» » प्रचण्डले राख्नु भएको सविधान संशोधन प्रस्तावमा मधेशी मोर्चा सहमत


काठमाडौ कात्तिक १४ गते । सविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सहमत भएको छ ।

आज बालुवाटारमा नेपाली काँग्रेस र माआवादी केन्द्रसँग भएको वार्तामा मधेशी मोर्चाले प्रस्ताव दर्ता गराउन तयार भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ ले राखेको संशोधनको प्रस्तावमा मधेशी मोर्चाका नेताहरुले सहमति जनाएको स्रोतले जनाएको छ ।

सिमांकन, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रसभाको विषयमा सविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका हुन् । त्यसमा मधेशी मोर्चाले लगभग सहमति जनाई सकेको छ ।

तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले भन्नुभयो, यी चार विषयमा समस्या समधान हुन्छ भने प्रस्ताव दर्ता गराउनुस् प्रस्ताव आएपछि त्यसमा छलफल गरौला भनेका छौ ।

माओवादी र काँग्रेसले कस्तो प्रस्ताव ल्याउँछ त्यो हरेरे थप छलफल गर्ने भनेका छौ, हेरौ कस्तो प्रस्ताव आउँछ अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले चारवटा विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रस्ताव दर्ता गराएपछि त्यसमा छलफल हुने बताउनुभयो ।

 प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चारवटा विषय प्रस्तुत गर्दै यसमा सहमति जनाउनुस् नभए संसदमा दर्ता भएपछि त्यसमा फरकमत राख्नु होला मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई भनेका थिए ।

कात्तिक मसान्तभित्र सविधान संशोधन प्रस्ताव दार्ता गराउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवद्धता जनाउ भएको छ ।

के हुने चार विषय ?
सिमांकन—सात प्रदेशको सँख्यामा हेरफेर नहुने गरि प्रदेशमा केही तलमाथि गर्न सकिने प्रचण्डको प्रस्तावमा छ । नलवपरासीदेखी बर्दीयासम्म पाँच नम्बर प्रदेश बनाउने‍ त्यसमा रहेका पाँचवटा पहाडी जिल्लाहरुलाइ चार नम्बर र ६ नम्बर प्रदेशमा मिलाउने र मधेशी माेर्चाका हकमा पाँचवटा जिल्ला र  आदिवासी जनजातिको हकमा दश प्लस एकको प्रदेश बनाउन सन्दर्भमा फराकिलो टिओआर राखी संघीय आयोग बनाउने प्रस्ताव  प्रचण्डले गर्नुभएकाे भएको छ । पाँचवटा जिल्लालाई हेरफेर नगर्ने तयारी प्रचण्डको रहेको छ । विवादीत जिल्ला झापा, सुनसरी, मोरगं, र कौलाली, कञ्चनपुरको बारेमा संघीय आयोग बनाएर टुगों लगाउने तयारी प्रचण्डको रहेको छ ।

नागरिकता—अन्तरिम सविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नागरिकताको व्यवस्था हुने गरि सविधान संशोधन गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रहेको छ ।

भाषा—भाषाको विषयमा आयोग गठन भइसकेको छ । आयोगले प्रतिवेदन ल्याउने वित्तिकै त्यसलाई सविधानको अनुसुचिमा राख्ने गरि सविधान संशोधनको तयारी रहेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि—प्रत्येक प्रदेशबाट अधिकतम तीन तीन जना अारक्षित अरु बाँकी जनसँख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने गरी सविधान संशोधनको तयारी भइरहेको छ ।

के चाहन्छन् मधेशी मोर्चा ?
समग्र मधेशमा दुई प्रदेशको अडानमा रहेको छ । झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दुई प्रदेश हुनुपर्ने माग रहेको छ ।

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..