» » तीन बुँदे सम्झौताको घरायशी विरोध !


संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासहित संघीय गठबन्धनले नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी) केन्द्रसँग भएको तीन बुँदे सम्झौतालाई आशंकाको दृष्टिले हेर्नुको साथै त्यसको विभिन्न आलोचनाहरु पनि भइरहेको छ । यसअघि भएका विभिन्न सम्झौताभन्दा यो सम्झौता कमजोर रहेको टिप्पणीहरु भइरहेको छ । यहाँसम्म कि जुन १६ बुँदे सम्झौतालाई मधेशी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनका नेताहरुले खुलेर विरोध गरिरहेका छन् त्यो भन्दा निकै कमजोर यो तीन बुँदे रहेको छ ।

तीन बुँदामध्ये तेस्रो नम्बरको बुँदा मात्र स्पष्ट छ भने अन्य अमूर्त रहेको टिप्पणीहरु भइरहेको छ । तेस्रो नम्बर बुँदामा प्रधानमन्त्रीको चुनावमा मतदान गर्ने उल्लेख र यो समाचार तयार पार्दासम्म यो एउटा मात्र कार्यान्वय भएको छ अन्य दुई बुँदा कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरामा अन्योल छ । कार्यान्वयनमा अन्योलतादेखि संघीय गठबन्धनले साउन २६ गते बैठक बसि सरकारको आलोचना गरिसकेको छ ।

पहिलो नम्बर बुँदामा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा÷संघीय गठबन्धनले नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेका मागहरुमध्ये संविधानसँग सम्बन्धित रहेका विषयहरुमा सहमतिका आधारमा सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर सविधानसँग सम्बन्धित रहेका विषयहरुमा सहमतिका आधारमा सविधान संशोधन गर्ने भनिएको विषय अमूर्त रहेको छ । यो तीन बुँदे सम्झौता गरेर सहमति गर्ने शिलशिला सकिएको होइन, पछि पनि सविधान संशोधन गर्नका लागि पनि राजनीतिक सहमति चाहिने हुन्छ र त्यो बेला पनि विभिन्न बुँदामा सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दोस्रो नम्बर बुँदामा सरकार गठन भएलगत्रै मधेसी मोर्चा र गठबन्धनको आन्दोलनको सत्य तथ्य छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने, शहिद घोषणा गर्ने र पीडित परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने, अपांगलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र घाइतेहरुलाई निशुक्ल उपचार, बन्दीलाई रिहाय र मुद्दा फिर्ता लिने रहेको छ । यद्यपी यो पनि मधेशको मुख्य माग र एजेण्डा नरहेको राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहको विश्लेषण छ ।

पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेलाई उपचार जस्ता विषयलाई मेधशी मार्चाले विशेष एजेण्डाको रुपमा अघि सार्नु हुँदन्थ्यो, यदि मधेशी मोर्चालाई पैसा कम भएको छ भने मधेशमा एकचोटी आह्वान गरेपछि कराडौ रुपियाा संकन हुन्छ, यस्ता एजेण्डामा अल्झियो भने लाख माग्ने ठाउँमा करोड दिएर उतै अल्झाइ दिन्छ र राजनीतिक मुद्दा अन्योलमा जानेछ, विश्लेषक साहले भन्नुभयो ।

उहाँले सहाराटाइम्ससँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, राजनीतिक सहमतिको कुरा त १६ बुँदे सम्झौतामा पनि भएको थियो, यो अमूर्त कुरा हो ।’ मधेशी मोर्चाले फेससेभिगंका लागि यो तीन बुँदे सहमति गरेको टिप्पणी गर्दै उहाँले यो तीन बुँदे सम्झौताको मुख्य उद्देश्य प्रचण्डलाई मतदान गरि मूल आशय सरकारमा जानका लागि बाटो खोल्नु रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । मधेश आन्दोलनमा एजेण्डाका रुमपा उठेका कुनै पनि कुरा यो सहमति नउठेको उहाँको टिप्पणी थियो ।

यसअघि डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठन गर्न यसै गरि चार बुँदे सम्झौता गराई सरकारमा सहभागि गराउन मुख्य भूमिका खेल्नु भएका जेपी गुप्ताले यो सम्झौताले मधेशी जनताले धोका भएको टिप्पणी गरे ।

यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य सरकारमा कसरी जाने त्यसको बाटो बनाउने मात्र रहेको छ, उहाँले भन्नुभयो, यो तीन बुँदे सम्झौता मधेशी जनतामा भ्रम सृजना गर्ने दस्तावेज मात्र हो । आजको सहमतिले सहमति विधिवत रुपमा आन्दोलन समाप्त भएको बुझ्नुपर्छ ।’

 तर सरिता गिरीको धारणा उहाँहरु भन्दा अलि फरक छ । उहाँले भन्नुभयो, यो तीन बुँदे सम्झौता सरकारमा जानका लागि भएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन र मधेशी मोर्चाले सरकारमा जाने सोच पनि राख्नु हुँदैन ।’ मधेशी मोर्चा सरकारमा गयो भने ०४६ पछि नेपाल सद्भावना पार्टीको जुन अवस्था भएको थियो त्यस्तै अवस्था हुने टिप्पणी गर्नुभयो ।

यी आरोपहरु लागि रहँदा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष एवं संघीय गठबन्धनका संयोजक नेता उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीलाई मतदान गर्न मात्र भएको यो सम्झौता हो, यो सम्झौतापछि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि कस्तो कदम चाल्ला त्यसपछि मात्र सरकारको बारेमा निर्णय लिने प्रतिकृया दिनुभयो । हामीले अझै यो सविधान स्वीकार गरेका छैनौ, यही अधुरो सविधानलाई पूर्ण गराउन सहमति गरेको हौं, उहाँले भन्नुभयो, हामी सरकारमा जाने बारेमा सोचेका पनि छैनौ ।’

सहारा टाइम्स पत्रिकाबाट

About saharatimes patrika

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..