» » सरकार ! यसरी कसरी हुन्छ चुनाव



माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अहिले एउटै रटान हो चुनाव । संशोधन विधेयक मधेशी मोर्चालाई आफूतिर तानि राख्ने औजार मात्र हो, उहाँको मुख्य योजना त आफ्नै कार्यकालमा चुनाव गराउनु हो ।

तर सरकार भन्दा चुनावको लागि विपक्षि दल एमालेले चर्को कुरा गरिरहेका छन् । चुनावकै एजेण्डा बनाएर एमाले अहिले आन्दोलन गरिरहेका छन् । काँग्रेस पनि चुनाव गराउने पक्षमा देखिएको छ । मधेशवादी दलले मात्र चुनावको पक्षमा देखिएको छैन । मधेशी मोर्चाका नेताहरु भन्छन्, हामी चुनावका विरोधी होइनौ तर अहिले चुनाव गराउने बेला भएको छैन, सविधान संशोधन भएपछि मात्र चुनाव गराउनुर्छ ।

जे होस् मधेशी मोर्चाले विरोध गरेपनि प्रमुख तीन दल एक भएर चुनावमा जाने निश्चित गर्यो भने चुनाव हुन्छ तर सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले चुनावको जतिसक्दो रटान लगाएपनि त्यसको कुनै तयारी देखिएको छैन । नयाँ संविधानअनुसार २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसदको गरी तीनटै निकायको चुनाव गराइसक्नुपर्छ । यसका लागि संसद्ले कम्तीमा नौ वटा विधेयक पारित गर्नुपर्छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी तीन वटा विधेयक सदनमा पेस गरेको सरकारले बाँकी ६ वटा कानुनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने कामसमेत शुरु गरेको छैन । संसदमा पेस भएपनि छलफलले प्राथमिकता भएको छैन । निर्वाचन कानुनको दफावार छलफलको जिम्मेवारी पाएको संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका लागि प्राप्त विधेयकको दफावार छलफल प्राथमिकतामा छैन ।

निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार गर्नेदेखि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर संसदमा दर्ता गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हो । विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा थाल्नुअघि र मस्यौदा मन्त्रीपरिषदमा पेस गर्नुअघि सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमति लिनुपर्छ । तर पूर्ववर्ती सरकारकै समयमा मस्यौदा गरिएको स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकका वैकल्पिक दुई वटा मस्यौदामध्ये गृहले कुनैलाई पनि अघि बढाएको छैन ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकको भने प्रारम्भिक मस्यौदासमेत तयार भएको छैन । राष्ट्रियसभा र राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक रहने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण पनि यी सबै विधेयकहरू अन्तरसम्बन्धित छन् ।

व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको विधेयक ५ दिनमा परिपक्व भएपछि सरकारले सदनमा विधेयक पेस गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव राख्न सक्छ । विधेयकमाथि सामान्य छलफलपछि सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकृत विधेयकमा सांसदहरूले संशोधन दर्ताका लागि ७२ घण्टा समय पाउँछन् । सदनमै दफावार छलफल गरी छोटो प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गर्न सकिने भए पनि धेरैवटा संशोधन दर्ता भएका महत्वपूर्ण विधेयकलाई सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाइन्छ ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक कानुनसहित सबै पूर्वाधार तयार भएपछि चार महिना प्राविधिक कामलाई आवश्यक पर्ने बताउँदै आएको छ । आयोगले भने जस्तो यदि चैत मसान्तभित्र स्थानीय चुनाव गर्नुछ भने पुस मसान्तभित्रै यी कानुनहरू बनिसक्नुपर्छ ।

सरकारले पेस गरेका निर्वाचनसम्बन्धी राजनीतिक दलसम्बन्धि विधेयक, मतदाता नामावलीसम्बन्धि विधेयक र निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धि विधयेक गरी तीनवटा विधेयकलाई संसद्ले गत असोज मसान्तमै दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ तर राज्य व्यवस्था समिति सो कार्य गर्न वा दफावार छलफल राउन निष्क्रिय देखिएको छ । ती विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि उपसमितिसमेत बनाएको छैन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धि विधेयकमा ३५, निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारमा २१ र मतदाता नामावलि सम्बन्धि विधेयकमा १२ संशोधन परेको छ । समानुपातिक सिटका लागि थ्रेसहोल्ड, दल दर्ताका लागि आवश्यक मतदाता संख्याजस्ता आधारभूत विषयमा प्रमुख दलहरूभित्र भिन्न–भिन्न मत छन् ।

संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अन्य विधेयक पनि सरकार र संसदको प्राथमिकतामा परेका छैनन् । संसदीय अभ्यासमा विधेयक पेस गर्ने मात्र नभई त्यसलाई सदन र संसदीय समितिको कार्यसूची बनाउनेदेखि पारित गराउनेसम्मका सबै काममा सत्तापक्षको अग्रसरता रहनुपर्छ । २०७० माघ ८ यता सदनमा दर्ता भएका १०८ विधेयकमध्ये ५८ वटा मात्रै पारित भएको देखिन्छ ।

 ४० वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा छन् । यसबीचमा सरकारले ७ वटा विधेयक फिर्ता लिएको छ भने ३ वटा विधेयक अस्वीकृत भएका छन् । प्रक्रियामा रहेका ४० विधेयकमध्ये ३ वटा मात्रै निर्वाचनसँग सम्बन्धित छन् । सविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनु पर्ने १३८ नयाँ कानुनमध्ये केन्द्रले ११० कानुन बनाउनु पर्नेछ । यस्तै २२ प्रादेशिक स्तरबाट र स्थानीय तहका छवटा कानुन बन्नुपर्नेछ ।

 प्रादेशिक र स्थानीय कानुन निर्माणका लागि मन्त्रीपरिषद्ले केही दिनअघि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । त्यसैगरी संसदीय समितिमा विचाराधीन राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगसम्बन्धी विधेयक संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छन् ।

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..