» » मधेशी मोर्चा र गठबन्धनले कुनै ठोस निर्णय लिने बेला आइसक्यो

जयराम यादव
केन्द्रीय सदस्य, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल
पहिलो सविधानसभा चुनावमा मोरगंबाट उपचुनावमा सबभन्दा बढी मत ल्याएर चुनाव जितेपछि देशैभरि उहाँको चर्चा भएको थियो किनभने उहाँ नेपालमै सबभन्दा बढी मत ल्याएर चुनाव जित्नु भएको थियो । तर दोस्रो सविधानसभा चुनावमा विरामी भएका कारणले चुनाव लड्नु भएका थिएन र समानुपातिकमा उहाँको नाम भएपनि आउन पार्टीले उहाँलाई ल्याएन । मोरगं पाँच नम्बर क्षेत्रमा राम्रो पकड बनाउनु भएका उहाँ आउने चुनावमा फेरि अत्याधिक मतले जित्ने दावी छ । फोरम नेपालका मोरगं जिल्ला इन्चार्ज समेत रहनु भएका उहाँ पहिलो सविधानसभामा संसदीय दलको प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्थ्यो ।  प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको छोटो कुराकानीको मुख्य अंशः 

तपाई त अधिकाँश समय मधेशमै बिताउनु भएको छ, कस्तो छ मधेशी जनताको मुड ?
–मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल हुँदाको अवस्था भन्दा अहिले पार्टीको अवस्था धेरै राम्रो भएको छ । जिल्ला जिल्लामा पार्टीप्रति आमजनताको आकर्षण बढेको छ । पार्टी एकीकरण भएर संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बनेपछि पार्टीप्रति झन आकर्षण बढेको छ । मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालबाट संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बनाएपछि यसको विरोध हुन्छ कि जनता यसमा आउन चाहँदैन कि भनि हामीलाई चिन्ता लागेको थियो तर त्यसो भएन । जनताको आकर्षण बढेर आयो । कहि कतै त्यस्ता आलोचना सुन्न पाइएन । बरु आफ्ना पार्टीका विरोधी दलका नेताहरुले यसलाई उचाल्ने प्रयास गरे तर मधेश, पहाड, हिमालमा यो पार्टी झन बलियो भएर आएको छ ।

यस्तो किन ?
–मुख्य रुपमा हामीले नेपालमा उत्पीडिनमा परेकाहरुको पार्टीमा समेटियौं । हाम्रो पार्टीमा अहिले गजबको संगम रहेको छ । आदिवासी जनजाति, मधेशी र खस यी तीन समुदायलाई मिलाएर पार्टी निर्माण भएको छ जो यो देशका मुख्य वासी हुन् । यो देश यी तीन दलले मिलेर बनाएको छ र आज पीडामा परेका छन् । सबै पीडितहरु एक ठाउँमा आएका छन् र आफ्नो अधिकारका लागि लडिरहेका छन् । त्यो नै संयोग भएको छ । पूर्व झापोदेखि पश्चिम कञ्चनपुर र तल मधेशदेखि माथि हिमालसम्मका आदिवासी जनजातिहरु यो पार्टीमा आवद्ध छन् त्यसले गर्दा यो पार्टी झन बलियो भएर आएका छन् । मधेशमा हामीले आदिवासीको कुरा उठाई दिन्छौ, हिमालमा उनीहरुले मधेशको कुरा उठाई दिन्छन् ।

अन्य दलहरु प्रति मधेशी जनताको सोचाई कस्तो पाउनु भएको छ ?
–समग्रमा सबै दलप्रति मधेशी जनताको सोचाई एउटै रहेको छ । तर जसको संगठन जस्तो छ, जनतामा जसको पकड जस्तो छ, त्यसमा बुझाई फरक फरक रहेको छ । विचार, सिद्धान्त, दस्तावेज, संघर्ष, आन्दोलनको हकमा सबै दललाई एउटै किसिमले हेर्छन् जनताहरु तर जनतामा कसको बढी पकड छ । कसले संघर्षलाई नेतृत्व गरेर अगाडि बढी रहेका छन् । कसले जनतामा विश्वास कायम गरेका छन् त्यसका मूल्यांकनको आधारमा पार्टीलाई हरेका हुन्छन् । सबै दलको आआफ्ना कमिकमजोरी होला तर केही मधेशी दलको प्रवृति अलि निषेधखालको छ । मधेशमै आफ्नै दल रहोस्, मधेशमा अरु दलको अस्तित्व नै छैन भन्ने जस्ता सोचका नेताहरु पनि छन् । त्यसले गर्दा मधेशी जनतामा कहिले काही भ्रम र अन्योल हुन्छ ।

फेरि आन्दोलनको चर्चा भइरहेको छ, छठपछि आन्दोलन गर्ने चेतावनी नेताहरुले दिन थालेका छन्, अब सम्भव छ त आन्दोलन ? 
–हेर्नुस्, आन्दोलन कसैले भनेर वा गरेर हुने कुरा होइन । कसैले छठपछि आन्दोलन गर्छु भनेर पनि हुँदैन । जनताको इच्छामा भर पर्छ । मैले जनताको मनोभावना बुझ्ने प्रयास गरेको छु । भन्ने वित्तिकै आन्दोलन गर्ने मुडमा छैन मधेशी जनता । तर, आन्दोलनको विकल्प पनि छैन भन्छन् । आन्दोलन हुन्छ, गर्नुपर्छ भन्छन् तर तयारी छैन । मुड कसैको छैन । भनेर हुँदैन, त्यसका सन्दर्भ हुनुपर्छ, कुनै इशु हुनुपर्छ । अब यो पुरानौ इशुले जनता सडकमा आउँदैन । मेरो भनाईको मतलब जनता आन्दोलनका लागि तयार छ तर भन्ने वित्तिकै डेट तोकेर आन्दोलनमा आउँदैन । त्यसका लागि योजना र रणनीतिहरु बनाउनुपर्छ ।

सुनिन्छ, यो आन्दोलनले कुनै उपलब्धि नभएपछि मधेशवादी दल निकै आलोचित भएका छन के त्यो सही हो ?
–पहिलो कुरा, आन्दोलनले उपलब्धी भएन भन्नु नै गलत हो । यदि आन्दोलन नभएको भए सविधान संशोधन हुँदैन्थ्यो । त्यो संशोधनमा हाम्रो असमर्थन भएपनि सविधान संशोधन गर्न बाध्य हुनु आन्दोलनकै देन हो । उत्कृष्ट सविधान भनेर दिन दलले दीपावली नै मनाएका थिए तर केही दिन बित्दै सविधान संशोधन गर्न बाध्य भयो त्यो आन्दोलनकै देन हो । अहिले विभिन्न मुद्दामा वार्ताका लागि तयार भएका छन् ती आन्दोलनकै देन हो । सविधान कार्यान्वयनको काम अगाडि बढी रहेका छैन, त्यो पनि आन्दोलनकै देन हो । राज्यले सविधानसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यक्रम मधेशमा गर्न पाइरहेका छैन, त्यो पनि आन्दोलनकै देन हो । सात प्रदेशलाई हेरफेर गर्न तयार भएका छन् त्यो पनि आन्दोलनकै देन हो । आन्दोलनबाट उपलब्धी भएको छैन भने होइन । उपलब्धी भएको हो तर पूर्ण भएको छैन । सबै पाइमलाइनमै छन् । भएका सम्झौताहरु पनि राज्यल कार्यान्वयन गर्दैनन् भने यसलाई के भन्ने ? यत्रो लडाई गरेर सम्झौता हुन्छ तर पछि गएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैनन् । त्यसको कुनै उपचार नै छैन । हामी संसदीय पद्धति र लोकतान्त्रिक मान्यतामा राजनीतिक गरेको हुनाले सहमतिको राजनीतिक गर्नुपर्छ तर त्यसलाई नै कार्यान्वयन नगर्दिएपछि के गर्ने, त्यसको लागि पनि संघर्षै गर्नुपर्छ ।

तपाई मधेशको राजनीतिक गर्ने नेता, तर मधेश प्रदेशमा पर्नुभएको छैन, त्यसको लागि आन्दोलन पनि भइरहेको छ कहाँ पुग्यो आन्दोलन ?
–त्यसका लागि हालसम्म आन्दोलनमै छौ । झापा, मोरगं र सुनसरी मधेश प्रदेशमै राख्नुपर्छ भनि माग गर्दै हामी आन्दोलन गरिरहेका छौ । यी तीनवटा जिल्लालाई पनि मधेश प्रदेश दुई नम्बर प्रदेशमै मिलाउनुपर्छ । त्यसका लागि विकल्पहरु हुनसक्छ । कुनै पक्षले पनि आफ्नो गोरुको बाह्रै टाका भन्नुहुँदैन । हाम्रो माग त तीनटै जिल्लालाई मधेश प्रदेशमा राखौ भन्ने हो तर त्यसका लागि हामी वार्ता गर्न तयार छौ । यी तीन जिल्लालाई एउटा छुट्टै प्रदेश बनाउन सकिन्छ वा यी तीन जिल्लामध्ये पहाडी बाहुल्य क्षेत्रलाई पहाडमा र मधेश बाहुल्य क्षेत्रलाई मधेशमा राख्दा पनि हुन्छ । जुन कुरा राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ । यसलाई विकल्पको रुपमा लिन सकिन्छ । झापामा ८५ प्रतिशत पहाडी छन् भने मधेशी १५ प्रतिशत रहेका छन् । मोरगं र सुनसरीमा ६० प्रतिशत मधेशी रहेका छन् भने पहाडी ४० प्रतिशत रहेका छन् । यस हिसाबले पनि कलस्टर छुट्याई दिए हुन्छ तर हामी दुई नम्बर प्रदेशलाई टुक्राउन दिँदैनौ । कसै कसैले झापा, मोरगं, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, उदयपुरलाई मिलाएर एउटा प्रदेश बनाउने कुरा गरिरहेका छन् जो हामीलाई स्वीकार्य छैन । सप्तरीदेखि पर्सासम्मको जिल्लालाई कुनै पनि हालतमा टुक्राउन पाइदैन । बरु यी विवादीत तीन जिल्लालाई छुट्टै प्रदेश बनाए हुन्छ ।

तीन ठूला दलले त आयोग बनाउने कुरा गरिरहेका छन् नि त ?
–एउटा आयोगले दिइसकेको प्रतिवेदनलाई स्वीकार नगर्ने अनि आफ्ना अनुकुल अर्कै आयोग बनाउन खोजिरहेका छन् । मधेशी जनता त्यसको पक्षमा छैन । यसअघि बनेका आयोगले प्रतिवेदन दिएका छन् त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ वा राजनीतिक सहमतिको आधारमा टुगों लगाउनु पर्छ । अब बनाउने आयोगले कस्तो प्रतिवेदन ल्याउन भन्ने कुरा हामीलाई थाह छ । तीन दलको मिलोमतोमा बनि बनाउ प्रतिवेदन हुन्छ । त्यसलाई नै पछि पेस गर्छ । आयोग बनाउन सहमति दियो र आयोगले प्रतिवेदन ल्याए भने त्यसलाई स्वीकार गर्ने बाध्यता हुन्छ त्यसैले आयोगको लफडा छाडेर राजनीतिक सहमतिकै आधारमा टुगों लगाउँदा वेस ।

सविधान संशोधनको लफडा अहिले चलिरहेको छ, यसको समाधान कसरी सम्भव छ ?
–यो लफडा तीन दलले जानी जानी क्रिएशन गरेका हुन् । सहमति भइसकेका कुरामा पनि विभिन्न बहाना गर्छन् भने यसमा केही भन्नुछैन । तीन बुँदे सम्झौता भएको छ । देशका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रमुख विपक्षि दलका नेता शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर गरेको छ त्यो कार्यान्वयन हुँदैन भने यसलाई के भन्ने ? सम्झौता भइसकेका छन्, कि सविधान संशोधन गर्ने तर अहिले आएर लफडा गरिरहेका छन् । तीन बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन भएन भने आन्दोलन हुन्छ सिधा कुरा । प्रचण्डले आफै छठअघि संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लैजाने भन्नुभएको छ । र अब कन्फर्म भइसक्यो छठ अघि प्रस्ताव आउँदैन । किनभने २५ गतेसम्मका लागि संसद स्थगित भएको छ । त्यस यता वर्ता हुने पनि संभावना छैन । किनभने दिपावलीको विदा हुँदैछ त्यसपछि भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी पनि नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ । उहाँ १९ गतेसम्म नेपालमा रहनु हुन्छ त्यसबीचमा मधेशवादी दलसँग वार्ता गर्ने कुनै सम्भावना छैन । २१ गते तराई मधेशमा धुमधामका साथ मनाईने छठ पर्व पनि छ । त्यसैले छठसम्म केही हुने सम्भावना छैन । अब विलम्ब नगरिकन मधेशी मोर्चा र गठबन्धनले कुनै ठोस निर्णय लिने बेला आइसकेको छ ।

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..