» » स्मरणपत्र बुझाएकै गठबन्धनमा विवाद


काठमाडौ कात्तिक २९ गते । सविधान संशोधनको विषयमा आज स्मरणपत्र बुझाएको संघीय गठबन्धनमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।

आज १० बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय सिहदरवारमा १५ दिनभित्र सविधान संशोधनको मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ तर त्यसलाई गठबन्धनकै कतिपय नेताले विरोध गरेको छ ।

१५ दिनका अल्टिमेटम दिने गठबन्धनमा कुनै निर्णय नै थिएन, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक्कासी १५ दिनको कुरा आएपछि हामी छक्क परेको गठबन्धनका एक नेताले सहारा टाइम्सलाई भन्नुभयो ।

स्मरणपत्र बुझाउने कुरा मात्र थियो, तर गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले आदिवासी जनजातिको लहडमा आफ्नो मनले १५ दिनको अल्टिमेटमा दिएको आरोप लगाउँदै ती नेताले अल्टिमेटम दिनु गलत होइन तर सल्लाह हुनुपथ्र्यो तर त्यस नभएको गुनासो गर्नुभयो ।


यस्तो छ स्मरणपत्र 


श्रीसम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सिंहदरबार ।
बिषय : स्मरण पत्र बारे ।
नेपलको नया संबिधान २०७२ ले २०६२/६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन दश बर्षे जनयुध्द, देशको बिभिन्न भागमा भएका मधेसी, जनजाति आन्दोलन, थारू आदीका बिद्रोहका उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्दै देशमा स्थायी शान्ति र समृध्दी ल्याउने छ भन्नेमा हामी आशाबादी थियौ । तर २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नया संबिधानले यी कुनैपनि आन्दोलनका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न सकेन । नयाँ संबिधानमा आदिबासी जनजाति, मधेसी, दलित (शिल्पी), मुस्लिम, खस लगायत उपेक्षित÷उत्पीडित जाति÷समुदाय र वर्ग, क्षेत्र, लिंगको आशा र आका‘क्षा संबोधन हुन सकेको छैन । समग्रमा नया‘ संबिधान नेपालको अन्तरिम संबिंधानको तुलनामा प्रतिगामी, असमाबेसी, यथास्थितिबादी र जनबिरोधी छ । त्यसैले यस्तो संबिधानलाई हामी आदिबासी जनजाति, मधेसी, थारू, दलित (सिल्पी), खस आदि जाति समुदायले स्वीकार्न सकेनौ र त्यसका बिरूंध्द सुरुमा छुट्टा छुट्टै र पछि संघीय गठबन्धन निर्माण गरी देशब्यापी रूपमा संयुक्त आन्दोलन गर्दै आएका छौ । हाम्रो मुक्ति आन्दोलनका क्रममा ५ दर्जन जति आन्दोलनकारीहरूले शहादत प्राप्त गरी सकेको बेहोरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रिज्यलाई अबगत नै छ ।
संघीय गठबन्धन्को संयुक्त आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी के पी ओली सरकारको पतन हो । केपी ओली सरकार पतनको अन्ततिर नेकपा (माओबादी केन्द्र) र नेपाली का‘ग्रेस बीच नया सत्त्ता समिकरणको लागि भएको ७ बुडे सहमतिको पहिलो बुडामा दुबै दलले आदिबासी जनजाति, थारू मधेसीका मा‘गहरू संबोधन गरिने छ भन्ने प्रतिबद्दता जनाईएको छ । त्यही आधार र बिश्वासमा संधीय गठबन्धन्माआबद्द मधेसी मोर्चा र थरूहटरथारूवान पार्टीले नेपाली कांग्रेस र माओबादी केन्द्रलाई सरकार बनाउन समर्थन् गरेको हो भने हामी अरू आन्दोलनकारी घटकहरूले पनि सँडक आन्दोलनलाई स्थगन गरी नेपाली का‘ग्रेस र माओबादी केन्द्रको सरकारलाई संधीय गठबन्धनको तर्फबाट २६ बुँदे माग बुझाईएको हो । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धन सँग गरेको ३ बुँदे सहमतिमा मधेस आन्दोलन र थारू आन्दोलनका क्रममा मारिएकाहरू सबैलाई शहीद धोषणा गर्ने, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, झूठा मुद्दा खारेजी गर्ने र झूठा मुद्दामा जेल परेकाहरूलाई रिहाई गर्ने जस्ता आफ्नै सरकारले गरेका निर्णयहरूपनि लागु गर्न सकेको छैन । यसबाट बर्तमान सरकार मधेसी मोर्चा, आदिबासी जनजाति, थारू, खस, दलित (शिल्पी) का मागहरूप्रति कति उदासिन रहेको छ भन्ने कुरा स्प्ष्ट हुन्छ ।
अन्तमाः मधेसी, आदीवासी जनजाति, थारु मुस्लिम, दलित, खस महिला आदी सिमान्तकृत एवं बहिस्करणमा पारिएका समुदायको मुद्धाहरु सम्बोधन हुने गरी– संघीयता, राष्ट्रिय पहिचान, जातिय/समुदायिक जनसंख्याको आधारमा राज्यको हरेक अंग र तहमा समानुपातिक समावेशि, स्वासासन÷स्वायत्ता, निर्वाचन प्रणाली, संघीय न्याय प्रणाली, जातिय क्षेत्रिय र लैंगिक विभेद र असमान्ताको अन्त्य जस्ता महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सवालहरुलाई सम्बोधन गरी समस्या समाधान गर्न हाम्रो सहमति समेतका आधारमा संविधान संसोधन विधेयक संसदमा आजका मितिले १५ दिन भित्र दर्ता गराउन हुन अनुरोध छ । सो अवधिभित्र उक्त कार्य सम्पादन नभएको खण्डमा हामी पूनः आन्दोलनमा जान बाध्य हुने ब्यहोरा जानकारी गराउदछौं ।
धन्यवाद ।
उपेन्द्र यादव–संयोजक, संघीय गठबन्धन

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..