» » सम्झौतापछि भएका धोकाहरु

–सुरेशकुमार यादव
साउन १९ गते सत्ताधारी दल नेपाली काँग्रेस र माआवादी केन्द्रसँग तीन बुँदे एउटा सहमति भएको थियो । जुन सहमतिको जगमा टेकेर माआवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।

तर, जोसँग सम्झौता भएको थियो, त्यसलाई सडकमै छाडेको छ । समर्थन लिने बेला अनेक लोभलालच र भरोसाका कुरा गरेका थिए तर आज त्यही अनुरुपको विभिन्न बाहानाहरु सामुने आएका छन् ।

अहिले आएर मधेशवादी दलका नेताहरुले समेत भन्न थालेका छन्, हामीलाई धोका भयो । प्रमुख तीन दललाई सार्वजनिक मञ्चबाट उहाँहरुले धोकेवाज भनिरहनु भएको छ । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्नै पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्नुभएको थियो ।

त्यो पत्रकार सम्मेलनमा सो पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले तीन बुँदे सम्झौता त भयो तर त्यो कार्यान्वयनमा तीन दलका नेताहरु आनाकानी गरिरहेको धारणा राख्नु भएको थियो । त्यस्तै कुरा सो पार्टीका उपाध्यक्ष ह्रदयश त्रिपाठीले पनि गर्नुभएको थियो अनि मैले प्रश्न गरे, यो आजको कुरा होइन, विगतदेखि नै तपाईहरु सम्झौता गर्नुहुन्छ र मसी सुक्न नपाउँदै धोका भयो भन्नुहुन्छ, जब कि तपाईहरुलाई थाह छ कि पटक पटक गरेको सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन भने अब गर्ने सम्झौता कार्यान्वयन हुने के ग्यारेण्टी छ, यो जान्दा जान्दै किन तीन बुँदे सम्झौता गर्नुभयो ?

अनि उपाध्यक्ष त्रिपाठीले जवाफ दिँदै भन्नुभयो, ‘उनीहरुको नियत नै त्यस्तो छ भने हामी के गर्ने, हामीलाई थाह छ कि यिनीहरु यस्तै छन्, सम्झौता कार्यान्वयन गराउँदैन तैपनि बाध्य भएर हामी सम्झौता गर्छौ अरु कुनै उपाय नै छैन ।’

अनि मैले भने, त्यसो भए तीन दलको अगाडि तपाईहरु निरिह हो त ? अनि उहाँले जवाफ दिनुभयो, यो त तपाई नै जानुन ।’ यस्तो निरिह हुनुहुन्छ मधेशवादी दलका नेताहरु । पहिलो मधेश आन्दोल (२०६४÷६४) भन्दा पहिले पनि यस्ता सम्झौताहरु भएका होलान । वेदानन्द झादेखि रामराजा प्रसाद सिह र गजेन्द्रनारायण सिहसम्मकाहरुले पनि राज्यसँग विभिन्न सम्झौताहरु गर्नुभएको होला तर म अहिले त्यतातिर जान्न चाहन्न ।

पहिलो मधेश आन्दोलन यता दर्जनौ सम्झौताहरु भएका छन् जसमध्ये एउटा पनि पूर्णरुपले कार्यान्वयन भएको छैन । पहिलो मधेश आन्दोलनमा तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सरकारले २२ बुँदे सम्झौता गरेका थिए । २०६४ भदौ १३ गते भएको सो सम्झौतामा सरकारको तर्फबाट तत्कालिन सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो भने फोरम नेपालको तर्फबाट उपेन्द्र यादवले गर्नुभएको थियो ।

राज्यको हरेक अंग्मा समावेशी समानुपातिक, अल्पसँख्यकहरुको सवैधानिक प्रत्यभूति, निर्वाचन निष्पक्ष धाँधलीरहित हुनुपर्ने, माओवादीले कब्जा गरेका सम्पत्ति फिर्ता हुनुपर्ने, सबैखाले विभेदको अन्त्य, राज्यपुनःसंरचना सम्बन्धी आयोग तुरुन्त गठन गर्ने, आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको राहत दिने, घाइतेहरुको निशुल्क उपचारलगायतका मागहरु त्यसमा समेटेएिका थिए ।

 तर तल नोटमा लेखिएको थियोः ‘मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालले गणतन्त्रको स्थापना, समानुपातिक, निर्वाचन प्रणाली जस्ता महत्वपूर्ण, विषयहरुलाई आफ्ना मागका रुपमा यथावत राखी सविधानसभाको निर्वाचनलाई उच्च प्राथमिकता दिई सहभागि भइ यसलाई सफल बनाउन प्रयत्नशिल रही रहनेछ ।’

विरोधीहरुका लागि यही नै निहुँ बन्यो र त्यहीबेला किशोर विश्वास, जितेन्द्र सोनल, भाग्यनाथ गुप्ता, रामकुमार शर्मालगायतले पार्टी फुटाउनुभयो । उहाँहरुले उपेन्द्र यादव रकम लिएर सम्झौता गरेको आरोप पनि लगाउनु भएको थियो । त्यो कति सही, कति गलत थियो त्यो आफ्नै ठाउँको कुरा हो । त्यो खोजीको विषय बन्न सक्छ तर त्यतिबेला भएको २२ बुँदेमध्ये सम्झौतामध्ये एउटा पनि सम्बोधन हुन सकेन र बाध्य भएर त्यसैलाई लागु गराउनका लागि अर्को मधेश आन्दोलन गर्नुपर्यो ।

शुरुको मधेश आन्दोलन उपेन्द्र यादवले एक्लैले गर्नुभएको थियो भने दोस्रो चरणको आन्दोलनमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टी पनि सामेल भयो । १३–१४ दिन अन्धाधुन्ध आन्दोलन भयो र २०६४ फागुन १६ गते ८ बुँदे सम्झौता भयो । त्यसमा प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेताहरुको उपस्थितिमा मधेशी मोर्चाको तर्फबाट राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो भने प्रधानमन्त्रीको रुपमा गिरीजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

ती आठ बुँदे सम्झौता नेपालको इतिहासमा कोशेढुगां सावित भयो । नेपालको राजनीतिक संरचना नै परिवर्तन भयो । गणतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड संघीयता त्यही आठबुँदेबाट संस्थागत भयो । त्यही सम्झौताका आधारमा सविधान पनि संशोधन भयो ।

जसमा स्वायत्त मधेश प्रदेश, राज्यको हरेक अंगमा समावेशी समानुपातिक, नागरिकता लगायतका कुराहरु उल्लेख थियो । अतः सविधानमा उल्लेख भइसकेका कुरा लागु हुन दिएन भने सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएको विषयको त के कुरा । त्यसपछि मधेशवादी दलका नेताहरुको मुद्दा बन्यो आठ बुँदे सम्झौता । नेताहरुले जेमा पनि जहाँ पनि आठ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनको कुरा गर्न थाल्नु भएको थियो ।
त्यसपछि प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्दा पनि सम्झौता भएको थियो । त्यसमा पनि आठ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिएको थियो । नौ महिनापछि सरकार ढल्यो तर ती सम्झौताहरुमध्ये कुनै कार्यान्वयन भएन । त्यसपछि अनेक लफडा गरी माधव नेपाल नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । त्यसमा पनि मधेशी मोर्चाले सम्झौता गरेका थिए । त्यसमा पनि आठ बुँदे सम्झौताको जिकिर थियो ।

 माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार पनि ढल्यो तर मधेशी मोर्चासँग भएको सम्झौताको कुनै सुनुवाई भएन । त्यसपछि झलनाथ खनाल नेतृत्वमा सरकार बन्दा उपेन्द्र यादवले एमालेसँग सम्झौता गर्नुभएको थियो । त्यसमा पनि आठ बुँदे र २२ बुँदे सम्झौताको जिकिर गरिएको थियो । झलनाथ नेतृत्वको सरकार पनि ढल्यो तर केही भएन । त्यसपछि डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यसबेला पनि मधेशी मोर्चाले ४ बुँदे सम्झौता गरेका थिए ।

त्यसमा पनि आठ बुँदे सम्झौताको चर्चा गरिएको थियो तर बाबुराम भट्राई नेतृत्वको सरकार पनि ढल्यो तर अहं केही भएन । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारपछि सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकार गठन भयो त्यसमा मधेशवादी दलका नेताहरु गएनन् । त्यसपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भयो त्यसमा जानका लागि विजयकुमार गच्छदारले आठ बुँदे सम्झौता गर्नुभएको थियो ।

 त्यसमा पनि २०६४ सालमा भएको आठ बुँदे सम्झौताको चर्चा थियो तर त्यसमध्ये एउटा पनि कार्यान्वयन भएन । ओली नेतृत्वको सरकार पनि ढल्यो । प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा समर्थन गर्नका लागि मधेशी मोर्चाले तीन बुँदे सम्झौता गरेको थियो । यो तीन बुँदे सम्झौतमा मात्र आठ बुँदे र २२ बुँदे सम्झौताको बारेमा चर्चा भएका थिएन ।

अहिले आएर ती तीन बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनका लागि मधेशवादी दलका नेताहरु संघर्ष गरिरहेका छन् । तीन बुँदे सम्झौता भएको तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्यो तर हालसम्म कुनै टेरपुच्छर लगाएको छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज भोली आज भोली भन्दै म्याद दिँदै म्याद टार्दै गइरहेको छ । अब आएर मधेशी मोर्चाका नेताहरु भन्छन् हामीलाई तीन दलबाट धोका भयो ।

के २०६४ सालदेखि तीन दलले मधेशी मोर्चाका नेताहरुसँग यस्तो व्यवहार नगरेको हो र,  जो आज आएर भन्नुहुन्छ कि धोका भयो । मान्छे एकपटक लडेपछि बुद्धि आउँछ तर मधेशी मोर्चाका नेताहरु पटक पटक लड्नु भएको छ । पटक पटक धोका खानुभएको छ । तर, अझै चेत खुलेको छैन ।

बिडम्बना आजसम्म जतिपनि सम्झौताहरु भएका छन्, उहाँहरुको आफ्नो सुझबुझले गर्नुभएको छैन । बालुवाटारमा भएको आठ बुँदे सम्झौता भारतको सक्रियतामा कसरी सम्पन्न भएको थियो त्यो कुरा आजसम्मको दिनमा कसैबाट लुकेको छैन । वीरगञ्जबाट उपेन्द्र यादवलाई कसरी घेरा हालेर काठमाडौ ल्याइएको थियो र कसरी हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारेको थियो त्यो कुुराहरु सबै छताछुल्ल भइसकेका छन् ।

त्यसपछि पनि भएका सम्झौताहरु कसैको नकसैको अग्रसरतामा भएको हो । कसैले नकसैले मध्यस्थता गरेकै हो । त्यही भएर ती मागहरु पूरा गराउन समस्या भएको हो । यदि आफ्नै सोचबुझको हिसाबले भएको भए आज त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन त्यति समस्या हुने थिएन । सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकार गठनपछि भएको आन्दोलनको समय भारतको सक्रियता निकै बढेको थियो । भारतले मधेशलाई त्यसबेला सपोर्ट गरेको थियो ।

यहाँसम्मका कि दिल्लीबाट नेपाल आएका विभिन्न दुताहरुले काँग्रेस, माओवादी र एमालेका नेताहरुसँग कुरा गर्दा ती आठ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दवाव दिएको कुरा पनि बाहिर आइसकेको छ । भारतपक्षको दावी छ कि हाम्रो रोहवरमा आठ बुँदे सम्झौता भएको हो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन हाम्रा दायित्व बन्छ । तर जसको जे दवाव परेपनि मधेशसँग भएका सम्झौताहरुको कुनै कार्यान्वयन भएन ।

२२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गराउनका लागि दोस्रो चरणको आन्दोलन भएको थियो । त्यसमा आठ बुँदे सम्झौता भएको थियो । त्यो आठ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनका लागि तेस्रो मधेश आन्दोलन भयो । र, त्यो आन्दोनपछि तीन बुँदे सम्झौता भयो । यो तीन बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन भएन भन्दै मधेशवादी दलका नेताहरुले अर्को आन्दोलनको चेतावनी दिन शुरु गरिसक्नु भएको छ । चौथो मधेश आन्दोलन भएपछि कुनै बुँदामा सहमति हुन्छ र त्यो कार्यान्वयका लागि पनि फेरी अर्को आन्दोलनको धम्की आउँछन् ।

आखिर यो कहिलेसम्म । खाली सम्झौताका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने हो । सम्झौता गर्दै जाने धोका भयो भन्दै पुनः अर्को आन्दोलन गर्ने र त्यसमा जनता मार्ने काम गर्ने । यो कहिलेसम्म चल्ने हो । यसको जवाफ कसैसँग छैन । आन्दोलनको नाममा मात्र आन्दोलन गर्नुहुँदैन । आन्दोलनका लागि रणनीति हुनुपर्छ, एउटा योजना हुनुपर्छ अनि मात्र त्यो सफल हुन्छ । लहैलहैमा वा भावनामा गरेको आन्दोलनको यही हालत हुन्छ र धोका भन्दै दिन काटिने बाहेक अरु कुनै विकल्प बाँकी रहदैन ।
suresh.journalist22@gmail.com

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..