरिएन । जबकि मधेशी मोर्चाले आफ्नो ज्ञापनपत्रदेखि मौखिक छलफलहरुमा पनि यी तीन आधारमा सिमांकन बनाउँ भन्दै आएको हो ।

सातवटा सिमांकन गरिएको छ । १६ बुँदे सम्झौता हुँदा ८ वटा प्रदेश बनाउने उल्लेख थियो । पछि ६ वटा प्रदेशमा झ्रयो । त्यसको विरोधमा सुर्खेतमा आन्दोलन भयो, तुरुन्त सात प्रदेश बनायो । तर यतिका हेरफेर भयो, के को आधारमा भयो हामीलाई जानकारी गराएको छैन । नेपाली जनतालाई जानकारी गराएको छैन ।

सातवटा प्रदेश निर्माणका आधारमा के हुन् भने कुरा कसैले कसैलाई भनेको छैन । तर सुनिएको हल्ला अनुसार एक नम्बर प्रदेशमा कृष्णप्रसाद सिटौला, केपी शर्मा ओलीका भावी सन्ततीले त्यहाँका शासन प्रशानमा कसरी हालीमुहाली गर्न सक्छन्, कसरी मुख्यमन्त्री बन्नसक्छ त्यो ध्येयका साथ एक नम्बर प्रदेश बनाइएको हो ।

एमालेका भिम रावल र काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका सन्ततीले सात नम्बर प्रदेशमा कसरी हालीमुहाली गर्न सक्छ, त्यसका आधारमा प्रदेश निर्माण गरिएको छ । यी र यस्ता मनासायका साथले सिमांकन निर्धारण गरेको छ । नत्र सरकारले भन्नु पर्यो कि यी सात प्रदेश निर्धारणका आधार यी यी हुन् ।

हामीले त भन्यौ कि तीनवटा आधारमा सिमांकन तय हुनुपर्छ तर उनीहरुले भन्न सकेका छैन । आआफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा जसलाई जहाँ सजिलो भएको छ, त्यहाँ घुमाएर प्रदेश बनाएको छ । हामीले अस्वीकार गर्दै आन्दोलन गर्दा अहिले आएर पाँच नम्बर प्रदेश छुट्याएको छ तर त्यतिले मात्र पुग्दैन । हामीले शुरुदेखि भन्दै आएको पाँचवटा जिल्ला पूर्वका झापा, मोरगं र सुनसरी तथा पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर पनि छुट्याई दिनुपर्यो । यदि त्यसलाई छुट्याएन भने हाम्रो संघर्ष जारी रहन्छ ।
(सुमन सद्भावना पार्टीका महासचिव हुनुहुन्छ)

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..