» » मधेशी मोर्चा बहिष्कार गरेपछि प्रतिवेदन ल्याउन चुनौति


काठमाडौ मंसिर २३ गते ।  स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले प्रदेश नम्बर २ का जिल्लामा पुनःसंरचनाका लागि राजनीतिक सहमति जुटाउन राजधानीमा बोलाएको बैठक मधेसी मोर्चा आबद्ध दलका सांसदहरूले बहिष्कार गरेका छन् ।

मोर्चाको विरोधका कारण पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीमा जिल्लास्तरबाट पुनःसंरचनाको काम हुन सकेको छैन ।

त्यसैले प्रदेश नम्बर २ को जिम्मेवारी पाएका आयोग सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले ती जिल्लाका सांसदलाई केन्द्रमै सहमति जुटाउन आग्रह गरेको बताए ।

आयोगले हिजो पर्सा, सर्लाही, धनुषा र सिरहाका सांसदलाई छलफलका लागि डाकेको थियो । चारै जिल्लाको छुट्टाछुट्टै बोलाइएको बैठकमा मधेसी दल आबद्ध सांसद अनुपस्थित रहे ।

सर्लाहीको बैठकमा सहभागी भएका तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री जंगीलाल रायले बैठकको सुरुमै आयोगको कामकारबाहीप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै बैठक बहिष्कार गर्नुभएको थियो ।

 उहाँले प्रादेशिक सीमांकनको विवाद नटुंगिएसम्म स्थानीय तह पुनःसंरचनाको काम आफूहरूलाई मान्य नहुने बताउनुभयो । जिल्लामै गर्नुपर्ने छलफल र सहमतिको प्रयास केन्द्रबाट गरिए त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै उहाँले आयोगले थालेको त्यस्तो प्रयासको विरोध गर्नुभयो ।

जनसंख्याको हिसाबमा तराईमा स्थानीय तहका इकाईहरू बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । अन्य तीन जिल्लाको छलफलमा मोर्चामा आबद्ध सांसदहरू सहभागी हुनुहुन्थेन ।

धनुषाका ३० जना सांसदलाई बोलाइएकोमा ६, सिरहाका २० जनालाई खबर गरिएकोमा ७ र पर्साका १८ जनालाई भनिएकोमा ७ जनाको मात्रै उपस्थिति थियो ।

सर्लाहीका १६ मध्ये १२ जनाको उपस्थिति थियो । तर, मधेसवादी दलका सांसदले बहिष्कार गरेपछि त्यहाँ पनि संख्या न्यून हुन पुग्यो ।


मंसिर ३० भित्र स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारणको प्रतिवेदन बुझाउने आयोगको तयारी छ ।

बाँकी ६७ जिल्लाबाट प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेको आयोगका अगाडि तराईका ८ जिल्लाको प्रतिवेदन तयार पार्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

आयोगको निर्देशनमा स्थानीय विकास अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको प्राविधिक समितिले ती जिल्लामा पुनस्संरचनाका लागि एक प्रकारको खाका तयार पारेको छ । जिल्लामा राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेपछि त्यसलाई राजनीतिक रंग दिन आयोगले केन्द्रमा प्रयास थालेको हो ।

आयोग सदस्य डा. श्यामकृष्ण भुर्तेलले सकेसम्म निर्वाचित निकाय सांसदहरूबीच नै जिल्लाको पुनःसंरचनाबारे सहमति जुटोस् भन्ने आयोगको चाहना रहेको बताउनुभयो । त्यो हुन नसके सांसदहरूबाट प्राप्त हुने सुझावलाई ग्रहण गरेर आयोगले निर्णय लिने उहाँले बताउनु ।

धनुषा, सर्लाही र पर्साका छलफलमा सहभागी कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपालगायतका दलका सांसदहरूले पनि सहमति जुटाउन थप केही समय माग गरेका छन् ।

‘उहाँहरूले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफलका लागि केही समय माग्नु भएकाले फेरि बैठक बस्ने कुरा भएको छ,’ आयोग सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले भने ‘उहाँहरू आफंै पनि र आयोगले सहजीकरण गरे एक–दुई दिनभित्र फेरि छलफल गर्ने कुरा भएको छ ।’

आयोगले आज प्रदेश नम्बर २ का बाँकी रहेका बारा, रौतहट, महोत्तरी र सप्तरीका सांसदहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दैछ भनि कान्तिपुरमा समाचार छ।


About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..