» » मधेशी मोर्चासँग बालुवाटारमा छलफल चल्दै


काठमाडौ माघ १७ गते । सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेपछि सरकारले वार्ता गरिरहेको छ ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सविधान संशोधन प्रस्ताव र चुनावको मिति घोषणा गर्ने प्रति विरोध जनाउँदै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको एक दिन नबित्दै प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले वार्ताका लागि बोलाउनु भएको हो । माघ २३ गते एक दिनका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको छ ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका अनुसार मधेशी मोर्चाले सविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गर्न भनेको छ तर सत्तारुढ दलले त्यसलाई छाडेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न तिर लागेको कारण बाध्य भएर आन्दोलनको मिति घोषणा गर्नु परेको छ । अहिले बालुवाटारमा वार्ता भइरहेको छ ।
मधेशको समस्या समाधान गर्न राज्यले जति ढिलो गर्नेछ, त्यति नै समस्या बढ्दै जाने बताउँदै उहाँले आफूहरुले नयाँ सविधानको माग गरेको होइन, यही सविधानलाई संशोधन गरी मधेशको माग सम्बोधन गर्न भन्दै आएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि परिमार्जनसहित सविधान संशोधन हुने कुरामा प्रतिवद्ध हुनुहुन्छ तर निर्वाचनलाई छाड्न नहुने पक्षमा पनि हुनुहुन्छ । निर्वाचनको मिति र सविधान संशोधन प्रस्तावसँग सँगै लैजाने पक्षमा उहाँ रहनु भएको छ । स्रोतका अनुसार बालुवाटारमा बसिरहेको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचनको मिति र संशोधन विधेयक पारित गराउने विषयमा छलफल गर्नुहुनेछ ।

संशोधन विधेयकमा के के विषय परिमार्जन गर्ने त्यस विषयमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा छलफल गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । यसअघि पनि मधेशी मोर्चासँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संशोधन विधेयकमा के के परिमार्जन गर्ने त्यसका लागि तयारी गर्न नेताहरुलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका आग्रह अनुसार संघीय गठबन्धन र मधेशी मोर्चाको संयुक्त बैठकले माघ १३ गते परिमार्जनको विषयमा छलफल गरेको थियो । छलफलमा नयाँ शक्ति नेपालका प्रवक्ता खिमलाल देवकोटाको पनि उपस्थिति रहेको थियो । सो छलफलबाट आएका कुराहरु प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जानकारी गराउने भएको छ ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार चार बुँदे संशोधन विधेयकमध्ये सिमांकनमा राज्य पुनःसंरचना उच्च स्तरीय आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार सिमांकन हुनुपर्ने त्यसमा १० प्रदेशको व्यवस्था गरिएको छ ।

 त्यस्तै नागरिकतामा विदेशी विवाहित महिलालाई विवाहित नागरिकता दिनुपर्ने, भाषामा केन्द्रको भाषा केन्द्रीय संसदले गर्ने भने प्रदेशको भाषा प्रदेशसभाले तय गर्ने, देशका सम्पूर्ण मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने, स्थानीय तहलाई प्रदेशसभा अन्तर्गत राख्नुपर्ने लगायतको विषयमा छलफल गरेका छन् ।

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..