» » सहमतिमा संशोधन गर (सम्पादकीय)

अहिले सविधान संशोधनको मौसम जस्तै जताततै त्यसकै चर्चा छ । सविधान निर्माणको समय जसरी त्यसको चर्चा हुन्थ्यो त्यसरी नै अहिले सविधान संशोधनको चर्चा भइरहेको छ । त्यसबेला सविधान निर्माणको विरोध गर्दै मधेशी मोर्चा सडकमा थिए भने एमालेसहित तीन दल सविधान निर्माण गरिरहेका थिए तर अहिले त्यसको ठिक उल्टो भएको छ । सविधान संशोधनको विरोधमा एमाले सडकमा छ भने मधेशी मोर्चा सत्तामा छ ।

सविधान संशोधनको विषय यतिखेर निकै अन्योलमा देखिएको छ । यसलाई कसले स्वीकार गरेको छ कसले अस्वीकार गरेको छ, केही थाह हुन सकिरहेको छैन । मधेशवादी दलले सविधान संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका थिए तर आज सविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भइसकेपछि त्यसलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिएको छैन ।

सरकारले सविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि अहिले त्यसको विभिनन टिक्का टिप्पणी भइरहेको छ । एमाले पुरै विरोधमा उत्रेको छ भने मधेशी मोर्चाले पनि सविधान संशोधन प्रस्ताव अपुरो रहेको छ भन्दै आइरहेको छ । प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्न माग गरिरहेका छ भने एमालेले सो प्रस्ताव फिर्ता नै लिन भनिरहेको छ । सिमांकनबाहेक अरु कुनै विषयमा संशोधन ल्याए त्यसको बारे छलफल गर्न सकिने भन्न थालेका छन् ।

यता सरकारलाई नेतृत्व गर्नुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री रहेसम्म कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुँदैन भन्नुभएको छ । अब सविधान संशोधनकै कारण देशमा द्धन्द फैलिने सम्भावना देखिएको छ । ठिक साढे १४ महिनाअघि जारी मुलुकको नयाँ संविधानमा सबैले अपनत्व महसुस नगरी मधेशी मोर्चालगायतले आन्दोलन गर्न थालेपछि एउटै उपाय देखियो, संशोधन ।

सविधान संशोधनमा कुनै पनि दल वा दलका नेताहरुले देशको स्वार्थ हरेका छैन । सबै नेताले आआफ्नो स्वार्थ देखेका छन् । प्रचण्डदेखि लिएर केपी शर्मा ओलीसम्मकाले आफ्नो स्वार्थ अनुसार सविधान संशोधन गराउन चाहेका छन् । मधेशवादी दलले त झन एउटा मधेश सिगैं रहनुपर्छ भनेका छन् त्यो नभए सम्पूर्ण मधेशलाई दुई प्रदेश बनाउँदा पनि हुन्छ भनेको छ ।

 नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लामो समयदेखि तराई–मधेसका दलहरू आन्दोलनमा उत्रिए । आन्दोलनकै कारण सर्वसाधारणले महिनौँ कष्ट व्यहोरे, सरकारलाई अर्बौंको राजस्व घाटा हुन गयो । जसका निम्ति संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइयो, ती पनि यसप्रति खुलेर समर्थन गरिरहेका छैनन् । मधेसी मोर्चा त झन् यो संशोधनले आफ्ना माग पूरा नहुने अभिव्यक्ति दिन थालेको छ । उसले यथास्थितिमा संशोधन नस्वीकार्ने तर कडा आन्दोलन भने नगर्ने जनाउ दिएको छ ।

 यता सरकार भने संशोधन पारित गर्नका निम्ति कसरी दुईतिहाइ मत र्पुयाउन सकिन्छ भनेर गृहकार्यमा व्यस्त हुन थालेको अवस्था छ । एउटा पेचिलो प्रश्न यतिखेर उठेको छ–संविधानमा अपनत्व भएन भनेर गर्न खोजिएको संशोधनले अपनत्ववृद्धि गर्ला त ? प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सरकारले आफूलाई भित्तोमा र्पुयाउन खोजेको आशंकामा संशोधनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको छ भने मुलुकका कतिपय क्षेत्रमा संशोधन विधेयकप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै नारा–जुलुुस गर्ने, टायर बाल्ने र जिल्ला नै बन्द गर्नेसम्मको काम सुरु भएको छ ।

 नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि बढ्दो छ र त्यसलाई संशोधन गरेर अघि बढ्ने कुरामा पनि चर्को विमति छ । यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधनका लागि दलहरुसँग नयाँ शिराबाट बहस र छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सविधान संशोधनका लागि दलहरुसँग प्रयाप्त छलफल हुन नसकेको पनि देखिएको छ ।

प्रयाप्त छलफल गरेको ल्याएको संशोधन प्रस्ताव पास हुन्थ्यो तर मुलुक अगाडि लम्किन्थ्यो तर त्यस्तो भएन । अब पनि केही विग्रेको छैन, एमाले लगायतका दलहरुसँग छलफल गरी टुगों लगाएर सविधान संशोधन गराउनु नै उपयुक्त हुनसक्छ ।

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..