» » भारतीयको बसाइँसराइ रोक्न यस्ता सुझाव दिएका थिए, हर्क गुरुङले

  नेपालमा भारतीयहरुको बसाइँसराइ रोक्न अपनाउनुपर्ने उपायहरुबारे अध्ययन गर्न तत्कालिन राष्ट्रिय जनसंख्या आयोगले २०३९ पुष २२ गते डा. हर्क गुरुङको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय बसाइँसराइ अध्ययन कार्य समूह गठन गरेको थियो । २०३९ फागुनदेखि २०४० बैशाखसम्म काठमाडौं उपत्यकाका तीन र तराईका १० जिल्लामा सो समूहले अध्ययन गरी २०४० साउनको अन्त्यमा ‘नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रिय बसाइँसराइ’ शीर्षकको प्रतिवेदन जनसंख्या आयोगलाई पेश गरेको थियो । जसलाई ‘गुरुङ रिपोर्ट’ का नामले चिनिन्छ । सो कार्य समूहमा उपेन्द्र प्रधानाङ्ग, डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, डा. चैतन्य मिश्र, डा. दुर्गाप्रसाद ओझा, डा. पार्थिवेश्वरप्रसाद तिमिल्सिना, डा.बालकुमार केसी, डा. विद्यावीरसिंह कंसाकार र सन्तबहादुर गुरुङ सदस्य थिए । यहाँ त्यही प्रतिवेदनको केही अनुच्छेदको अंशहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
अ. अन्तराष्ट्रिय सिमाना
नेपाल र भारतबीच खुल्ला अन्तराष्ट्रिय सिमानामा निर्वाध आवागमनको कारण दुई देशबीचका बसाइँसराइको प्रक्रिया र प्रवाहलाई तीब्र तुल्याइरहेको कुरा स्पष्ट छ । यसबाट नेपाल र भारतबीच अवैध व्यापारको बृद्धि हुनु दुबै देशका निम्ति गहिरो चिन्ताको बिषय पनि रहेको छ । यी कुराहरुको परिपेक्षमा नेपाल भारत सिमानामा हालको जस्तो निर्वाध आवगमनलाई नियमित गर्नु अत्यावश्यक छ ।
१.नेपाल भारत सिमानामा खास तोकिएका नाकाहरुबाट मात्र मानिसको आवागमनको व्यवस्था गरिनु पर्छ । द्विपक्षीय वार्ताका आधारमा तोकिने यस्ता आवागमन नाकाहरु बाहेक अन्य ठाउँको ओहोरदोहोरलाई गैरकानूनी घोषित गरिनुपर्दछ ।
२.नेपाल भारतबीच आवागमन नियमित गर्नेक्रममा तीन चरण प्रस्तावित गरिएका छन् । पहिलो चरणमा सिमाना ओहोरदोहोर गर्नेहरुले तोकिएका नाकाहरुको अध्यागमन चौकीमा नाम दर्ता गर्ने व्यवस्था यसै आर्थिक बर्षमा लागू गरिनुपर्दछ । नाम दर्ता व्यवस्था लागू गरिएको एक बर्षपछि दोश्रो चरणमा प्रवेशपत्रको व्यवस्था हुनुपर्छ । सीमाबाट १० किलोमिटर क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई प्रत्येक बर्ष नवीकरण गराउनुपर्ने बहुपटके प्रवेशपत्र र ती बाहेक अन्यको हकमा पटके प्रवेशपत्रको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । तेश्रो चरणमा भारत नेपालकाबीच आवागमन गर्न राहदानीको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
३. नेपाल भारतबीच अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हालका सीमा गस्तीहरुको विस्ता सुदृढीकरण आवश्यक छ । साथै समुन्द्रपारका मुलुकहरुबाट विलासिताका सामानहरुको व्यापारिक आयात निषेधित गरिनुपर्दछ ।
इ. अध्यागमन र जनसख्या नीति
राष्ट्रिय आवश्यक्ता र हितअनुकूल देशभित्र बिदेशीहरुको प्रवेश, बसाइँ र गतिविधिमाथि आवश्यक नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल जस्तो सानो र साधन सीमित मुलुकले बिदेशीहरुको आप्रवासनमा बिशेष नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ ।
७.नेपाल भित्रिने आप्रवासीहरु मध्ये अधिकांश भारतीय हुने र उनीहरुलाई अध्यागमनको कार्यक्षेत्रभित्र नसमेटेसम्म अन्य प्रयासहरु अर्थहिन हुने हुनाले भारतीय आप्रवासीहरुको अध्यागमनबारे बिशेष कार्यक्रम संचालन हुनुपर्दछ । आउने र जाने बेला सिमाना चौकीमा नाम दर्ता गराउने र प्रवेशपत्र दिने व्यवस्था यस दिशा प्रारम्भिक कदम हुन् ।
८.विकासका लागि आवश्यक सक्षम जनशक्तिको बिदेशमा प्रवासन र अनावश्यक बिदेशीहरुको आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति अविलम्ब प्रतिपादन हुनुपर्दछ ।
९. परिवारनियोजन कार्यक्रममा अनियन्त्रित आप्रवासनको प्रतिकूल प्रभाव पर्ने हुनाले राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिका उदेश्यहरुमध्ये अन्तराष्ट्रिय बसाइँसराइलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्ने कुरालाई प्रमुख स्थान दिइनु पर्दछ । य सम्बन्धमा अल्पकालिन र दिर्घकालिन कार्यक्रमको तर्जुमा हुनुपर्दछ ।
ए. श्रम र रोजगारी
आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रिय बसाइँसराइलाई देशको श्रम तथा रोजगार नीतिले अत्याधिक प्रभाव पार्दछ । हाल एकातिर श्रम तथा रोजगारी नीति प्रष्ट हुनसकेको छैन भने अर्कातिर भएको कानूनी तथा प्रशासकीय व्यवस्था पनि पूर्णरुपमा लागू गरिएको छैन ।
४०.नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन २०१६ र सोही सम्बन्धी २०१९ को नियम श्री ५ को सरकारबाट ठोसरुपमा लागू गरिएको छैन । सो २०१६ को ऐन र २०१९ को नियम यस आर्थिक बर्षदेखि नै सबै रजिष्टर्ड उद्योगहरुमा तदारुकताकासाथ लागू गरिनु पर्दछ । यस व्यवस्थालाई उद्योगबाहेक अन्य आर्थिक व्यवासायिक क्षेत्रहरुमा क्रमशः बिस्तार गर्नुसाथै भारतीय नागरिकहरुलाई पनि कामका लागि इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्दछ ।
४२.बिदेशी लगानी र प्रविधि सम्बन्धी कानून अन्तर्गत बिदेशी लगानीकर्ताले बिदेशी सल्लाहाकार, व्यवस्थापक वा बिशेषज्ञ राख्न पाउनेमा पनि नेपाली सहयोगी अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने र पूँजी लगानी तथा श्रम आदीको अनुपात मिलाउँदा बिदेशीको बहुसंख्या नहुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
४३. गैरनेपाली नागरिकहरुले गरिरहेका काममा नेपालीलाई रोजगारी उपलव्ध गराउने, बिदेशी कामदारहरुको लगत लिने र त्यस्ता सेवामा नेपालीहरुलाई संलग्न गराउनेतर्फ अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन योजना बनाई निम्न, मध्यम, उच्च सबै स्तरका शीप, तालिम, अध्ययन कार्यक्रम संचालन गरिनु पर्दछ ।
४७. नेपालमा काम गरिरहेका, काम गर्न आउने बिदेशीहरुले श्रम बिभागद्वारा तोकिएअनुशारको फारममा नाम दर्ता गराउनुपर्ने र प्रत्येक बर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।


About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..