» » जनतालाई बाध्य नपार्नुस् (सम्पादकीय)


साउन १९ गते मधेशवादी दलले माआवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेससँग तीन बुँदे सम्झौता गरेको दिनदेखि नेपालको राजनीतिक त्यसैको वरिपरी घुमिरहेका छन् । राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय जगतको पनि दृष्टि नेपालको राजनीतिमा त्यही तीन बुँदे सम्झौतालाई लिएर रहेको छ ।

देशका प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आज गर्छु भोली गर्छु भन्दा भन्दै तीन महिना भन्दा बढी भइसक्यो तैपनि मधेशी जनता आशा जमाएर बसेका छन् । सविधान निर्माण भएको एकवर्षभन्दा बढी भइसक्यो तर कार्यान्वयन अझै भएको छैन । सरकार तथा ठूला दलका नेताहरुले सविधान कार्यान्वयनमा लागेका छन् ।

त्यसका लागि विभन्न सयन्त्रहरु बनाइरहेका छन् तर सम्भव भइरहेको छैन । नयाँ सविधान अनुसार स्थानीय पुनःसरचना गर्नका लागि आयोग गठन गरेका थिए । त्यो आयोगलाई काम गर्न जिम्मेवारी पनि दिए तर काम गरिहेकै अवस्थामा बीचमै सरकारले हस्तक्षेप गरेर पुरानै संरचना अनुसार स्थानीय निकायको संरचना हुने भनेका छन् । त्यसका लागि आयोग र सरकारबीच चित्त दुखाइको काम पनि भएको छ तर सविधान अनुसार काम अगाडि बढ्न सकेका छैन ।

त्यसको कारण खोज्दै जाने हो भने मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, पिछडिएका समुदाय, शिल्पी लगायतका समुदायहरु सविधानलाई स्वीकार नगर्नु हो । त्यही स्वीकार नगरेको कारण आयोगले चाहेको जस्तो जनस्तरबाट समर्थन लिन सकेन र आयोगको प्रतिवेदनमाथि विश्वास गर्ने अवस्था रहेन । त्यही भएर सरकारले अविश्ववास गर्यो र आयोगमाथि हस्ताक्षेप गर्यो ।

अहिले पंचायतकालमा जिल्लामा तय गरिएका इलाकाहरुलाई नै आधार मानेर पुनः संरचना गरेर चुनावमा जाने सरकारको तयारी रहेको छ । जसलाई मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, शिल्पीहरुले अस्वीकार गरेका छन् । इलाकालाई मान्दैनौ भनेर मधेशी मोर्चाले विज्ञप्ति नै निकालेर त्यसको विरोध गरिसकेका छन् । तैपनि सरकारले त्यसलाई कायम गरी अगाडि बढी रहेका छन् । चुनाव गराउने भनेर तयारीमा जुटेका छन् ।

जवर्जस्ती पेलेर चुनाव गराउनु सविधान कार्यान्वयन होइन र त्यो समाधान पनि होइन । अहिलेको समाधान सविधान संशोधन नै हो । सविधान निर्माणपछि देशैभरि देखिएका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सविधान संशोधन नै उत्तम उपाय हो । यसबाट सरकार भाग्नु हुँदैन ।

जब कि सविधान संशोधन गर्ने भनि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरुसँग तीन बुँदे सम्झौता पनि गरेका छन् । सम्झौताको पहिलो बुँदामा नै सविधान संशोधन गर्ने स्वीकार गरेका छन् । तीन नम्बर बुँद त १९ गते नै सम्बोधन भयो, जो प्रधानमन्त्रीमा माआवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने थियो, जो भयो ।

अर्को दोस्रो नम्बर बुँदामा सहिद घोषणा गर्ने, घाइतेलाई क्षतिपुर्ति दिने, पीडितलाई राहत दिने, मधेश आन्दोलनको बारेमा छानविन गर्न, उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने, मुद्दा फिर्ता लिने, बन्दी रिहाय गर्नेलगायतका सम्झौता रहेका छन् तीमध्ये धेरै भइसकेका छन् । बन्दी रिहाय, मुद्दा फिर्तालगायतका कार्य भएका छैन, अरु लगभग सबै भइसकेका छन् ।

तर मुख्य माग सिमांकनलगायतका मुद्दा समाधान गर्नका लागि सविधान संशोधन गर्न बाँकी छ । जसलाई पुरा गर्न राज्यको दायित्व हो । राजनीतिक रुपले नभएपनि एउटा मानवीय रुपमा भएपनि मधेशको सम्बोधन हुने गरी सविधान संशोधन गर्नुपर्छ । किनभने मधेशी जनता यसपाली निकै आशा भरोस गरेर बसेका छन् ।

जनताले यो देशमा आफूले गरेको आन्दोलनको प्रतिफल खोजिरहेका छन् । जो सविधान संशोधनबाट मात्र सम्भव छ । यदि मधेशी जनताको आशा र भारोसामाथि तुसारापात भयो भने यसको नतिजा नराम्रो हुनसक्छ । आन्दोलन गर्ने रहर कसैलाई हुँदैन । त्यो त बाध्यता हो । जनतालाई पटक पटक बाध्य पार्नु हुँदैन । पटक पटक बाध्य पार्न खोज्यो भने बाध्य भएर अर्को विकल्प खोज्न बाध्य हुन्छ ।

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..