» » अलमलमा सविधान संशोधन


काठमाडौँ कात्तिक ७ गते । असन्तुष्ट दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन संविधान संशोधन गर्ने तीनबुँदे वाचासहित सरकार गठन भएको झन्डै तीन महिना पुग्न लागेको छ ।

असन्तुष्ट दलसँग सत्तारुढ दलले गरेको त्रिपक्षीय सहमतिअनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रिया भने अझै सुरु भएको छैन । तर, सीमाङ्कन, नागरिकता र भाषाका विषयमा प्रमुख दलबीच केही अनौपचारिक परामर्श भने भएको छ । परामर्श परिणाममुखी भने बन्न सकेको छैन ।

असन्तुष्ट मोर्चाले छठसम्म संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि नबढे आन्दोलनको चेतावनी दिइसकेको छ । सरकारले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको नेतृत्वमा असन्तुष्टका माग सम्बोधनका लागि संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको सरकार आबद्ध दलहरूको भनाइ छ ।

सरकारले असन्तुष्ट पक्षसँग मात्र नभई संविधान संशोधनको विषयमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दुई ठूला दलहरूबीच पनि औपचारिक रूपमा बाक्लो छलफल चलेको छैन ।

प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा संविधान संशोधनको एजेन्डाले प्रवेश पाउने कार्यसूची भए पनि राजनीतिक घटनाक्रमले उक्त विषय छायामा परेको छ ।

संसद्मा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि काँग्रेस बैठक सोही घटनामा केन्द्रित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार व्यवस्थापिका संसद्मा सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभएको थियो ।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो, ‘असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउनेगरी संशोधनको अन्तिम ड्राफ्ट बन्दैछ । तिहार वा छठसम्म सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र आन्दोलनरत पक्षसँग पनि छलफल गरी संविधान संशोधन हुन्छ । ’

तर, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनअनुसारको मस्यौदाबारे सत्ता साझेदार दल नै बेखबर छन् । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले पनि मस्यौदाबारे आफूहरूसँग कुनै परामर्श नभएको बताएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) र अन्य प्रतिपक्ष दलहरूले मस्यौदा देखाउन चुनौती दिइरहेका छन् ।

प्रतिपक्षी दलहरू सरकारको मस्यौदा हेरेर त्यसमा प्रतिक्रिया दिने मुडमा छन् । औचित्यका आधारमा मात्र संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रतिपक्ष दलहरूले बताउँदै आएका छन् ।

सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले सबै पक्षलाई समेटेर संविधानको स्वीकार्यता बढाउने विषय भए पनि गहन परामर्श भने नभएको बताउनुभयो ।

श्रेष्ठले काँग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठक सकिएपछि यस विषयमा ठोस प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि सर्वस्वीकार्यता आवश्यक छ । असन्तुष्टका माग सम्बोधनका लागि हामीले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । तर, कुन विषयमा कस्तो संशोधन गर्ने भन्नेबारे निष्कर्ष भने निस्किएको छैन । ’

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संविधान संशोधनका विषयमा प्रतिपक्ष दलसँग गहन छलफल नभएको बताउनुभयो । ढकालले औचित्यका आधारमा एमालेले संविधान संशोधनबारे निर्णय लिने बताउनुभएको समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..