» » ‘आमसञ्चार माध्यम समावेशी हुनुपर्छ’


काठमाडौँ, मङ्सिर ३० गते । सहभागिता र विषयवस्तुको हिसाबले सरकारी र निजी सञ्चारमाध्यम समावेशी हुनुपर्नेमा सञ्चार क्षेत्रका विज्ञले जोड दिएका छन् ।

प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा यहाँ आज आयोजित ‘पत्रकारितामा महिला पत्रकारको अवस्था र चुनौती’ विषयक अन्तक्र्रियामा सञ्चार क्षेत्रका विज्ञले ती सञ्चारमाध्यम महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत सबै समुदायको सहभागितासहितको समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सो अवसरमा काउन्सिलका अध्यक्ष वोर्णबहादुर कार्कीले नेपाली मिडियाले महिलाका सवाललाई अत्यन्त कम प्राथमिकता दिएको भन्दै अहिले पनि मिडिया महिलामैत्री हुन सकेका छैनन् भन्नुभयो ।

उहाँले पत्रकार आचारसंहिता २०७३ को कार्यान्वयनका लागि लागि पिनि सबै सञ्चारमाध्यमलाई अपिल गर्नुभयो ।

गोरखापत्र दैनिकका प्रधान सम्पादक पुष्कर माथेमाले मिडियामा महिलाको समान सहभागिताका लागि छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने र मिडियामा आउन चाहने नयाँ पुस्ताका पत्रकार महिलालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यपत्र प्रस्तोताद्वय पत्रकार शुभेच्छा बिन्दु तुलाधर र मीरा राजभण्डारी अमात्यले महिलालाई पत्रकारिता क्षेत्रमा ल्याउनै कठिनाइ, ल्याए टिकाउन कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा हरेक मिडियाले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सरकारले ऐन कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी पत्रकारका लागि रु १९ हजार ५०० र राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी कामदार÷कर्मचारीका लागि रु १४ हजार ४०० न्यूनतम पारिश्रमिक साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी निर्धारण गरेर नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ ।

त्यसैगरी अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी पत्रकारका लागि रु १४ हजार १०० र अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी कामदार÷कर्मचारीका लागि रु १२ हजार ५०० तोकिएको छ ।

‘आंशिक समय काम गर्ने, ज्यालादारी र करारमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार, कामदार÷कर्मचारीको हकमा न्यूनतम पारिश्रमिकको सट्टा कार्य घन्टा र करारबमोजिम सम्बन्धित प्रतिष्ठानलाई निर्धारण गरिएको छ । तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

सोही अवसरमा पत्रकार अमृता लम्सालले आमसञ्चार माध्यमले महिलासम्बन्धी सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक समाचार बढी सम्प्रेषण गर्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।


‘त्यसैगरि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकालले राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ लाई समयानुसार परिमार्जन गर्दे लैजान सकिने बताउनुभएको छ ।

फ्रिडम फोरमले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ः एक विश्लेषण’ कार्यक्रममा ढकालले नीति तथा कानुन गतिशील विषय भएकाले राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिमा पनि सबै पक्षको भावनालाई समेटेर परिमार्जन गर्दै लैजान सकिन्छ भन्नुभयो ।
सहसचिव ढकालले सामाजिक सञ्जाललाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारे नीतिमा स्पष्ट नभएको स्विकार्दै भन्नुभयो, “विश्वका कुनै पनि मुलुकमा सामाजिक सञ्चारमाध्यमका बारेमा स्पष्ट नीति छैन ।”

राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिका संयोजक काशीराज दाहालले आएको नीतिमा भएका सकारात्मक पक्षलाई कार्यान्वयन गर्दै थप गर्नुपर्ने विषयलाई थप्दै जाँदा उत्तम हुने तर्क राख्नुभयो ।

अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले नीतिले संविधानमा व्यवस्था गरेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा आमसञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित प्रावधानको विश्लेषणलाई छुटाएको बताउनुभयो ।

उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोगका सदस्य डा कुन्दन अर्यालले सञ्चारनीतिबारे राजनीति दल गम्भीर हुनुपर्ने बताउँदै राजनीतिक दलको अनुत्तरदायी चरित्रले आमसञ्चार नीति प्रभावकारी हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो ।

फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले नेपालको आमसञ्चारका क्षेत्रमा सुधार ल्याउन र त्यसभित्र भएका कमजोरीलाई औँल्याउन यस्तो कार्यक्रम गरिएको बताउँदै छलफलबाट आएका निष्कर्षलाई समावेश गरी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा बुझाइने जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सूचना अधिकारी टीकाराम पोखरेल र रेडियो पत्रकार रघु मैनालीले आमसञ्चार नीति केवल मिडिया नीतिमा सीमित रहेको तर्क गर्दै यसले जनताको अभिव्यक्ति र बृहत् सञ्चारका कुरा छुटाएको जिकिर गर्नुभयो ।

नेपाल स्वतन्त्र फिल्म निर्माता समाजका अध्यक्ष अनुप सुवेदीले चलचित्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एक सशक्त माध्यम हुँदा हुँदै पनि राज्यले सेन्सरको प्रावधान राखिरहेकामा आश्चर्य व्यक्त गर्नुभयो ।

सञ्चारविद् डा रामकृष्ण तिमल्सिनाले नीति कार्यान्वयनको अवस्था के हुने भन्नेबारेमा पनि सोच्नुपर्ने बताउँदै नेपाल जस्तो अस्थिर व्यवस्थामा मिडियामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरामा सजग हुनु जरुरी छ भन्नुभयो ।

त्यस्तै, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले सरकारी सञ्चारमाध्यमले सनसनीपूर्ण समाचारको पछि लाग्नुभन्दा सरकारका योजना र प्राथमिकतालाई जनता सामुन्ने लगेर सघाउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ ।

सरकारी सञ्चारमाध्यमका कार्यकारी प्रमुख तथा समाचार प्रमुखलाई आज सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा निर्देशन दिँदै सञ्चारमन्त्री कार्कीले निजी क्षेत्रले नसमेटेका र चर्चामा नआएका कृषि, ग्रामीण महिलाका कष्ट, निरक्षरता जस्ता जनसरोकारका विषयलाई समाचारमा प्राथमिकता दिन सुझाव दिनुभयो ।

टे«ड युनियन अभियानमा लाग्ने कर्मचारीलाई सरकार कसको हो भन्नेमा धेरै मतलब नराख्न आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो – “नेता नै कर्तव्यबाट विमुख बने भने कर्मचारीले लागेर मात्रै राजनीतिक दल वा कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगिँदैन ।”

अस्थिर राजनीति र मजदुर विवादले विकासको गति अवरुद्ध हुने बताउँदै उहाँले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सकेका कारण भारतको गुजरात राज्यले पश्चिम बङ्गाललाई उछिनेको र चीन आर्थिक रुपले सबल अर्थतन्त्रका रुपमा विश्वमाझ उदाएको उदाहरण दिनुभयो ।

सरकारका प्रवक्ता मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो – “सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको हातमा सुम्पन सकिँदैन, किनभने राज्यसँग पर्याप्त अनुगमन संयन्त्र छैन, मुलुकमा विभाजनकारी काम मात्र धेरै भयो । साझा चासोका विषयलाई उठाएर सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याऔँ । सबै सञ्चारमाध्यमले यो दायित्व बुझिदेऔँ ।”

सरकारले समस्याग्रस्त निकायलाई भौतिक सुविधा उपलब्ध गराएर भए पनि आफ्नो कल्याणकारी भूमिका निर्वाह गर्ने वचनबद्धता उहाँले प्रकट गर्नुभयो । आआफ्ना संस्थामा भएका नीतिगत अप्ठेरा र समस्यालाई अगाडि ल्याइदिए त्यसको समाधानमा पहलकदमी लिने वचन उहाँले दिनुभयो ।

About Suresh Yadav

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..