» » विवादित पाँच जिल्ला नेताहरुका लागि गालाको पासो

प्रचण्डको प्रस्तावमा मधेशी मोर्चा सहमत

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र सत्ताधारी दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग भएको तीन बुँदे सम्झौता झण्डै चार महिना भएको छ । साउन १९ गते तीन बुँदे सम्झौता हुँदा भदौं मसान्तभित्र तीन बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुने भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ ले राखेको सविधान संशोधनका लागि राखेको चार विषयका प्रस्तावमा मधेशी मोर्चाका नेताहरुले सहमति जनाउँदै सविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लैजान सहमति दिएको छ ।

लक्ष्मी पुजका दिनमा साँझमा बालुवाटारमा मधेशी मोर्चासँग भएको औपचारिक वार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेशी नेताहरुलाई ढुक्क रहन आग्रह गर्नुभएको थियो तर मधेशी मोर्चाका नेताहरु भन्छन् ढुक्क रहने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पटक पटक आफै म्याद थपेर उलघंन गर्दै आउनु भएको र उहाँले तोकेको म्याद छठ अघिसम्म हो । छठअघि सविधान संशोधन भएन अब उहाँले कात्तिक मसान्तभित्र गर्ने भन्नुभएको छ ।

छठ अघिसम्म सविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लैजाने भन्नुभए जस्तो मधेशवादी दल पनि छठसम्म कुर्ने भन्नु भएको थियो । अब उहाँहरु पनि प्रचण्डले ल्याउने प्रस्तावलाई कुर्ने भएको छ । छठसम्म संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा नगए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिनुभएको थियो मधेशी मोर्चाका नेताहरुले ।

नेपाली काँग्रेस र माआवादी केन्द्रले सविधान संशोधन प्रस्तावको खाका तयार गरेका छन् त्यसकै विषयमा कात्तिक १४ गते नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले छलफलका लागि मोर्चाका नेताहरुलाई बोलाएका थिए ।

सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले वार्ता त धेरै भयो, अब कार्यान्वयनको बेला आएको छ, अब हुने वार्ता चिया र विस्कुटका लागि होइन, कार्यान्वयनका लागि वार्ता हुने बताउनु भएको थियो । केही निश्चित बुँदामा सरकारसँग अनौपचारिक रूपमा पटकपटक छलफल भएका तर सहमतिमा पुगेका छैन ।

कात्तिक १० गते प्रमुख सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा कात्तिक १३ गते माओवादी बीटमा काम गर्ने पत्रकारहरुलाई बोलाएर सविधान संशोधनको विषयमा प्रमुख दल तथा मधेशी मोर्चासँग छलफल गरि मुख्य चार विषयमा सविधान संशोधन गर्ने औपचारिक छलफल भएको छ । सविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सहमत भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ ले राखेको संशोधनको प्रस्तावमा मधेशी मोर्चाका नेताहरुले सहमति जनाएको स्रोतले जनाएको छ ।

सिमांकन, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रसभाको विषयमा सविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका हुन् । त्यसमा मधेशी मोर्चाले लगभग सहमति जनाई सकेको छ । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले भन्नुभयो, यी चार विषयमा समस्या समधान हुन्छ भने प्रस्ताव दर्ता गराउनुस् प्रस्ताव आएपछि त्यसमा छलफल गरौला भनेका छौ ।

माओवादी र काँग्रेसले कस्तो प्रस्ताव ल्याउँछ त्यो हरेरे थप छलफल गर्ने भनेका छौ, हेरौ कस्तो प्रस्ताव आउँछ
अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले चारवटा विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रस्ताव दर्ता गराएपछि त्यसमा छलफल हुने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चारवटा विषय प्रस्तुत गर्दै यसमा सहमति जनाउनुस् नभए संसदमा दर्ता भएपछि त्यसमा फरकमत राख्नु होला मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई भनेका थिए ।

कात्तिक मसान्तभित्र सविधान संशोधन प्रस्ताव दार्ता गराउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवद्धता जनाउ भएको छ । सिमांकन, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रियसभा गरी चार विषयमा दलहरुको बीचमा छलफल भइसकेको र त्यसलाई अन्तिम रुप दिन मात्र बाँकी रहेको उहाँले बताउनु भएको थियो ।

उहाँले यतिसम्म भन्नुभयो कि तराई मधेशमा पाँच जिल्ला झापा, मोरगं, सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लालाई छुन्नै सकिदैन बरु त्यसका केही भागहरुलाई यताउती तलमाथि गर्न सकिन्छ ।’

पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीलाई झिकेर ४ र ६ प्रदेशमा राख्ने विकल्पमा मोर्चा सहमत देखिएको प्रचण्डले भन्नुभएको थियो । विवादित जिल्ला कैलाली, कन्चनपुर, झापा, मोरङ, र सुनसरीलाई संघीय आयोगमार्फत टुंगो लगाउने पक्षमा प्रमुख दल छन् । यसमा मोर्चा र गठबन्धन पनि सहमत देखिएको बताउँदै प्रचण्ड मधेशी मोर्चाका नेताहरुसँग सामूहिक छलफल गरिएको छैन तर एक एक गरि नेतासँग आफूले छलफल गरेको पनि बताउनुभयो । सोही दिन तीन दलका शीर्ष नेताहरु बीच पनि छलफल भएको थियो । बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मात्र सहभागि हुनुहुन्थ्यो ।

 प्रचण्डले पनि त्यो बैठकलाई ऐतिहासिक भन्नुभएको छ । विवादीत पाँच जिल्लाका तल्लो भाग अर्थात मधेश बाहुल्य क्षेत्रलाई निकालेर दुई नम्बर प्रदेशमा मिलाउने कुरामा प्रचण्ड सहमत देखिएपनि कांग्रेस र एमाले सहमति देखिएको छैन । सो दलका नेताहरुले बरु ती पाँच जिल्लाको विवाद मिलाउन आयोग बनाउन सकिन्छ तर त्यसलाई यसरी काट्न सकिदै भन्नुभएको छ ।

सरकार बहुभाषिक नीति अपनाउन सहमत भइसकेको छ । भाषाहरूको सूची संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गर्नुपर्ने पक्षमा मोर्चा र गठबन्धन छन् । सरकारले गठन गरेको भाषा आयोगको प्रतिवेदन दिएपछि अनुसूची तयार गर्ने गरी मोर्चालाई सहमत गराएको छ । भाषाको बारेमा मधेशी मोर्चा त्यति काडा नभएपनि देशमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनुपर्ने भनिरहेका छन् ।

त्यसैगरि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा प्रचलित कानुनअनुसार प्रदान गर्नेबारेमा सरकार र मोर्चाका नेताहरू सहमत रहेको दावी प्रचण्डले गर्नुभएको छ । तर, अंगीकृत नागरिकता लिएकालाई कुन–कुन उच्च तहसम्म नियुक्त हुन योग्य ठानिने भन्नेमा भने विवाद कायमै रहेको उहाँले बताउनुभयो । संघीय समाजवादी फोरम नेपालले आफ्नो दस्तावेजमा भनेको छ, बैवाहिक अगिंकृत नागरिकताका सन्दर्भमा संघीयता कानुन बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।

 यस सम्बन्धमा सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्याग गरेपछि तत्काल नागरिकता दिने नेपालको अन्तरिम सविधान २०६३ को धारा ८ (६) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानुन बमोजिम अगिंकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’

राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजना प्रतिनिधित्व रहने वर्तमान व्यवस्थालाई हटाएर जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने मोर्चा र गठबन्धनको माग छ । तीन दलले पाँचजनासम्म प्रदेशबाट गर्ने र बाँकी जनसंख्याका आधारमा हुने प्रस्ताव गरेका सरकार पक्षले गरेका छन् तर मोर्चाले दुईजना मात्रै हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ । यसमा केही समयअघि तीनजनामा सहमति भएको चर्चा चलेको थियो ।

 फोरम नेपालले आफ्नो पार्टीको दस्तावेजमा धारा ८६ राष्ट्रियसभाको गठन अन्तरर्गत प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला, एकजना दलित, एकजना अपाङ्गत भएका व्यक्ति वा अल्पसख्यक सहित ८ जना गरी निर्वाचित ५६ र नेपाल सरकारको गरी ५९ जना हुने प्रावधानले राष्ट्रिय सभा असमोशी रहने र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुरुप प्रतिनिधित्व सुनिश्चित बमोजिम विशेष संरचनाहरुको प्रतिनिधित्व हुने सद्न हुनपर्दछ भनि उल्लेख गरेको छ ।

मोर्चा नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेश र स्थानीय तहको समानान्तर हैसियत संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । सिद्धान्ततः प्रदेशमातहत स्थानीय तह हुने व्यवस्था नगरे तराईमा निर्वाचन हुन नदिने अडान मोर्चाले राखेको छ । चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको तयारी छ । तर, मोर्चा भने प्रदेशमातहत स्थानीय तह हुने व्यवस्था नगरेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नहुने अडानमा छ ।

सहमतिको प्रयासका लागि सरकार पक्षबाट गम्भीरतापूर्वक छलफल हुन नसकेको संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताउनु भएको छ । पटक पटक वार्ताका नाममा वार्ताका लागि बोलाउने तर विषयमा छलफलै नगरि बैठक टुगिंएको कतियौं उदाहरण रहेको उहााले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘केही अनौपचारिक छलफल भएका छन्, तर संशोधन प्रस्ताव यस्तो हुनुपर्छ वा त्यस्तो हुनुपर्छ भने विषयमा कहिले छलफल भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच कात्तिक १२ गते साँझ भेटवार्ता भएको थियो । बालुवाटारमा भएको भेटमा देउवाको आसन्न भारत भ्रमण र मधेसी मोर्चासँग वार्ता गरेर संविधान संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । मधेशी मोर्चासँग चाँडो छलफल गरी सिमांकन विवादको कुरा टुगों लगाउनुपर्नेमा देउवा सहमत देखिएको स्रोतले जनाएका छ । देउवा भारत भ्रमणमा जानुअघि मोर्चासँग छलफल गर्ने तयारी छ । देउवा १९ कात्तिकमा भारत भ्रमणमा जादै हुनुहुन्छ ।

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..