» » मधेशी दल मिल्नुको सुत्र (फरकमत)

–सुरेशकुमार यादव
मधेशवादी दल मिल्नुपर्छ भनि दवाव चारैतिरबाट आइरहेको छ । मधेशी जनताले ती दलहरुलाई मिल्नका लागि सामूहिक रुपमै दवाव दिँदै आएका छन् । मधेशी नेताहरु मधेशमा कार्यक्रममा जाँदा तपाईहरु यसरी फुटेर होइन, जुटेर आउनुस् पटक पटक हाँका हाँकी नै भनिरहेका हुन्छन् तर मधेशी नेताहरु मिल्ने नाम नै लिइरहेका छैन । एक्लै एक्लै रमाई रहेका छन् । मधेशवादी दल आपसमा नमिलेको परिणाम हो यो दोस्रो सविधानसभा ।

मधेशी दलले पाउने मत कतै गएको छैन । सबै दलमा बाँडफाँड भएको छ । त्यही कारणले मधेशी दल दोस्रो सविधानसभामा कमजोर भएर आएको छ । मधेशवादी दलले जति बाहाना गरेपनि यथार्थ त्यही हो ।
तर ती दलका नेताहरुको अझै चेत खुलेको छैन । त्यही घमण्ड, त्यही रुतवा अझै देखिन्छ ती नेताहरुमा । पार्टी अध्यक्षको नाताले मधेशी मोर्चामा बस्न पाएकै छन् । दूतावासमा गएर डिनर खान पाएकै छन् ।

 देश विदेशबाट आउने भिआइपीसँग हात मिलाउन पाएकै छन । बेलाबेलामा रिर्पोटर्स क्लवले अध्यक्षको हैसियतमा बोलाएर बोल्न दिएकै छन् । अलिकति मेहनत गरेपनि समानुपातिक सिट पाएकै छन् । आफ्ना श्रीमती, साली, सम्धिनीलाई सांसद बनाउन पाएकै छन् । अरु के चाहियो । यदि दल एकीकरण भयो भने ती अध्यक्षहरुले यी सुविधाहरुबाट बन्चित हुनेछ । त्यही भएर ती खुद्रा दलहरुले एकीकरण गरिरहेका छैनन् ।

दिनका दिन हुलका हुल कार्यकर्ता तथा नेताहरु पार्टीमा भित्र्याएका छन् । हजारका हजार सदस्यता वितरण गरेकै छन् । उनीहरु सोच्छन्, मेरै पार्टी नै मधेशको ठूलो पार्टी हो । तर यथार्थ त्यो होइन ।

मधेशी नेताको त्यो दिवास्वप्न मात्र हो । जति मान्छे भित्र्याए पनि जतिलाई सदस्यता बाँडेपनि केही हुँदैन किनभने त्यही जनता हुन् जो विहान एउटा दलमा हुन्छ साँझ अर्को दलको टिका लगाई सकेका हुन्छन्, त्यही जनता हो जो यताबाट उता, उताबाट यता गरिरहेका हुन्छन् । जुन अनुपातमा मधेशवादी दलमा नेता तथा कार्यकर्ताहरु प्रवेश गरेका छन् र गरिरहेका छन्, त्यसको हिसाब गर्ने हो भने विश्वका सबभन्दा ठूलो पार्टी हुनजान्छ तर ती नेता तथा कार्यकर्ता कहाँ जान्छन् ।

एउटा सानो उदाहारणः वीरगञ्जमा मात्र महिनामा चार पटक भन्दा बढी पटक पार्टी प्रवेश कार्यक्रम हुन्छन् । सबै दलले पालोपालो पार्टी प्रवेश गराई रहेका हुन्छन् त्यो पनि दुई चार जना मात्र होइन, हुलका हुललाई टिका र माला लगाई रहेका हुन्छन् । कहाँबाट आउँछन् त्यति कार्यकर्ता ? पक्कै पनि केही गडबड छ ।

यदि उनीहरु मधेशमा नै राजनीति गर्ने हो भने मिल्नुको विकल्प छैन । यदि मिलेन भने अर्को विकल्प भनेको थ्रेसहोल्ड मात्र हो । थ्रेस होल्ड लगाए भने बाध्य भएर खुद्रा दलहरु कही नकही गएर सेटल हुनेछ । थ्रेस होल्ड लागेन भने ती खुद्रा दलहरुले समानुपातिकबाट आउनका लागि मधेशमा बितण्डना मचाउनेछ । त्यही खुद्रा दलका नेताहरुका कारण मधेशको राजनीतिक कमजोर भएको छ ।

 आफ्नो जमानत पनि जोगाउन नसकेका मधेशी नेताहरु एउटा एउटा पार्टीको अध्यक्ष भएर मधेशको राजनीतिकमा भिड जम्मा गरेर फोहर गर्दैछन् ।

आफूलाई साना दल पनि भन्ने, जनताको मत पनि ल्याउन नसक्ने अनि किन पोल्टिक्स गर्ने, लाज लाग्दैनन् त्यस्ता नेताहरुलाई, जो आफूलाई कुनै पार्टीको अध्यक्ष भन्छन् तर एकजना कार्यकर्ता पनि साथमा छैनन् ।

यस्ता पार्टीका अध्यक्षहरु छन् जसको आफ्नो पार्टी कार्यालय पनि छैन तर उसैको ठूलो स्वर छ । मधेशी नेताहरुको व्यवहार हेर्दा यिनीहरु कहिल्यै मिल्न सक्दैनन् । त्यसको एउटै उपाय हो थ्रेस होल्ड । थ्रेस होल्ड लगाएपछि बाध्य भएर कुनै नकुनै दलमा मिल्नुपर्ने हुन्छ ।  राजनीतिक दलको मान्यता प्राप्त गर्न आमनिर्वाचन प्राप्त गर्नै पर्नै न्यूनतम मत (मतसीमा) को मापदण्डलाई अंग्रेजीमा थ्रेस होल्ड भनिन्छ । नेपाली भाषामा यसको एउटै शब्द नभएका कारण बोलिचालीमा  थ्रेस होल्ड  नै भन्ने गरिएको छ । २०४७ सालको संविधानमा ३ प्रतिशत थ्रेस होल्डको प्रावधान थियो । तर अन्तरिम संविधानमा यो प्रावधानलाई हटाएको छ ।

राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न निश्चित जनमत आवश्यक नपर्ने प्रावधान विश्वमा कहीँ पनि छैन । यो प्रावधान नराखीकन गराइएको संविधानसभाको गत निर्वाचनमा ६ दर्जनको हाराहारीमा राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए । जसमध्ये २५ वटा राजनीतिक दलले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाएका थिए । २५ दलबाट टुक्रा टुक्रा हुँदा ४२ दल पुगेका थिए र अझै त्यो क्रम रोकेको छैन । त्यतिबेला मधेशी मोर्चा र माओवादीे थ्रेसहोल्ड राख्नु हुँदैन भने पक्षमा थियो भने अहिले तीन दल नै थ्रेस होल्डको पक्षमा देखिएको छ ।

मंसिर ९ गते २५ वटा साना दलहरु प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै थ्रेसहोल्ड नराख्न दवाव दिएका थिए । थ्रेसहोल्ड नलगाएका कारण च्याउँ जस्तै उम्रिएका पार्टीहरुका कारण राजनीतिकमा बिकृति बढ्दै गइरहेको छ । पार्टीमा कुनै असन्तुष्टि हुनै वित्तिकै अलग भएर एउटा दल खोजेर बस्छन् । एउटा एउटा सभासद् लिएर हिडिरहेका छन् र सरकार गठनको बेला उनीहरुले बार्गेनिगं गरेर फोहरी राजनीतिक गरेका हुन्छन् ।

त्यही साना दलहरु हुन जो सरकार गठनको बेलामा बार्गेनिगं गरेर पैसा लिन्छन् वा एउटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा जान्छन् । यसले बिकृति मात्र बढाएको छ । राजनीतिक फाइदा कही कतैबाट देखिएको छैन ।
हुन त पञ्चायतकालमा दलीय प्रणालीमाथि प्रतिबन्ध थियो ।  त्यसले अपेक्षाकृत रूपमा विकास हुन सकेन तर यसरी नौ महिना नपुग्दै सरकार ढल्दैन्थ्यो ।

 निर्ममतापूर्वक विरोधीहरूको आवाज दबाउने अत्यन्त दुःखद र घृणित काण्डहरू भए तर कतिपय घटना तत्कालीन राष्ट्रप्रमुखलाई कुनै जानकारी नै नगराई गरिएका हुन्थे । कसैको तर्क होला कि थ्रेस होल्ड लगाएर राजनीतिक गर्नबाट निषेध गरिएको छ, अर्कोतिर समानुपातिक व्यवस्था गर्ने अर्कोतिर थ्र्रेसहोल्ड हटाउने । यो अनमेल जस्तो भयो । तर के राजनीतिक एउटा पार्टीको अध्यक्ष भएर मात्र गर्न सकिन्छ त । यदि आफूसँग जनता छ, आफूसँग मत छ भने जुनसुकै पार्टीमा पनि बसेर राजनीतिक गर्न सकिन्छ । त्यहाँ सघर्ष गर्न सकिन्छ ।

भूगोलका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएका कारण सबै जातजाति समुदाय, धर्म र वर्गको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने भएकाले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हो । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै संगठन भएको पार्टीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने, तर दुई सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा अलिअलि संगठन भएको पार्टीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहुने भएकाले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको अवधारणा अगाडि सारिएको हो ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नहुँदा भक्तपुरमा मात्र संगठन भएको नेमकिपा, तराईका केही जिल्लामा मात्रै संगठन भएको सद्भावना पार्टीले सधंै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने, तर ७५ वटै जिल्लामा संगठन भएका जनमोर्चा, नेकपा संयुक्तलगायतका पार्टीहरूले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने अवस्था थियो । समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले त्यो कमजोर पक्षलाई सल्टाएको छ ।

काँग्रेस, एमाले र माओवादीले दुईदेखि पाँच प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने भन्दै संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । काँग्रेसले तीन प्रतिशत थ्रेस होल्ड लगाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने एमालेले पाँच प्रतिशत र माओवादीले दुई प्रतिशतको प्रस्ताव गरेको छ ।

 प्रत्यक्षमा एउटै पनि सीट जित्न नसकेका दललाई समानुपातिक सिटकै आधारमा राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता दिनुहुँदैन । दल दर्ता गर्दा १० हजारको हस्ताक्षर र ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरेपनि त्यो वैज्ञानिक हुँदैन । एउटा व्यक्तिले धेरै ठाउँमा हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्छ त्यसलाई राम्रोसँग जाँच गरिएन भने त्यसमा पनि अनियमितता हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । अर्थात थ्रेस होल्ड लगाउनु नै पर्छ त्यस आलावा दल दार्ता गराउँदा पनि मापदण्डमा ख्याल गर्नुपर्छ ।

दलहरुले अहिले राज्यसँग अनुदान माग गरेको छ । कसैसँग चन्दा नलिनु परोस् अनियमितता गर्न नपरोस
भन्दै सरकारसँग अनुदान माग गरेको छ । सरकारले अनुदान दिनुपर्छ । अनुदान दिए राज्यप्रति ती दलहरु जवाफदेही हुन्छन् तर यही अवस्थामा अनुदान दिए भने राज्यको ढुकुटी अनुदानमै सकिने हुन्छ । त्यसैले यी साना दलहरुलाई हटाउनका लागि थ्रेस होल्ड र दल दार्ता मापदण्डमा कडाई गरे मात्र नेपालको पोल्टिक्समा क्वालिटी हुन्छ । धेरै दलहरु भएका कारणले राजनीतिकमा क्वालिटीभन्दा विकृति बढी देखिएको छ ।

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..