» » कुराले च्युरा भिज्दैन, लु गरौं भनेर मात्रै हुँदैन


प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले आगामी १४ महिनाभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने सवैधानिक बाध्यता रहेपनि त्यसको सम्भावना भने टर्दै गएको बताउनुभएको छ ।

राजनितिक स्थिरता, विकास र लोकतन्त्रका लागि चुनाव अपरिहार्य भएपनि राजनितिक दलहरुकै उदासिनताका कारण निर्वाचनको सम्भावना साँघुरो बन्दै गएको उहाँको भनाई छ ।

आफ्नो गृह जिल्ला सप्तरीस्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले राजविराजमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्वोधन गर्दै यादवले स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा विकास निर्माण तथा संविधान कार्यान्वयनमा समेत प्रत्यक्ष असर परिरहेको बताउनुभयो ।

जनतामा लोकतन्त्रको प्रत्याभुति गराउँन पनि निर्वाचन आवश्यक रहेको बताएका उहाँले लोकतन्त्रको गहना भनेकै निर्वाचन भएकोले जतिसक्दो चाँडो त्यसको वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘पछिल्लो पटकको निर्वाचनका बेला १७ वर्ष पुगेका युवा अहिले ३७ वर्षका भए, तर मतदानबाट बञ्चित छन्’ उहाँले भन्नुभयो—‘यो लोकतान्त्रिक अभ्यास होईन ।’

आमजनताले निर्वाचन होस् भन्ने चाहेपनि दलका नेताहरुले निर्वाचनलाई बोलिमा मात्रै सिमित गरेको बताउँदै उहाँ दलहरु जिम्मेवार नभएकै कारण निर्वाचनको सम्भावना टर्दै गएको बताउनुभयो । ‘निर्वाचन गराउँने कुरा त तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुशिल कोईरालाको पालादेखि नै हुँदैछ’ उहाँले भन्नुभयोे–‘तर, कुराले च्युरा भिज्दैन, लु गरौं भनेर मात्रै निर्वाचन हुँदैन ।’

एकातिर निर्वाचनको हल्ला गर्ने अनि अर्कोतर्फ निर्वाचन सम्बन्धि कानुन नबनाउने सरकार र दलहरुको दोहोरो चरित्रका कारण निर्वाचन आयोग समेत अन्यौलमा परेको बताउँदै यादवले स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि २०४८ संसोधनका लागि २०७२ साल पुष १८ गते आयोगका तर्फबाट पेश गरिएपनि अहिलेसम्म संसदमा टेवुल नभएको भन्दै असन्तुष्टि ब्यक्त गर्नुभयोे । उहाँले भन्नुभयोे–‘निर्वाचनका लागि नीति, मिति र सहमति (कानुन, दलीय सहमति र कार्ययोजना) तीन चिजको आवश्यक्ता पर्छ तर, अहिले तीनटै चिज नभएको अवस्था हो ।’ आयोगले हाल राजनितिक दल दर्ता सम्वन्धि ऐनको मस्यौदा ०७३, निर्वाचन आयोग ऐनको विधेयक ०७३ र मतदाता नामावली विधेयक मस्यौदा ०७३ संसदमा पेश गरेको र त्यसमा गहन छलफल भईरहेको यादवले जानकारी पनि दिनुभयो ।

चैत महिनाभित्र निर्वाचन हुन्छ की हुँदैन भनि पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफमा यादवले निर्वाचन नहुने कुराको कल्पना पनि नगर्न आग्रह गर्नुभयोे । ‘हाम्रो देशमा छोटै समयमा पनि दलिय सहमति बन्ने परम्परा छ, रातारात ऐन तयार हुने सम्भावना पनि छ । त्यस्तै अवस्था आयो र लु निर्वाचन गरौं भनेर कुरा आयो भने के गर्ने भन्नेमा पनि हामी सचेत छौं’ यादवले हँस्यौली गर्दै भन्नुभयोे–‘स्थानीय तह र स्थानीय निकाय जुनसुकै निर्वाचन गराएपनि हामी अपडेट छौं, आयोग तयारी अवस्थामा छ ।’

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि राज्य पुनरसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा केहि समस्या रहेपनि वडा विभाजनका केहि घटना बाहेक अन्य अवस्थामा आयोगले आफनो कामलाई निरन्तर जारी राखेको उहाँले बताउनुभयो । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल गरेर प्रादेशिक र संसदीय निर्वाचन विस्तारै (२०७४ माघभित्र) गर्दापनि हुन्छ भन्नेमा हामी पनि छौं, तर समयमा कानुन बनेन भने के हुन्छ त्यो तपाईहरु पनि बुझ्नुहुन्छ’–उहाँले भन्नुभयोे ।

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..