» » यसरी आयो सविधान पुनर्लेखन तथा खारेजको कुरा

काठमाडौ पुस २५ गते । नयाँ सविधानले मुलुकको कुनै समस्या समाधान नहुने भएकाले पुनर्लेखन वा खारेजको माग उठ्न थालेको छ ।

आज राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र सघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एकसाथ उठाउनु भएको छ ।

उहाँ दुवैजनाले पुनर्लेखन वा खारेज गर्नुपर्ने भएपनि अहिले त्यो बेला नभएको पनि धारणा राख्नुभयो । यो सविधान यति अपूर्ण छ कि कहाँ संशोधन गर्ने, कहाँ परिमार्जन गर्ने भन्दै दुवै नेताले सविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।

डा.भट्टराईले सविधान सविधानमा यति त्रुटी छन् कि यो कार्यान्वयनका लागि फलामको च्युरा चबाउनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो । यस्तो हुनुको कारणमा उहाँले विगतमा भएका सम्झौता अनुसार सविधान निर्माण नभएका कारण यस्तो अवस्था आएको बताउनुभयो । उहाँले असन्तुष्ट पक्षसँग भएको सम्झौता अनुसार सविधान संशोधन हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।

विगतमा भएका सम्झौता अनुसार सविधान निर्माण नभएको कारण यस्तो भएकोे उल्लेख गर्दै डा. भट्टराईले माओवादी, मधेश, थरुहट लगायतले गरेका आन्दोलनको बेला भएका सम्झौताको आधारमा सविधान बनेको छैन त्यही भएर यतिका असन्तुष्टि बढ्दै गएको बताउनुभयो ।

अहिले हालेको संशोधन विधेयकको सिमांकनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले १० प्रदेश भए मात्र समस्या समाधान हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘१० प्रदेश नभए अहिलेकै सात प्रदेशलाई पनि मिलाउन सकिन्छ, पूर्वका झापा, सुनसरी, मोरगंका मधेशी बाहुल्य क्षेत्रलाई दुई नम्बरमा मिलाउनुपर्छ भने पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई पाँच नम्बर प्रदेशमा मिलाउनुपर्छ ।’

नेपाल बैद्धिक पेशाकर्मी महासंघले सोमवार आयोजना गरेको ‘सविधान संशोधन आवश्यक’ विचार गोष्ठिमा बोल्नु हुँदै संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रमुख तीन दलका कारण संघीय गणतन्त्र असफल हुने खतरा उत्पन्न भएको आरोप लगाउनुभयो ।

सत्ता भागबण्डाका लागि तीन दलले हतार हतारमा सविधान निर्माण गरेको कारण जनताले आज यस्तो पीडा भोगेको बताउँदै उहाँले प्रमुख तीन दलको कारण मुलुक दुर्घटनामा जाने टिप्पणी गर्नुभयो ।

सरकारले संसदमा पेस गरेको सविधान संशोधन विधेयकले कुनै समस्या समाधान नहुने बताउँदै उहाँले समस्या समाधानका लागि संशोधन विधेयकलाई आफूहरुसँग भएको सम्झौता अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

परराष्ट्रविद रमेशनाथ पाण्डेले पनि तीन दलले हतार हतारमा सविधान निर्माण गरेको कारण यस्तो अवस्था सृजना भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, जसरी सविधान निर्माणका लागि दलहरुले हतार गरे, त्यसरी सविधान संशोधनका लागि गर्नुहुँदैन, असन्तुष्ट पक्षसँग सहमति र छलफल गरेर मात्र संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्छ ।’

अहिले जुन किसिमको संशोधन विधेयक आएको छ, त्यो असन्तुष्ट पक्षका लागि होइन, दलहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल ल्याएको टिप्पणी गर्दै उहाँले अहिले पनि बहुमत र अल्पमतको खेल भयो भने समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो ।

राजनीतिक विश्लेषक एवं लेखक सिके लालले पनि यो संशोधन विधेयकले देशको कुनै समस्या समाधान नहुने टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, यो सविधान संशोधन विधेयक मधेशी, आदिवासी, जनजातिका लागि होइन, जसले सविधान निर्माण निर्माणको बेला त्रुटी गर्यो त्यसका लागि मात्र संशोधन हुन लागेको हो, त्यसले आमजनताको समस्या समाधान गर्दैनन् ।’

कार्यक्रममा पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले यो सविधान संशोधनले कुनै समस्या समाधान नहुनेभएकाले आन्दोलनका लागि तयार रहन आह्वान गर्नुभयो । अब वारपारको आन्दोलनका लागि तयार रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएर मधेशी जनतालाई भ्रममा राखेको दावी गर्नुभयो । लाशलाई टेकेर निर्माण भएको सविधान कसैको हितमा छैन, यसको पुनर्लेखनका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..